मुंबई : गैंगस्टर डी.के. राव और 6 अन्य पर होटल मालिक से ₹2.5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, सभी गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल को एक होटल मालिक की ओर से शिकायत मिली, जिसमें उसने गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के अनुसार, कुख्यात गैंगस्टर डी.के. राव और उसके छह साथियों ने साजिश रचकर होटल पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके अलावा, उन्होंने होटल मालिक से ₹2.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की और धमकी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो जान से मार दिया जाएगा।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने तुरंत कार्रवाई की। होटल मालिक द्वारा दी गई जानकारी और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने गैंगस्टर डी.के. राव और उसके छह अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह सभी आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों से इस साजिश से जुड़े और भी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

डीसीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि यह मामला शहर में संगठित अपराध और जबरन वसूली के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस सभी सबूत और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करेगी।

फिलहाल, मामले की गहराई से जांच जारी है और पुलिस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि होटल मालिक और अन्य पीड़ितों को न्याय मिले।

अभिनेता को पाकिस्तान से ईमेल से धमकी : मुंबई के तीन बड़े कलाकारों को धमकी मिली है। सूत्रों ने बताया कि ये धमकी राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को मिली है। इसे लेकर मुंबई पुलिस ने राजपाल यादव की शिकायत पर FIR दर्ज की है और सुगंधा मिश्रा की शिकायत पर NC तो वहीं रेमो की तरफ से भी उन्हें शिकायत मिली है।

सूत्रों ने दावा किया कि ईमेल करने वाले ने ईमेल के अंत मे “BISHNU” (बिश्नोई नही) लिखा था। दावा किया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पता चला कि ईमेल करने वाले ने ईमेल पाकिस्तान से किया था। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

ईमेल में लिखा है- हम आपके हाल की निगरानी कर रहे हैं। गतिविधियाँ, और हमारा मानना ​​है कि यह जरूरी है कि हम आपके ध्यान में एक संवेदनशील मामला लाएँ। यह कोई प्रचार स्टंट या आपको परेशान करने का प्रयास नहीं है। हम आपसे इस संदेश के साथ व्यवहार करने का आग्रह करते हैं अत्यंत गंभीरता और गोपनीयता। ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन पर असर डाल सकते हैं। हम अगले 8 घंटों के भीतर आपसे त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। यदि हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो हम मान लेंगे कि आप इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे. विष्णु

मुंबई प्रतिनिधि : मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने और सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है।

न्यायालय की चिंता और आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय ने ट्रैफिक जाम और प्रदूषण को लेकर दायर सु-मोटो याचिका पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी।

• न्यायालय ने कहा कि मुंबई में बढ़ते वाहनों की संख्या और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा उपाय अपर्याप्त हैं।
• यह समस्या न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ रही है बल्कि नागरिकों की कार्यक्षमता, जीवन स्तर और स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

समिति का गठन

न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस समस्या का अध्ययन करने और उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई है।
समिति के अध्यक्ष: माजी आईएएस अधिकारी सुधीरकुमार श्रीवास्तव।
समिति के सदस्य:

• राज्य परिवहन आयुक्त।
• सह पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक), महाराष्ट्र।
• महानगर गैस के प्रबंध निदेशक।
• महावितरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर।
• सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष।
  सचिव: सह परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र।

समिति के उद्देश्य

• पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की संभावना का अध्ययन।
• सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम सुझाना।
• इस फैसले के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा

समिति तीन महीने के भीतर अपना अध्ययन पूरा करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी।

प्रदूषण का कारण और समाधान

वाहनों से निकलने वाला धुआं मुंबई में बढ़ते प्रदूषण का मुख्य कारण है।

• न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय असंतुलन के साथ-साथ नागरिकों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना चाहती है। इससे मुंबईवासियों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।

मुंबई जैसे महानगर में ट्रैफिक और प्रदूषण बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का उपयोग इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि, इसे सफल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और जनता की मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी होगा।