राजनीति
यूपी में एमएलसी की रिक्त सीटों के लिए मतदान शुरू, मुख्यमंत्री ने डाला वोट
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाली 36 में से 27 सीट पर शनिवार को मतदान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला और गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के बने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी भाजपा का प्रचंड बहुमत होगा। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में करीब चार दशक बाद ऐसा होने जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल विधान परिषद में बहुमत प्राप्त करेगा। पूरे प्रदेश में एमएलसी सीटों पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। मैं यहां अपना मतदान करने आया हूं। जो 36 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उनमें से 9 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने गए हैं। 27 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं।”
योगी ने कहा, “पिछली सरकारों के दौरान जिन लोगों ने अवैध रूप से शासकीय, सार्वजनिक, गरीबों और व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स पूरे प्रदेश में उन कब्जों को मुक्त कराने के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। हमने अब तक पेशेवर माफियाओं की 2,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।”
उन्होंने कहा कि किसी गरीब ने सार्वजनिक स्थान पर झोपड़ी डाली है और वह जमीन आरक्षित श्रेणी की है तो उसे तबतक नहीं हटाया जाएगा, जबतक कहीं पुनर्वासित न किया जाए। जमीन आरक्षित श्रेणी की न हुई तो वहीं पट्टा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान राज्यसभा सदस्य तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला भी थे। सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हैक करने के मामले पर कहा कि एजेंसियां जांच कर रही हैं। इससे पूर्व दुर्गा अष्टमी व रामनवमी की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रामनवमी पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम होगा 58 जिलों में जनप्रतिनिधि अपना वोट डालेंगे।
विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीटों के चुनाव में अधिकांश सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं प्रतापगढ़, वाराणसी और आजमगढ़ में निर्दलीय भी भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। परिषद में बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा ने अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है।
विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कुल 95 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 58 जिलों में 1.20 लाख से अधिक मतदाता शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए प्रदेश में कुल 739 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए 58 कंपनी अर्ध सैनिक बल भी लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। इसके लिए 120657 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 27 सीटों पर मतदान सम्पन्न कराने के लिए 3699 मतदान कर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं।
भाजपा ने हर सीट पर एक प्रदेश पदाधिकारी और प्रदेश सरकार के एक मंत्री को प्रभारी तैनात किया है। पार्टी ने मतदाताओं को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा है। हर सीट के मतदाताओं से चार से पांच चरण में अलग-अलग स्तर से संपर्क किया गया है। सी श्रेणी में उन मतदाताओं को रखा गया है जो भाजपा के खिलाफ हैं।
प्रतापगढ़ और मेरठ-गाजियाबाद सीट पर सर्वाधिक छह-छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आगरा-फिरोजाबाद, आजमगढ़-मऊ, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर-सहारनपुर से पांच-पांच, पीलीभीत-शाहजहांपुर, रायबरेली, सुलतानपुर-अमेठी और झांसी-जालौन-ललितपुर से चार-चार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर-बरेली, सीतापुर, बाराबंकी, जौनपुर, वाराणसी और इटावा-फरु खाबाद से तीन-तीन प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाकी सीटों पर दो-दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
राजनीति
ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई आज वर्ली में एनएससीआई डोम पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मुंबई रैली में हाथ मिलाएंगे
मुंबई: कभी दूर के रिश्तेदार रहे उद्धव और राज ठाकरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वे इस कार्रवाई को स्थानीय पहचान और भाषाई विविधता पर उल्लंघन के रूप में देखते हैं। उद्धव की शिवसेना (यूबीटी) और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) 5 जुलाई को एक एकीकृत विरोध मार्च निकालने के लिए तैयार हैं, जो बीस वर्षों में उनका पहला संयुक्त प्रयास होगा।
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता संजय राउत ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सामूहिक स्थिति की पुष्टि की, जिसमें राज्य के स्कूलों में हिंदी को लागू करने के खिलाफ इस संयुक्त प्रयास के महत्व पर जोर दिया गया। पहले, दोनों नेताओं ने अलग-अलग विरोध प्रदर्शन करने का इरादा किया। राज ठाकरे ने 6 जुलाई के लिए ‘विराट मोर्चा’ की घोषणा की, जबकि उद्धव ने 7 जुलाई के लिए प्रदर्शन का समर्थन किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राउत द्वारा शुरू की गई चर्चा के बाद, वे अपने विरोध प्रदर्शन को एक कार्यक्रम में संगठित करने पर सहमत हुए, जिसमें एकजुट मराठी मोर्चे के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
मनसे प्रमुख संदीप देशपांडे ने सामूहिक प्रदर्शन के बारे में उम्मीद जताई, जिसका मतलब था कि यह महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और मराठी आबादी की ताकत को प्रदर्शित कर सकता है। घोषणा के बाद, दोनों पक्षों के नेता विरोध प्रदर्शन के आयोजन की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
प्रतिक्रियास्वरूप, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना और भाजपा के पदाधिकारियों ने ठाकरे भाईयों की निंदा की और इसे आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक नाटकबाजी बताया।
उन्होंने बताया कि हालांकि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य है, उन्होंने कहा कि हिंदी सहित कई भाषा विकल्प बिना किसी अनिवार्य आवश्यकता के दिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिंदी को शामिल करने के पिछले विकल्प की विभिन्न समूहों ने आलोचना की थी, जो 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में होने वाली अपेक्षित रैली की तैयारी कर रहे थे।
मुंबई पुलिस ने यातायात सलाह जारी की
मुंबई में 5 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का पुनर्मिलन होगा।
यातायात पुलिस ने वर्ली डोम में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच होने वाले कार्यक्रम के दौरान यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए एक सलाह जारी की है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी-मराठी भाषाई विवाद पर साफ कर दिया है कि भाषाई भेदभाव और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई मराठी भाषा के नाम पर हिंसा भड़काता है या कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मीरा रोड हिंदी मराठी हिंसा मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। मराठी और हिंदी भाषा के मामले में एक कमेटी बनाई गई है। इसकी सिफारिश पर छात्रों के लिए जो भी बेहतर होगा, सरकार उसे लागू करेगी। किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए सिफारिश महाविकास अघाड़ी शासन के दौरान ही की गई थी, लेकिन अब यही लोग विरोध कर रहे हैं। जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को 51 फीसदी मराठी वोट मिले हैं। भाषा के नाम पर हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मराठी हमारे लिए गर्व का स्रोत है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते। अगर दूसरे राज्य में किसी मराठी व्यापारी को उनकी भाषा बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या होगा? असम में उन्हें असमिया बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
मुंबई: मुंबई के लिंक स्क्वायर मॉल (29 अप्रैल, 2025) और ड्रीम मॉल, भांडुप में बार-बार आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। मंत्री उदय सामंत ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया कि महाराष्ट्र के सभी मॉल का अग्नि ऑडिट 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसा सामंत ने एमएलसी कृपाल तुमाने द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए चेतावनी दी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अग्नि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रीम मॉल, भांडुप सुरक्षा उल्लंघन के बाद बंद है। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ नगर निगमों को मॉल में अग्नि सुरक्षा अनुपालन का सत्यापन शुरू करना चाहिए। जहां आवश्यक हो, महाराष्ट्र अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सत्र के दौरान विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने सदस्यों अभिजीत वंजारी और मनीषा कायंडे के साथ मॉल को अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने में अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल, ऑर्किड सेंट्रल मॉल (मुंबई सेंट्रल) और प्राइम मॉल (विले पार्ले) में आग लगने की घटनाओं सहित कई घटनाओं की ओर इशारा किया, जिससे इन परिसरों में अग्नि शमन प्रणालियों की कार्यक्षमता पर सवाल उठे।
विधान पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्थानीय नगरपालिका अग्निशमन विभाग और नागरिक प्राधिकरण अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने में लापरवाह रहे हैं, और यह जानने की मांग की कि इन आग की घटनाओं के बाद क्या जांच की गई?, अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए?, सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?
एक लिखित उत्तर में, शहरी विकास विभाग (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन) ने पुष्टि की कि कई मॉलों में अग्निशमन प्रणालियाँ काम नहीं कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं:
बांद्रा लिंक स्क्वायर मॉल, ड्रीम मॉल, भांडुप, ऑर्किड सेंट्रल मॉल, मुंबई सेंट्रल, प्राइम मॉल, विले पार्ले
बीएमसी ने इन मॉल के मालिकों के खिलाफ महाराष्ट्र अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की है।
तब से, ऑर्किड सेंट्रल मॉल और प्राइम मॉल में अग्नि प्रणालियों को पुनः सक्रिय कर दिया गया है, ड्रीम मॉल और लिंक स्क्वायर मॉल में प्रणालियां निष्क्रिय बनी हुई हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बंद करना पड़ रहा है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
राज्य सरकार ने मॉल में अग्नि सुरक्षा की अनदेखी के आरोपों से इनकार किया और स्पष्ट किया कि कार्यात्मक अग्नि प्रणालियों को बनाए रखने और कानून के अनुसार अर्धवार्षिक अग्नि ऑडिट कराने की जिम्मेदारी मॉल मालिकों की है।
सरकार ने कहा कि मुंबई फायर ब्रिगेड आकस्मिक निरीक्षण करती है और नियमों का पालन न करने वाली संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।
ठाकरे के अलग हुए चचेरे भाई आज वर्ली में एनएससीआई डोम पर हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मुंबई रैली में हाथ मिलाएंगे
महाराष्ट्र मराठी हिंदी विवाद: कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: अंधेरी के पान विक्रेता का अपहरण कर 43,000 रुपये की नकदी वसूलने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों सहित चार गिरफ्तार
कई मॉल में आग लगने की घटनाओं के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने सभी मॉल का 90 दिन का ऑडिट कराने का आदेश दिया, उपयोगिता कटौती की चेतावनी दी
हिंदी मराठी विवाद आदेश की प्रति जलाने पर मामला दर्ज
मुंबई: मीरा रोड में मराठी न बोलने पर दुकानदार पर हमला करने के कुछ घंटों बाद मनसे कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया: रिपोर्ट
मुंबई: बांद्रा पुलिस ने स्कूली बच्चों के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में दो महिलाओं पर मामला दर्ज किया
वसई-विरार निर्माण घोटाला: ईडी ने ₹12.71 करोड़ फ्रीज किए, ₹26 लाख नकद जब्त किए; बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स और नगर निगम अधिकारियों के बीच सांठगांठ का भंडाफोड़
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘राज्य कर और बीएमसी शुल्क मुंबई में घरों की कीमतों में तेज वृद्धि के प्रमुख कारणों में से हैं।’
अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति को हवाई यात्रा के दौरान साथी यात्री पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया
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मुंबई में भारी बारिश से रेल सेवाएं प्रभावित
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मुंबई: मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर गलत साइड से लोकल ट्रेन से उतरते समय लोहे की बाड़ में फंसकर 27 वर्षीय व्यक्ति की मौत
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