अंतरराष्ट्रीय
वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में भारत का दौरा : यूएस ट्रेजरी सचिव
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने शुक्रवार को अपनी भारत यात्रा को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर करार दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कोविड-19 महामारी और यूक्रेन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बर्बर युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है, ऐसे में यह समय वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्व रखता है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट परिसर का दौरा करने के बाद येलेन ने कहा: हम विपरीत परिस्थितियों से निपट रहे हैं। महामारी के प्रभाव, यूक्रेन में पुतिन के बर्बर युद्ध के प्रभाव, और व्यापक आर्थिक तंगी के रूप में कई देश मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं।
उन्होंने कहा, उभरते बाजार और विकासशील देश विशेष रूप से दबाव में हैं। यूक्रेन में रूस के युद्ध शुरू होने के बाद से लाखों और लोग अत्यधिक गरीबी और भूख का सामना कर रहे हैं।
येलेन एक दिन पहले भारत आई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे, जब उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है।
येलेन ने जोर देकर कहा, मेरा मानना है कि रूस के युद्ध को समाप्त करना एक नैतिक अनिवार्यता है। ऐसा कर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की मदद के लिए सबसे अच्छा काम कर सकते हैं। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नीति निमार्ताओं के बीच व्यापक रूप से साझा किया गया विचार है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हवाला देते हुए येलेन ने कहा कि भारत अमेरिका के अपरिहार्य साझेदारों में से एक है।
उन्होंने कहा, मैंने आज माइक्रोसॉफ्ट में जो गतिशीलता महसूस की है, वह भारतीय लोगों की प्रतिभा और इसकी संस्कृति की जीवंतता का प्रमाण है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
नई दिल्ली-वाशिंगटन संबंधों पर बोलते हुए ट्रेजरी सचिव ने कहा, भारत और अमेरिका मिलकर जो काम करेंगे, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी। हिंद-प्रशांत की समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी यही सच है। एक अग्रणी विकासशील देश और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, हमारे पास दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं पर बड़ी जिम्मेदारी है।
वास्तव में, मुझे लगता है कि हमारी निरंतर साझेदारी इस बात का उदाहरण है कि कैसे उन्नत और विकासशील देश नीतिगत मतभेदों को दूर कर सकते हैं और प्रमुख नीतिगत उद्देश्यों पर आगे बढ़ सकते हैं।
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग पर प्रकाश डालते हुए, येलेन ने कहा, हमारे संबंधों की गतिशीलता विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखी जा सकती है। हमारे लोग और हमारी कंपनियां दैनिक आधार पर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। भारतीय अक्सर व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। संवाद करने के लिए, कई अमेरिकी कंपनियां संचालित करने के लिए इंफोसिस पर भरोसा करती हैं।
भारतीय मूल के नेता गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य मूल्यवान अमेरिकी कंपनियों के उच्चतम रैंक को आबाद कर रहे हैं। वे अमेरिका में सभी अप्रवासी-स्थापित स्टार्टअप के एक तिहाई को शुरू करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों आपूर्ति पक्ष अर्थव्यवस्था के साझा एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, दुनिया भर के देश जोखिम भरे देशों या महत्वपूर्ण इनपुट के लिए एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।
उन्होंने कहा, रूसी ऊर्जा निर्यात को लें। रूस ने लंबे समय से खुद को एक विश्वसनीय ऊर्जा भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन इस वर्ष के बेहतर हिस्से के लिए, पुतिन ने यूरोप के लोगों के खिलाफ रूस की प्राकृतिक गैस आपूर्ति को हथियार बनाया है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका हरित हाइड्रोजन और सौर जैसी अन्य नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक बिजलीघर बनने की भारत की महत्वाकांक्षा का स्वागत करता है।
येलेन ने कहा, भारत-प्रशांत क्षेत्र में, हमारा उद्देश्य समृद्धि को आगे बढ़ाना और शांति और सुरक्षा बनाए रखना है।
उन्होंने कहा,भारत और अमेरिका नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम क्वाड और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ काम कर रहे हैं। आईपीईएफ की स्थापना में अमेरिका का नेतृत्व इस क्षेत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, अमेरिका और भारत ऐसी दुनिया में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में रुचि रखते हैं जहां कुछ सरकारें एक भू-राजनीतिक हथियार के रूप में व्यापार करती हैं।
उन्होंने कहा कि अमेरिका आर्थिक एकीकरण में विश्वास करता है। निर्यात देशों को उत्पादन का विस्तार करने और उद्योगों में अच्छी-भुगतान वाली नौकरियां प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जहां उन्हें तुलनात्मक लाभ होता है।
उन्होंने कहा, आयात उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सस्ता माल और विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। व्यापार उन विचारों के क्रॉस-पोलीनेशन की सुविधा भी देता है, जो खोज और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
नई दिल्ली, 2 जून: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और मुंबई में वेदांता समूह से जुड़े दो ठिकानों पर तलाशी ली है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, ये तलाशी अभियान कथित तौर पर समूह की कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनी को किए गए ‘ब्रांड फीस भुगतान’ से जुड़े हैं।
उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने उन कथित लेन-देन से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड एकत्र किए हैं, जिनकी जांच फेमा के प्रावधानों के तहत की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की टीमों ने दिल्ली और मुंबई में एक-एक स्थान पर तलाशी ली। यह अभियान सोमवार को शुरू हुआ था और अब पूरा हो चुका है।
अधिकारी इन भुगतानों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।
जांचकर्ता कथित तौर पर ब्रांड के उपयोग के लिए किए गए भुगतानों की जांच कर रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि क्या ये लेन-देन विदेशी मुद्रा नियमों के अनुरूप थे।
वेदांता के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। कंपनी सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अधिकारी अब इस मामले में आगे की कार्रवाई तय करने से पहले अभियान के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और रिकॉर्ड का विश्लेषण करेंगे। जांचकर्ता एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आगे की जानकारी का इंतजार है।
ईडी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इस बीच, वेदांता लिमिटेड ने पिछले महीने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की उपलब्धता के बारे में कथित गलत जानकारी देने से जुड़े एक मामले में उसकी सहायक कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को लगभग 127 करोड़ रुपये का जुर्माना और लागू विलंब भुगतान अधिभार (लेट पेमेंट सरचार्ज) देना होगा।
एक रेगुलेटरी फाइलिंग में वेदांता ने कहा कि उसे टीएसपीएल से 20 मई के एक फैसले के संबंध में जानकारी मिली है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (पीएसएलडीसी) की ओर से दायर अपीलों पर सुनाया था।
राष्ट्रीय
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आज से शुरू हो रही नई वार्ता, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद
नई दिल्ली, 2 जून: भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार से नई व्यापार वार्ता शुरू होने जा रही है। दोनों देश लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।
2 जून से 4 जून तक होने वाली इन वार्ताओं में प्रस्तावित अंतरिम समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने और बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस समझौते का व्यापक ढांचा पहले ही दोनों पक्षों के बीच तय किया जा चुका है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि बातचीत का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है और अब केवल कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।
उन्होंने कहा, “बहुत जल्द हम अमेरिका के साथ पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा करेंगे और इसके बाद दूसरे चरण की बातचीत भी जारी रहेगी।”
हालांकि, मौजूदा बातचीत मुख्य रूप से व्यापक बीटीए के पहले चरण पर केंद्रित रहेगी। इसमें बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, चर्चा में अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। भारत इन मामलों में राहत चाहता है और व्यापार से जुड़े विवाद भी एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे।
यदि यह व्यापार समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर और प्राथमिकता वाली पहुंच मिल सकती है।
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश मुद्दों पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है और अब दोनों देश तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि समझौते के पहले चरण की औपचारिक घोषणा की जा सके।
गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसे 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत लागू किया गया था।
इस फैसले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों से आने वाले आयात पर समान रूप से 10 प्रतिशत शुल्क लागू कर दिया था। इसी कारण मुख्य वार्ताकारों की पहले प्रस्तावित बैठक को भी टालना पड़ा था।
अंतरराष्ट्रीय
अल-अक्सा मस्जिद में घुसपैठ पर कतर ने जताया विरोध, अंतरराष्ट्रीय कानून का बताया उल्लंघन
दोहा, 1 जून: कतर ने सोमवार को अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली कट्टरपंथियों के घुसने की निंदा की। कतर ने घटना को ‘अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और दुनियाभर के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाली अस्वीकार्य कार्रवाई’ बताया।
कतर ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों का इबादतगाह है और यरुशलम तथा उसके पवित्र स्थलों की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति को बदलने की कोशिश करने वाले सभी एकतरफा कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अमान्य हैं।
कतर के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “कतर अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली कट्टरपंथियों के घुसने और कब्जा करने वाली सेना की सुरक्षा में की गई उनकी उकसाने वाली गतिविधियों की निंदा करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, दुनिया भर के लाखों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली अस्वीकार्य हरकत है, और कब्जे वाले यरुशलम तथा उसके इस्लामी और ईसाई पवित्र स्थलों में नई स्थिति थोपने की खतरनाक कोशिश है।”
मंत्रालय ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद केवल मुसलमानों का इबादत स्थल है। यरुशलम और उसके पवित्र स्थलों की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति बदलने के लिए उठाए गए सभी एकतरफा कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अमान्य हैं।
कतर के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस तरह के उल्लंघन और बार-बार होने वाली उकसाने वाली घटनाएं क्षेत्र में हिंसा और तनाव को और बढ़ा सकती हैं, जिससे शांति और स्थिरता की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा।
बयान में कहा गया, “मंत्रालय चेतावनी देता है कि इस तरह के उल्लंघनों और लगातार हो रही उकसाने वाली कार्रवाइयों से क्षेत्र में और अधिक हिंसा तथा तनाव पैदा हो सकता है। इससे तनाव कम करने और स्थिरता लाने की संभावनाएं कमजोर पड़ेंगी।”
कतर ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह तुरंत कदम उठाए और इजरायल को एक कब्जा करने वाली शक्ति के रूप में, फिलिस्तीनी लोगों और उनके पवित्र स्थलों के खिलाफ जारी उल्लंघनों को रोकने तथा संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का पालन करने के लिए मजबूर करे।
मंत्रालय ने दोहराया कि कतर फिलिस्तीनी मुद्दे और फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। कतर का मानना है कि कब्जे का अंत होना चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों को उनके वैध अधिकार मिलने चाहिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरुशलम हो।
कतर का यह बयान उस घटना के बाद आया जब कुछ इजरायली बसने वालों ने ‘डोम ऑफ द रॉक’ की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर इजरायली झंडे लहराए और पुलिस की सुरक्षा में इजरायल का राष्ट्रगान गाया।
अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ये लोग ‘अल-मघराबा गेट’ से मस्जिद परिसर में दाखिल हुए, जिस पर पूरी तरह इजरायली अधिकारियों का नियंत्रण है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 1967 में पूर्वी यरुशलम पर कब्जे के बाद से अल-अक्सा मस्जिद परिसर में अक्सर झड़पें होती रही हैं। इनमें इजरायली बसने वालों के छापे और मुस्लिम श्रद्धालुओं पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल हैं।
मस्जिद परिसर का प्रशासन जॉर्डन के औकाफ मंत्रालय के पास है, जिसके पास इस क्षेत्र के प्रबंधन और प्रवेश नियंत्रण का कानूनी अधिकार है। जॉर्डन ने भी चेतावनी दी है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक स्थल को समय और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने वाली नई व्यवस्था लागू करना हो।
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