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Tuesday,08-July-2025
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बिहार में ‘वर्चुअल’ बना प्रचार का हथियार!

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amit shah

बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कोरोना संकटकाल में अपनी चुनावी रणनीतियों में बदलाव करते हुए ‘वर्चुअल पॉलिटिक्स’ पर जोर देना शुरू कर दिया है।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की ‘वर्चुअल रैली’ से प्रदेश में ‘वर्चुअल पॉलिटिक्स’ की शुरुआत हो चुकी है। अब जदयू भी कार्यकर्ताओं का वर्चुअल सम्मेलन कर उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दे रही है। अन्य पार्टियां भी अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करते हुए वर्चुअल संपर्क पर जोर दे रही हैं।

भाजपा द्वारा सात जून को आयोजित वर्चुअल रैली की सफलता के बाद सबकी नजर अब इस तरह की रैलियों पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते भी हैं, “सात जून को बिहार में इंटरनेट के माध्यम से 39 लाख से अधिक लोगों ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की डिजिटल रैली को देखा, जबकि एक करोड़ से अधिक लोगों ने टीवी पर रैली देखी।”

इधर, जदयू भी अब वर्चुअल कांफ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है। जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार वर्चुअल सम्मेलन के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पिछले चार दिनों से नीतीश कार्यकर्ताओं से जिलावार रूबरू हो रहे हैं और उन्हें जीत का मंत्र दे रहे हैं।

वहीं, राजद भी सोशल मीडिया पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सक्रिय करने में जुटी है। पार्टी के नेता फेसबुक और ट्विटर के अलावा दूसरे माध्यमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान तेजस्वी यादव फेसबुक और ट्विटर से लगातार समर्थकों से जुड़े रहे।

विपक्षी महागठबंधन की घटक कांग्रेस ने भी अपने सदस्यता अभियान को डिजिटल माध्यम से गति दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ़ मदन मोहन झा ने कहा, “लाखों की संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। हम डिजिटली उन्हें दल का सदस्य बनाएंगे। हालांकि यह प्रक्रिया पहले से ही जारी है, अब उसमें तेजी लाई जाएगी। राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक यह अभियान चलेगा।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सांसदों, अलग-अलग विभागों, संकायों, जिलाध्यक्षों और विधायकों के साथ भी बैठक करेगी।

राजनीतिक समीक्षक सुरेंद्र किशोर भी इस बदलाव को सही मानते हैं। उन्होंने कहा, “भाजपा का दावा है कि अमित शाह की रैली को एक करोड़ लोगों ने सुना, तो डिजिटल माध्यमों से इतने अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में यदि कोई दल समर्थ है, तो फिर मैदानों में वास्तविक रैली पर करोड़ों रुपये खर्च करने की कोई मजबूरी नहीं रह जानी चाहिए।”

किशोर कहते हैं कि विशेष परिस्थितियों में ही पुराने एवं खर्चीले तरीके को अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, “कहा तो यहां तक जा रहा है कि ‘बिहार जनसंवाद’ में उतना ही खर्च आया जितना राज्य के बड़े नेता का जेब खर्च होता है।”

किशोर का मानना है कि कोरोना महामारी की विदाई के बाद भी ऐसी अभासी रैली जारी रही, तो इस गरीब देश के अरबों रुपये बचेंगे।

ऐसा नहीं है कि पहले के चुनावों में डिजिटली प्रचार नहीं होता था, लेकिन हाल के दिनों में यह डिजिटलीकरण राजनीति का विस्तार माना जा रहा है। वैसे, बिहार चुनाव को लेकर औपचारिक रूप से प्रचार की शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय मामना जा रहा है कि इस बार का चुनाव प्रचार भी अन्य चुनावों से अलग होगा।

महाराष्ट्र

मनसे कार्यकर्ताओं को मीरा-भायंदर क्षेत्र में विरोध मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी : मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

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Fadnavis

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को ठाणे के मीरा-भायंदर इलाके में स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को विरोध मार्च की अनुमति न देने के लिए पुलिस का बचाव किया। गौरतलब है कि मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा आज सुबह 10 बजे बालाजी होटल से मार्च निकाला जाना था।

पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इलाके में मौजूदा हालात के बारे में पुलिस कमिश्नर से चर्चा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अनुसार, कमिश्नर ने उन्हें बताया कि मनसे रैली को ऐसे रास्ते से निकालने पर अड़ी हुई है जिससे इलाके के लोगों को असुविधा होगी। फडणवीस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मनसे कार्यकर्ताओं से अपना रास्ता बदलने का अनुरोध किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में हर किसी को मार्च निकालने का अधिकार है। वे पुलिस की अनुमति के बाद ही विरोध मार्च निकाल सकते हैं। यातायात संबंधी समस्याएं, भगदड़ का खतरा आदि हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है।”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, “जो कोई भी रैली निकालना चाहता है, वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अनुमति लेनी होगी। यदि यातायात संबंधी समस्या या भगदड़ की आशंका है, तो पुलिस प्रदर्शनकारियों से रैली का मार्ग बदलने के लिए कह सकती है। जब मैंने पुलिस आयुक्त से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनसे (मनसे नेताओं से) मार्ग बदलने के लिए कहा था, लेकिन वे उसी मार्ग पर जाने पर अड़े रहे। यही कारण है कि पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।”

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे के ‘पटक पटक के मारेंगे’ बयान पर टिप्पणी करते हुए फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता ने आम मराठी लोगों को धमकाया नहीं है, बल्कि उन्होंने केवल उन संगठनों को निशाना बनाया है, जिन्होंने यह विवाद शुरू किया। फडणवीस ने कहा, “निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी कहा है, वह आम मराठी लोगों के लिए नहीं कहा है, बल्कि उन संगठनों के लिए कहा है जिन्होंने इस विवाद को हवा दी है।” महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि निशिकांत दुबे का बयान पूरी तरह से सही नहीं था। देश की प्रगति में महाराष्ट्र के योगदान को कोई नकार नहीं सकता या भूल नहीं सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह पूरी तरह से गलत होगा।” इससे पहले दिन में पुलिस ने मनसे के मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अधिकारियों ने इलाके में धारा 144 भी लगा दी थी। पुलिस ने अविनाश जाधव समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया।

पुलिस द्वारा मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की तस्वीरें भी ऑनलाइन सामने आईं। मनसे कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से व्यापारियों को विरोध मार्च निकालने की अनुमति देने और उन्हें अनुमति न देने पर सवाल उठाया। पिछले हफ़्ते 44 वर्षीय बाबूलाल चौधरी को सात एमएनएस सदस्यों द्वारा थप्पड़ मारने और धमकी देने के बाद विवाद शुरू हुआ। चौधरी मीरा रोड में ‘जोधपुर स्वीट शॉप’ चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब चौधरी के एक कर्मचारी ने एमएनएस सदस्यों से हिंदी में बात की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना से क्षेत्र में मनसे के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया।

दुबे ने इस मामले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी धमकाया और चुनौती दी कि वे एक बार उत्तर प्रदेश और बिहार आएं। दुबे ने कहा, “यूपी, बिहार या तमिलनाडु आ जाओ। तुम्हें पटक-पटक के मारेंगे।”

उल्लेखनीय है कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए मराठी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे भाई दो दशक बाद फिर से एकजुट हुए हैं।

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बॉलीवुड

अमीश त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदी में धाराप्रवाहता उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने अंग्रेजी में उनकी आलोचना करने वालों की आलोचना की

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मुंबई, 7 जुलाई। लेखक अमीश त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदी में उनकी धाराप्रवाहता उनकी ताकत है, कमजोरी नहीं।

प्रधानमंत्री की अंग्रेजी को लेकर हाल ही में हुई ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया देते हुए त्रिपाठी ने उन लोगों की आलोचना की जो नेताओं के अंग्रेजी में न बोलने का मजाक उड़ाते हैं और लोगों से भारतीय भाषाओं पर गर्व करने का आग्रह किया। मीडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, अमीश त्रिपाठी ने स्वीकार किया कि आज के नौकरी बाजार और समाज में अंग्रेजी आवश्यक हो गई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यह किसी के आत्म-सम्मान या देशी भाषाओं पर गर्व की कीमत पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी बोलने के दबाव पर चिंता व्यक्त की और उस मानसिकता की आलोचना की जो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद करने का विकल्प चुनने वालों को नीची नजर से देखती है।

अमीश त्रिपाठी ने कहा, “मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। एक तरह से अंग्रेजी सीखना अनिवार्य हो गया है। अगर आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। हमारे परिवार में, हमारी पीढ़ी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने वाली पहली पीढ़ी है। हमारे माता-पिता ने हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ाई की है। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। और मैं अंग्रेजी के प्रभाव के खिलाफ नहीं हूं।” प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए, प्रसिद्ध लेखक ने कहा कि अंग्रेजी न बोलने के लिए किसी का मजाक उड़ाना गलत है, खासकर तब जब वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े न हों। “वह बिना नोट्स के हिंदी में धाराप्रवाह बोलते हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए। अगर वह अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो ठीक है – लेकिन इसके लिए उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल भी सही नहीं है।”

उन्होंने भारत की तुलना अन्य देशों से भी की, जहां नेता गर्व से अपनी मूल भाषा में बोलते हैं – चाहे वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हों या जापान और चीन के नेता हों। “कोई भी उनका अंग्रेजी न बोलने के लिए मजाक नहीं उड़ाता। तो हम यहां ऐसा क्यों करें?” अमीश त्रिपाठी ने अपने इस विश्वास को पुख्ता करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजी का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसे बोलने का दबाव किसी के आत्म-सम्मान या राष्ट्रीय गौरव की कीमत पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, “अब समय आ गया है कि हम दबाव से मुक्त हो जाएं और अपनी भाषाओं पर गर्व करें।”

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के कनानास्किस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों के एक वर्ग द्वारा ट्रोल किया गया था। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा – पहले भी कई आयोजनों में प्रधानमंत्री का हिंदी में बोलने या औपचारिक अंतरराष्ट्रीय बैठकों में अंग्रेजी का उपयोग न करने के लिए कुछ लोगों द्वारा मज़ाक उड़ाया गया है।

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महाराष्ट्र

मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर पुल को वाहनों के वजन के लिए शुरू किया जाना चाहिए, अबू आसिम आजमी

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abu asim aazmi

मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक ने विधानसभा में मांग की है कि मानखुर्द शिवाजी नगर में जानलेवा हादसों पर लगाम लगाने के लिए भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर ब्रिज शुरू किया जाना चाहिए। मानखुर्द शिवाजी नगर में हर महीने जानलेवा हादसे हो रहे हैं। पहले जीएम लिंक रोड पर बने ब्रिज पर हाईटेंशन तार थे, फिर भारी वाहनों के कारण ब्रिज को बंद कर दिया गया था। बाद में तार भी हटा दिए गए और फ्लाईओवर विभाग ने भारी वाहनों को गुजरने की इजाजत भी दे दी है, हालांकि अभी भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने दी जा रही है। आज सदन में इस ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू करने की मांग की गई। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि हाल ही में यहां एक दुखद हादसा हुआ जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई।

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