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मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज

आचार संहिता का उल्लंघन, प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो, हाईकोर्ट में अपील करेंगे: पृथ्वीराज चौहान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन राज्य चुनाव आयोग उनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। आयोग ने माना कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और रेलवे प्रशासन को केवल स्पष्टीकरण दिया, लेकिन मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर आयोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि वह इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 28 दिसंबर, 2020 को तत्कालीन रेल मंत्री और कृषि मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर जिले के सिंगोला निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के सिंगोला से शालीमार तक किसान रेलवे की 100वीं ट्रेन का उद्घाटन किया था। उस समय महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। कार्यक्रम का देश भर में टीवी पर प्रसारण किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। जब एक कार्यकर्ता प्रफुल्ल कदम ने चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत की, तो शुरू में समय बर्बाद किया गया लेकिन अंत में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को स्वीकार किया गया और केवल रेलवे प्रशासन को स्पष्टीकरण दिया गया। चौहान ने कहा कि हालांकि यह स्पष्ट है कि इस मामले में कानून का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।

इस मामले में शिकायतकर्ता प्रफुल्ल कदम ने बताया कि यह पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। यह चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने का एक प्रयास है और चूँकि यह चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, इसलिए नरेंद्र मोदी की लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में 33 प्रतिशत वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को जगह मिली है, जबकि 66 प्रतिशत नए चेहरों को मौका दिया गया है। 41 प्रतिशत ओबीसी, 19 प्रतिशत एससीएसटी और 33 महिलाओं को मौका दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कार्यकारिणी में भौगोलिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।

विवादास्पद मंत्रियों के बारे में एक सवाल के जवाब में, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंत्री विधानसभा में ताश खेल रहे हैं जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बाहर चल रहा है। गृह मंत्री का परिवार डांस बार चलाता है लेकिन सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार विधानसभा और सड़कों पर आवाज उठाई है, इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार की चमड़ी गैंडे से भी मोटी है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा भी नैतिकता के आधार पर नहीं बल्कि विपक्षी दलों और समाज के बढ़ते दबाव के कारण लिया गया था। कांग्रेस की मांग है कि अन्य दागी मंत्रियों को भी इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष परिणीति शिंदे ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंधुरा के सैनिकों का अपमान नहीं किया, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। हमें सैनिकों की बहादुरी पर गर्व है, लेकिन इसका श्रेय लेने के लिए भाजपा ने पूरे देश में सैन्य वर्दी में मोदी के होर्डिंग्स लगाए हैं।

ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मोदी 30 बार कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धविराम की घोषणा की है, लेकिन मोदी इस पर चुप हैं। वह डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खंडन क्यों नहीं करते? यह स्पष्ट होना चाहिए कि मोदी झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप। पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या केंद्र की भाजपा सरकार ने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो बयान दिया है, वह सही है या नहीं।

आतंकवादी कसाब पर उज्ज्वल निकम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि कसाब को कानून और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार मौत की सज़ा सुनाई गई है। यह मौत की सज़ा कांग्रेस के शासनकाल में दी गई थी। इसलिए उज्ज्वल निकम के बयान का कोई मतलब नहीं है। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दी है, इसलिए वे कुछ कह रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व सांसद कुमार केतकर, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लुंडे, अनंत गडगल आदि उपस्थित थे।

महाराष्ट्र

दिल्ली एलजी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत पुलिस आयुक्त को दी विशेष हिरासत शक्तियां

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मुंबई प्रेस ब्यूरो
15 जुलाई 2026
दिल्ली — एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम में, दिल्ली के उपराज्यपाल (उपराज्यपाल) ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को हिरासत में लेने (निवारक निरोध) की विशेष शक्तियां आधिकारिक तौर पर प्रदान की हैं।
दिल्ली राजपत्र असाधारण (दिल्ली गजट असाधारण) के गृह (पुलिस-II) विभाग द्वारा 15 जुलाई 2026 को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 की उप-धारा (3) और धारा 2 के खंड (e) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है।
अधिसूचना विवरण संक्षेप में:
राजपत्र: दिल्ली राजपत्र: असाधारण (भाग IV)
आदेश संख्या: एफ. एनओ. 2/1/88/एचपी-II/भाग-1/ e-ऑफ़िस नंबर.280430/1346-1349
जारीकर्ता प्राधिकरण: उपराज्यपाल के आदेश और नाम से (रमेश कुमार, उप सचिव, गृह-III)
जारी करने की तिथि: 15 जुलाई 2026
प्रभावी अवधि: 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026

तीन महीने के लिए विशेष प्रावधान
जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि तीन महीने की अवधि 19 जुलाई 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत डिटेनिंग अथॉरिटी (हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी) की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है. 19/07/2026 से 18/10/2026 की अवधि के दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के तहत निरोधक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।”
दिल्ली राजपत्र आदेश से अंश
पृष्ठभूमि और महत्व
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 के तहत, किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों, भारत की सुरक्षा, या सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के प्रतिकूल कार्य करने से रोकने के लिए निवारक हिरासत (निवारक निरोध) में लिया जा सकता है।
यद्यपि धारा 3 के तहत हिरासत में लेने की शक्तियाँ आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेटों या राज्य सरकारों के पास होती हैं, प्रावधान उपराज्यपाल या राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महानगर क्षेत्रों में पुलिस प्रमुख को अस्थायी रूप से ये शक्तियां सौंपने की अनुमति देते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक तत्परता और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए समय-समय पर ये शक्तियां नवीनीकृत की जाती हैं।

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महाराष्ट्र

रितु तावड़े ने मुंबई के मैनहोल की सुरक्षा के लिए बनाए गए ‘मैनहोल रेल गार्ड’ प्रोटोटाइप का निरीक्षण किया, ‘L’ वार्ड में पायलट टेस्टिंग की जाएगी

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मुंबई: एक ऑर्गनाइज़ेशन ने मैनहोल से जुड़े कामों के दौरान पब्लिक सेफ्टी बढ़ाने और मेंटेनेंस और रिपेयर के काम में लगे लोगों की सेफ्टी पक्का करने के लिए रेक्टेंगुलर शेप के ‘मैनहोल रेल गार्ड’ का एक प्रोटोटाइप बनाया है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने आज (13 जुलाई, 2026) म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर में खुद प्रोटोटाइप का इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर कई कॉर्पोरेटर भी मौजूद थे। प्रोटोटाइप की डिटेल्स को रिव्यू करने का प्रोसेस पूरा हो गया है। इसके असरदार इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। उनके सुझावों में रेल गार्ड को कोलैप्सिबल बनाना शामिल था ताकि इसका साइज़ मैनहोल के डाइमेंशन के हिसाब से आसानी से एडजस्ट किया जा सके, और कम रोशनी में विज़िबिलिटी बढ़ाने के लिए रिफ्लेक्टिव पेंट या फ्लैशिंग लाइट्स लगाना शामिल था। लोगों और म्युनिसिपल स्टाफ की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए, स्क्वायर शेप के ‘मैनहोल रेल गार्ड’ को मज़बूत और संभालने में आसान बनाया गया है। 1 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा यह रेल गार्ड दो वज़न वाले वेरिएंट में उपलब्ध है, 225 kg और 80 kg, ताकि अलग-अलग ऑपरेशनल ज़रूरतों और साइट की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस प्रोटोटाइप को मुंबई के ‘L’ एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में पायलट बेसिस पर लगाया जाएगा। इस वार्ड में असल में इस्तेमाल होने के बाद, ‘मैनहोल रेल गार्ड’ का फ़ाइनल डिज़ाइन ऑपरेशनल अनुभव, टेक्निकल ज़रूरतों और नगर निगम के कर्मचारियों और नागरिकों से मिले फ़ीडबैक के आधार पर तय किया जाएगा। इसके अलावा, नगर निगम प्रशासन इस पायलट ट्रायल के दौरान मिली जानकारी और फ़ीडबैक को देखने के बाद यह तय करेगा कि इस प्रोटोटाइप का इस्तेमाल मुंबई के दूसरे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव वार्डों में किया जाए या नहीं।

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महाराष्ट्र

नायर हॉस्पिटल में स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इमरजेंसी वार्ड और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, मेयर रितु तावड़े और दूसरे लोगों ने फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया

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मुंबई: सेंट्रल में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा मैनेज किए जाने वाले और नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल में बने स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट, नए बने ‘एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज़ कॉम्प्लेक्स’ का आज (13 जुलाई, 2026) मुंबई BYL में उद्घाटन हुआ।

मुंबई की मेयर रितु तावड़े की मौजूदगी में नए कॉम्प्लेक्स और उसके डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्शन के बाद सर्विसेज़ का उद्घाटन किया गया। रितु तावड़े, विपक्ष की नेता किशोरी पेडनेकर, समाजवादी पार्टी के ग्रुप लीडर और लोकल कॉर्पोरेटर अमरीन अब्रहानी, इम्प्रूवमेंट कमेटी की चेयरपर्सन सिंधिया दोशी, पब्लिक हेल्थ कमेटी के चेयरपर्सन प्रहरीश भंडारगे, महिला और बाल कल्याण कमेटी के चेयरपर्सन परमानेंट टू डेज़, कॉर्पोरेटर रोहिदास लोखंडे और अजय पाटिल, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ) शरद उगाडे, डायरेक्टर (मेडिकल एजुकेशन और मेजर हॉस्पिटल्स) और नायर हॉस्पिटल के डीन डॉ. शैलेश मोहते, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. चंद्रकांत पवार, दूसरे बड़े लोग और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस बीच, नायर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज़ कॉम्प्लेक्स के लिए एक फॉर्मल उद्घाटन समारोह की योजना बनाई गई थी। लेकिन, यह सेरेमनी कैंसिल कर दी गई क्योंकि केंद्र सरकार ने कतर के ‘फादर अमीर’ पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बाद 12 जुलाई, 2026 को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। इस मौके पर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि, मेडिकल सर्विस शुरू करने की प्राथमिकता और ज़रूरत को देखते हुए, गणमान्य लोगों ने नए कॉम्प्लेक्स का इंस्पेक्शन किया और सर्विस शुरू की गईं।

नायर हॉस्पिटल में कैजुअल्टी और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (EMS) कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी
नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा तय मिनिमम स्टैंडर्ड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नायर हॉस्पिटल में एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैजुअल्टी और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट बनाया गया है।

यह नायर हॉस्पिटल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के तहत ‘प्राइम प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट’ के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया एक बड़ा और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। एक्सपेंशन स्कीम में एक आने वाली ऑन्कोलॉजी (कैंसर) बिल्डिंग, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (RMO) क्वार्टर और एक L-शेप की बिल्डिंग भी शामिल है। 24 घंटे चलने वाले कैजुअल्टी डिपार्टमेंट और मॉडर्न इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के जुड़ने से मरीज़ों को तेज़ और अच्छी क्वालिटी का मेडिकल इलाज मिल पाता है। कंस्ट्रक्शन के सफलतापूर्वक पूरा होने और सभी कानूनी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिलने के बाद, यह कॉम्प्लेक्स 25 जून 2026 को नायर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया गया। यह नया कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के अगले फेज़ का रास्ता बनाता है। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर (RMO) के लिए एक मॉडर्न, 20-मंज़िला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब पुरानी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा।

ऑपरेशन का फेज़ शुरू
मरीज़ों की सबसे अच्छी सुरक्षा और क्लिनिकल एफिशिएंसी पक्का करने के लिए, इस पूरी तरह (सेंट्रल) एयर-कंडीशन्ड डिपार्टमेंट में ऑपरेशन दो अलग-अलग फेज़ में शुरू होंगे। फेज़ 1 (तुरंत चालू) इस शुरुआती फेज़ में, ज़रूरी मेडिकल सर्विस — जैसे एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ट्राइएज वार्ड, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, और एक माइनर ऑपरेशन थिएटर (माइनर OT) — तुरंत शुरू कर दी गई हैं। फेज़ 2 (आने वाला)
मॉडर्न इमरजेंसी डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग सर्विस जल्द ही शुरू की जाएंगी।

फैसिलिटी का लेआउट और खास बातें
डिपार्टमेंट को दो मंज़िल पर सोच-समझकर डिज़ाइन किया गया है, जिसका मकसद मरीज़ का तेज़ी से असेसमेंट, समय पर इमरजेंसी इलाज, और बिना किसी रुकावट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन पक्का करना है।

ग्राउंड फ्लोर को मरीज़ का तेज़ी से असेसमेंट और स्टेबिलाइज़ेशन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तुरंत असेसमेंट, इलाज और शुरुआती डायग्नोसिस पर फोकस किया गया है।

एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्राइएज सेंटर मरीज़ के रजिस्ट्रेशन और शुरुआती स्क्रीनिंग को आसान बनाने के लिए यहां एक खास ‘स्कीम रजिस्ट्रेशन ऑफिस’ है। इसके अलावा, मेडिको-लीगल मामलों को संभालने के लिए एक ‘कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर (CMO) रूम’ भी है। स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन रूम – इस एरिया में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स के स्पेशलिस्ट के लिए अलग-अलग कमरे हैं, साथ ही एक ‘जनरल एग्ज़ामिनेशन रूम’ भी है।

इमरजेंसी ट्रीटमेंट: छोटी-मोटी इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए एक पूरी तरह से इक्विप्ड ‘माइनर ऑपरेशन थिएटर’ (माइनर OT) उपलब्ध है। ‘गोल्डन आवर’ मैनेजमेंट – इमरजेंसी के पहले घंटे में इंटेंसिव केयर देने की सुविधाओं से लैस एक 8-बेड वाला इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (EMS) वार्ड बनाया गया है।

डायग्नोस्टिक्स और सेफ्टी: इस फैसिलिटी में तुरंत इमेजिंग के लिए एक एक्स-रे रूम और टॉक्सिक या खतरनाक सब्सटेंस के संपर्क में आए मरीज़ों के सुरक्षित डीकंटैमिनेशन के लिए एक ‘पेशेंट-फ्री डीकंटैमिनेशन रूम’ शामिल है।

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