लखनऊ, 7 मई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है। भारत ने बुधवार की रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम दिया है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला किया है और आतंकी अड्डों को नष्ट किया। यह बहुत ज्यादा जरूरी है।

उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान आतंक को पालता-पोस्ता है और बाहरी दुनिया में इस बात से इंकार करता है। लेकिन चोर की तरह भारत में हमला कराता है। इसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। भारतवासी यही चाहते थे और वह सरकार से मांग भी कर रहे थे कि आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए। भारतीय एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया है, उनकी नर्सरियों को खत्म किया है, यह एक बहुत अच्छा कदम है।

इसके पहले मौलाना ने अपने एक बयान में कहा था कि भारत का मुसलमान उलमा काउंसिल पाकिस्तान की बातों से प्रभावित होने वाला नहीं है। न ही भारत के लोग उनकी भभकियों से डरने वाले हैं। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। कश्मीर की जनता भी अमन चाहती है। मौलाना ने मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तकरीरों के माध्यम से अवाम को यह समझाएं कि दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सभी एकजुट रहें। हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालने वाले लोगों के बहकावे में न आएं।

ज्ञात हो कि भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कड़ा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद यह बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया है।

नई दिल्ली, 6 मई। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की जनता और भाजपा सरकार 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करें। आशीष सूद ने मंगलवार को मिडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और संकल्प को पूरा करने के लिए दिल्ली के लोग और दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध हैं। साल 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल हो रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, आज हर नागरिक आक्रोशित है। आतंकवादियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। देश के सभी नागरिक भारत सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में दिल्ली कैसे पीछे रह सकती है, दिल्ली भी पूरी तरह से तैयार है।

हरियाणा-पंजाब जल विवाद पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए पंजाब सरकार की ओर से षड्यंत्र रच रहे हैं। वह पानी रोकने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं।

दूसरी ओर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीक से निर्मित 66 केवी सबस्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली को बिजली हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “आज पालम गांव में बीआरपीएल द्वारा निर्मित अत्याधुनिक 66/11 केवी जीआईएस सब-स्टेशन का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से प्रेरित यह परियोजना, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के एक लाख से अधिक नागरिकों को निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। यह ग्रिड पालम, द्वारका, महावीर एन्क्लेव सहित कई रिहायशी और संस्थागत इलाकों की बिजली जरूरतों को पूरा करेगा। यह केवल एक ग्रिड नहीं, बल्कि दिल्लीवासियों के लिए सशक्त, सुरक्षित और स्मार्ट भविष्य की आधारशिला है।

नई दिल्ली, 6 मई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल (सतलुज-यमुना लिंक कैनाल) नहर विवाद को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि दोनों राज्य सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए केंद्र का सहयोग करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर समाधान नहीं निकला तो पीठ इस मामले पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ने कहा कि जल शक्ति मंत्री ने बैठक की और जल बंटवारे पर विचार करने के लिए समिति गठित की गई है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव समिति के अध्यक्ष हैं और 1 अप्रैल 2025 को इस मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया है।

इस पर हरियाणा सरकार के वकील श्याम दीवान ने कहा कि बातचीत से कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। जहां तक नहर के निर्माण की बात है, तो हरियाणा ने अपने इलाके का काम पूरा कर लिया है। एक अहम मुद्दा है कि पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।

पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डिक्री अतिरिक्त पानी के लिए थी, लेकिन नहर का निर्माण अभी होना बाकी है। हरियाणा को अतिरिक्त पानी मिलना चाहिए या नहीं, यह मुद्दा ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमने मध्यस्थता के लिए प्रयास किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में कहा गया है कि दोनों मध्यस्थता के लिए सहमत हो गए हैं।

वहीं, हरियाणा के वकील ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम सहयोग नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए वार्ता विफल हो गई है। साल 2016 से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ।

दरअसल, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का विवाद बहुत पुराना है। एसवाईएल विवाद 1966 में हरियाणा के पंजाब से अलग होने के बाद 1981 के जल-बंटवारे समझौते से जुड़ा है।

हरियाणा में खेतों की सिंचाई के लिए पानी की बेहद कमी थी। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद सतलुज-यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच जल संधि हुई थी।