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राजनीति

वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए : इमरान मसूद

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नई दिल्ली, 9 फरवरी : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने संबंधी बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वीर सावरकर ने अखंड भारत को टुकड़ों में बांट दिया, इसलिए भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह उनकी राय है, लेकिन सावरकर को भारत रत्न किस लिए मिलना चाहिए? दो-राष्ट्र सिद्धांत के लिए? यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि वह किस मकसद से यह अवॉर्ड देगी।”

उन्होंने कहा कि भारत रत्न एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसी कारण किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल सकता है जिसने देश को बांटने का काम किया है। वीर सावरकर ने देश के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिनसे नुकसान हुआ है।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के यूसीसी पर बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “क्या अभी तक इस पर स्टडी नहीं हुई है? बिना किसी स्टडी के यूसीसी को राज्यों में लाया गया है? आपने इस प्रक्रिया में आदिवासियों को प्रभावित किया है। आपको पता चलेगा कि यूसीसी का नुकसान कहां होगा।”

उत्तर प्रदेश में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाए जाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, “हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो फॉर्म 7 के जरिए धोखाधड़ी करना चाहते हैं।”

बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया था कि इस अभियान के अंतर्गत दावे और आपत्तियां 6 मार्च, 2026 तक प्राप्त की जाएंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम विलोपन की कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। मृत, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और अनुपस्थित मतदाताओं से संबंधित आपत्तियों पर फॉर्म-7 के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।

राजनीति

राजस्थान पंचायत चुनाव: 28 बूथों पर ईवीएम नहीं खुलने से 22 नवंबर को होगा दोबारा मतदान

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राजस्थान पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती शुक्रवार को तकनीकी दिक्कतों की वजह से प्रभावित हुई है। मतगणना के दौरान 28 पोलिंग बूथ की ईवीएम नहीं खुल पाईं। इस वजह से पंचायत समितियों के 22 वार्ड और जिला परिषदों के छह वार्ड के नतीजे रोक दिए गए। राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि इन जगहों पर 22 नवंबर को दोबारा वोट डाले जाएंगे।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, सवाई माधोपुर जिले की बोंली, खंडार और बामनवास पंचायत समितियों में एक-एक जगह; राजाखेड़ा (धौलपुर जिला) और बालेसर (जोधपुर जिला) में दो-दो जगहों पर; और फलौदी जिले की फलौदी और घंटियाली पंचायत समितियों में एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी।

मोहनगढ़ (जैसलमेर जिला) और केशोरायपाटन (बूंदी जिला) में भी एक-एक जगह दोबारा वोटिंग होगी। इसी तरह, पावटा पंचायत समिति में दो और नारायणपुर पंचायत समिति (कोटपुतली-बहरोड़ जिला) में एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

बृजनगर और डीग पंचायत समितियों (डीग जिला), थानागाज़ी और गोविंदगढ़ पंचायत समितियों (अलवर जिला), और दूदू, चोमू और शाहपुरा पंचायत समितियों (जयपुर जिला) में भी एक-एक जगह पर दोबारा वोटिंग होगी।

इसके अलावा, खैरथल-तिजारा जिले की तातारपुर पंचायत समिति में एक जगह को भी शामिल किया गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए, बूंदी जिले में तीन, कोटपुतली-बहरोड़ जिले में एक और जयपुर जिले में दो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी।

पंचायती राज चुनाव के नतीजों ने राजस्थान के ग्रामीण राजनीतिक माहौल में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है। इस चुनाव को अगले विधानसभा चुनाव से पहले सेमी-फाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार को 37 जिलों में घोषित नतीजों ने विपक्षी कांग्रेस को बड़ी बढ़त दी है। कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस बढ़ाया है और पंचायत समितियों में भाजपा से आगे निकल गई है।

कांग्रेस 37 जिला परिषदों में से 27 में आगे चल रही है जबकि भाजपा ने लगभग छह जिलों में बहुमत हासिल कर लिया है। बाकी चार में दूसरी पार्टियां और उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पंचायत समितियों में कांग्रेस कथित तौर पर लगभग 269 पंचायत समितियों में अपने उम्मीदवारों को प्रधान बनाने की स्थिति में है जबकि भाजपा की गिनती लगभग 73 है।

शुक्रवार को, राज्य चुनाव आयोग ने 37 जिला परिषदों के 1,275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7,543 वार्डों के नतीजों की घोषणा की। कुल 29,177 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 24,863,783 वोट पड़े। देर शाम तक गिनती जारी रहने के कारण, कुछ वार्डों के नतीजों का अभी भी इंतजार था।

नतीजों की घोषणा के साथ ही, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, दोनों बड़ी पार्टियां जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान के पदों को सुरक्षित करने पर फोकस कर रही हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का भूकंप, राजधानी लीमा तक महसूस हुए झटके

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दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में स्थानीय अधिकारियों ने कुछ मकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की पुष्टि की।

अधिकारियों के अनुसार, उल्कुमायो क्षेत्र में 14 मकान प्रभावित हुए हैं। भूकंप के झटके राजधानी लीमा तक महसूस किए गए, जहां घबराए लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजकर 9 मिनट पर आया। इसका केंद्र एंडीज क्षेत्र में जुनिन शहर से करीब 34 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप का केंद्र जमीन से 108 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

पेरू के भूभौतिकीय संस्थान ने बताया कि तत्काल किसी के घायल होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं मिली है। भूकंप के केंद्र के नजदीक स्थित कारहुआमायो शहर के मेयर अब्देल वेगा ने भी स्थानीय टेलीविजन चैनल को बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है।

पेरू के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (इंडेसी) और क्षेत्रीय प्रशासन के मुताबिक, भूकंप से अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है। हालांकि, जुनिन क्षेत्र में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है। चान्चामायो में एक विश्वविद्यालय के भवन में भी संरचनात्मक क्षति की सूचना मिली है। पिचानाकी में बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जबकि सैन पेड्रो डी काजास में पहाड़ियों से चट्टानें गिरने के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ।

भूकंप के झटके राजधानी लीमा में भी महसूस किए गए। वहां घबराए लोग अपने घरों और इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ गए। टेलीविजन फुटेज में संसद सदस्यों को भी इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया।

पेरू प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में स्थित है। करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी यह पट्टी ज्वालामुखीय गतिविधियों और भूगर्भीय भ्रंश रेखाओं के लिए जानी जाती है। दुनिया में आने वाले अधिकांश भूकंप इसी क्षेत्र में दर्ज किए जाते हैं।

पेरू में पिछले कुछ महीनों के दौरान भी कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। अगस्त में एंडीज क्षेत्र में 6.7 तीव्रता के भूकंप से दो लोग घायल हुए थे और कई मकानों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इससे पहले जुलाई में जुनिन क्षेत्र में 5.5 तीव्रता के भूकंप में छह लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग घायल हुए थे।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका में खसरे का कहर: इस साल सामने आए 5,838 मामले, टीकाकरण पर सवाल

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अमेरिका में खसरे (मीजल्स) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इस साल (2026) में अब तक संक्रमण के 5,838 मामले सामने आ चुके हैं। यह 1991 के बाद किसी एक साल में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के चलते अब तक 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है।

सीडीसी ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को जारी आंकड़ों में बताया कि गुरुवार तक अमेरिका के 47 राज्यों और अन्य अधिकार क्षेत्रों में संक्रमण के 5,820 मामले दर्ज किए गए, जबकि अमेरिका आए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 18 मामले सामने आए।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुल संक्रमितों में लगभग से 11 प्रतिशत यानी 646 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण के करीब 96 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में मिले हैं, जिन्होंने खसरे का टीका नहीं लगवाया था या जिनकी टीकाकरण स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

अमेरिका के सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल पेंसिल्वेनिया में शुक्रवार तक खसरे के 1,631 पुष्ट मामले सामने आ चुके थे। इस संक्रमण से जुड़ी आठ मौतें भी दर्ज की गई हैं।

सीडीसी खसरे से बचाव के लिए मीजल्स, मम्प्स और रूबेला (एमएमआर) टीके की दो खुराक लेने की सिफारिश करता है। हालांकि, अमेरिका में किंडरगार्टन में दाखिला लेने वाले बच्चों के बीच एमएमआर टीकाकरण का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में घटा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि टीकाकरण में कमी से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

इस बीच, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (पीएएचओ) ने मंगलवार को घोषणा की कि अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया ने खसरा उन्मूलन का दर्जा खो दिया है। इन देशों में वायरस का लगातार प्रसार फिर से स्थापित हो गया है।

पीएएचओ के अनुसार, 10 से 13 नवंबर के बीच हुई खसरा, रूबेला और जन्मजात रूबेला सिंड्रोम उन्मूलन संबंधी क्षेत्रीय निगरानी एवं पुन: सत्यापन आयोग की बैठक में अमेरिका महाद्वीप के देशों में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई।

आयोग ने पाया कि तीनों देशों में खसरे के एक ही जीनोटाइप और वंश (लाइनिएज) का वायरस लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय तक फैलता रहा। यह स्थिति किसी देश में संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फिर से स्थापित होने का प्रमाण मानी जाती है।

इसके बाद आयोग ने अमेरिका, मेक्सिको और बोलीविया का खसरा उन्मूलन दर्जा वापस लेने की सिफारिश की, जिसे पीएएचओ के निदेशक जरबास बारबोसा ने स्वीकार कर लिया।

अमेरिका 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का पहला ऐसा क्षेत्र बना था, जिसने खसरे के उन्मूलन का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2024 में वेनेजुएला और ब्राजील में स्थानीय संक्रमण रुकने के बाद इस क्षेत्र ने दोबारा यह दर्जा हासिल किया था।

हालांकि, नवंबर 2025 में कनाडा में संक्रमण का लगातार प्रसार फिर से शुरू होने के कारण पूरे क्षेत्र का खसरा-मुक्त दर्जा समाप्त हो गया था। अब बोलीविया, मेक्सिको और अमेरिका के उन्मूलन का दर्जा खोने से स्थिति और गंभीर हो गई है।

पीएएचओ ने कहा कि इन तीन देशों का दर्जा समाप्त होना क्षेत्रीय स्वास्थ्य स्थिति में और गिरावट का संकेत है तथा खसरा उन्मूलन का लक्ष्य दोबारा हासिल करना अब अधिक चुनौतीपूर्ण होगा।

संगठन ने अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों से टीकाकरण, बीमारी की निगरानी और संक्रमण फैलने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। पीएएचओ के मुताबिक, संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक समुदाय में खसरे के टीके की दोनों खुराकों का कम से कम 95 प्रतिशत कवरेज बनाए रखना जरूरी है।

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