राजनीति
रक्षा उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग का नया हब बनेगा उत्तर प्रदेश
डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीआईसी) के जरिये उत्तर प्रदेश, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा। छह जिलों के 50 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे पर बनने वाले कॉरिडोर का सर्वाधिक लाभ, प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड को मिलेगा।
कॉरिडोर की स्थापना लखनऊ , कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़ जनपदों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट जिलों में 1,289 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहित हो चुकी है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। यही नहीं अलीगढ़ में अधिग्रहित भूमि निवेशकों को आंवटित कर दी गई है। डीआईसी को गति देने के लिए गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेवल टेक्नॉलाजी एक्सीलेरशन कौंसिंल का ऑनलाइन लोकार्पण किया।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, “उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना छह जिलों के 5,072 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इस कॉरिडोर का सबसे अधिक लाभ बुंदेलखंड को होगा। झांसी में 3,025 हेक्टेयर, कानपुर में 1,000 हेक्टेयर, चित्रकूट में 500 हेक्टेयर और आगरा में 300 हेक्टेयर भूमि पर कॉरिडोर के नोड्स स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ और अलीगढ़ इस कॉरिडोर के विशेष हिस्से होंगे। राज्य में में स्थापित रक्षा उद्योग कॉरिडोर एक ‘ग्रीन फील्ड’ परियोजना है, जिसके तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र की इकाइयों को और सुढृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की व्यवस्था की है।”
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में प्रदेश सरकार घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार फरवरी 2020 में आयोजित हुए डेफ एक्सपो-2020 में 50,000 करोड़ रुपये के मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग(एमओयू) हस्ताक्षरित हुए थे। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं ने प्रदेश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने में विशेष रुचि ली है।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए और घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां, तोपें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों समेत 101 सैन्य उपकरणों, हथियारों और वाहनों के आयात पर 2024 तक रोक लगाई है। अब इनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन में केंद्र सरकार का यह फैसला मील का पत्थर बनेगा। इस निर्णय से अगले कुछ वर्षो में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य मिलेंगे। स्वाभाविक है कि इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
डीआईसी में भारतीय नौसेना के प्रतिभाग करने से उद्योग, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप उद्योगों का खरीददारों से सीधा सम्पर्क होगा। इसके परिणामस्वरूप वे भारतीय नौसेना के जरूरतों को पूर्ण करने में सुगमता होगी। इस योजना के माध्यम से स्वदेशीकरण में सुगमता के साथ ही साथ डिफेन्स उत्पादन इको सिस्टम में और भी उद्योग जुड़ेंगे। यूपीडा ने आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स’ की स्थापना की है, जो भारतीय नौसेना के सहयोग से उद्योग-विद्या संस्थान एवं उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा।
अपराध
मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, 1 जनवरी से अब तक अवैध रूप से रह रहे 26 बांग्लादेशी गिरफ्तार
मुंबई, 11 जनवरी। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई जारी है। 1 जनवरी से लेकर अब तक मुंबई के विभिन्न इलाकों से 26 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है।
क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए इन बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारतीय वीजा या अन्य कानूनी दस्तावेज नहीं थे। ये लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस अब इन नागरिकों से पूछताछ कर रही है, ताकि अवैध प्रवासियों के नेटवर्क का पता चल सके।
क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इस अभियान के दौरान, मुंबई के विभिन्न इलाकों में विशेष रूप से घनी बस्तियों और अंधेरे इलाकों में छापेमारी की गई।
बता दें कि मुंबई पुलिस ने मुंबई में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाकर शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों, गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द, देवनार, चूनाभट्टी और घाटकोपर से कई बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में कई ऐसे लोग भी हैं जो 10 से 15 सालों से मुंबई में रह रहे थे।
पुलिस ने इन घुसपैठियों के पास से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को बरामद किया। जांच में सामने आया कि ये सभी दस्तावेज फर्जी थे। पुलिस के अनुसार, इन घुसपैठियों के दस्तावेज एजेंटों द्वारा बनाए गए थे, जो 5 से 10 हजार रुपये लेकर इन घुसपैठियों के लिए फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार करते थे, जिनकी मदद से उनका आधार कार्ड भी बनवाया गया था।
मुंबई पुलिस के डीसीपी नवनाथ ढवले ने बीते दिनों कहा था कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें से कुछ लोग 10 या 15 सालों से यहां रह रहे थे। ये लोग भारत में आकर दिहाड़ी मजदूरी जैसे भवन निर्माण, प्लंबिंग जैसे काम कर रहे थे।
अपराध
केरल किशोरी यौन उत्पीड़न मामले में पांच गिरफ्तार, हिरासत में 10
पथानामथिट्टा, 11 जनवरी। केरल के पथानामथिट्टा जिले में किशोरी से यौन उत्पीड़न मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में 10 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है।
किशोरी का कथित तौर पर लगभग 62 लोगों ने यौन शोषण किया।
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी भयावह कहानी बताई। उसने बताया कि 13 साल की उम्र से उसके दोस्तों, प्रशिक्षकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया।
पथानामथिट्टा में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा आयोजित परामर्श सत्र के दौरान यह मामला सामने आया, जब पीड़ित के शिक्षकों ने किशोरी के व्यवहार में आए बदलावों के बारे में समिति को जानकारी दी।
जल्द ही, सीडब्ल्यूसी ने मामला पथानामथिट्टा के जिला पुलिस प्रमुख को सौंप दिया।
अपने प्रारंभिक बयान में उसने 40 लोगों के नाम बताए जिनके मोबाइल नंबर उसने अपने पिता के मोबाइल में सेव कर रखे थे, जिस डिवाइस का वह इस्तेमाल कर रही थी।
एलावनथिट्टा, कोन्नी और पथानामथिट्टा जिलों के स्थानीय पुलिस स्टेशनों में पांच एफआईआर दर्ज की गईं तथा आने वाले दिनों में और भी एफआईआर दर्ज की जाएंगी।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 30 साल से कम है। पांचों आरोपियों में से एक नाबालिग से दुर्व्यवहार के आरोप में जेल में है।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने जिले के शीर्ष अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है।
केरल में पिछले कुछ वर्षों में सूर्यनेल्ली, विथुरा और कोझीकोड ने इसी तरह के मामलों को लेकर मीडिया का बहुत ध्यान खींचा है।
पर्यावरण
दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, हल्की बारिश और तापमान में गिरावट की आशंका
नई दिल्ली, 11 जनवरी। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह कोहरे की चादर छाई रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बादल छाए रहने और हल्की बारिश की आशंका जताई है।
इसके साथ ही ठंड की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है, जिससे घने कोहरे और शीत लहर से तत्काल राहत नहीं मिलेगी।
आईएमडी ने 11 और 12 जनवरी को सुबह के समय हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अधिकतम तापमान 18-22 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।
हालांकि, दिन चढ़ने के साथ-साथ कोहरा छंटने की उम्मीद है, लेकिन हल्की बारिश इसके प्रभाव को बढ़ा सकती है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है और यह लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
सफदरजंग में विजिबिलिटी की स्थिति शुरू में 1:30 बजे 50 मीटर तक गिर गई, लेकिन बाद में 200 मीटर तक सुधर गई। पालम में विजिबिलिटी सुबह 2 बजे तक शून्य हो गई, साथ ही 6-8 किमी/घंटा की रफ्तार से पूर्वी हवाएं चल रही थीं।
धीरे-धीरे स्थिति में सुधार हुआ और सुबह 7 बजे तक यह 500 मीटर तक पहुंच गया, क्योंकि हवाएं 15-18 किमी/घंटा की गति से पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर मुड़ गईं।
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सुबह 6 बजे एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि कम विजिबिलिटी के कारण कैट-3 अनुपालन से लैस नहीं होने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, कम विजिबिलिटी प्रक्रियाओं के साथ उड़ान संचालन सामान्य बताया गया।
इस बीच, वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत तीसरे स्टेज के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया गया। यह निर्णय मौसम की स्थिति में सुधार के कारण पहले हटाए गए प्रतिबंधों के बाद आया है।
दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को लगातार ठंड और कोहरे की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि तापमान में गिरावट जारी है और विजिबिलिटी कम बनी हुई है।
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