राजनीति
रक्षा उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग का नया हब बनेगा उत्तर प्रदेश

डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीआईसी) के जरिये उत्तर प्रदेश, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा। छह जिलों के 50 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे पर बनने वाले कॉरिडोर का सर्वाधिक लाभ, प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड को मिलेगा।
कॉरिडोर की स्थापना लखनऊ , कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़ जनपदों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट जिलों में 1,289 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहित हो चुकी है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। यही नहीं अलीगढ़ में अधिग्रहित भूमि निवेशकों को आंवटित कर दी गई है। डीआईसी को गति देने के लिए गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेवल टेक्नॉलाजी एक्सीलेरशन कौंसिंल का ऑनलाइन लोकार्पण किया।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, “उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना छह जिलों के 5,072 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इस कॉरिडोर का सबसे अधिक लाभ बुंदेलखंड को होगा। झांसी में 3,025 हेक्टेयर, कानपुर में 1,000 हेक्टेयर, चित्रकूट में 500 हेक्टेयर और आगरा में 300 हेक्टेयर भूमि पर कॉरिडोर के नोड्स स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ और अलीगढ़ इस कॉरिडोर के विशेष हिस्से होंगे। राज्य में में स्थापित रक्षा उद्योग कॉरिडोर एक ‘ग्रीन फील्ड’ परियोजना है, जिसके तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र की इकाइयों को और सुढृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की व्यवस्था की है।”
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में प्रदेश सरकार घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार फरवरी 2020 में आयोजित हुए डेफ एक्सपो-2020 में 50,000 करोड़ रुपये के मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग(एमओयू) हस्ताक्षरित हुए थे। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं ने प्रदेश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने में विशेष रुचि ली है।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए और घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां, तोपें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों समेत 101 सैन्य उपकरणों, हथियारों और वाहनों के आयात पर 2024 तक रोक लगाई है। अब इनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन में केंद्र सरकार का यह फैसला मील का पत्थर बनेगा। इस निर्णय से अगले कुछ वर्षो में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य मिलेंगे। स्वाभाविक है कि इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
डीआईसी में भारतीय नौसेना के प्रतिभाग करने से उद्योग, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप उद्योगों का खरीददारों से सीधा सम्पर्क होगा। इसके परिणामस्वरूप वे भारतीय नौसेना के जरूरतों को पूर्ण करने में सुगमता होगी। इस योजना के माध्यम से स्वदेशीकरण में सुगमता के साथ ही साथ डिफेन्स उत्पादन इको सिस्टम में और भी उद्योग जुड़ेंगे। यूपीडा ने आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स’ की स्थापना की है, जो भारतीय नौसेना के सहयोग से उद्योग-विद्या संस्थान एवं उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा।
महाराष्ट्र
मुंबई समाचार: मांडवा के पास नौका में रिसाव, 130 यात्री सुरक्षित बचाए गए

मुंबई: गुरुवार शाम को मांडवा जेट्टी के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जब अजंता कंपनी द्वारा संचालित एक यात्री नौका में तेज लहरों के कारण समुद्र के बीच में एक छेद हो गया, जिससे पानी नाव में घुस गया।
अधिकारियों के अनुसार, यह घटना शाम 5:30 बजे के आसपास हुई, जब यह नौका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 130 यात्रियों के साथ मांडवा के लिए रवाना हुई थी। मांडवा जेट्टी से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर फाइबर बोट को समुद्र में खराब मौसम का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि एक बड़ी लहर ने नाव को टक्कर मारी, जिसके परिणामस्वरूप इसके पतवार में दरार आ गई।
जैसे ही नाव में पानी घुसने लगा, यात्रियों और चालक दल ने तुरंत फोन करके मांडवा जेटी के अधिकारियों को सूचित किया। स्पीडबोट तुरंत भेजी गईं और सभी 130 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और बिना किसी चोट के किनारे पर लाया गया।
अजंता कंपनी की नौका को भी सुरक्षित रूप से मांडवा जेट्टी तक ले जाया गया। स्थानीय अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है और संभावित त्रासदी को रोकने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की है। नौका की स्थिति का आकलन करने और भविष्य में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए जांच चल रही है।
महाराष्ट्र
छावा फिल्म को अवैध रूप से अपलोड करने के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

मुंबई: मुंबई साइबर साउथ पुलिस स्टेशन ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर फिल्म छावा के पायरेटेड लिंक को अवैध रूप से वितरित करने और मनोरंजन कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। फिल्म के 1818 फर्जी लिंक बनाकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिए गए। तकनीकी जांच में पता चला कि इस मामले में रंधावा नाम का व्यक्ति शामिल है। इस 26 वर्षीय युवक को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अवैध रूप से फिल्म ‘छावा’ अपलोड की थी और इसके साथ ही उन्होंने डोमेन भी खरीद लिया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक एप्लीकेशन भी विकसित किया था।
उन्हें पुणे से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया। इस संदर्भ में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने रजत राहुल हक्सर की शिकायत दर्ज की थी और इसी आधार पर पुलिस ने नासिक से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक व्यक्ति को पुणे से गिरफ्तार किया गया था। नासिक से गिरफ्तार आरोपी की पहचान 26 वर्षीय सनहिल धूमल के रूप में हुई है। जांच के दौरान पाया गया कि उन्होंने फिल्म छावा को अवैध रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था। उन्हें भी क्राइम ब्रांच द्वारा मुंबई लाया गया है।
अपराध
नोएडा : 3.90 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

नोएडा, 12 अप्रैल। नोएडा क्राइम ब्रांच और सेक्टर-58 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित अभियुक्त वरुण कुमार त्यागी को गिरफ्तार कर लिया।
अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसे दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र के राम नगर एक्सटेंशन से पकड़ा गया।
यह धोखाधड़ी जुलाई 2023 में सामने आई थी, जब नोएडा विकास प्राधिकरण ने बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर-62 में 200 करोड़ रुपए की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) कराई थी। एफडी के लिए रकम एचडीएफसी बैंक सेक्टर-18 और इंडियन बैंक सेक्टर-61 से भेजी गई थी। बैंक ऑफ इंडिया ने दो एफडी की मूल प्रतियां भी प्राधिकरण को सौंपी थीं।
हालांकि, जब 3 जुलाई 2023 को प्राधिकरण की ओर से बैंक में जाकर एफडी की पुष्टि की गई, तब पता चला कि वास्तव में कोई एफडी बनाई ही नहीं गई थी। वहीं, 30 जून को खाते से 3.90 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। बैंक ने तत्काल 9 करोड़ रुपए के एक अन्य ट्रांसफर को रोकते हुए खाते को फ्रीज कर दिया था।
इस पूरे मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों के जरिए नोएडा प्राधिकरण के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया में फर्जी खाता खुलवाया।
इस खाते का संचालन अब्दुल खादर नामक व्यक्ति कर रहा था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस गिरोह ने नोएडा प्राधिकरण के फर्जी हस्ताक्षरों वाले दस्तावेजों के आधार पर बैंक को धोखा देकर धनराशि ट्रांसफर कराई थी।
गिरफ्तार आरोपी वरुण कुमार त्यागी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। फर्जी एफडी के माध्यम से 3.90 करोड़ रुपए तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए थे।
आरोपी ने बताया कि इस अपराध के बदले उसे करीब 4 लाख रुपए मिले थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह केवल ‘त्यागी’ नाम का इस्तेमाल करता था। इस केस में पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों में अब्दुल खादर, राजेश पांडेय, सुधीर, मुरारी, राजेश बाबू, मनु भोला (मास्टरमाइंड), त्रिदिब दास, राहुल मिश्रा उर्फ गौरव शर्मा और अजय कुमार पटेल शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।
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