राजनीति
रक्षा उपकरणों के मैन्यूफैक्चरिंग का नया हब बनेगा उत्तर प्रदेश

डिफेंस इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर (डीआईसी) के जरिये उत्तर प्रदेश, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा। छह जिलों के 50 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे पर बनने वाले कॉरिडोर का सर्वाधिक लाभ, प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार बुंदेलखंड को मिलेगा।
कॉरिडोर की स्थापना लखनऊ , कानपुर, आगरा, झांसी, चित्रकूट और अलीगढ़ जनपदों में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट जिलों में 1,289 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के लिए अधिग्रहित हो चुकी है। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। यही नहीं अलीगढ़ में अधिग्रहित भूमि निवेशकों को आंवटित कर दी गई है। डीआईसी को गति देने के लिए गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेवल टेक्नॉलाजी एक्सीलेरशन कौंसिंल का ऑनलाइन लोकार्पण किया।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, “उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना छह जिलों के 5,072 हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जा रही है। इस कॉरिडोर का सबसे अधिक लाभ बुंदेलखंड को होगा। झांसी में 3,025 हेक्टेयर, कानपुर में 1,000 हेक्टेयर, चित्रकूट में 500 हेक्टेयर और आगरा में 300 हेक्टेयर भूमि पर कॉरिडोर के नोड्स स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ और अलीगढ़ इस कॉरिडोर के विशेष हिस्से होंगे। राज्य में में स्थापित रक्षा उद्योग कॉरिडोर एक ‘ग्रीन फील्ड’ परियोजना है, जिसके तहत रक्षा उत्पादन क्षेत्र की इकाइयों को और सुढृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की व्यवस्था की है।”
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में प्रदेश सरकार घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार फरवरी 2020 में आयोजित हुए डेफ एक्सपो-2020 में 50,000 करोड़ रुपये के मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग(एमओयू) हस्ताक्षरित हुए थे। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं ने प्रदेश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने में विशेष रुचि ली है।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए और घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां, तोपें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और क्रूज मिसाइलों समेत 101 सैन्य उपकरणों, हथियारों और वाहनों के आयात पर 2024 तक रोक लगाई है। अब इनका निर्माण घरेलू स्तर पर किया जाएगा। प्रदेश की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के प्रोत्साहन में केंद्र सरकार का यह फैसला मील का पत्थर बनेगा। इस निर्णय से अगले कुछ वर्षो में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कार्य मिलेंगे। स्वाभाविक है कि इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
डीआईसी में भारतीय नौसेना के प्रतिभाग करने से उद्योग, एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप उद्योगों का खरीददारों से सीधा सम्पर्क होगा। इसके परिणामस्वरूप वे भारतीय नौसेना के जरूरतों को पूर्ण करने में सुगमता होगी। इस योजना के माध्यम से स्वदेशीकरण में सुगमता के साथ ही साथ डिफेन्स उत्पादन इको सिस्टम में और भी उद्योग जुड़ेंगे। यूपीडा ने आईआईटी, बीएचयू एवं कानपुर के सहयोग से ‘सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स’ की स्थापना की है, जो भारतीय नौसेना के सहयोग से उद्योग-विद्या संस्थान एवं उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करेगा।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने भारी बारिश के कारण झीलों में जल स्तर में वृद्धि की सूचना दी; शहर का जल संकट कम हुआ

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने 17 जून को सुबह 6 बजे तक झीलों में पानी की आपूर्ति के आंकड़े प्रकाशित किए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि मुंबई की सात झीलों में पानी का स्तर, जो शहर के पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण हैं, भारी बारिश के कारण मंगलवार को बढ़ गया। भाटसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, मोदक सागर, विहार और तुलसी झीलों की संयुक्त क्षमता 14.47 लाख मिलियन लीटर है।
मंगलवार सुबह तक झीलों में कुल उपयोगी पानी की मात्रा 1,41,511 मिलियन लीटर थी, जो उनकी पूरी क्षमता का 9.78% है। यह सोमवार को 8.60% और रविवार को 8.69% से वृद्धि दर्शाता है, जिससे अपर्याप्त जल स्तर के बारे में चिंता कम हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने क्षेत्र में जारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे संभवतः जल स्तर और भी बढ़ जाएगा।
पिछले 24 घंटों में, ऊपरी वैतरणा, मध्य वैतरणा और तानसा ने कुल 85,227 मिलियन लीटर उपयोगी जल सामग्री उत्पन्न की, जो उनकी कुल क्षमता का 12.27% है, जो पिछले दिन 10.11% से अधिक है। महत्वपूर्ण वर्षा के आंकड़े हैं: ऊपरी वैतरणा 23 मिमी, मोदक सागर 87 मिमी, तानसा 62 मिमी, मध्य वैतरणा 80 मिमी, भाटसा 61 मिमी, विहार 101 मिमी और तुलसी 162 मिमी।
आईएमडी ने 22 जून तक मुंबई में बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें आज और कल मध्यम बारिश होगी, 19 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, उसके बाद 20 जून को अतिरिक्त मध्यम बारिश होगी। सोमवार को भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिससे व्यापक जलभराव और रुकावटें पैदा हो सकती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, विभिन्न क्षेत्रों में काफी बारिश हुई, जिसमें सांताक्रूज़ ईस्ट में 93 मिमी बारिश के साथ सबसे ऊपर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बांद्रा वेस्ट का स्थान रहा।
महाराष्ट्र
मुंबई: भारी बारिश के बावजूद जल संकट का खतरा बरकरार

मुंबई: मुंबई में भारी बारिश के बावजूद पानी की कमी बनी हुई है। झीलों के आसपास ताज़ा बारिश दर्ज की गई है। मुंबई को जलापूर्ति करने वाली झीलों में केवल 8.60% पानी ही बचा है, इसलिए प्रशासन ने पानी बर्बाद न करने की अपील की है। शहर में पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है, मुंबई के कालभद्र में 86 मिमी और सांताक्रूज में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मध्य वेटेरना में जल स्तर बढ़ गया है। दो दिन की बारिश से झीलों का जलस्तर तो बढ़ गया है, लेकिन पानी की कमी का खतरा अभी भी बना हुआ है। मुंबई के पालघर और रायगढ़ थाना क्षेत्रों में बारिश के कारण येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन आज बारिश थम गई।
महाराष्ट्र
बीएमसी ने नालों में औद्योगिक कचरा और कूड़ा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, पहला मामला दर्ज

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अब नालियों में कचरा और अपशिष्ट फेंकने वाले फैक्ट्री मालिकों और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब नालियों में कचरा डालना अपराध है और बिना वजह कंपनी का कचरा या अपशिष्ट नालियों में फेंकने वालों की खैर नहीं है। इस मामले में बीएमसी ने धारावी में पहला मामला दर्ज किया है और अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। मुंबई के कई इलाकों में नालियों की नियमित सफाई के बाद भी फिर से कचरा डाला जा रहा है। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मानसून के मौसम की पृष्ठभूमि में औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा नालियों में फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिससे नालियों के जाम होने का खतरा है, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या बढ़ रही है। धारावी में टी-जंक्शन नाले की सफाई के बाद पता चला कि इसमें बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट डाला गया है मानसून कार्यों के तहत मुंबई महानगर क्षेत्र के नदी-नालों से कचरा हटाने का काम किया जा रहा है। कचरा हटाने का काम योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है और इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरा हटाने के काम में प्रभावशीलता और पारदर्शिता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मदद कर रहा है। इसके साथ ही मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारी शहर, पूर्वी उपनगर और पश्चिमी उपनगरों में नालों से कचरा हटाने के काम का प्रत्यक्ष दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा वे नाला सफाई के काम को सही तरीके से करने के निर्देश दे रहे हैं। हालांकि बड़े और छोटे नालों से कचरा हटाने का काम पूरा हो गया है, लेकिन ज्वार के साथ तैरते कचरे के जमा होने से नालों की बार-बार सफाई करनी पड़ रही है। मुंबई महानगरपालिका का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज विभाग अथक प्रयास कर रहा है। नालों से कचरा हटाने और कचरा हटाने का काम नियमित रूप से चल रहा है। नालों में कचरा जाने से रोकने के लिए महानगरपालिका प्रशासन कई कदम उठा रहा है। नालों में कचरा जाने से रोकने के लिए महानगरपालिका प्रशासन ने प्रायोगिक तौर पर कुछ जगहों पर जाल बिछाए हैं। हालांकि, कुछ व्यक्ति/प्रतिष्ठानों द्वारा थर्मोकोल, प्लास्टिक बैग, फर्नीचर, रबर, रैपर जैसी विभिन्न प्रकार की तैरने वाली सामग्री नालियों में फेंकी जा रही है। जिससे मल के आवागमन और निकासी में बाधा उत्पन्न हो रही है। नगर निगम ने हाल ही में धारावी में टी-जंक्शन की ओर जाने वाले नाले की सफाई की। कचरा हटाने के साथ ही तैरने वाली वस्तुओं को भी हटाया गया। हालांकि, सोमवार, 16 जून, 2025 को जब उत्तर क्षेत्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने नाले का निरीक्षण किया, तो पाया कि अज्ञात व्यक्तियों ने थर्मोकोल, रबर, रैपर, पार्सल बॉक्स आदि विभिन्न औद्योगिक वस्तुओं को नाले में फेंका है। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए और वरिष्ठों के निर्देशानुसार साहू नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। नाले की सफाई के काम में बाधा डालने का यह कृत्य गंभीर है और आपदा प्रबंधन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 326 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान की तलाश कर रही है। नागरिकों को चाहिए कि वे प्लास्टिक की थैलियाँ, बोतलें, थर्मोकोल और इसी तरह के अन्य कचरे को नालियों या सीवर में न फेंके, ताकि कचरा फंस न जाए और नालियाँ जाम न हों और पानी तेजी से बहता रहे। नाले के आस-पास रहने वाले निवासियों और नागरिकों को मुंबई महानगरपालिका के साथ सीधे नाले में कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कचरा केवल कचरा डंप में ही फेंकना चाहिए। मुंबई महानगरपालिका प्रशासन नागरिकों से विनम्र अपील कर रहा है कि वे महानगरपालिका प्रशासन का सहयोग करें।
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