मुंबई: महायोति में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब मतभेद आम बात हो गई है। शिंदे सेना बीजेपी से नाराज है क्योंकि शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यह बात सामने आई है कि महायोति में असंतोष का नाटक चल रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट के कुछ पूर्व नगरसेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर शिवसेना शिंदे गुट ने नाराजगी जताई है, और शिवसेना सांसद नरेश मेस्के ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।

महायोति विरोधियों को खत्म करने के लिए बनाई गई है, महायोति उन लोगों को हराने के लिए बनाई गई है जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महायोति के सहयोगी दलों के नगरसेवक महाविकास अघाड़ी के लोगों का विरोध करने के बजाय उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह अंबरनाथ में हमारे नगरसेवक हों या पालघर में जिला परिषद के अध्यक्ष हों, यह गलत है कि उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायोति में हमारा बड़ा भाई है, हमें बड़े भाई को विपरीत समझना चाहिए, लेकिन अपनी ही पार्टी के नगरसेवकों को पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करना सही नहीं है, यह महायोति में नमक छिड़कने का एक तरीका है, इसकी आलोचना शिवसेना नेता और सांसद नरेश महास्के ने की है।

राज्य स्तर पर नेतृत्व का इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद नेताओं को सड़क की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, महायोति को मजबूत करना चाहिए, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करने की बजाय, हमारे ही महायोति सहयोगियों के नगरसेवकों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह गलत है।जिस पर नरेश मुस्के ने नाराजगी जाहिर की है।

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, “हमने महायोति के रूप में एकजुट होकर दूसरों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, आइए विपक्ष के खिलाफ लड़ें। महायोति में शामिल हर दल के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए, एक-दूसरे के पार्षदों को तोड़ने की प्रथा गलत है।” म्हस्के ने यह भी कहा कि अगर हमें आपस में लड़ना है, तो लड़ें। भले ही हम अकेले लड़ें, हम अपने सहयोगियों की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन एक-दूसरे को तोड़ना गलत है।

पटना, 21 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा एक ढांचा है और उसकी समर्थक कांग्रेस ने पूरे देश का शोषण किया है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की संस्कृति ही शोषण और भ्रष्टाचार पर आधारित है। ये दोनों पार्टियां लुटेरी हैं, जो गरीबों, किसानों, गांवों, देश और बिहार का शोषण करती हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार और कांग्रेस ने देश को लूटा। इनकी यही परिपाटी है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है और 2047 तक सत्ता में वापसी की उनकी कोई संभावना नहीं है। एनडीए ने पहले प्रचार अभियान रोक दिया था, लेकिन अब जनता के उत्साह और समर्थन के साथ हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और एनडीए सुशासन और रामराज की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता ने इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनने का मन बना लिया है और यह बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, “बिहार की जनता इन दलों को सबक सिखा रही है। राहुल गांधी 2029 और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए को चुन लिया है।”

केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं और बिहार उनकी सभाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जोरों पर हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार में सुशासन के साथ-साथ रामराज की स्थापना हो रही है। एनडीए का लक्ष्य बिहार में विकास और सुशासन को और मजबूत करना है।”

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग ने मतदान की तारीखें 6 नवंबर (गुरुवार) और 11 नवंबर (मंगलवार) तय की हैं, जो दो चरणों में होंगे। इन दिशानिर्देशों के तहत प्रचार के दौरान अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

आयोग के अनुसार, कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता, जब तक कि उसकी सामग्री को राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणन न मिले। बिहार में यह प्रतिबंध पहले चरण के लिए 5 और 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर 2025 को लागू होगा। यह कदम मतदाताओं को गलत जानकारी से बचाने और निष्पक्ष माहौल बनाने के लिए उठाया गया है।

चुनाव आयोग के मुताबिक, जो लोग प्रिंट विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी में आवेदन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विज्ञापन 6 नवंबर को छपना है, तो 4 नवंबर तक आवेदन जमा करना जरूरी है।

आयोग ने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर एमसीएमसी को सक्रिय कर दिया गया है। ये समितियां विज्ञापनों की जांच तेजी से करेंगी और जल्द से जल्द निर्णय लेंगी ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।

आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आगामी चुनावों को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इन दिशानिर्देशों को लागू करने में सहयोग करेंगे। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे जागरूक रहें और किसी भी अनुचित प्रचार की शिकायत तुरंत निर्वाचन आयोग से करें।