राजनीति
भारतीय विश्वविद्यालयों संग एनईपी का अंतरराष्ट्रीयकरण चाहता है यूके का शिक्षा विभाग

इंग्लैंड के कई विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा से जुड़े लीडर्स का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। ब्रिटिश काउंसिल, भारत में यूके के इस महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल में यूनिवर्सिटीज यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई), शिक्षा विभाग (डीएफई यूके) और डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड (डीआईटी यूके) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल एनईपी के अंतर्राष्ट्रीयकरण के ²ष्टिकोण को पूरा करने वाली साझेदारी और सहयोग पर चर्चा करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अधिक से अधिक दो-तरफा छात्र और संकाय गतिशीलता को बढ़ावा देना भी है। प्रतिनिधिमंडल यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई), द रसेल ग्रुप, यूनिवर्सिटी वेल्स और 22 यूके उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे शीर्ष शिक्षा निकायों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जिससे यह देश का दौरा करने के लिए यूके से लीडर्स आफ हायर एजुकेशनका अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल बन गया है।
प्रतिनिधिमंडल के आगमन को लेकर यूजीसी संयुक्त सचिव, डॉ मंजू सिंह ने कहा, हम दोनों देशों को लाभान्वित करने वाली शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के लिए यूके के उच्च शिक्षा लीडर्स के प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हैं। भारत और यूके के बीच छात्रों, फैकल्टी के साथ-साथ संस्थागत गतिशीलता की दो-तरफा गतिशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम यूके के उच्च शिक्षा संस्थानों को ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए भारतीय समकक्षों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही वह गिफ्ट सिटी गुजरात में परिसरों की स्थापना का पता लगाएं।
आगामी 4 दिनों में 10 जून तक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता आदि समेत 10 राज्यों के अधिकारियों, नीति निमार्ताओं और विश्वविद्यालयों के अधिकारियों से मुलाकात करेगा।
2021 में भारत-ब्रिटेन ने भारत के एनईपी के आलोक में दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी भारत-यूके रोडमैप 2030 की घोषणा की थी।
इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल यूनिवर्सिटी यूके इंटरनेशनल (यूयूकेआई) के निदेशक विविएन स्टर्न का कहना, हमें इस प्रमुख प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत में यहां स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। भारत यूके के लिए एक प्रमुख भागीदार है, और उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के सभी पहलुओं में हमारे विश्वविद्यालयों के हमारे घनिष्ठ सहयोग से हमारे दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा लाभ है। यह पहला बड़ा प्रतिनिधिमंडल है जिसे यूके ने कोविड -19 के आगमन के बाद से शुरू किया है, और यह महत्वपूर्ण है कि इस सप्ताह हमारे कई विश्वविद्यालय यहां हैं। नई शिक्षा नीति सहित नवीनतम विकास के बारे में, और भारत-यूके संबंधों के लिए आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में अधिक जानने के लिए, हम यहां भारतीय सहयोगियों से सुनने के अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। यह हमारे विश्वविद्यालयों के बीच मौजूद गहरे और व्यापक संबंधों का जश्न मनाने और हमारे संस्थानों के साथ मिलकर काम करने और हमारे भविष्य के संबंधों की नींव रखने के कई तरीकों का जश्न मनाने का क्षण है।
बारबरा विकम ओबीई, निदेशक भारत, ब्रिटिश काउंसिल ने कहा, शिक्षा और अनुसंधान सहयोग भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत के साथ संबंधों को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाना यूके की प्राथमिकता है। महामारी के बाद की दुनिया में, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों को टीएनई के माध्यम से सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है और अनुसंधान नवाचार के लिए बल गुणक हैं जो सतत विकास और वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। ब्रिटिश काउंसिल में, हम हमेशा भारत की ज्ञान महत्वाकांक्षाओं के साथ साझेदारी करने के लिए नए अवसरों की तलाश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एनईपी के फोकस के साथ, यूके पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक फैकल्टी और छात्र आदान-प्रदान हो और पहले से कहीं अधिक अनुसंधान उत्कृष्टता बढ़े।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
महाराष्ट्र
मुंबई के ड्रग डीलरों पर एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई, दो ड्रग डीलर गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स जब्त

DRUG
मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने मुंबई उपनगर के अंधेरी लोखंडवाला इलाके से एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एएनसी आजाद मैदान इकाई को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति लोखंडवाला में ड्रग्स बेचने आ रहा है। इस पर एएनसी ने व्यक्ति के कब्जे से 18 लाख रुपये नकद, 703 ग्राम हशीश और 104 ग्राम मेफेडोन एमडी बरामद किया। इसके बाद दूसरी कार्रवाई में एएनसी ने 8 जुलाई को अंधेरी वर्सोवा इलाके में अवैध हेरोइन बेचने के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसके साथ ही पता चला कि आरोपी अंधेरी और आसपास के इलाकों में ड्रग्स बेचता है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दावा है कि उनके कब्जे से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है दोनों से पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती के नेतृत्व में की गई और डीसीपीएएनसी नुनाथ ढोले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
महाराष्ट्र
आयकर विभाग का संजय शिरसाट को नोटिस, चुनाव में हलफनामे में निम्नलिखित संपत्तियों का ब्योरा देने का आदेश

मुंबई के सांसद और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मिले आयकर नोटिस को लेकर शिंदे सेना के भाई संजय शिरसाट ने स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे बारे में समाचार चैनल पर प्रसारित की जा रही खबर की जानकारी नहीं है कि श्रीकांत शिंदे को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, लेकिन मुझे नोटिस मिला है और यह नोटिस मुझे मेरे 2024 के चुनावी हलफनामे में संपत्ति से संबंधित विवरण जमा करने के लिए दिया गया है और इसमें संपत्ति का विवरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने यह नहीं कहा है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है या नहीं। मुझसे पूछा गया था कि क्या श्रीकांत शिंदे और संजय शिरसाट को मिला आयकर नोटिस राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है। मैंने इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। हालांकि, मेरे नाम से भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि मैंने बताया है कि श्रीकांत शिंदे को नोटिस मिला है। यह पूरी तरह से गलत है। मुझे जो नोटिस मिला है, मैं उसका जवाब कुछ दिनों में भेज दूंगा। आयकर विभाग अपना काम कर रहा है और मैं काम करूंगा।
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