महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल आर्थिक चिंताओं के कारण लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि वह राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन को केवल आर्थिक चिंताओं के कारण पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं हैं।उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुई चुनौती पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा। लेकिन मैंने कुछ चीजों को धीरे-धीरे फिर से खोलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से खुलने पर इसे दोबारा बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं चरणबद्ध तरीके से कदम उठाना चाहता हूं। आप सिर्फ अर्थव्यवस्था या स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं सोच सकते। दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।’’ठाकरे ने शनिवार को शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित एक साक्षात्कार में यह बयान दिया।राज्य में लागू लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा।
जून के बाद से सरकार ने अपनी ‘मिशन बिगिन अगेन’ पहल के तहत चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी थीं।मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह महामारी एक वैश्विक युद्ध है। इसने पूरी दुनिया पर असर डाला है। जिन देशों ने यह सोचकर जल्दबाजी में लॉकडाउन हटा दिया था कि यह बीमारी खत्म हो गई है वे इसे फैलने से रोकने के लिए फिर से पाबंदियां लगाने पर मजबूर हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ी।’’उन्होंने कहा, ‘‘कई लोग लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर इसकी वजह से लोगों की मौत हुई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हम भी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।’’
मुंबई में उपनगरीय रेल सेवाएं बहाल करने पर ठाकरे ने कहा, ‘‘क्या होगा अगर परिवार बीमार पड़ने लगे और उनके मकानों को सील कर दिया जाए? इसलिए हर चीज चरणबद्ध तरीके से होगी।’’अपनी सरकार के छह माह पूरे होने पर ठाकरे ने कहा कि वह कुछ निर्दलियों के समर्थन वाली तीन दलों के गठबंधन की सरकार चला रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘यह केवल ठाकरे सरकार नहीं है बल्कि हर किसी की सरकार है खासतौर से राज्य के निवासियों की जिन्होंने इस प्रयोग को स्वीकार किया।’’ठाकरे ने कहा कि छह महीने का कार्यकाल कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और निसर्ग चक्रवात जैसी चुनौतियों से भरा रहा।उन्होंने कहा, ‘‘मैं राजनीतिक चुनौतियों की परवाह नहीं करता। लोगों का मुझ पर भरोसा है।’’मुंबई में कोविड-19 की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मुंबई में सेना बुलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी।
मुझे ऐसे प्रशासन पर गर्व है जिसने इस चुनौती का सामना किया और शहर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अस्थायी अस्पताल बनाए।’’महामारी के दौरान मंत्रालय, राज्य सचिवालय न जाने को लेकर हुई आलोचना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक से लोगों को सभी काम करने में मदद मिली और कहीं आने-जाने की कोई जरूरत नहीं है।कोविड-19 महामारी के दौरान अकादमिक वर्ष की शुरुआत पर ठाकरे ने कहा कि ई-लर्निंग ही एकमात्र विकल्प है।विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के हाल के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के हालात का जायजा लेने के लिए गए होंगे।मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों के ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान देने और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान न देने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘वह दिल्ली जाते हैं और महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बात करते है क्योंकि उन्होंने अपनी विधायक निधि दिल्ली में दी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हाल ही में एक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया गया। इससे कई लोगों के पेट में दर्द हो गया है।’’ठाकरे ने उन आलोचनाओं को भी खारिज कर दिया कि उनकी सरकार ने कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या को छिपाया।उन्होंने कहा, ‘‘डब्ल्यूएचओ और वाशिंगटन पोस्ट ने राज्य सरकार की कोशिशों की सराहना की है।’’
महाराष्ट्र: मुंबई मराठी-हिंदी विवाद के संदर्भ में, शिशिल कोडिया ने अपने विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मराठी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से मुंबई और महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मैं राज ठाकरे का प्रशंसक हूं। मैं राज ठाकरे के ट्वीट पर लगातार सकारात्मक टिप्पणी करता हूं। मैंने अपनी भावनाओं में ट्वीट किया और मुझसे गलती हो गई। यह तनावपूर्ण और तनावपूर्ण माहौल समाप्त होना चाहिए। हमें मराठी को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मराठी के लिए इस गलती के लिए मुझे माफ करें। इससे पहले शिशिल कोडिया ने मराठी को लेकर एक विवादित बयान दिया था और मराठी बोलने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने शिशिल की कंपनी वीवर्क पर हमला और पथराव किया था। जिसके बाद अब शिशिल ने एक्स से माफी मांगी है
महाराष्ट्र
‘अगर गुजरात में अनिवार्य नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों?’ सुप्रिया सुले ने हिंदी लागू करने के विवाद पर केंद्र से सवाल किया
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में अनिवार्य त्रिभाषा फार्मूले के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और सवाल किया कि जब गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे राज्यों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहां इसे क्यों लागू किया गया है, विशेष रूप से पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने के संबंध में।
मिडिया कार्यालय की अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विदेश में भारत के लिए उनका हालिया प्रतिनिधित्व भी शामिल था। सुले ने वैश्विक संघर्षों के बीच विदेशी संबंधों में संलग्न होने पर राष्ट्र, राज्य, पार्टी और परिवार को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में भारतीय समुदाय ने अपनी चर्चाओं के दौरान महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी जैसी ऐतिहासिक हस्तियों के प्रति गहरी प्रशंसा दिखाई।
महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सुले ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के फैसले की आलोचना की, और सुझाव दिया कि यह सरकार द्वारा रणनीतिक कदम के बजाय पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला, और तर्क दिया कि शिक्षा नीतियाँ राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय विशेषज्ञों की सिफारिशों पर आधारित होनी चाहिए।
सुले ने बच्चों पर तीन भाषाएँ थोपने के सरकार के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि साथ ही उनका काम का बोझ कम करने का दावा किया। उन्होंने परियोजनाओं में पर्याप्त धन निवेश करने की विडंबना की ओर भी इशारा किया, जबकि स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने में विफल रहे। उन्होंने हिंदी को लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश की आलोचना की, और इसकी आवश्यकता पर सवाल उठाया, जबकि इसी तरह के क्षेत्र इसका पालन नहीं करते हैं।
इसके अलावा, सुले ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट पर भी बात की और इस बात पर चिंता जताई कि लोकतांत्रिक समाज में असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से निपटने के लिए एनआईए जैसी मौजूदा संस्थाएँ ही काफी हैं और सरकार को ऐसे कानूनों को लागू करने के बजाय कुपोषण की दर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंत में, उन्होंने मराठी भाषा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एकता पर अपनी सहमति व्यक्त की, और कहा कि उनके बीच मेल-मिलाप मराठी समुदाय के लिए खुशी लेकर आया है और महाराष्ट्र की जड़ों से एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले एनएससीआई डोम वर्ली में आयोजित विजय रैली में मौजूद थीं, जिसमें राज्य सरकार के हिंदी लागू करने के फैसले को पलटने और ठाकरे बंधुओं, एमएनएस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख राज और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संघर्ष के कारण 20 साल के अलगाव के बाद फिर से मिलने का जश्न मनाया गया।
महाराष्ट्र
मुंबई: एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ यास्मीन वानखेड़े के मामले में रिपोर्ट दाखिल न करने पर बांद्रा कोर्ट ने अंबोली पुलिस को फटकार लगाई
मुंबई: बांद्रा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को अंबोली पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया क्योंकि वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन द्वारा वरिष्ठ एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ उनका पीछा करने और बदनाम करने की शिकायत पर जांच रिपोर्ट पेश करने में विफल रही।
यास्मीन, जो एक वकील भी हैं, ने सबसे पहले 2021 में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में इसे बोरीवली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया, जो एक एमपी-एमएलए कोर्ट था। जब बांद्रा की एक अदालत को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के रूप में नामित किया गया, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण सालों तक शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई।
जनवरी में ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मलिक के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने पुलिस को 15 फरवरी तक जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। हालांकि, आज तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
आरोप है कि मलिक ने बदला लेने के लिए यास्मीन की तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें ‘लेडी डॉन’ कहा। पीछा करने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए, उसने दावा किया कि उसकी तस्वीरों को विभिन्न प्लेटफार्मों से अवैध रूप से प्राप्त किया गया और कथित अपमानजनक टिप्पणियों के साथ प्रसारित किया गया।
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