नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए कथित तौर पर उन पर दिल्ली को भारत की “गैंगस्टर और जबरन वसूली की राजधानी” बनाने का आरोप लगाया।

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले एक-दो सालों में गैंग हिंसा, व्यापारियों को जबरन वसूली के लिए फोन आने और लगातार गोलीबारी की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने मौजूदा स्थिति की तुलना 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड के वर्चस्व से की।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान

उन्होंने कहा, “पिछले एक-दो साल में दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। हमने सुना है कि 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था – वहां खुलेआम गोलीबारी होती थी… हमने नहीं सोचा था कि दिल्ली में भी ऐसी स्थिति आएगी। दिल्ली पर गैंगस्टरों का कब्जा है, व्यापारियों के पास फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं और गोलीबारी आम बात है। मैं यहां (नांगलोई) रोशन लाल से मिलने आया हूं, जिन पर कुछ दिन पहले उस समय गोलियां चलाई गईं, जब वे अपनी दुकान खोलने आए थे।”

आप के राष्ट्रीय संयोजक ने भाजपा पर उन्हें पीड़ित से मिलने से रोकने का आरोप लगाते हुए कहा, “भाजपा ने मुझे रोकने के लिए अपने हजारों लोगों को भेजा है। मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई… इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह के पास दिल्ली की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी है और उनके अधीन, दिल्ली गैंगस्टर और जबरन वसूली की राजधानी बन गई है।”

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “भाजपा मुझे उनसे मिलने क्यों नहीं दे रही है? वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था सुधरे ताकि आम आदमी, व्यापारी और महिलाएं सुरक्षित रहें। दिल्ली के लोगों ने मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की जिम्मेदारी दी थी, जिसे मैंने सुलझाया है। दिल्ली के लोगों ने कानून की जिम्मेदारी केंद्र को दी थी, जो बिगड़ गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। लोगों को जबरन वसूली के लिए फोन आ रहे हैं। ऐसी एक से अधिक घटनाएं हैं।”

स्पेशल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) मधुप तिवारी ने आरोपों पर जवाब दिया

आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मधुप तिवारी ने कहा कि नांगलोई में दो महीने पहले हुई गोलीबारी की घटना को दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हथियारों की बरामदगी के साथ शीघ्रता से सुलझा लिया गया था।

उन्होंने कहा, “हमें सूचना मिली है कि यह घटना (नांगलोई गोलीबारी) – जो दो महीने पुरानी घटना है, फिर से उजागर हो रही है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई की और एक दिन के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा हथियार भी बरामद कर लिए। मुझे नहीं पता कि इसे फिर से क्यों उजागर किया जा रहा है, जबकि हमने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी।”

दिल्ली पुलिस ने जितेंद्र-गोगी गैंग के 2 शार्पशूटरों को किया गिरफ्तार

इससे पहले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 सितंबर को जितेंद्र-गोगी गिरोह के दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया था। यह घटना नांगलोई में एक मिठाई की दुकान पर कथित जबरन वसूली के प्रयास में गोलीबारी की घटना के एक दिन बाद हुई थी।

पुलिस ने पांच जिंदा कारतूस सहित एक अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस सहित एक देशी पिस्तौल और अपराध में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी रोहिणी सेक्टर 20 निवासी 27 वर्षीय हरिओम उर्फ ​​लल्ला और वीपीओ मुंडका निवासी 21 वर्षीय जतिन हैं।

पुलिस ने बताया कि पैसे वसूलने के लिए हमलावरों ने नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के काउंटर और कर्मचारी पर गोलियां चलाईं और एक तरफ मृतक गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ ​​गोगी और कुलदीप फज्जा की रंगीन तस्वीरों वाली जबरन वसूली की पर्चियां फेंकी और दूसरी तरफ जेल में बंद गैंगस्टर दीपक उर्फ ​​बॉक्सर, अंकेश लाकड़ा और विशाल के नाम फेंके।

पुलिस ने पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से दोनों की पहचान की। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया।

मुंबई: अंधेरी के अंबोली निवासी एक व्यक्ति को वित्त विभाग (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का अधिकारी बताकर “एचडीएफसी पॉलिसी समाप्त होने” के बहाने 1.59 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई।

मामले के बारे में

शिकायतकर्ता सुदीप कुमार घोष (57) को व्हाट्सएप पर राजीव शर्मा नामक व्यक्ति से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर वित्त विभाग का अधिकारी था, जिसने कहा कि उसकी पॉलिसी जल्द ही समाप्त होने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि अगर प्रीमियम और जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो घोष को पॉलिसी लाभ में 3 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

उनके निर्देश पर घोष ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि पॉलिसी लैप्स होने का दावा झूठा है, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

मुंबई: सत्ता की गतिशीलता को बदलने वाले एक कदम के तहत कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने ठाणे स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अनिच्छा से स्वीकृति का भाव प्रदर्शित किया, जिसे इस रूप में देखा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया है; इसे, बदले में, देवेंद्र फडणवीस की नाटकीय वापसी के लिए मंच तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है।

गठबंधन राजनीति की मजबूरियों और जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए शिंदे ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए सलाह दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह सिर्फ पीछे हटना नहीं था; यह एक रणनीतिक निकास था, जिसमें शिंदे की नज़र क्षितिज पर टिकी हुई थी।

शिंदे ने अपने दृष्टिकोण की झलक तब दी जब उन्होंने आत्म-भविष्यवाणी की, “जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे सपनों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है।” (“जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे अरमानों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, नक्शा तो पूरा आसमान अभी बाकी है”)।

दार्शनिक विलाप इस बात का संकेत था कि उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि बस आगे बढ़ रही है। इसने शिंदे की छिपी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया और संकेत दिया कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है – शायद महाराष्ट्र के सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल की तुलना में कुछ अधिक साहसी और दूरगामी। लेकिन क्या वह अपनी खुद की आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे, या वह भाजपा की गणनाओं के संबंध में एक रणनीतिक गेम प्लान की ओर इशारा कर रहे थे? मुंबई के नगर निगम चुनावों के मद्देनजर, क्या शिंदे के शब्द कभी न सोने वाले शहर में सत्ता के खेल का संकेत दे सकते हैं?

मुंबई की राजनीति का सुनहरा मुर्ग़ा

बीएमसी मुंबई की राजनीति का सुनहरा मुर्ग़ा है, सत्ता और ख़ज़ाने का एक स्रोत जो सही पार्टी के हाथों में होने पर तिजोरी को भरा रखता है। जब शिंदे ने अपना भाषण समाप्त किया, तो कमरे में एक स्पष्ट बदलाव देखा गया, न केवल ठाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि पूरे राज्य में सत्ता के गलियारों में। क्या यह इस बात की मौन स्वीकृति थी कि भाजपा ने कानून बनाया था, और शिंदे के पास, अपनी सख्त बातों के बावजूद, उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि दिल्ली में पहले ही एक सौदा हो चुका है।

शिंदे के बेटे या केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी करीबी सहयोगी को संभावित पद दिए जाने की चर्चा दबी जुबान में हुई, जबकि कानाफूसी में यह भी कहा गया कि किसी अहम को ठेस पहुंचाने के लिए किसी महत्वपूर्ण विभाग के साथ उपमुख्यमंत्री पद की पेशकश की जा सकती है। भाजपा ने शिंदे के फैसले को स्वीकार करते हुए भी अपनी खासियत के मुताबिक चुप्पी साधे रखी।

एकनाथ शिंदे के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले

राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहत की सांस लेते हुए शिंदे के बयान का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री की उदारता की सराहना की। बावनकुले ने टिप्पणी की, “शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में जो भी निर्णय होगा, उसे वे स्वीकार करेंगे।” उन्होंने यह अव्यक्त विश्वास व्यक्त किया कि फडणवीस की वापसी लगभग सुनिश्चित है।

शिंदे के पीछे हटने को उनकी राजनीतिक पूंजी को बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं था। प्रधानमंत्री के साथ एक निजी फोन कॉल का हवाला देने के उनके फैसले ने दो उद्देश्यों को पूरा किया: इसने उनके जाने को एक सोची-समझी कार्रवाई के रूप में पेश किया, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष अधिकारियों ने समर्थन दिया, और उन्हें भाजपा के शतरंज के खेल में मोहरा करार दिए जाने से बचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में सावधानी से चुनी गई देरी – नियत समय से पूरे 45 मिनट बाद – कथित तौर पर इसलिए हुई क्योंकि शिंदे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मीडिया के सामने आने से पहले हर “i” पर बिंदु और हर “t” को पार किया जाए, शिवसेना यूबीटी की कथित कमजोरियों पर हमला करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए। फिर भी, शिंदे की घोषणा एक तरह की सामरिक अवज्ञा का संकेत भी देती दिखी, शायद आगामी बीएमसी चुनावों से जुड़ी अवज्ञा का एक संकेत।

भाजपा अपने नए मुख्यमंत्री को चुनने की तैयारी कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिंदे का गुट मतपेटी पर पैनी नज़र रखेगा। आखिरकार, बीएमसी सिर्फ़ एक नगर निकाय नहीं है – यह मुंबई की राजनीतिक शक्ति की जीवनरेखा है। राज्य के एक वरिष्ठ राजनीतिक रणनीतिकार ने फुसफुसाते हुए कहा, “अगर शिंदे को एक सच्चे पावर प्लेयर के रूप में देखा जाए, तो बीएमसी को महायुति गठबंधन को सौंपना बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।”

फिलहाल, महाराष्ट्र की राजनीति का असली केंद्र नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गया है। प्रमुख खिलाड़ी- शिंदे, फडणवीस और एनसीपी गुट के नेता अजित पवार, जिन्होंने गठबंधन में अपना वजन डाला है- नई सरकार के अंतिम विवरण को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। इस बैठक के नतीजे उपमुख्यमंत्री पद से लेकर प्रमुख विभागों और तीनों दलों के बीच सत्ता के बंटवारे तक सब कुछ तय करेंगे।

शिंदे अपने गूढ़ शब्दों और गरिमापूर्ण इस्तीफे के अंदाज से बीएमसी चुनावों के बाद राजनीतिक जगत को चौंका सकते हैं। और जबकि फडणवीस, जो सीट को फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक हैं, खुद को शीर्ष पर पा सकते हैं, शिंदे के बयान से पता चलता है कि अभी भी उड़ान भरने के लिए एक अनकहा अध्याय बाकी है, जो लिखा जाना बाकी है। हर किसी की जुबान पर सवाल है: धूल जमने के बाद राजनीतिक आसमान कैसा दिखेगा? क्या शिंदे का जाना किसी नए कदम की महज प्रस्तावना साबित होगा, या क्या भाजपा फडणवीस की वापसी नामक एक साफ और स्पष्ट अध्याय के साथ कहानी को सील कर देगी? फिलहाल, महाराष्ट्र अपनी सांस रोके हुए है और अगले कदम का इंतजार कर रहा है।