राजनीति
दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा झटका: अंतरिम राहत बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट; आप प्रमुख 2 जून को जेल जाएंगे
दिल्ली: लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए, उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्री ने कथित तौर पर कहा कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी है। नवीनतम विकास के परिणामस्वरूप, AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक आत्मसमर्पण करना होगा क्योंकि उनकी अंतरिम जमानत 1 जून को समाप्त हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को केजरीवाल के आवेदन की लिस्टिंग पर फैसला करना चाहिए। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्णय लेना उचित है क्योंकि मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है।
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
17 मई को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, साथ ही 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश भी दिया था।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया। पीठ ने जवाब दिया, “यह एक सुना हुआ और आरक्षित मामला है। हम कुछ नहीं कर सकते। उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखें।”
सिंघवी ने एक नया आवेदन दायर किया, जिसमें चिकित्सा कारणों से केवल सात दिन का विस्तार मांगा गया, जिसमें जोर दिया गया कि यह अनुरोध स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है बल्कि एक आवश्यक चिकित्सा विस्तार है। पीठ ने सवाल किया कि आवेदन का उल्लेख न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के समक्ष क्यों नहीं किया गया, जिन्होंने पिछले सप्ताह अवकाश पीठ का नेतृत्व किया था। सिंघवी ने बताया कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एक दिन पहले ही जारी किया गया था, इसलिए पहले आवेदन नहीं किया जा सका।
मुख्य मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने शुरू में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।
जमानत याचिका के विस्तार का आवेदन
एक सप्ताह की मोहलत मांगने वाले आवेदन में केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन समेत डायग्नोस्टिक परीक्षण कराने की जरूरत है। एप्लिकेशन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल के चिकित्सा परीक्षणों में रक्त ग्लूकोज और कीटोन के स्तर में वृद्धि का पता चला है, जो किडनी से संबंधित संभावित जटिलताओं और क्षति का सुझाव देता है।
केजरीवाल को 21 मार्च को 2021-22 के लिए रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
दुर्घटना
मुंबई: अंधेरी स्थित सोरेंटो टावर में भीषण आग लगी; 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया।

accident
मुंबई: गुरुवार सुबह अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड पर स्थित सोरेंटो टावर नामक एक आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए। आग लगने की सूचना मुंबई अग्निशमन विभाग को सुबह 10:05 बजे दी गई।
ऊपरी मंजिलों पर फंसे 40 से अधिक निवासियों को दमकलकर्मियों ने बचा लिया। अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई के कारण किसी को कोई चोट नहीं आई और सभी निवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
“यह घटना अंधेरी पश्चिम में कंट्री क्लब के पास, वीरा देसाई रोड स्थित सोरेंटो टावर में हुई। 16वीं मंजिल पर बने शरणस्थल से कुल 30-40 लोगों को सीढ़ियों के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया। 15वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 1503 से दो पुरुषों और एक महिला को बीए सेट की मदद से सुरक्षित निकाला गया।”
बीएमसी आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट में कहा गया है, “आग 10वीं मंजिल से 21वीं मंजिल तक के विद्युत शाफ्ट में विद्युत वायरिंग, विद्युत उपकरण आदि और स्टिल्ट+4 पोडियम+5वीं से 22वीं मंजिल तक की आवासीय इमारत की विभिन्न मंजिलों पर विद्युत डक्ट के पास राउटर, शू रैक, लकड़ी के फर्नीचर आदि तक ही सीमित थी।”
मुंबई अग्निशमन विभाग, पुलिस, संबंधित बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी, एम्बुलेंस और वार्ड स्टाफ सहित कई एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग को सुबह 10:20 बजे स्तर 1 घोषित किया गया और रात 11:37 बजे बुझा दिया गया। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। घटना के बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अधिकारी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं।
राष्ट्रीय समाचार
‘भाजपा जो कहती है, वो पूरा करती है,’ अटल कैंटीन योजना पर मनोज तिवारी ने की पीएम मोदी की सराहना

नई दिल्ली, 25 दिसंबर: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर दिल्ली में अटल कैंटीन योजना के तहत गुरुवार यानी आज 100 कैंटीन खोली जाएंगी।
अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के बारे में जानकारी देते हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी और भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से खास बातचीत की है और पीएम मोदी की सराहना भी की।
अटल कैंटीन योजना पर बात करते हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अटल जी की जयंती पर हम लोग दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में कैंटीन खोल रहे हैं और वहां पांच रुपये में भोजन मिलेगा। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मेनिफेस्टो में ये बात कही थी और आज इसे पूरा भी कर रहे हैं। भाजपा जो कहती है, वो पूरा करती है। मेरा मानना है कि आज के दिन दिल्ली को ये तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता दिल्ली के कई इलाकों में अटल कैंटीन का उद्घाटन करने वाली हैं।
भाजपा दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां हजारों लोग मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा और अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। इस भाव के साथ एक हफ्ते तक सरकार अटल जी को लेकर कई कार्यक्रम करने वाली है। आज कवि सम्मेलन, प्रदर्शनी का उद्घाटन और कई जगह पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखे गए हैं, जो अटल जी को समर्पित हैं।
उन्होंने आगे कहा कि अटल जी द्वारा सुशासन को लेकर दिए मूलमंत्र पर भी चर्चा रखी गई है, क्योंकि उनके द्वारा कही गई हर एक बात का मूल्य है। अटल जी का हमेशा मत रहा था कि भारत एक मजबूत भारत बनकर उभरे, ऐसे में उनके सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं।
बता दें कि अटल कैंटीन योजना का मकसद गरीबों को पौष्टिक भोजन पहुंचाना है। इसमें विशेष रूप से मजदूर समाज और झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखा गया है, जो मजदूरी पर कमाते और खाते हैं। अटल कैंटीन में ऐसे ही लोगों, यानी गरीब वर्ग के लोगों को पेटभर भोजन मुहैया कराया जाएगा। पांच रुपये में चावल, दाल, सब्जी और रोटी शामिल होगी। सरकार ने ये भी दावा किया है कि खाने की सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली होगी।
राजनीति
तमिलनाडु : नए मतदाताओं को नामांकित करने के लिए चार दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन

चेन्नई, 25 दिसंबर: तमिलनाडु के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने घोषणा की है कि योग्य नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में मदद करने के लिए पूरे राज्य में चार दिनों तक स्पेशल वोटर एनरोलमेंट कैंप लगाए जाएंगे।
तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि यह कदम भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशों के अनुसार, वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के हिस्से के रूप में लागू किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया के तहत, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इस महीने की 19 तारीख को प्रकाशित की गई थी। ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन के बाद, दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 1 जनवरी, 2026 तक खुली रहेगी। इस दौरान, योग्य नागरिक वोटर लिस्ट में नए नाम शामिल करने, मौजूदा एंट्री में सुधार, अयोग्य नामों को हटाने, या व्यक्तिगत विवरण में बदलाव के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
नामांकन प्रक्रिया को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए, तमिलनाडु के सभी पोलिंग स्टेशनों पर चार दिनों, 27 जनवरी (शनिवार), 28 जनवरी (रविवार), 3 फरवरी (शनिवार), और 4 फरवरी (रविवार), को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
इन दिनों पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल अधिकारी और चुनाव अधिकारी आवेदकों का मार्गदर्शन करने और भरे हुए फॉर्म प्राप्त करने के लिए मौजूद रहेंगे। जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हैं, साथ ही जिन्होंने हाल ही में 18 साल की उम्र पूरी की है और वोट देने के योग्य हैं, वे सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट के साथ फॉर्म 6 जमा करके नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी योग्य मतदाताओं को बिना किसी कठिनाई के रजिस्ट्रेशन करने का अवसर मिले।
इसके अलावा, कोई भी मतदाता जिसका नाम पहले से ही किसी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में है, वह फॉर्म 7 जमा करके किसी नाम को शामिल करने पर आपत्ति उठा सकता है या मौजूदा एंट्री को हटाने का अनुरोध कर सकता है। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करती है।
जो मतदाता उसी विधानसभा क्षेत्र में अपना निवास स्थान बदल चुके हैं, या जो नाम, उम्र, पता, या अन्य विवरण जैसे विवरणों में सुधार करना चाहते हैं, वे फॉर्म 8 का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकते हैं।
इसी फॉर्म का उपयोग इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड (ईपीआईसी) में सुधार का अनुरोध करने के लिए भी किया जा सकता है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी योग्य नागरिकों से विशेष कैंपों का पूरा उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनके विवरण वोटर लिस्ट में सही ढंग से दर्ज हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक व्यापक और सही वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है।
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