राजनीति
ये भारत की सदी और नए अवसरों का युग है : पीएम मोदी
नई दिल्ली, 7 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये भारत की सदी है। भारत की उपलब्धियों ने भारत की सफलताओं ने पूरे विश्व में एक नई उम्मीद जगाई है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था, ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। आज़ादी के 65 साल बाद भी भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकॉनमी था। बीते दशक में हम दुनिया की पांचवें नंबर की इकॉनमी बने, और अब उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको 18 साल पहले की भी बात याद दिलाता हूं। ये 18 साल का खास कारण है, क्योंकि जो लोग 18 साल की उम्र के हुए हैं, जो पहली बार वोटर बन रहे हैं, उनको 18 साल के पहले का पता नहीं है, इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिया है। 18 साल पहले यानी 2007 में भारत की वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था, जब एक साल में भारत में एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है? अब एक क्वार्टर में ही लगभग एक लाख करोड़ डॉलर की इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? 18 साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकॉनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, उतनी अब सिर्फ तीन महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, जो दिखाते हैं कि बीते एक दशक में कैसे बड़े बदलाव भी आए और नतीजे भी आए। बीते 10 सालों में, हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफल हुए हैं। ये संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आप वो दौर भी याद करिए, जब सरकार खुद स्वीकार करती थी, प्रधानमंत्री खुद कहते थे, कि एक रुपये भेजते थे, तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता था, वो 85 पैसा कौन खा जाता था और एक आज का दौर है। बीते दशक में गरीबों के खाते में डीबीटी के जरिए 42 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं हमारी युवा शक्ति से निकल रही हैं। भारत का युवा अब खुद को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं मानता, बल्कि वह नौकरी देने वाला, नवाचार करने वाला, नई ऊंचाइयों को छूने वाला बन रहा है। स्टार्टअप्स से लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान तक, हर जगह युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब हमारी सोच सिर्फ एक उपभोक्ता देश बनने की नहीं है, बल्कि भारत आज एक निर्माता राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ से लेकर ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ तक, ये सारे अभियान भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमें एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाना होगा। एक ऐसा भारत जहां कोई गरीब ना रहे, कोई वंचित ना रहे, हर नागरिक के पास अवसर हों, हर व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सके। ये संकल्प सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का होना चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले वर्षों में जब आप अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपनी मेहनत देश के विकास में लगाएंगे, तो भारत सिर्फ एक विकसित देश नहीं बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि हम सब मिलकर भारत को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने-अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करें, नवाचार करें, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें और एक सशक्त, आत्मनिर्भर, और गौरवशाली भारत के निर्माण में योगदान दें।
भिवंडी: फातिमा नगर इलाके में एक दसवीं की छात्रा ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बचने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई। घटना तब हुई जब छात्रा स्कूल जाने के लिए ऑटो ले रही थी। वह जल्दी पहुंचने के लिए ऑटो में बैठी, लेकिन चालक ने रास्ते में अपने दोस्त को भी पीछे बिठा लिया।
स्कूल पहुंचने से पहले ऑटो चालक ने अचानक रास्ता बदल दिया, जो लड़की के लिए चिंताजनक था। जब उसने चालक से ऑटो रोकने के लिए कहा, तो चालक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए ऑटो को दूसरी दिशा में ले जाने लगा।
इस स्थिति को भांपते हुए, छात्रा ने अपनी स्कूल बैग से कंपास निकाला और चालक पर हमला कर दिया। चालक की गति धीमी होते ही उसने एक साहसी कदम उठाते हुए ऑटो से कूदकर भाग निकली।
छात्रा की बहादुरी ने न केवल उसे खतरे से बचाया, बल्कि ये भी साबित किया कि संकट के समय में दृढ़ता और बुद्धिमत्ता कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस घटना ने सभी को सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और चालक की तलाश जारी है।
राष्ट्रीय समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कार्टूनिस्ट की पीएम मोदी और आरएसएस पर सोशल मीडिया पोस्ट को ‘अपरिपक्व’ और ‘भड़काऊ’ बताया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के एक कार्टूनिस्ट की सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को “अशोभनीय तरीके” से चित्रित किया गया था।
कैरिकेचर के बारे में
इस कार्टून में एक आरएसएस कार्यकर्ता को खाकी शॉर्ट्स उतारे हुए दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी दिया गया है जिसमें “भगवान शिव से संबंधित अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का संदर्भ दिया गया है।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के आचरण को “भड़काऊ” और “अपरिपक्व” करार दिया। न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ कार्टूनिस्ट की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन पर मध्य प्रदेश पुलिस ने कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
शीर्ष अदालत ने मालवीय की ओर से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर से कहा कि अगर वह अपनी पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो वे निर्देश लें। ग्रोवर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता विवादास्पद पोस्ट हटाने और यह बयान देने को तैयार हैं कि वह आपत्तिजनक टिप्पणियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस पर, न्यायमूर्ति धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, “हास्य कलाकार, कार्टूनिस्ट आदि, अपना आचरण देखें!”
जब ग्रोवर ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया और मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) केएम नटराज ने कहा कि विवादास्पद पोस्ट सामाजिक वैमनस्य पैदा कर रही है और पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राहत देने से किया इनकार
इससे पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मालवीय को राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस तरह की सामग्री सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती है और उन्होंने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”। 3 जुलाई को जारी अपने आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय का समर्थन और दूसरों को कार्टून में बदलाव करने और उसे शेयर करने का न्योता, अच्छे स्वभाव का नहीं था और यह जानबूझकर भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया गया कृत्य था।
न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या कलह को बढ़ावा देते हैं। पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।
इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।
महाराष्ट्र
रायगढ़ में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच 6 तालुकाओं में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित
महाराष्ट्र: रायगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर, जिला कलेक्टर किशन एन. जावले ने सोमवार, 15 जुलाई को छह तालुकाओं के सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित किया है।
आदेश से प्रभावित तालुकाओं के बारे में
इस आदेश से प्रभावित होने वाले तालुकाओं में मानगांव, ताला, रोहा, पाली, महाड और पोलादपुर शामिल हैं, जहाँ रात भर लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के कारण नदियाँ, खासकर कुंडलिका नदी, चेतावनी स्तर को पार कर गई हैं। इन इलाकों में उच्च ज्वार और तूफ़ानी मौसम की स्थिति भी देखी जा रही है।
मानगांव, रोहा और महाड के उप-विभागीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर और स्थानीय स्थिति की समीक्षा के बाद, जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में यह निर्णय लिया।
यह अवकाश सभी सरकारी और निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों, जिला परिषद और नगरपालिका विद्यालयों, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों, सभी आश्रम विद्यालयों, आंगनवाड़ियों, महाविद्यालयों और प्रभावित तालुकाओं में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण आयुक्त के अधीन संस्थानों पर लागू होगा, जिसकी पुष्टि रायगढ़ कलेक्टर किशन जावले ने की और आदेश जारी किया।
हालांकि, आदेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियमित समय के दौरान अपने संस्थानों में रिपोर्ट करें और आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कर्तव्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए उपलब्ध रहें।
यह निर्देश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी किया गया था।
रायगढ़ प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का पालन करने का आग्रह किया है।
भिवंडी में छात्रा ने ऑटो चालक से बचने के लिए दिखाई बहादुरी
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