राजनीति
देश में कोई भी कानून लागू करने से पहले चर्चा होनी चाहिए: भाई जगताप
मुंबई, 27 जनवरी। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने समान नागरिक संहिता, फिल्म स्टार सैफ अली खान, पद्म पुरस्कार के ऐलान समेत अन्य मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर कहा, “एक बात साफ है, संविधान के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं। देश के लिए उठाए गए किसी भी कानून या कदम पर चर्चा होनी चाहिए और संसद इसी के लिए है। किसानों के लिए तीन कानून जिनके बारे में चर्चा नहीं की गई और इसे लागू कर दिया गया। इसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं। यूसीसी को लेकर पहले देश की संसद में चर्चा होनी चाहिए।
सैफ अली खान मामले पर हो रही जांच पर उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से की जाती है। लगता है कि इस मामले में डुप्लीकेट आरोपी देने का काम किया जा रहा है। हालांकि, अभी जांच चल रही है। लेकिन, इससे महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की छवि पर सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर हम राज्य सरकार को घेरेंगे।”
पद्म पुरस्कार के ऐलान पर उन्होंने कहा, “पद्म पुरस्कार देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन, साल 2014 के बाद से आज तक जितने भी पद्म पुरस्कार दिए गए, उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। राम मंदिर का मुहूर्त निकाला तो इसके लिए किसी को पद्म पुरस्कार मिलता है, तो यह मजाक नहीं है तो क्या है।”
राहुल गांधी को बेईमान और खुद को केजरीवाल इमानदार बता रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, “जब चुनाव आते हैं तो आरोप-प्रत्यारोप होते हैं। केजरीवाल की पार्टी आंदोलन से निकली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस पार्टी की नींव थी। लेकिन, आज भ्रष्टाचार में खुद केजरीवाल और उनके मंत्री जेल गए। देश की जनता सब कुछ जानती है। राहुल गांधी को इस प्रकार के आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है।”
26/11 दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाने पर कांग्रेस नेता ने कहा, “देश के संविधान के तहत उसे पर मुकदमा चला कर सजा देनी चाहिए। यह सिर्फ तहव्वुर राणा की बात नहीं है, बल्कि जो लोग भी फरार चल रहे हैं, उन्हें भारत लाकर सजा दी जानी चाहिए।”
कांग्रेस नेता हुसैन दलवई द्वारा महाकुंभ पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा, “यह उनकी निजी राय है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग महाकुंभ में गए हैं, वे वहां की व्यवस्था के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बता रहे हैं। सरकार द्वारा जिस तरह से महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, वैसा नहीं है।”
शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के बयान पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा, “यह एक अलग बात है कि वे सक्षम हैं या नहीं, यह एक अलग कहानी है। जब स्थानीय निकाय चुनावों की बात आती है, जब हमारी सरकार सत्ता में थी, हम कुछ क्षेत्रों में एक साथ थे और अन्य में अलग थे। अब वे जो कह रहे हैं, वह उनकी पार्टी का मामला है।”
राष्ट्रीय समाचार
कर्नाटक भाजपा का दावा, राहुल गांधी की ‘मोहब्बत की दुकान’ बनी ‘स्टिंग ऑपरेशन की दुकान’
कर्नाटक में कथित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ और ब्लैकमेल की राजनीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच वरिष्ठ भाजपा नेता आर. अशोक ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने पूछा कि क्या उनकी ‘मोहब्बत की दुकान’ अब पूरी तरह से ‘स्टिंग ऑपरेशन की दुकान’ में बदल गई है।
आर. अशोक ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर साजिश रचने और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री पार्टी सदस्यों को ब्लैकमेल करने, टिकट हासिल करने और अपना निजी हिसाब-किताब बराबर करने के लिए गुप्त ‘स्टिंग ऑपरेशन’ का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आर. अशोक ने आरोप लगाया कि कर्नाटक कांग्रेस अब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है बल्कि यह एक ऐसा सिंडिकेट बन गई है जो गंदी चालों के सहारे चल रहा है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आर. अशोक ने सवाल किया कि क्या गुप्त रिकॉर्डिंग, कथित वसूली और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कमजोर करने की कोशिशें, राहुल गांधी के मोहब्बत वाले विजन का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या ऐसी गतिविधियां कर्नाटक सरकार के उस ‘गारंटी मॉडल’ का हिस्सा हैं, जिसका बहुत प्रचार किया गया था।
अशोक ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि उनकी सरकार इस विवाद के सामने एक बेबस दर्शक बनकर रह गई है। जब आपके अपने कैबिनेट मंत्री ही आंतरिक ब्लैकमेलिंग और धोखे के जाल का पर्दाफाश करते हैं, तो यह साबित होता है कि आपका प्रशासन पूरी तरह से सड़ चुका है।
कांग्रेस नेतृत्व को राजनीतिक नतीजों की चेतावनी देते हुए कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आपके दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। इस कथित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ विवाद ने कर्नाटक में कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी शुरू कर दी है। विपक्षी नेताओं ने इन रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाए हैं और जवाबदेही की मांग की है।
आर. अशोक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की राजनीति के इतिहास में अब तक की सबसे शर्मनाक आंतरिक लड़ाई देख रही है। कांग्रेस नेता सत्ता हथियाने, अपने पदों पर बने रहने और एक-दूसरे को कमजोर करने के लिए अपने ही साथियों के खिलाफ पीठ में छुरा घोंपने और साजिश रचने के गंदे खेल में लगे हुए हैं।
उन्होंने दावा किया कि जो कांग्रेस नेता एक-दूसरे को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, वे ब्लैकमेल की राजनीति के सबसे निचले और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं।
आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने पांच राज्यों के लिए चुनाव वॉर रूम के चेयरपर्सन की नियुक्ति की है। यह नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी।
शनिवार को जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इन नियुक्तियों के प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी है। ये चेयरपर्सन संबंधित राज्यों में पार्टी के चुनाव वॉर रूम के कामकाज की निगरानी करेंगे।
नियुक्त किए गए नामों में उत्तर प्रदेश के लिए सचिन यादव, पंजाब के लिए कन्नन गोपीनाथन, गोवा के लिए इमरोज खान, मणिपुर के लिए बिस्वरंजन मोहंती और उत्तराखंड के लिए कृष्ण सत्रोड़ शामिल हैं। पार्टी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के तहत इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी गई है।
बता दें कि चुनावी वॉर रूम प्रचार से जुड़ी गतिविधियों में समन्वय, संचार प्रबंधन, राजनीतिक घटनाक्रमों की निगरानी और चुनाव के दौरान पार्टी इकाइयों के बीच तालमेल बैठाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन नियुक्तियों से पांचों राज्यों में कांग्रेस की संगठनात्मक और चुनाव प्रचार की तैयारियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह घोषणा 24 अक्टूबर की आधिकारिक प्रेस रिलीज के माध्यम से की गई थी।
इस बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा था कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। यह बैठक 1 नवंबर को नई दिल्ली में ‘वोट चोरी’ के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली के लिए लामबंदी तेज करने को लेकर की गई थी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और रैली में बड़े पैमाने पर भागीदारी के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
इसी तरह हरियाणा के लिए एआईसीसी प्रभारी संजय दत्त, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी एक अलग बैठक हुई ताकि उस राज्य में संगठनात्मक प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
राष्ट्रीय समाचार
तेलंगाना: 326 करोड़ बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने केवीपीएल से जुड़े 7 ठिकानों पर मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को तेलंगाना के हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी में स्थित 7 ठिकानों पर ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें मेसर्स कनकधरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (केवीपीएल) के रजिस्टर्ड ऑफिस, इसके निदेशकों के आवास और उन संस्थाओं व व्यक्तियों के ठिकाने शामिल हैं, जिन्होंने बैंक फंड को दूसरी जगह भेजने (डायवर्जन) में मदद की थी।
यह तलाशी मेसर्स कनकधरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों द्वारा क्रेडिट सुविधाओं के कथित डायवर्जन की चल रही जांच के सिलसिले में की गई। ईडी की यह जांच पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीई) द्वारा 8 दिसंबर 2022 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। एफआईआर में मेसर्स केवीपीएल के निदेशकों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।
यह मामला पंजाब नेशनल बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह (आईडीबीआईबैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा) के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिससे 326.49 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ईडी की जांच से पता चला है कि केवीपीएल को दी गई बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट सुविधाओं का गलत इस्तेमाल किया गया। साथ ही, फंड को संबंधित संस्थाओं और बिचौलियों के जरिए दूसरी जगह भेज दिया गया। इसमें स्टील खरीद के फर्जी इनवॉइस और ट्रांसपोर्ट दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया गया था। यह भी पता चला है कि केवीपीएल ने कर्ज देने वाले बैंकों की जानकारी के बिना, कंसोर्टियम व्यवस्था के बाहर बैंक खाते चलाए थे।
तलाशी अभियान के दौरान फंड को इधर-उधर करने (डायवर्जन) और उसे छिपाने (लेयरिंग) से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, 15 लाख रुपये की बिना हिसाब-किताब वाली नकदी भी जब्त की गई। साथ ही, कई अचल संपत्तियों और निवेशों की भी पहचान की गई है। आगे की जांच चल रही है।
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