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सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड शेयर करने की खबर को बताया गलत

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नई दिल्ली, 12 जनवरी: सरकार ने एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की उस रिपोर्ट को गलत बताया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को अपना सोर्स कोड सरकार के साथ शेयर करने के लिए मजबूर करना चाहती है और इसके लिए कई सॉफ्टवेयर बदलाव करने की योजना बना रही है। इस खबर में यह भी कहा गया था कि एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इन न्यूज रिपोर्ट्स में न तो किसी स्मार्टफोन कंपनी का बयान दिया गया है और न ही उन उद्योग संगठनों का, जो इन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, “इन रिपोर्टों ने जानबूझकर उद्योग संगठन की बातों को नजरअंदाज किया है, जिससे साफ लगता है कि खबर को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई है।”

सरकार ने कहा कि वह साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोबाइल सुरक्षा से जुड़ा एक मजबूत और सही नियम बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से बातचीत की जा रही है।

ये परामर्श सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मानकों पर उद्योग के साथ नियमित और निरंतर संवाद का हिस्सा हैं। मंत्रालय लगातार ऐसे कदम उठा रहा है, जिससे तेजी से बदलते डिजिटल माहौल में यूजर्स की सुरक्षा बनी रहे और उनकी निजी जानकारी सुरक्षित रहे।

मंत्रालय ने बताया, “हम नियमित रूप से सुरक्षा नियमों, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप और अनुकूलता मानकों, भारतीय भाषाओं के समर्थन, इंटरफेस की जरूरतों और सुरक्षा मानकों जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं के बाद उद्योग के साथ सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात होती है।”

मंत्रालय ने कहा कि वह उद्योग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनकी चिंताओं को सकारात्मक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उद्योग प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहा है, ताकि तकनीकी समस्याओं, नियमों के पालन में आने वाली दिक्कतों और दुनिया में अपनाए जा रहे अच्छे तरीकों को समझा जा सके।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि उद्योग द्वारा उठाई गई सभी सही और जरूरी चिंताओं पर खुले मन से विचार किया जाएगा, ताकि देश और उद्योग दोनों के हित सुरक्षित रहें।

इससे पहले, भारत के स्मार्टफोन निर्माण उद्योग ने भी सोर्स कोड शेयर करने से जुड़ी खबरों पर चिंता को कम करने की कोशिश की थी। उद्योग का कहना था कि यह मुद्दा काफी समय से चल रही बातचीत का हिस्सा है और इसका मतलब कोई नई या तुरंत लागू होने वाली नीति नहीं है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच इस विषय पर कई वर्षों से चर्चा चल रही है और इसे अचानक नीति में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

अपराध

पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, बेंगलुरु पार्क के पास मिला था महिला का कंकाल

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arrest

बेंगलुरु में एक पार्क के पास महिला का कंकाल मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि महिला के 24 वर्षीय पति फयाज पाशा को उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फयाज को महिला के चरित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसके कथित संबंधों पर शक था।

मृतक महिला की पहचान 34 वर्षीय सुजाता के रूप में हुई है। पुलिस की जांच के अनुसार, फयाज ने करीब दो महीने पहले उसकी हत्या कर दी थी और शव को एक पार्क के पास छिपाकर वहां से भाग गया था। 6 नवंबर को महिला का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी पहचान करने तथा हत्यारे का पता लगाने के लिए जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक महिला की पहचान सुजाता के रूप में की। आगे की जांच में पुलिस उसके पति फयाज पाशा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, सुजाता के पहले पति की मौत करीब पांच वर्ष पहले हो गई थी। उसके बाद सुजाता के फयाज के साथ संबंध बन गए, जो उससे लगभग 10 साल छोटा था। बताया जा रहा है कि शादी करने से पहले भी दोनों के बीच संबंध थे और उनकी शादी करीब पांच महीने पहले हुई थी।

हालांकि, फयाज को सुजाता के चाल-चलन पर शक होने पर दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। वह उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा था। इसके चलते फयाज ने उसे छोड़ दिया और दोनों अलग हो गए। बाद में सुजाता ने फयाज से संपर्क किया और उससे वापस आने का अनुरोध किया, जिसके बाद वह फिर से साथ रहने के लिए राजी हो गया। लेकिन दोबारा साथ आने के बाद भी उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे।

ऐसे ही एक झगड़े के दौरान फयाज ने कथित तौर पर एक पार्क के पास सुजाता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने शव को पार्क के पास छिपा दिया और वहां से फरार हो गया। कई हफ्तों तक शव का पता नहीं चला और आखिरकार 6 नवंबर को उसका कंकाल मिला। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

महिला की पहचान होने और कुछ सुराग मिलने के बाद पुलिस को हत्या में फयाज की संलिप्तता का पता चला। अब उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या से जुड़ी घटनाओं के पूरे क्रम का पता लगाने के लिए पुलिस की जांच जारी है।

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राष्ट्रीय समाचार

बिहार: कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा, विधानसभा में दिए गए जवाब की प्रति साझा की

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बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के बावजूद इस पुल का नाम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर नहीं रखा गया।

तेजस्वी यादव ने विधानसभा में दिए गए सरकार के जवाब की प्रति भी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नामकरण इस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पूरी तरह अचेत अवस्था में चले गए थे, तब उन्होंने विधानसभा में गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से एक बार फिर इस मांग को उठाया था।

तेजस्वी ने अपनी पोस्ट के साथ बिहार विधानसभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प संख्या 65/2026 और उस पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब की प्रति भी साझा की है। इस दस्तावेज के अनुसार, तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से विधानसभा के द्वितीय सत्र के लिए गैर-सरकारी संकल्प के माध्यम से मांग की गई थी कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अक्षयवट राय के नाम पर किया जाए।

वहीं, पथ निर्माण विभाग की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में इस पुल का नामकरण दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करने के लिए विभाग को पहले से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। यह जवाब विभाग के अवर सचिव की ओर से विधानसभा को भेजा गया था।

तेजस्वी ने सरकार के इस जवाब और अब पुल के नामकरण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने सदन में बताया था कि पुल का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर होगा, लेकिन अब इसका नाम एक जीवित व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस व्यक्ति की राजनीति भाजपा पहले ही दफन कर चुकी है।

राजद नेता ने पुल के उद्घाटन को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पुल का उद्घाटन एक वर्ष दो महीने पहले हो चुका है और एक वर्ष से इस पर वाहनों का परिचालन भी जारी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से इसका उद्घाटन कर अपने नाम का शिलापट्ट लगवाना चाहते हैं।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण और इससे जुड़े फैसलों में केंद्र सरकार का कोई आर्थिक योगदान नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की जननी वैशाली और ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती राघोपुर में खड़े होकर इस पुल के साथ तस्वीर खिंचवानी है। इस तरह कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के नामकरण को लेकर अब अक्षयवट राय, गुरु गोविंद सिंह और नीतीश कुमार के नामों के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

बता दें कि सरकार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल का नाम नीतीश सेतु रखा है। इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार आ रहे गई।

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राजनीति

‘समाजवादी पार्टी के पापों की सजा भुगत रहे हैं आजम खान’, यूपी के मंत्री ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना

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उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आलोचना की। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े विवादों और पार्टी की रैली के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी का जिक्र करते हुए कहा कि सपा की पिछली सरकार के गलत कामों का नतीजा अब उसके नेता भुगत रहे हैं।

मंत्री अनिल राजभर ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “आजम खान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सरकार की ओर से किए गए गलत कामों का नतीजा भुगत रहे हैं। यह उनके अपने ही कर्मों का फल है।”

राजभर ने कहा, “अगर वे अभी भी सबक नहीं सीखते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी के जाल में फंसते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि वे भविष्य में भी प्रशासन को अपने खिलाफ कार्रवाई करने का मौका देते रहेंगे।”

यह टिप्पणी तब आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी।

गोरखपुर में अखिलेश यादव की एक रैली के दौरान एक बच्चे की मौत की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने समाजवादी पार्टी पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “यही समाजवादी पार्टी की संस्कृति है। वे सड़कों पर आपराधिक गतिविधियों और गुंडागर्दी में शामिल रहते हैं। राज्य की जनता ऐसा ‘पीडीए’ नहीं चाहती, जो लोगों की जान ले ले।”

इस बीच, भाजपा ने भी अखिलेश यादव के राजनीतिक बयानों और अन्य नेताओं के साथ गठबंधन करने की कथित कोशिशों को लेकर उन पर निशाना साधा।

भाजपा प्रवक्ता प्रताप नगर ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद खुद को दलित अधिकारों के मसीहा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे कथित तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे में विश्वास रखती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल करके भाजपा के खिलाफ जाने की कोशिशों का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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