अनन्य
मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त (ईसी) के चयन की प्रणाली भी बताने को कहा। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने कहा, हमें एक ऐसे सीईसी की जरूरत है जो एक पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके।
पीठ में शामिल जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी.टी. रविकुमार ने कहा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्रधान मंत्री के खिलाफ कुछ आरोप हैं और सीईसी को कार्रवाई करनी है, लेकिन सीईसी कमजोर है और कार्रवाई नहीं करता है।
पीठ ने केंद्र के वकील से सवाल किया कि क्या यह व्यवस्था का पूरी तरह टूटना नहीं है। सीईसी को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त माना जाता है और स्वतंत्र होना चाहिए।
पीठ ने कहा, ये ऐसे पहलू हैं जिन पर आपको (केंद्र के वकील) को ध्यान देना चाहिए कि हमें सीईसी के चयन के लिए एक स्वतंत्र बड़े निकाय की आवश्यकता क्यों है, न कि केवल मंत्रिमंडल की।
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि समितियां कहती हैं कि बदलाव की सख्त जरूरत है और राजनेता भी इसकी मांग करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता।
केंद्र का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह कर रहे थे। पीठ ने केंद्र के वकील से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को दिखाने के लिए भी कहा।
पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल ने 19 नवंबर को इस पद पर नियुक्त होने के बाद सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। इस साल मई से सुशील चंद्रा के सेवानिवृत्त होने के बाद तीन सदस्यीय आयोग में एक चुनाव आयुक्त का पद खाली पड़ा था।
सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल ने कहा कि परंपरा के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के समय राज्य और केंद्र सरकार के सभी वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों को ध्यान में रखा जाता है और इसका ईमानदारी से पालन किया गया है।
एजी ने कहा कि नियुक्ति परंपरा के आधार पर की जाती है और सीईसी की कोई अलग नियुक्ति प्रक्रिया नहीं है।
न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक पारदर्शी तंत्र होना चाहिए और यह तंत्र ऐसा होना चाहिए कि लोग इस पर सवाल न उठाएं।
उन्होंने कहा कि, आपने अभी दो दिन पहले किसी को ईसी के रूप में नियुक्त किया है, हमें उनकी नियुक्ति में अपनाई गई प्रणाली को बताएं।
इस मौके पर एजी ने जवाब दिया, तो क्या हम यह कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है? इस पर न्यायमूर्ति रस्तोगी ने कहा, नहीं, हम अपनी संतुष्टि के लिए कह रहे हैं कि दो दिन पहले नियुक्त ईसी के बारे में अपनाई गई प्रणाली हमें दिखाएं।
एजी ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही बताया है कि कैसे एक परंपरा का पालन किया जाता है और नियुक्तियां वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। एजी ने कहा, यह चुनने की प्रणाली नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है।
पीठ ने कहा कि वह समझती है कि सीईसी की नियुक्ति ईसी के बीच से की जाती है, लेकिन फिर इसका कोई आधार नहीं है और केंद्र को केवल सिविल सेवकों तक ही सीमित क्यों रखा गया है?
एजी ने कहा कि यह पूरी तरह से अलग बहस है और क्या हम आवेदकों के एक राष्ट्रीय पूल में ला सकते हैं, यह एक बड़ी बहस है।
उन्होंने कहा कि सिस्टम में एक अंतर्निहित गारंटी भी है, जब भी राष्ट्रपति सुझाव से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह कार्रवाई कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत सीईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
पिछले हफ्ते केंद्र ने सीईसी और ईसी के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग का विरोध किया था।
शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2018 में, सीईसी और ईसी के चयन के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है।
अनन्य
केरल : स्थानीय निकाय चुनाव में जीत को कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णव सुरेश ने ‘लोकतंत्र की जीत’ बताया
तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर: कांग्रेस उम्मीदवार वैष्णव सुरेश ने शनिवार को केरल लोकल चुनावों में अपनी जीत को ‘लोकतंत्र और सच्चाई की जीत’ बताया। कुछ दिन पहले अधिकारियों ने उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया था, लेकिन केरल हाई कोर्ट के दखल के बाद उनकी उम्मीदवारी बहाल कर दी गई थी।
सुरेश ने मौजूदा तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पार्षद अंशु वामादेवन को हराया, जो अपनी मूल सीट छोड़कर मुट्टाडा सीट से चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से हार गए।
मुट्टाडा सीट, जब से बनी है, सीपीआई(एम) का गढ़ रही है। शुरुआती नतीजों से उनकी जीत का संकेत मिलते ही, वैष्णव ने कहा कि वह ‘बहुत खुश’ हैं और इस नतीजे को लोगों का साफ संदेश बताया।
उन्होंने कहा, “यह लोकतंत्र की जीत है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ है। लोगों को पता था कि क्या हो रहा है। अच्छी लड़ाई लड़ी।”
तकनीकी कारणों से नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज होने के बाद वैष्णव की उम्मीदवारी ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा था। इस फैसले से कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया और दावा किया कि यह खारिज करना राजनीतिक मकसद से किया गया था।
इसके बाद वैष्णव ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने उनकी याचिका सुनने के बाद अधिकारियों को उनका नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया, जिससे उन्हें फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। कानूनी लड़ाई, साथ ही उनकी कम उम्र ने वैष्णव को निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस अभियान का एक प्रमुख चेहरा बना दिया।
पार्टी नेताओं ने उनके मामले को संस्थागत अन्याय के उदाहरण के रूप में पेश किया और जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई बताया, उसके इर्द-गिर्द समर्थन जुटाया। अदालत के आदेश के बाद फिर से शुरू हुए उनके अभियान में शासन के मुद्दों के साथ-साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा के बड़े विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि उनके पक्ष में आया फैसला न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि स्थानीय निकाय चुनावों के व्यापक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, जहां कई जगहों पर कानूनी चुनौतियां प्रमुखता से सामने आईं।
वैष्णव की जीत को कांग्रेस के लिए, खासकर युवाओं और पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस नतीजे का स्वागत करते हुए कहा कि इसने न्यायपालिका और चुनावी प्रक्रिया दोनों में जनता के विश्वास को फिर से पक्का किया है।
उन्होंने मतदाताओं को ‘एक उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के वैध अधिकार से वंचित करने के प्रयासों को समझने’ के लिए भी श्रेय दिया।
वैष्णव के लिए, यह जीत कड़ी सार्वजनिक निगरानी में उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है।
मतदाताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि वह उन पर जताए गए भरोसे को सही साबित करने के लिए काम करेंगी और स्थानीय मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
नई दिल्ली, 3 दिसंबर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बुधवार को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की अध्यक्षता संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सीईसी स्वीडन के स्टॉकहोम में होने वाली इंटरनेशनल आईडीईए के सदस्य देशों की समिति की बैठक में आईडीईए की अध्यक्षता संभालेंगे। अध्यक्ष के तौर पर वह साल 2026 में सभी काउंसिल मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे।
भारतीय चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, “भारत के इलेक्शन कमीशन और देश के सभी इलेक्शन स्टाफ द्वारा कराए गए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की ग्लोबल पहचान के तौर पर सीईसी ज्ञानेश कुमार 3 दिसंबर, 2025 को स्टॉकहोम में भारत की ओर से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (इंटरनेशनल आईडीईए) की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं।”
इंटरनेशनल आईडीईए, 1995 में बना, एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी 35 देशों की मेंबरशिप और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के ऑब्जर्वर के तौर पर, यह ऑर्गनाइजेशन सबको साथ लेकर चलने वाली, मजबूत और जवाबदेह डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है।
इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।
ईसीआई ने अपने प्रेस नोट में कहा, “इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता मिलने को चुनाव आयोग ने मील का पत्थर माना। उन्होंने कहा कि यह भारतीय चुनव आयोग को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज (ईएमबीएस) में से एक के तौर पर ग्लोबल पहचान दिखाता है।”
इंटरनेशनल आईडीईए 1995 में बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनियाभर में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 35 देश अभी इसके सदस्य हैं। वहीं अमेरिका और जापान ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल है। इंटरनेशनल आईडीईए को 2003 से यूएन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा भी मिला हुआ है।
भारत, इंटरनेशनल आईडीईए का एक संस्थापक सदस्य है और उसने ऑर्गनाइजेशन के गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक बातचीत और इंस्टीट्यूशनल पहलों में लगातार योगदान दिया है।
ईसीआई ने कहा, “सीईसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराने के अपने बेजोड़ अनुभव का इस्तेमाल आईआईडीईए के ग्लोबल एजेंडा को आकार देने के लिए करेंगे। यह सहयोग नॉलेज-शेयरिंग को मजबूत करेगा, नवीन चुनाव प्रबंधन निकाय (ईएमबीएस) के बीच प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करेगा, और सबूतों पर आधारित वैश्विक चुनाव सुधारों का समर्थन करेगा।”
लगभग एक अरब मतदाताओं वाला विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह होने के नाते और सुव्यवस्थित और दस्तावेजीकृत पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं के साथ, भारत विश्वभर के ईएमबीएस के साथ अपने अनुभव को साझा करने का प्रयास करेगा।
चुनाव आयोग के प्रशिक्षण संस्थान ‘इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) और इंटरनेशनल आईडीईए के बीच होने वाले संयुक्त कार्यक्रम, कार्यशालाएं और शोध चुनावी हिंसा, सुप्रचार और मतदाताओं के विश्वास में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए काम करेंगे।
अपनी स्थापना के बाद से आईआईआईडीईएम न केवल देश में बल्कि दुनियाभर में चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक, उसमे 28 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और लगभग 142 देशों के 3169 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।
अक्टूबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्तों के साथ, महासचिव केविन कैसास जमोरा, चीफ ऑफ स्टाफ जेसिका केहेस और सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के नेतृत्व में आईडीईए के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय में बैठक की थी।
नई दिल्ली, 25 नवंबर: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ जॉइंट हेल्थ रिसर्च के लिए एक इंटीग्रेटेड रोडमैप को मजबूत करने के लिए एक हाई-लेवल बैठक की। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी।
राजधीनी दिल्ली स्थित सीएसआईआर साइंस सेंटर में हुई इस मीटिंग की को-चेयर सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल डॉ. एन कलैसेल्वी और आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. राजीव बहल ने को-चेयर की।
मंत्रालय ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों ऑर्गनाइजेशन ने सीएसआईआर मॉलिक्यूल्स के क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने, सीएसआईआर लैब्स में आईसीएमआर-सपोर्टेड सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड रिसर्च की स्थिति और बड़े प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन सहित चल रहे बड़े कोलेबोरेटिव इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस का रिव्यू किया।
बयान में आगे कहा गया कि शहरों, अस्पतालों और समुदायों में कई पैथोजन्स के लिए वेस्टवॉटर सर्विलांस को जारी रखने और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही, वन हेल्थ मिशन के जरिए मिलकर किए जाने वाले कामों को मजबूत करने पर आम सहमति बनी।
एक्सपर्ट्स ने नए मॉलिक्यूल्स और दवाओं के डेवलपमेंट में सीएसआईआर और आईसीएमआर की अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की, जिसमें सिस्टमैटिक क्लिनिकल ट्रायल्स और आईसीएमआर की बड़े जानवरों की टॉक्सिसिटी टेस्टिंग सुविधाओं का इस्तेमाल शामिल है।
एसआईआर-आईसीएमआर पीएचडी कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें युवा शोधकर्ताओं के लिए ज्यादा अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें आईसीएमआर की फेलोशिप को सीएसआईआर की फेलोशिप के साथ जोड़ना भी शामिल है।
डॉ. कलैयसेल्वी और डॉ. बहल ने कहा कि सीएसआईआर की वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत को आईसीएमआर के सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ मिलाकर काम करना चाहिए, ताकि देश के लिए बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए जा सकें।
मंत्रालय ने आगे कहा, “उन्होंने टेक्नोलॉजी के को-डेवलपमेंट के लिए समय पर प्रोग्रेस, बेहतर कोऑर्डिनेशन और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें एक जॉइंटली प्लान्ड, डिजिटली कंट्रोल्ड मेडिकल इमरजेंसी ड्रोन सर्विस भी शामिल है।”
बयान में यह भी कहा गया कि एक्सपर्ट्स ने कोलेबोरेशन को तेज करने, जॉइंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को आसान बनाने और बायोमेडिकल साइंस, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ और एनवायर्नमेंटल हेल्थ सर्विलांस जैसे उभरते डोमेन में एंगेजमेंट बढ़ाने पर जोर दिया।
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