महाराष्ट्र: सोमवार को दिल्ली में हुई अहम बैठक में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की अगुआई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ आगामी चुनाव लड़ने के मुद्दे पर सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। संकेत हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पार्टी के राज्य प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि हालांकि बीएमसी चुनावों पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।

ठाकरे भाइयों के हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी राज ठाकरे द्वारा उत्तर भारतीयों के खिलाफ दिए गए बयानों को स्वीकार नहीं करती। चेन्निथला ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों भाई चुनाव के लिए साथ आएंगे या नहीं।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक 7 जुलाई को बुलाई गई है और इसमें स्थानीय निकाय चुनाव शिवसेना के साथ या उसके बिना लड़ने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

राज्य कांग्रेस इकाई के प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पार्टी ने स्थानीय इकाइयों को किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या बिना गठबंधन के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का निर्णय लेने का अधिकार दिया है।

इस बीच, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।

चेन्निथला और सपकाल के अलावा, बैठक के दौरान विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़, पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, नसीम खान, यशोमति ठाकुर, सतेज पाटिल, विधायक अमीन पटेल और प्रणीति शिंदे मौजूद थे।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की खिंचाई की और डेवलपर सैटेलाइट होल्डिंग्स की तीखी आलोचना की, जिसने ताड़देव में 34 मंजिला इमारत का निर्माण बिना किसी अनिवार्य अग्नि सुरक्षा मंजूरी के किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लैट खरीदार बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) के 17वीं से 34वीं मंजिल पर कब्जा कर रहे हैं, जो अपने जोखिम पर ऐसा कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने ताड़देव आरटीओ के पास विलिंगडन व्यू को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य सुनील बी. झावेरी (एचयूएफ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “बहुत सारी अवैधताएं हैं।”

अदालत ने कहा कि डेवलपर (प्रतिवादी संख्या 9) सैटेलाइट होल्डिंग्स ने 2020 से अनधिकृत निर्माण कार्य किया है और गंभीर उल्लंघनों के बावजूद इमारत को “दंड से मुक्ति” के साथ बनने दिया गया।

इस भवन का निर्माण वर्ष 1990 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ, तथा सभी फ्लैटों पर कब्जा 2011 से है।

सबसे अधिक चिंताजनक अनियमितताओं में से एक यह थी कि 34 मंजिला इमारत के लिए मुंबई अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का पूर्णतया अभाव था।

अदालत ने कहा, “34 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण स्पष्ट रूप से अवैध है, जिसके लिए बीएमसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से कोई मंजूरी नहीं ली गई है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति इमारत में नहीं रह सकता है।”

पीठ ने कहा, “जो बात और भी चौंकाने वाली है और हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है, वह यह है कि 17वीं से 34वीं मंजिलों के पास कोई ओसी नहीं है। फिर भी, इन मंजिलों के संबंध में भी, जहां अवैध निर्माण हुआ है, उन पर कब्जा किया जा रहा है।”

अदालत ने डेवलपर और नागरिक अधिकारियों दोनों की तीखी आलोचना की: “हम यह समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं कि इस तरह की अवैधता, और वह भी दंड से मुक्त होकर, नगर निगम द्वारा कैसे बर्दाश्त की जा सकती है… भवन निर्माण कानूनों और नियोजन अनुमतियों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।”

इसने निर्माण को नियमित करने के प्रयासों को भी नकारात्मक रूप से देखा। अदालत ने टिप्पणी की, “ये सभी लोग यह समझाने का इरादा रखते हैं कि इन उल्लंघनों को कानूनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करके माफ कर दिया जाए और नियमितीकरण का नियमित मंत्र गाया जाए।”

अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर न्यायालय ने स्पष्ट कहा: “34 मंजिली इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, जिसमें 59 परिवार रहते हैं, गैर-समझौता योग्य है। किसी भी तरह से कोई छूट नहीं दी जा सकती।” कमला मिल्स अग्निकांड जैसी पिछली घटनाओं का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “ऐसे उदाहरण बहुत हैं… और यह सार्वजनिक चिंता का विषय है।”

बुनियादी सवाल उठाते हुए पीठ ने पूछा: “क्या दिनदहाड़े अधिभोग आवश्यकताओं के उल्लंघन को अनदेखा किया जा सकता है? क्या अग्नि सुरक्षा मानदंडों की अनुपस्थिति में किसी भी ऊंची इमारत में अधिभोग की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए, इसका उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक होगा।”

अदालत ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 3 जुलाई तक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इमारत में अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन किया गया है या नहीं। बीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट को हलफनामे के जरिए यह भी स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया कि इमारत के किसी हिस्से के पास वैध ओसी है या नहीं।

अदालत ने अगले आदेश तक कहा, “सभी फ्लैट खरीदार, जो हमारी प्रथम दृष्टया राय में, 17वीं से 34वीं मंजिलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन्हें आग सहित किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में अपने जोखिम और परिणामों पर ऐसा करना जारी रखना चाहिए।”

अदालत ने कहा, “इन लोगों को नगर निगम या किसी राज्य प्राधिकरण को किसी भी नागरिक या आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वे नुकसान या चोट की स्थिति में गार्ड और घरेलू कर्मचारियों सहित तीसरे पक्ष के लिए भी उत्तरदायी होंगे।”

बीएमसी से यह भी पूछा गया कि अवैध मंजिलों की पानी और बिजली की आपूर्ति क्यों नहीं काटी गई है, और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे हलफनामे जमा करने से पहले सभी हलफनामों की जांच करें। अदालत ने लिफ्ट के निरीक्षक से यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि संरचना के लिए लिफ्ट की अनुमति कैसे दी गई।

मुंबई, 30 जून 2025 — पिछले दिनों विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आए समाजवादी पार्टी (एसपी) के विधायक अबू आज़मी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की है। इन एफआईआर में कहा गया है कि आज़मी ने भारत को ‘सुनहरे तोते’ के रूप में वर्णित किया था—एक वाक्यांश जिसे उन्होंने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से जोड़ा है, जो व्यापक रूप से चर्चा का विषय बन गया है।

आज़मी का तर्क है कि उनके वक्तव्य को गलत अर्थ में लिया गया है और उन्हें धमकी या फिर माहौल बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का मकसद ऐतिहासिक संदर्भ में था, और उनका उद्देश्य किसी भी राष्ट्रीय भावना को आहत करना नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निराधार हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।

विरोधियों का कहना है कि इन टिप्पणियों से न केवल सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है, बल्कि इससे सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। समर्थक कहते हैं कि यह टिप्पणी ऐतिहासिक व्यक्तियों और उनके कार्यकाल से जुड़ी है, और इसकी व्याख्या बिना संदर्भ के नहीं की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में राज्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है। कोर्ट का फैसला इन एफआईआर को खारिज करने या उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने पर निर्भर करेगा, जिसका असर देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक विमर्श दोनों पर होगा।

वर्तमान में यह मामला न्यायालय में है, और यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है, जो भारत में ऐतिहासिक कथनों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दों को उजागर करता है।