राजनीति
तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023: राज्य चुनाव से पहले मोहम्मद अज़हरुद्दीन पर कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया
तेलंगाना: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और तेलंगाना में वर्तमान कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अज़हरुद्दीन को इस सोमवार को भ्रष्टाचार और धन के गबन का आरोप लगने के बाद एक बार फिर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अज़हरुद्दीन के ख़िलाफ़ आरोप तेलंगाना विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले सामने आए, जिसमें वह 2023 के चुनावों के लिए हैदराबाद में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐसी खबरें हैं कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के चार मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि उन पर हैदराबाद क्रिकेट संस्था से कथित तौर पर धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। उन पर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (एचसीए) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व क्रिकेटर और अन्य स्टाफ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है
राचाकोंडा पुलिस स्टेशन में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। ऐसी भी खबरें हैं कि मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मल्काजगिरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राचाकोंडा पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सभी चार मामलों में जमानत मांगी है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन 30 नवंबर को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने चुनाव में मोहम्मद अज़हरुद्दीन को अपना उम्मीदवार घोषित किया. विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है. क्रिकेटर के खिलाफ मामले तेलंगाना में उनके चुनाव अभियान को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि विपक्षी नेताओं को मोहम्मद अजहरुद्दीन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का मौका मिलेगा। इससे पहले, मैच फिक्सिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा मोहम्मद अज़हरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के बाद उनका क्रिकेट खत्म हो गया था। हालाँकि, 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अज़हरुद्दीन के खिलाफ आजीवन प्रतिबंध हटा दिया और उन्हें हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया।
राजनीति
देश को तबाह करने की काली करतूत के जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू: निशिकांत दुबे

झारखंड के गोड्डा से चौथी बार भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के खिलाफ एक शृंखला “कांग्रेस का काला अध्याय” शुरू की है। इसके तहत वह सोशल मीडिया एक्स पर तिथि के अनुसार कांग्रेस सरकार के समझौते और फैसले के दस्तावेज पोस्ट करते हुए टिप्पणी कर रहे हैं।
निशिकांत दुबे ने ‘कांग्रेस का काला अध्याय 9 एपिसोड’ एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, “आज, यानी 25 मार्च 1914 को शिमला में ब्रिटिश इंडिया, चीन सरकार और तिब्बत ने मिलकर एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत नेपाल और तिब्बती समझौता 1856 तथा जम्मू कश्मीर तिब्बती समझौता 1842 लागू हुआ। तिब्बत और भारत के बीच सीमा निर्धारण मैकमोहन लाइन के तहत किया गया।
हालांकि मई 1951 में नेहरू ने चीन के आधिपत्य को सत्रह समझौते के अनुसार तिब्बतियों को चीन का नागरिक बना दिया। बचा काम 29 अप्रैल 1954 में तिब्बत पर चीन के पूर्ण नियंत्रण का समझौता कर लिया तथा इस समझौते के तहत चीन को बेरोकटोक भारत आने की छूट दे दी। देश को तबाह करने की काली करतूत के जिम्मेदार केवल और केवल नेहरु जी ही हैं।”
इसके पहले 24 मार्च को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, “24 मार्च 1990 को श्रीलंका से भारतीय सेना हारकर जबरदस्ती भगाई गई और लौटी। भारतीय सेना की अंतिम टुकड़ी को विदा करने वालों में आज के हमारे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर भी थे, जो उन दिनों श्रीलंका में कार्यरत थे। भारतीय सेना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जिद और जुनून के कारण जबरदस्ती 1987 में अपने ही तमिल भाइयों को मारने पहुंची थी। गांधी परिवार का यह जुनून नया नहीं था। इसके पहले 24 मार्च 1971 को भी इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका के छात्र आंदोलन पर नियंत्रण के लिए वहां भेजा था लेकिन 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। हमारे हजारों जवान 1987 से लेकर 1990 तक मारे गए। श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेमदास ने भारतीय जवानों पर तरह-तरह के आरोप लगाए और राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ और देश के सम्मान को ठेस पहुंची।”
महाराष्ट्र
मालेगांव: बांग्लादेशी रोहिंग्या की आड़ में बच्चों का भविष्य खतरे में, अबू आसिम ने क्रेट सौम्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

abu asim aazmi
मुंबई: महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए हैं और भाजपा नेता क्रेट सौम्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अपने नफरत भरे एजेंडे के चलते मुस्लिम बहुल इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते मालेगांव में 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। मालेगांव कॉर्पोरेशन ने 3,411 सर्टिफिकेट की जांच की है जिसमें 355 बच्चों के सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए गए हैं। इन बच्चों की उम्र 5 से 7 साल है। ऐसे में इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल है और उनका भविष्य अंधेरे में होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर नफरत का माहौल बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस मुद्दे पर मालेगांव में SIT बनाई गई थी और उसने जांच की। SIT ने जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट जमा नहीं की है। यह रिपोर्ट जल्द ही पब्लिक होनी चाहिए। भाजपा नेता क्रेट सौम्या अपनी नफ़रत भरी पॉलिटिक्स में मालेगांव को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ़ इसलिए कि यह मुस्लिम-बहुल इलाका है, मालेगांव को आतंकवादियों और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा कहा जा रहा है। नफ़रत भरी पॉलिटिक्स करने वाले यह कैसे भूल गए कि मालेगांव शहीदों का ऐतिहासिक शहर है? बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चे स्कूलों में एडमिशन से वंचित हैं। पहले जारी किए गए बर्थ सर्टिफिकेट भी कैंसिल किए जा रहे हैं। अगर इन आरोपों की SIT जांच हुई है, तो जानकारी पब्लिक की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, सभी के बर्थ सर्टिफिकेट रोकना और नाम ठीक करने पर रोक लगाना सही नहीं है। आज़मी ने इस मुद्दे पर क्रेट सौम्या के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने क्रेट सौम्या पर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया।
महाराष्ट्र
नगर निगम द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए: स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भागिंडे

मुंबई: हेल्थ कमिटी के नए चुने गए सदस्यों को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं से परिचित कराने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ सिस्टम का हिस्सा बड़े हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट के हेड ने हेल्थ कमिटी के सदस्यों के सामने डिटेल में प्रेजेंटेशन दिए। इस मौके पर हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश भागिंडे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्थकेयर सुविधाओं को और असरदार तरीके से फैलाने और बढ़ाने का निर्देश दिया। मीटिंग में हेल्थ कमिटी के सभी सदस्य, डिप्टी कमिश्नर (पब्लिक हेल्थ)। शरद उदय, डायरेक्टर (बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज) डॉ. शैलेश मोहते, सभी बड़े हॉस्पिटल के डीन, हेल्थ डिपार्टमेंट के अलग-अलग सब-डिपार्टमेंट के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आने वाले बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबअर्बन हॉस्पिटल द्वारा दी जाने वाली हेल्थ सेक्टर सर्विसेज़ के बारे में प्रेजेंटेशन के ज़रिए डिटेल में जानकारी दी गई। हेल्थ सिस्टम में हॉस्पिटल की लोकेशन, बेड की संख्या, स्टाफ कैपेसिटी वगैरह के बारे में भी इस मौके पर जानकारी दी गई। इसके साथ ही, प्रेजेंटेशन के दौरान हेल्थ सिस्टम को मज़बूत बनाने के लिए चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम, अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के काम, बेड कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह की जानकारी दी गई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सिस्टम के ज़रिए झुग्गी-झोपड़ियों में दी जाने वाली हेल्थ सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हेल्दी डाइट, योग के लिए अलग-अलग पहलों की जानकारी भी मेंबर्स को दी गई। हेल्थ सिस्टम की तरफ से हेल्थ इंस्टीट्यूशन में दी जाने वाली अलग-अलग मेडिकल सुविधाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके मुताबिक, हेल्थ कमिटी के चेयरमैन हरीश ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल लेवल पर हेल्थ सुविधाओं को और बढ़ावा देने और बढ़ाने का निर्देश दिया। टीबी जैसी बीमारियों के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करते हुए, हेल्थ कमिटी के मेंबर्स ने सुझाव दिया कि कुछ वार्ड में मौजूद सुविधाओं और इलाज के साथ-साथ डायग्नोसिस को लेकर खास कोशिशें की जाएं।
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