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Saturday,04-October-2025
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वाराणसी से मोदी के चुनाव को चुनौती देने वाली तेज बहादुर की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त किए गए जवान तेज बहादुर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे और न्यायाधीश ए.एस.बोपन्ना और वी.रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अपील खारिज हो गई है। 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक ‘अनूठा कार्यालय’ है, इसने बहादुर की याचिका की सुनवाई के दौरान स्थगन देने से इनकार कर दिया था। जबकि बहादुर के वकील ने बार-बार स्थगन की मांग की।

सीजेआई बोबडे ने कहा, “हम इस मामले को अनिश्चित काल तक नहीं सुन सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं।”

मामले की विस्तार से सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। दरअसल, बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ उसकी चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बहादुर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर करके कहा कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निग अधिकारी ने कथित रूप से भाजपा के दबाव में आकर खारिज किया था। इससे पहले 2017 में सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन की कथित खराब गुणवत्ता की शिकायत करने वाला वीडियो जारी करने पर बहादुर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मोदी की ओर से केस लड़ा।

राजनीति

वायनाड भूस्खलन: प्रभावितों की मदद के लिए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से मांगे 2,221 करोड़ रुपए

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड जिले में 2024 में आई भूस्खलन को लेकर केंद्र सरकार से राहत राशि कम दिए जाने पर विरोध जताया है। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के दृष्टिकोण से देखने की बात कही है।

प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि वायनाड के लोगों ने भूस्खलन में अपने घर, जीवनयापन के साधन और अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस त्रासदी से उबरने के लिए केरल सरकार ने 2,221 करोड़ रुपए की मदद मांगी थी ताकि प्रभावित लोगों की जिंदगी फिर से शुरू हो सके, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 260 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की, जो कि मांग की गई राशि का बहुत छोटा हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग प्रधानमंत्री के यहां आने के बाद मदद की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। प्रियंका गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि राहत और पुनर्वास का काम राजनीति से ऊपर होना चाहिए। मानव पीड़ा को राजनीतिक अवसर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

प्रियंका ने आगे कहा कि वायनाड के लोग न्याय, समर्थन और सम्मान के हकदार हैं। ऐसे समय में जब वे अपने जीवन को दोबारा संवारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरा सहयोग मिलना चाहिए न कि उपेक्षा।

केरल के वायनाड में आए भूस्खलन ने हजारों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। घर तबाह हो गए थे, खेती-बाड़ी प्रभावित हुई थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। इस आपदा ने स्थानीय जनता की हालत बेहद दयनीय कर दी थी।

कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई 260 करोड़ रुपए की राशि वायनाड के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से पुनः विचार करने और उचित राहत राशि मंजूर करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस तरह के संकट के समय में मानवता की जीत होनी चाहिए न कि राजनीति की। प्रियंका गांधी ने अपने ‘एक्स’ पोस्ट के अंत में लिखा, “राहत और पुनर्वास को राजनीति से ऊपर उठना होगा। मानवीय पीड़ा को राजनीतिक अवसर नहीं माना जा सकता।”

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राजनीति

समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने पर अड़ा, पुलिस ने लगाया पहरा

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लखनऊ, 4 अक्टूबर : बरेली हंगामे के लगभग एक हफ्ते बाद शनिवार को हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा देखा गया। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली में पुलिस की लाठियां खाने वाले लोगों से मिलने के लिए अड़ा रहा, लेकिन जगह-जगह पहरा लगा रही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस तैनाती की गई। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को शनिवार को बरेली जाना था, जिसकी अगुवाई खुद माता प्रसाद पांडे को करनी थी। सपा ने तय किया कि यह प्रतिनिधिमंडल बरेली में उन लोगों और परिवारों से मुलाकात करेगा, जिनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक्शन हुआ। पार्टी नेताओं का कहना है कि सपा का यह प्रतिनिधिमंडल बरेली में हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से सामाजिक और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बारे में समझना चाह रहा था।

माता प्रसाद पांडे ने कहा, “हम शांतिपूर्ण तरीके से बरेली जाकर जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है।” उन्होंने प्रशासन के रुख को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को रोकना संविधान के खिलाफ है।

उन्होंने यह भी कहा कि वहां कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। वहां के लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने जा रहे थे, लेकिन लोगों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। वहां के लोग प्रशासन से भयभीत हैं।

समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उसके नेताओं को बरेली जाने से रोका गया, तो वे धरना-प्रदर्शन पर बैठेंगे।

इस बीच, पुलिस और प्रशासन ने बरेली के प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अधिकारियों की मानें तो अभी बरेली जाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

वहीं, बरेली प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी राजनैतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बरेली प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने शांति व्यवस्था को बरकार रखने के लिए सभी राजनैतिक दलों को यहां आने से मना किया है, जिससे यहां की कानून व्यवस्था ठीक रहे और शांति रहे।

गौरतलब है कि बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद यह प्रदर्शन हुआ था, जिसे पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी।

बाद में भीड़ के बेकाबू होने के कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

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पीएम मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को दी श्रद्धांजलि, कहा-उनकी वीरता विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरणाशक्ति

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नई दिल्ली, 4 अक्टूबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनकी वीरता को विकसित भारत के निर्माण में एक बड़ी प्रेरणाशक्ति बताया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “सभी देशवासियों की ओर से भारत माता के कर्मठ सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के आंदोलन में उनके साहस, समर्पण और सेवाभाव को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। उनकी वीरता और निर्भीकता की गाथा विकसित भारत के निर्माण के लिए भी एक बड़ी प्रेरणाशक्ति है।”

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “भारत मां के वीर सपूत, महान देशभक्त, क्रांतिकारियों के प्रेरणास्रोत श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। स्वाधीनता आंदोलन के समय श्रद्धेय श्याम जी ने इंडियन होमरूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका की स्थापना कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को गति प्रदान की। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाने में अतुलनीय योगदान के लिए यह कृतज्ञ राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा।”

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में ‘इंडिया हाउस’ की स्थापना से विदेश में रह रहे भारतीयों को आजादी के आंदोलन के लिए प्रेरित किया। वीर सावरकर, मदनलाल ढींगरा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग प्रदान करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर नमन।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रवादी विचारक श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर स्मरण एवं श्रद्धांजलि। पूर्ण स्वतंत्रता के उनके स्वप्न और लंदन में ‘इंडिया हाउस’ की स्थापना ने असंख्य क्रांतिकारियों में साहस और देशभक्ति का संचार किया। उनका जीवन और विचार सदैव हमारे राष्ट्र की शक्ति और आत्मनिर्भरता की यात्रा के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मां भारती की परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन होम कर देने वाले महान राष्ट्रभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूं। आपके प्रेरणादायी और प्रखर विचार सदैव हम सबको राष्ट्र सेवा एवं समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

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