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Friday,11-July-2025
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विवादास्पद पोस्ट के लिए गिरफ्तार ‘कार्टूनिस्ट’ की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा

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नई दिल्ली, 11 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम ज़मानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया। मध्य प्रदेश पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं के बारे में कथित तौर पर “अश्लील” सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने के आरोप में मालवीय पर मामला दर्ज किया था।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार को करने पर सहमति जताई, जब अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने इसे तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया।

इस कार्टून में खाकी शॉर्ट्स पहने एक आरएसएस कार्यकर्ता को दिखाया गया है और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसके साथ एक भड़काऊ कैप्शन भी था जिसमें “भगवान शिव से जुड़ी अपमानजनक बातें” और “जाति जनगणना” का ज़िक्र था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में, मालवीय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया गया था।

3 जुलाई को जारी अपने विवादित आदेश में, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने अभियुक्त को राहत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि ऐसी सामग्री सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है और मालवीय ने “स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का उल्लंघन किया है”।

न्यायमूर्ति अभ्यंकर की पीठ ने कहा कि सामग्री, मालवीय द्वारा समर्थन और दूसरों को कार्टून में संशोधन करने और उसे साझा करने के लिए आमंत्रित करने के साथ-साथ, उचित नहीं थी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर की गई कार्रवाई थी।

इंदौर के लसूड़िया पुलिस स्टेशन ने मालवीय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 299, 302, 352 और 353(3) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि कार्टून आरएसएस की छवि खराब करने और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का मालवीय द्वारा बार-बार किया गया प्रयास था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात से सहमति जताते हुए ज़ोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो धर्म का अपमान करते हैं या मतभेद को बढ़ावा देते हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह व्यंग्यचित्र, मालवीय के सार्वजनिक समर्थन के साथ, वैध व्यंग्य की सीमाओं को पार करता है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम होने चाहिए।

अपराध

ओशिवारा में मोटरसाइकिल सवार ने 21 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किया; पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी

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मुंबई: 8 जुलाई को ओशिवारा के न्यू लिंक रोड पर एक 21 वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना घटी। छात्रा पॉश इलाके में टहल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आया, उसे गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग गया। उसने ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) (यौन उत्पीड़न) के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है।

एफआईआर के अनुसार, 21 वर्षीय पीड़िता अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में न्यू लिंक रोड स्थित फेज 2 में रहती है और मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रही है। 8 जुलाई की शाम लगभग 7.10 बजे, उसने डीएन नगर में एक दोस्त के साथ डिनर का प्लान बनाया था। वह अपने घर से निकली और अपनी दोस्त से मिलने के लिए ओशिवारा मेट्रो स्टेशन की ओर पैदल जा रही थी। जब वह अपनी सोसाइटी से बाहर निकली और न्यू लिंक रोड, ओशिवारा के बाईं ओर चल रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल सवार अचानक पीछे से उसके पास आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल उसके पास धीमी की, उसे अपने बाएँ हाथ से गलत तरीके से छुआ और फिर तेज़ी से भाग गया। युवती डर गई और घर लौट आई, जहाँ उसने अपनी माँ को सारी बात बताई।

इसके बाद, उसने अपने माता-पिता के साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

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अपराध

बंगाल पुलिस को जानकारी मिली है कि कैसे गिरफ्तार जासूसों ने पाकिस्तानी आकाओं को व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करने में मदद की

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कोलकाता, 10 जुलाई। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के अधिकारियों को इस बारे में विशेष जानकारी मिली है कि इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आईएसआई लिंकमैन मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता, कैसे पाकिस्तान में अपने आकाओं को व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए भारतीय मोबाइल नंबर हासिल करने में मदद करते थे।

पूछताछ के दौरान, पुलिस हिरासत में मौजूद दोनों ने स्वीकार किया है कि वे कई भारतीय पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके बाजार से प्रीपेड मोबाइल कार्ड खरीदते थे।

उन सिम कार्ड और नंबरों को एक्टिवेट करने के बाद, दोनों उन्हें अपने पाकिस्तानी आकाओं को दे देते थे। इसके बाद, उन नंबरों का इस्तेमाल फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट खोलने के लिए किया जाता था। दोनों अपने पाकिस्तानी आकाओं के साथ ओटीपी भी साझा करते थे, जो उन नंबरों के लिए व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक थे।

सूत्रों ने बताया कि ज़्यादा ध्यान दिए बिना चुपचाप काम करने के लिए, दोनों ने एक एनजीओ की आड़ में काम करना शुरू कर दिया, वह भी पूर्वी बर्दवान ज़िले के मेमारी जैसी जगह में किराए के मकान से, जहाँ अपराध संबंधी गतिविधियों का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है।

राज्य पुलिस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि दोनों ने किराए के मकान के मालिक और अपने पड़ोसियों को अपने बारे में विरोधाभासी परिचय दिए।

मालिक के सामने उन्होंने खुद को अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षक बताया; जबकि पड़ोसियों के सामने उन्होंने खुद को विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों में शामिल एक एनजीओ के प्रमुख के रूप में पेश किया।

जैसा कि पड़ोसियों ने जाँच अधिकारियों को बताया, हालाँकि इलाके में रजक और गुप्ता सच्चे सज्जन माने जाते थे, लेकिन इलाके में उनकी बातचीत सीमित थी।

पड़ोसियों ने पुलिस को यह भी बताया कि कभी-कभी कुछ लोग उनसे मिलने आते थे और कुछ समय के लिए किराए के मकान में रुकते थे।

रजक पश्चिम बर्दवान ज़िले के पानागढ़ का रहने वाला था, जबकि गुप्ता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला था।

पुलिस को शक है कि गुप्ता और रजक किसी बड़े जासूसी गिरोह का हिस्सा थे।

जांच अधिकारियों ने दोनों के मोबाइल फोन पहले ही ज़ब्त कर लिए हैं। जाँच अधिकारी इस बात पर नज़र रख रहे हैं कि गिरफ़्तार किए गए लोग कब से आईएसआई से जुड़े हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान में अपने साथियों के साथ किस तरह की जानकारी साझा की।

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अपराध

ईडी ने बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक सुब्बा रेड्डी से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी की

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बेंगलुरु, 10 जुलाई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बेंगलुरु में तीन बार कांग्रेस विधायक रहे एस.एन. सुब्बा रेड्डी के आवास और संपत्तियों पर छापेमारी की।

यह मामला सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अघोषित विदेशी संपत्तियों के आरोपों से संबंधित है।

सूत्रों के अनुसार, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 37 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। कम से कम पाँच स्थानों पर छापेमारी चल रही है।

ईडी को कथित तौर पर विधायक द्वारा विदेशी बैंक खातों में जमा राशि और मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी और अन्य देशों में अचल संपत्तियों की खरीद के संबंध में शिकायतें मिली थीं।

ईडी के अधिकारी उनके आवास और व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती अभियान चला रहे हैं। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि विधायक रेड्डी के प्रमुख सहयोगियों और करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है।

ईडी की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है।

विधायक रेड्डी चिक्कबल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले 25 जून को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में बेंगलुरु सहित कर्नाटक में लगभग 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

सूत्रों के अनुसार, ये छापे बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र सीटों को धोखाधड़ी से रोकने से संबंधित एक अवैध धन शोधन मामले की चल रही जाँच का हिस्सा थे।

ईडी के तलाशी अभियान में विशेष रूप से बी.एम.एस. इंजीनियरिंग कॉलेज, आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित आरोपी पक्षों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाया गया। ये छापे इंजीनियरिंग सीट घोटाले के सिलसिले में मारे गए।

यह मामला बेंगलुरु में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान हुए इंजीनियरिंग सीट घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में 2,000 से अधिक इंजीनियरिंग सीटों को अवैध रूप से रोका गया था।

11 जून को, प्रवर्तन निदेशालय ने बेल्लारी जिले और बेंगलुरु में सनसनीखेज महर्षि वाल्मीकि आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले के सिलसिले में चार कांग्रेस नेताओं और अन्य लोगों से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई. तुकाराम और कांग्रेस विधायक ना. रा. भरत रेड्डी, जे. एन. गणेश उर्फ ​​काम्पली गणेश और एन. टी. श्रीनिवास के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे गए।

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