महाराष्ट्र
सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें इसे गोद लेना चाहिए या डॉग शेल्टर होम में ले जाना चाहिए और उनके रखरखाव का खर्च भी वहन करना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा: हम इस अवलोकन पर रोक लगाना उचित समझते हैं, ‘कि आवारा कुत्तों के तथाकथित दोस्त, जो वास्तव में आवारा कुत्तों की सुरक्षा और कल्याण में रुचि रखते हैं, उन्हें आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए, आवारा कुत्तों को घर ले जाना चाहिए या कम से कम उन्हें अच्छे डॉग शेल्टर होम में रख दें और नगरपालिका अधिकारियों के साथ उनका पंजीकरण कर उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए खर्चो का वहन करें।
सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को आम जनता के लिए उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।
पीठ ने जनता से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि आवारा कुत्तों को खिलाने से कोई परेशानी न हो और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर के आदेश पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाय, जिसमें हर उल्लंघन के लिए 200 रूपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने नगर निगम और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से अपना जवाब दाखिल करने और हाई कोर्ट के निर्देशों पर स्टैंड लेने को कहा।
पीठ ने कहा: नगर निगम आवारा कुत्तों के कारण होने वाले उपद्रव के मुद्दे से भी कानून के अनुसार निपट सकता है।
इसमें आगे कहा गया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक नगर निगम आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वालों के नाम और विवरण नोट करने के लिए स्वतंत्र होगा।
इसने नागपुर नगर निगम के वकील से पूछा कि क्या आवारा कुत्तों को खिलाने और गोद लेने के पहलू पर हाई कोर्ट का आदेश व्यावहारिक है। वकील ने जवाब दिया कि वह आवारा कुत्तों को खिलाने के पहलू पर निर्देश लेगी और इस पर एक हलफनामा दायर करेंगे।
वकील ने कहा कि नागरिक निकाय और एडब्ल्यूबीआई एक साथ काम कर सकते हैं और एक व्यावहारिक समाधान पेश कर सकते हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बीच, हमें आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगानी होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि मामले में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी के महीने में एक लंबित याचिका के साथ की जाएगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि पहले अधिकारियों ने आवारा कुत्तों के उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन यह इसे खत्म करने या इसे कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने अधिकारियों को शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले नागरिकों पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।
महाराष्ट्र
शिवसेना की शाइना एनसी ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना की, कहा ‘सत्ता के लिए अपनी विचारधारा खोने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है’
मुंबई: शिवसेना नेता शाइना एनसी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा खोने वालों को “करारा जवाब” दिया है।
महायुति यहां रहने और राज्य के लोगों के हित में काम करने के लिए है।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने एमवीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए
शिवसेना नेता ने महायुति गठबंधन के बाद महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के अस्तित्व पर भी सवाल उठाया, जिसमें उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं, जिन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
“महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में अब क्या बचा है, यही सवाल है। आप छोड़ें या न छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सुनामी को समझें और महायुति को जो जनादेश मिला है, वह सुशासन पर आधारित है। न कि केवल झूठे बयानों को आगे बढ़ाना और टेलीविजन पर बकवास करना, जो शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) का आख्यान लगता है। महायुति यहां रहने और महाराष्ट्र के लोगों के हित में काम करने के लिए है। जिन लोगों ने अपनी विचारधारा खो दी और सत्ता के लिए इसे फेंक दिया, जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है।”
महाराष्ट्र का सीएम कौन होना चाहिए, इस पर शाइना एनसी ने कही ये बात
शिवसेना नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा व्यक्त की कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापस आएं और कहा कि उन्हें “स्वाभाविक पसंद” होना चाहिए था।
शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, “एकनाथ शिंदे टीम के बेहतरीन कप्तान रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हमें जीत दिलाई, उससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर लोगों- जनता, मतदाताओं- ने विभिन्न योजनाओं को स्वीकार किया है, जिसमें लाड़ली बहना योजना या ढाई साल में किए गए अविश्वसनीय काम शामिल हैं। अब वास्तविकता यह है कि तीनों दलों का स्ट्राइक रेट इतना शानदार रहा है कि हर पार्टी चाहेगी कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने बिना किसी आरोप के जमीन पर और आम आदमी के लिए काम किया है और हमें जीत दिलाई है, उन्हें स्वाभाविक पसंद होना चाहिए था। ऐसा कहने के बाद, उन्होंने यह कहकर भी गरिमा दिखाई है कि यह हाईकमान तय करेगा कि किसे नेतृत्व दिया जाना चाहिए और यह आपको नेता की क्षमता दिखाता है और आने वाले दिनों में हम उनके मार्गदर्शन में काम करना जारी रखेंगे।”
एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने सरकार गठन पर चर्चा की
इससे पहले, राकांपा प्रमुख अजित पवार ने बुधवार को कहा कि सरकार गठन पर चर्चा राष्ट्रीय राजधानी में होगी और कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अजित पवार ने कहा कि वह, भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल दिल्ली पहुंचेंगे और आगे की चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के पद के लिए चर्चा की जाएगी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री पवार ने संवाददाताओं से कहा, “हम तीनों (देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार) कल दिल्ली आ रहे हैं। वहां आगे की चर्चा होगी। एक मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ सरकार गठन पर चर्चा होगी।”
अपराध
मुंबई: 57 वर्षीय अंबोली निवासी से फर्जी एचडीएफसी अधिकारी ने पॉलिसी घोटाले में ₹1.59 करोड़ ठगे
मुंबई: अंधेरी के अंबोली निवासी एक व्यक्ति को वित्त विभाग (एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली) का अधिकारी बताकर “एचडीएफसी पॉलिसी समाप्त होने” के बहाने 1.59 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई।
मामले के बारे में
शिकायतकर्ता सुदीप कुमार घोष (57) को व्हाट्सएप पर राजीव शर्मा नामक व्यक्ति से एक संदेश मिला, जो कथित तौर पर वित्त विभाग का अधिकारी था, जिसने कहा कि उसकी पॉलिसी जल्द ही समाप्त होने वाली है। शर्मा ने दावा किया कि अगर प्रीमियम और जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो घोष को पॉलिसी लाभ में 3 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
उनके निर्देश पर घोष ने विभिन्न श्रेणियों के तहत 1.59 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, जब उन्हें पता चला कि पॉलिसी लैप्स होने का दावा झूठा है, तो उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
महाराष्ट्र
क्या एकनाथ शिंदे का सीएम पद से हटना एक रणनीतिक कदम है? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का क्या कहना है?
मुंबई: सत्ता की गतिशीलता को बदलने वाले एक कदम के तहत कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को अपने ठाणे स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अनिच्छा से स्वीकृति का भाव प्रदर्शित किया, जिसे इस रूप में देखा जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को बाहर कर लिया है; इसे, बदले में, देवेंद्र फडणवीस की नाटकीय वापसी के लिए मंच तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है।
गठबंधन राजनीति की मजबूरियों और जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए शिंदे ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए सलाह दी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह सिर्फ पीछे हटना नहीं था; यह एक रणनीतिक निकास था, जिसमें शिंदे की नज़र क्षितिज पर टिकी हुई थी।
शिंदे ने अपने दृष्टिकोण की झलक तब दी जब उन्होंने आत्म-भविष्यवाणी की, “जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे सपनों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है।” (“जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे अरमानों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, नक्शा तो पूरा आसमान अभी बाकी है”)।
दार्शनिक विलाप इस बात का संकेत था कि उनकी राजनीतिक यात्रा समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि बस आगे बढ़ रही है। इसने शिंदे की छिपी हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया और संकेत दिया कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है – शायद महाराष्ट्र के सीएम के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल की तुलना में कुछ अधिक साहसी और दूरगामी। लेकिन क्या वह अपनी खुद की आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे थे, या वह भाजपा की गणनाओं के संबंध में एक रणनीतिक गेम प्लान की ओर इशारा कर रहे थे? मुंबई के नगर निगम चुनावों के मद्देनजर, क्या शिंदे के शब्द कभी न सोने वाले शहर में सत्ता के खेल का संकेत दे सकते हैं?
मुंबई की राजनीति का सुनहरा मुर्ग़ा
बीएमसी मुंबई की राजनीति का सुनहरा मुर्ग़ा है, सत्ता और ख़ज़ाने का एक स्रोत जो सही पार्टी के हाथों में होने पर तिजोरी को भरा रखता है। जब शिंदे ने अपना भाषण समाप्त किया, तो कमरे में एक स्पष्ट बदलाव देखा गया, न केवल ठाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्कि पूरे राज्य में सत्ता के गलियारों में। क्या यह इस बात की मौन स्वीकृति थी कि भाजपा ने कानून बनाया था, और शिंदे के पास, अपनी सख्त बातों के बावजूद, उसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि दिल्ली में पहले ही एक सौदा हो चुका है।
शिंदे के बेटे या केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी करीबी सहयोगी को संभावित पद दिए जाने की चर्चा दबी जुबान में हुई, जबकि कानाफूसी में यह भी कहा गया कि किसी अहम को ठेस पहुंचाने के लिए किसी महत्वपूर्ण विभाग के साथ उपमुख्यमंत्री पद की पेशकश की जा सकती है। भाजपा ने शिंदे के फैसले को स्वीकार करते हुए भी अपनी खासियत के मुताबिक चुप्पी साधे रखी।
एकनाथ शिंदे के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले
राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राहत की सांस लेते हुए शिंदे के बयान का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री की उदारता की सराहना की। बावनकुले ने टिप्पणी की, “शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में जो भी निर्णय होगा, उसे वे स्वीकार करेंगे।” उन्होंने यह अव्यक्त विश्वास व्यक्त किया कि फडणवीस की वापसी लगभग सुनिश्चित है।
शिंदे के पीछे हटने को उनकी राजनीतिक पूंजी को बचाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं था। प्रधानमंत्री के साथ एक निजी फोन कॉल का हवाला देने के उनके फैसले ने दो उद्देश्यों को पूरा किया: इसने उनके जाने को एक सोची-समझी कार्रवाई के रूप में पेश किया, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष अधिकारियों ने समर्थन दिया, और उन्हें भाजपा के शतरंज के खेल में मोहरा करार दिए जाने से बचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने में सावधानी से चुनी गई देरी – नियत समय से पूरे 45 मिनट बाद – कथित तौर पर इसलिए हुई क्योंकि शिंदे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मीडिया के सामने आने से पहले हर “i” पर बिंदु और हर “t” को पार किया जाए, शिवसेना यूबीटी की कथित कमजोरियों पर हमला करने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए। फिर भी, शिंदे की घोषणा एक तरह की सामरिक अवज्ञा का संकेत भी देती दिखी, शायद आगामी बीएमसी चुनावों से जुड़ी अवज्ञा का एक संकेत।
भाजपा अपने नए मुख्यमंत्री को चुनने की तैयारी कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिंदे का गुट मतपेटी पर पैनी नज़र रखेगा। आखिरकार, बीएमसी सिर्फ़ एक नगर निकाय नहीं है – यह मुंबई की राजनीतिक शक्ति की जीवनरेखा है। राज्य के एक वरिष्ठ राजनीतिक रणनीतिकार ने फुसफुसाते हुए कहा, “अगर शिंदे को एक सच्चे पावर प्लेयर के रूप में देखा जाए, तो बीएमसी को महायुति गठबंधन को सौंपना बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है।”
फिलहाल, महाराष्ट्र की राजनीति का असली केंद्र नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गया है। प्रमुख खिलाड़ी- शिंदे, फडणवीस और एनसीपी गुट के नेता अजित पवार, जिन्होंने गठबंधन में अपना वजन डाला है- नई सरकार के अंतिम विवरण को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। इस बैठक के नतीजे उपमुख्यमंत्री पद से लेकर प्रमुख विभागों और तीनों दलों के बीच सत्ता के बंटवारे तक सब कुछ तय करेंगे।
शिंदे अपने गूढ़ शब्दों और गरिमापूर्ण इस्तीफे के अंदाज से बीएमसी चुनावों के बाद राजनीतिक जगत को चौंका सकते हैं। और जबकि फडणवीस, जो सीट को फिर से हासिल करने के लिए उत्सुक हैं, खुद को शीर्ष पर पा सकते हैं, शिंदे के बयान से पता चलता है कि अभी भी उड़ान भरने के लिए एक अनकहा अध्याय बाकी है, जो लिखा जाना बाकी है। हर किसी की जुबान पर सवाल है: धूल जमने के बाद राजनीतिक आसमान कैसा दिखेगा? क्या शिंदे का जाना किसी नए कदम की महज प्रस्तावना साबित होगा, या क्या भाजपा फडणवीस की वापसी नामक एक साफ और स्पष्ट अध्याय के साथ कहानी को सील कर देगी? फिलहाल, महाराष्ट्र अपनी सांस रोके हुए है और अगले कदम का इंतजार कर रहा है।
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