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Sunday,04-May-2025
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महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने अवारा कुत्तों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें इसे गोद लेना चाहिए या डॉग शेल्टर होम में ले जाना चाहिए और उनके रखरखाव का खर्च भी वहन करना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा: हम इस अवलोकन पर रोक लगाना उचित समझते हैं, ‘कि आवारा कुत्तों के तथाकथित दोस्त, जो वास्तव में आवारा कुत्तों की सुरक्षा और कल्याण में रुचि रखते हैं, उन्हें आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए, आवारा कुत्तों को घर ले जाना चाहिए या कम से कम उन्हें अच्छे डॉग शेल्टर होम में रख दें और नगरपालिका अधिकारियों के साथ उनका पंजीकरण कर उनके स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए खर्चो का वहन करें।

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर नगर निगम को आम जनता के लिए उपयुक्त स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

पीठ ने जनता से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि आवारा कुत्तों को खिलाने से कोई परेशानी न हो और कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक हाई कोर्ट के 20 अक्टूबर के आदेश पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाय, जिसमें हर उल्लंघन के लिए 200 रूपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने नगर निगम और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से अपना जवाब दाखिल करने और हाई कोर्ट के निर्देशों पर स्टैंड लेने को कहा।

पीठ ने कहा: नगर निगम आवारा कुत्तों के कारण होने वाले उपद्रव के मुद्दे से भी कानून के अनुसार निपट सकता है।

इसमें आगे कहा गया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक नगर निगम आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वालों के नाम और विवरण नोट करने के लिए स्वतंत्र होगा।

इसने नागपुर नगर निगम के वकील से पूछा कि क्या आवारा कुत्तों को खिलाने और गोद लेने के पहलू पर हाई कोर्ट का आदेश व्यावहारिक है। वकील ने जवाब दिया कि वह आवारा कुत्तों को खिलाने के पहलू पर निर्देश लेगी और इस पर एक हलफनामा दायर करेंगे।

वकील ने कहा कि नागरिक निकाय और एडब्ल्यूबीआई एक साथ काम कर सकते हैं और एक व्यावहारिक समाधान पेश कर सकते हैं। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इस बीच, हमें आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगानी होगी। हालांकि, यह स्पष्ट किया कि मामले में हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही जारी रहेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी के महीने में एक लंबित याचिका के साथ की जाएगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि पहले अधिकारियों ने आवारा कुत्तों के उपद्रव को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन यह इसे खत्म करने या इसे कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसने अधिकारियों को शहर में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वाले नागरिकों पर 200 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया था।

महाराष्ट्र

सपा नेता रईस शेख ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को पत्र लिखकर यूपी और बिहार के लिए विशेष ट्रेनों की मांग की

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मुंबई: उत्तर प्रदेश और बिहार से उत्तर भारतीयों के लिए ट्रेन टिकट की अनुपलब्धता के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने शनिवार को मांग की कि रेलवे मुंबई से इन राज्यों के लिए विशेष ट्रेनें चलाए। शेख ने यह मांग तब की जब ट्रेन लाइनों और रेलवे प्लेटफार्मों पर लोगों की भीड़ और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी की खबरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गईं। उत्तर भारतीय समुदाय के बड़ी संख्या में लोग उचित रेल सेवाओं की कमी से चिंतित हैं।

रेल मंत्री अश्विनी विष्णु को लिखे पत्र में शेख ने कहा कि बांद्रा टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) और दादर जैसे रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के लिए यात्रियों की भीड़ रहती है। गर्मियों के दौरान, जो कि शादियों का मौसम भी होता है, बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश और बिहार की यात्रा करते हैं। विधायक रईस शेख ने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय को पर्याप्त ट्रेनों की कमी और भीड़भाड़ के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने मांग की कि रेलवे मुंबई से गोरखपुर, पटना और पूर्वांचल के अन्य स्थानों के लिए तुरंत विशेष ट्रेनें चलाए, जो बांद्रा, एलटीटी और सीएसटी स्टेशनों से रवाना हों। शेख ने कहा, “रेलवे को भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सहायता के लिए मुंबई के प्रमुख स्टेशनों पर उचित सहायता डेस्क और जीआरपी सहायता बूथ भी स्थापित करने चाहिए।”

उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य और स्लीपर कोच जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेलवे से संबंधित प्राधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया।

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महाराष्ट्र

पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे से दुर्व्यवहार करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार

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मुंबई: महाराष्ट्र साइबर सेल ने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे को परेशान करने के आरोप में पुणे के भोसरी इलाके से एक युवक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मंत्री को कई संदेशों और उनके निजी मोबाइल पर बार-बार परेशान करता था और अपमानजनक टिप्पणियां भी करता था। उसके बाद साइबर सेल विभाग को शिकायत मिली और जब उक्त नंबर का पता लगाया गया तो उसका पता पुणे के भोसरी में पाया गया। साइबर प्रौद्योगिकी अधिनियम और बीएमएस के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले में आरोपी अमोल छगनराव काले को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह इंजीनियरिंग स्नातक हैं और बीड जिले के निवासी भी हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां उसे रिमांड पर रखने का आदेश जारी किया गया। आरोपी मंत्री को बार-बार परेशान करते थे। इस मामले में पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन व अन्य उपकरण भी जब्त करने का दावा किया है।

डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के साथ-साथ यह भी पता लगाने की जांच चल रही है कि इस मामले में और कौन-कौन शामिल है। साइबर विभाग महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करता है और अगर कोई महिलाओं को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करता है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी महिला की निजी जानकारी का खुलासा करके उसे बदनाम करने या धमकाने के अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो साइबर विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। साइबर सेल ने अपील की है कि अगर कोई भी महिला उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह तुरंत साइबर सेल से संपर्क कर सकती है।

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बॉलीवुड

‘सेक्स पोजीशन’ क्लिप को लेकर विवाद के बाद मुंबई पुलिस ने अभिनेता और निर्माता पर आरोप लगाया

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मुंबई: ‘उल्लू’ स्ट्रीमिंग ऐप पर रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ के निर्माता और होस्ट पर महिलाओं के अभद्र चित्रण से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें प्रतियोगियों को ‘सेक्स पोजीशन’ दिखाने के लिए कहा गया था। 

क्लिप में कार्यक्रम के होस्ट एजाज खान, जो ‘बिग बॉस’ के पूर्व प्रतिभागी हैं, को महिलाओं सहित प्रतिभागियों पर अंतरंग स्थितियों को निभाने के लिए दबाव डालते हुए दिखाया गया है। श्री खान प्रतिभागियों से कुछ अश्लील सवाल भी पूछते हैं, प्रतिभागियों के स्पष्ट रूप से असहज होने के बावजूद अपनी जांच जारी रखते हैं। 

दक्षिणपंथी समूह बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर, मुंबई के अंबोली में पुलिस ने शुक्रवार को श्री खान और ‘हाउस अरेस्ट’ के निर्माता राजकुमार पांडे के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। 

सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य से संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 

महिला पैनल की कार्रवाई

यह मामला उस दिन दर्ज किया गया जिस दिन शो को ऐप से हटा दिया गया था और राष्ट्रीय महिला आयोग ने विवाद का संज्ञान लेते हुए श्री खान और उल्लू ऐप के सीईओ विभु अग्रवाल को तलब किया था।

आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “एनसीडब्ल्यू ने उल्लू ऐप के शो हाउस अरेस्ट पर अश्लील सामग्री का स्वत: संज्ञान लिया है। वायरल क्लिप में महिलाओं को कैमरे पर अंतरंग कृत्यों के लिए मजबूर किया जा रहा है। एनसीडब्ल्यू ने अश्लीलता को बढ़ावा देने और सहमति का उल्लंघन करने के लिए मंच की आलोचना की है। सीईओ और होस्ट को 9 मई को तलब किया गया है।” 

गुरुवार को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लिप पर आपत्ति जताई थी और आश्चर्य जताया था कि ऐसी अश्लील सामग्री स्ट्रीम करने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है। 

राज्यसभा सांसद और संचार एवं आईटी संबंधी स्थायी समिति की सदस्य सुश्री चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, “मैंने स्थायी समिति में यह मुद्दा उठाया है कि उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अश्लील सामग्री के लिए लगाए गए प्रतिबंध से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूं।” 

“14 मार्च, 2024 को, I&B मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया था, जो अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री स्ट्रीमिंग करते पाए गए थे। सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए ऐप मुख्य रूप से स्पष्ट सामग्री वितरित करने वाले प्लेटफॉर्म थे। निम्नलिखित 18 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया … आश्चर्यजनक रूप से 2 सबसे बड़े ऐप को बाहर रखा गया- उल्लू और ऑल्ट बालाजी, क्या I&B देश को बताएगा कि उन्हें इस प्रतिबंध से क्यों बाहर रखा गया,” उसने एक अन्य पोस्ट में 18 ऐप के नाम साझा करते हुए कहा। 

इस क्लिप ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने ‘हाउस अरेस्ट’ जैसे शो के माध्यम से “अश्लीलता परोसी जा रही” होने की शिकायत करते हुए एक पोस्ट साझा की।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री दुबे ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के हैंडल को टैग करते हुए लिखा, “ऐसा नहीं चलेगा @MIB_India। हमारी समिति इस पर कार्रवाई करेगी।”

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