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Sunday,16-August-2026
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राष्ट्रीय समाचार

वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा, गुरुवार को फिर सुनवाई

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नई दिल्ली, 16 अप्रैल। वक्फ (संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने मुस्लिम पक्ष और संशोधन समर्थक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सुनवाई के दौरान विभिन्न संशोधित धाराओं जैसे कि धारा 3, 9, 14, 36 और 83 पर विशेष चर्चा हुई।

मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इन संशोधनों से उनके संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ है। उनका कहना था कि संशोधन उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल और अधिनियम के समर्थकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन पूरी तरह संविधान सम्मत हैं और इनमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात नहीं है।

सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने अपने प्रारंभिक अवलोकन में यह कहा कि अधिकांश संशोधन संविधान के अनुरूप प्रतीत होते हैं। हालांकि, न्यायालय ने ‘यूजर’ की परिभाषा पर स्पष्टता मांगी है। इसके अलावा, वक्फ परिषद के गठन में हिंदू सदस्यों की भूमिका को लेकर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं से इन दोनों मुद्दों पर विशेष रूप से सहायता और स्पष्टीकरण देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार दोपहर 2 बजे होगी।

इससे पहले मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं।

अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, “हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।”

इसके साथ ही बुधवार को दोनों पक्षों के बीच बहस जारी रही और सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो बजे फिर से सुनवाई का समय दिया है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत ने भूकंपग्रस्त कोलंबिया की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ, राहत सामग्री की पहली खेप भेजी

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कोलंबिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने शुक्रवार को राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, भारत ने कोलंबिया को 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी।

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ भारत की एकजुटता दिखाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भूकंप के बाद चल रहे रिकवरी के कामों में मदद के लिए कोलंबिया को 20 एमटी राहत सप्लाई की पहली खेप भेजी गई। इस मदद में दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट, कुछ समय के लिए रहने की जगह और साफ-सफाई में मदद और आपदा के बाद जरूरी दूसरी चीजें शामिल हैं। भारत इस मुश्किल समय में कोलंबिया के लोगों के साथ एकजुटता में खड़ा है।”

बता दें, सोमवार को कोलंबिया में आए 7.3-तीव्रता के भूकंप में 281 लोगों की जान चली गई, 3,971 लोग घायल हुए, जबकि 391 लोग अभी भी लापता हैं।

कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस के मुताबिक, भूकंप पश्चिमी कोलंबिया में सुबह 7:34 बजे (स्थानीय समय) आया था। भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास था और यह 96 किलोमीटर की गहराई में आया था।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने कहा कि कोलंबिया में भूकंप से 15 डिपार्टमेंट और 426 म्युनिसिपैलिटी में 44,936 परिवार और 102,105 लोग प्रभावित हुए हैं।

इसमें आगे बताया गया कि भूकंप से 10,677 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 65,841 दूसरे घरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा, “कोलंबिया में भूकंप से हुई दुखद मौतों और तबाही से बहुत दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति दिल से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है।”

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राजनीति

16 अगस्त से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, घूमने के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को ‘अमृत उद्यान समर एनुअल्स एडिशन 2026’ का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन परिसर के इस प्रमुख उद्यान को 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खोला जाएगा।

समर एनुअल्स (गर्मियों के फूलों के मौसम) के दौरान अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और आखिरी एंट्री शाम 5 बजे होगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, रखरखाव के काम के लिए उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा।

विजिटर्स के लिए एंट्री और एग्जिट नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास बने गेट नंबर 35 से होगा।

बयान में कहा गया है, “अमृत उद्यान में एंट्री फ्री होगी। विजिटर्स को विजिट.राष्ट्रपतिभवनडॉटगॉवडॉटइन पर पहले से ही अपने एंट्री स्लॉट ऑनलाइन बुक करने होंगे।”

किसी खास दिन के लिए स्लॉट की बुकिंग एक दिन पहले सुबह 10 बजे बंद हो जाएगी। मौके पर कोई बुकिंग नहीं होगी।

बयान में आगे कहा गया है कि विजिटर्स की सुविधा के लिए, घूमने के रास्ते में पीने के पानी के स्टॉल, फर्स्ट एड पोस्ट, बारिश से बचने की जगह और टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी।

सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के एंट्री पॉइंट तक हर 30 मिनट के अंतराल पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच शटल बस सर्विस भी उपलब्ध होगी।

इससे पहले, राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान विंटर एनुअल्स एडिशन 2026 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक जनता के लिए खोला गया था।

विजिटर्स के लिए तय आम रास्ते में बाल वाटिका, प्लमेरिया गार्डन, बरगद गार्डन, बोन्साई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं।

फूलों की कई किस्मों के अलावा विजिटर्स बैबलिंग ब्रुक (झरनों वाली पानी की धारा) और रिफ्लेक्सोलॉजी पथ वाले बरगद गार्डन को भी देख सकेंगे।

विजिटर्स को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स या हैंडबैग, पानी की बोतलें और छोटे बच्चों के लिए दूध की बोतलें साथ ले जाने की इजाजत है।

आम रास्ते पर पीने का पानी, टॉयलेट और फर्स्ट एड या मेडिकल सर्विस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बयान में कहा गया है कि अमृत उद्यान के अलावा, लोग मंगलवार से रविवार तक राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन म्यूजियम भी जा सकते हैं और हर शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में ‘चेंज-ऑफ-गार्ड’ सेरेमनी देख सकते हैं।

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राष्ट्रीय समाचार

एनआईए ने बंगाल में पकड़े गए आईएसआई से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक के मामले की जांच शुरू की

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। उसे इस हफ्ते की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने नॉर्थ 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया था।

यह कदम एसटीएफ की शुरुआती जांच में आलम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से जुड़े होने का पता चलने के बाद उठाया गया है। एनआईए ने जांच की डिटेल और अब तक इकट्ठा की गई जानकारी हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एनआईए अधिकारी एसटीएफ के पास मौजूद जानकारी में खास तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जिनसे आलम लगातार संपर्क में था और 2012 में नकली भारतीय दस्तावेजों का इस्तेमाल करके भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसने के बाद पश्चिम बंगाल में उसकी गतिविधियां कैसी थीं।

केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार सह आरोपी मोहम्मद इजाज के बारे में भी जानकारी मांगी है, जिसने आलम को भारत में बसने में मदद की थी। इजाज अभी एसटीएफ की कस्टडी में है।

सूत्रों ने बताया कि एनआईए जांच की अगली दिशा तय करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी का आकलन कर रही है। जांचकर्ता आलम और इजाज से जुड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क की जांच कर रहे हैं, जिसमें ऐसे संपर्क भी शामिल हो सकते हैं जो इन दोनों आरोपियों से आगे तक फैले हों।

एनआईए अधिकारी जल्द ही आलम और इजाज से पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर दोनों से एक साथ भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि उनके बयानों की तुलना की जा सके और अलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी के बीच संभावित लिंक का पता लगाया जा सके। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इन जानकारियों को जोड़ने से आरोपियों के नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के दायरे का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

इस बीच, राज्य एसटीएफ आलम के मोबाइल फोन और गिरफ्तारी के दौरान जब्त किए गए अन्य डिजिटल डिवाइस खासकर उसकी नेटबुक से किए गए कम्युनिकेशन की जांच कर रही है।

पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को पता चला है कि आलम नेपाल के रास्ते गैरकानूनी तरीके से पश्चिम बंगाल में दाखिल हुआ था। यह जानकारी भी सामने आई है कि नेपाल में रहने के दौरान उसने शिलू नाम की एक स्थानीय महिला से शादी की थी।

बंगाल पुलिस नेपाल सरकार से आलम की पत्नी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रही है। एसटीएफ की शुरुआती जांच से पता चला है कि आईएसआई ने आलम को पश्चिम बंगाल भेजा था, ताकि वह देश के पूर्वी इलाके में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और रेलवे के बारे में जानकारी जुटा सके।

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