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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा, वीर सावरकर पर दिए बयान को बताया गैर-जिम्मेदाराना

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नई दिल्ली, 25 अप्रैल। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के विवादित बयान पर कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं।

कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, ”यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर से की गई, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा।”

कोर्ट ने आगे कहा, ”आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए ‘फेथफुल सर्वेंट’ लिखा था?”

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें एक पत्र लिखा था।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं, जहां वीर सावरकर की ‘पूजा’ होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं?

यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है। उन्होंने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे।

राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था। उस समन को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी। उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

महाराष्ट्र

मुंबई के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और कन्वर्जन पर 25% की छूट मिलनी चाहिए: रईस शेख

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मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने राज्य परिवहन विभाग को मोटर वाहन एग्रीगेटर्स नियम, 2025 के मसौदे पर एक पत्र लिखा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि चालकों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) में बदलने की लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए और यह सब्सिडी चालक कल्याण कोष से दी जाए। परिवहन विभाग ने इस संबंध में 9 अक्टूबर को मसौदा नियम प्रकाशित किए थे और सुझाव व आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है।

विधायक रईस शेख ने कहा कि ड्राइवरों की आय बढ़ाने के लिए, दैनिक कार्य घंटों की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, यात्रियों को जुर्माना वसूले बिना सवारी रद्द करने के लिए एक निश्चित अवधि दी जानी चाहिए, एक सरकारी शिकायत निवारण पोर्टल बनाया जाना चाहिए, यात्रियों को देरी का मुंबई के ड्राइवरों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद और कन्वर्जन पर 25% की छूट मिलनी चाहिए: रईस शेख, ड्राइवरों का मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए और नियमित रूप से धन से जीपीएस का परीक्षण किया जाना चाहिए। रईस शेख ने परिवहन आयुक्त को लिखे पत्र में मसौदा नियम 18 और 20 में टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ईवी में चरणबद्ध परिवर्तन का सुझाव दिया। चूंकि ड्राइवर भारी लागत वहन करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए ये बदलाव तभी संभव होंगे जब ड्राइवर कल्याण कोष के माध्यम से 25% सब्सिडी प्रदान की जाए। रईस शेख ने नियम 17 के तहत सवारी रद्द करने की नीतियों में बड़े बदलाव का सुझाव दिया है। यात्रियों पर केवल तभी जुर्माना लगाया जाना चाहिए जब चालक पिक-अप बिंदु के 200 मीटर के दायरे में आता है

सॉफ़्टवेयर में गड़बड़ी या जीपीएस की गड़बड़ी के कारण होने वाले जुर्माने का ख़र्च एग्रीगेटर्स को उठाना चाहिए, न कि ड्राइवरों को। वाहन में खराबी की स्थिति में, अनुमत सीमा से ज़्यादा देरी होने पर यात्रियों को किराए का 10% वापस किया जाना चाहिए। विधायक रईस शेख ने सुझाव दिया है कि सात दिनों से ज़्यादा समय तक समाधान न होने वाली शिकायतों के लिए एक सरकारी पोर्टल होना चाहिए।

नियम 10 के तहत ड्राइवरों के कल्याण पर, रईस शेख ने ज़ोर देकर कहा है कि अनिवार्य चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का पूरा खर्च कलेक्टरों द्वारा वहन किया जाना चाहिए। दैनिक कार्य समय सीमा बढ़ाकर 14 घंटे की जानी चाहिए। इससे ड्राइवरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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महाराष्ट्र

मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के बीच दरार आ गई, शिंदे सेना के नगरसेवक बीजेपी में शामिल हो गए, सांसद नरेश मेहस्के नाराज हैं।

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मुंबई: महायोति में स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब मतभेद आम बात हो गई है। शिंदे सेना बीजेपी से नाराज है क्योंकि शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं। राज्य में अगले कुछ दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यह बात सामने आई है कि महायोति में असंतोष का नाटक चल रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना शिंदे गुट के कुछ पूर्व नगरसेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर शिवसेना शिंदे गुट ने नाराजगी जताई है, और शिवसेना सांसद नरेश मेस्के ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है।

महायोति विरोधियों को खत्म करने के लिए बनाई गई है, महायोति उन लोगों को हराने के लिए बनाई गई है जिन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग दिया है। लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महायोति के सहयोगी दलों के नगरसेवक महाविकास अघाड़ी के लोगों का विरोध करने के बजाय उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह अंबरनाथ में हमारे नगरसेवक हों या पालघर में जिला परिषद के अध्यक्ष हों, यह गलत है कि उन्हें तोड़कर अपनी पार्टी में लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महायोति में हमारा बड़ा भाई है, हमें बड़े भाई को विपरीत समझना चाहिए, लेकिन अपनी ही पार्टी के नगरसेवकों को पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करना सही नहीं है, यह महायोति में नमक छिड़कने का एक तरीका है, इसकी आलोचना शिवसेना नेता और सांसद नरेश महास्के ने की है।

राज्य स्तर पर नेतृत्व का इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद नेताओं को सड़क की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, महायोति को मजबूत करना चाहिए, सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलकर काम करने की बजाय, हमारे ही महायोति सहयोगियों के नगरसेवकों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह गलत है।जिस पर नरेश मुस्के ने नाराजगी जाहिर की है।

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, “हमने महायोति के रूप में एकजुट होकर दूसरों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है, आइए विपक्ष के खिलाफ लड़ें। महायोति में शामिल हर दल के नेताओं को यह बात समझनी चाहिए, एक-दूसरे के पार्षदों को तोड़ने की प्रथा गलत है।” म्हस्के ने यह भी कहा कि अगर हमें आपस में लड़ना है, तो लड़ें। भले ही हम अकेले लड़ें, हम अपने सहयोगियों की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन एक-दूसरे को तोड़ना गलत है।

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राजनीति

राजद और कांग्रेस को पहचान चुकी बिहार की जनता, बनेगी एनडीए की सरकार: केशव प्रसाद मौर्य

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पटना, 21 अक्टूबर : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा एक ढांचा है और उसकी समर्थक कांग्रेस ने पूरे देश का शोषण किया है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की संस्कृति ही शोषण और भ्रष्टाचार पर आधारित है। ये दोनों पार्टियां लुटेरी हैं, जो गरीबों, किसानों, गांवों, देश और बिहार का शोषण करती हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार और कांग्रेस ने देश को लूटा। इनकी यही परिपाटी है।

उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर है और 2047 तक सत्ता में वापसी की उनकी कोई संभावना नहीं है। एनडीए ने पहले प्रचार अभियान रोक दिया था, लेकिन अब जनता के उत्साह और समर्थन के साथ हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और एनडीए सुशासन और रामराज की स्थापना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता ने इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को चुनने का मन बना लिया है और यह बिहार के इतिहास में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी।

उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, “बिहार की जनता इन दलों को सबक सिखा रही है। राहुल गांधी 2029 और तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने 2025 में एनडीए को चुन लिया है।”

केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एनडीए के सर्वोच्च नेता हैं और बिहार उनकी सभाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जोरों पर हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार में सुशासन के साथ-साथ रामराज की स्थापना हो रही है। एनडीए का लक्ष्य बिहार में विकास और सुशासन को और मजबूत करना है।”

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