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वक्फ संशोधन मामला : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, बताया कानून में बदलाव क्यों जरूरी

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नई दिल्ली, 25 अप्रैल। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था।

सरकार ने बताया कि 1923 से वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बावजूद इसका दुरुपयोग कर निजी और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जाता रहा, जिसे रोकना जरूरी था।

केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय का वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई है।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था। सरकार का कहना है कि पुराने कानून के तहत वक्फ बाय यूजर एक “सुरक्षित स्वर्ग” बन गया था, जहां से सरकारी और निजी संपत्तियों को हथियाया जा सकता था।

सरकार ने अदालत से कहा कि यह सेटेड लीगल पोजिशन है कि कोर्ट को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर बिना विस्तृत सुनवाई के रोक नहीं लगानी चाहिए।

सरकार के अनुसार, 2016 से अब तक वक्फ संपत्ति में 116 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र ने स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड एक मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है। इसमें किया गया संशोधन संविधान के अनुरूप है। इसमें मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

सरकार ने यह भी बताया कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 22 सदस्यों में से अधिकतम दो गैर-मुस्लिम हो सकते हैं, जो समावेशी प्रतिनिधित्व का संकेत है।

सरकार ने अपने जवाब में यह भी कहा कि पिछले 100 वर्षों से वक्फ बाय यूजर मौखिक नहीं, बल्कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत ही होता रहा है। अदालत अब इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद निर्णय लेगी।

राजनीति

सिर्फ नेता ही नहीं, इंसानियत की मिसाल बने सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, “मैं हर वर्कर को सशक्त बनाऊंगा”

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राजनीति में नेताओं की पहचान अक्सर उनके भाषणों और रैलियों से होती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जब किसी नेता का इंसानी चेहरा लोगों के दिलों को छू जाता है। शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने ऐसी ही मिसाल पेश की है। रसूल गफूर सैयद, जिन्होंने दस दिन पहले अपने बेटे को खो दिया था, अपना दुख बांटने के लिए केजरीवाल में सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे से मिलने गए थे। वहां उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कुछ ही दिनों में एक ही परिवार पर दो बड़ी मुसीबतें आ गई हैं। घटना की खबर मिलते ही सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे सीधे परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपनी संवेदनाएं जताईं बल्कि परिवार के साथ बैठकर उनका दुख भी बांटा। इस दौरान डॉ. शिंदे ने 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी का भरोसा दिलाया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि डॉ. श्रीकांत शिंदे सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी हैं जो आम लोगों का दुख-दर्द समझते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुश्किल समय में अपने परिवार का साथ दिया और इंसानियत दिखाई, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। इस मौके पर मंत्री भरत शेठ गोगावाले, सांसद संदीपन भुमारे, पूर्व विधायक संगीता थोम्बरे और युवा सेना इंस्पेक्टर बाजीराव चव्हाण भी श्रीकांत शिंदे के साथ मौजूद थे।

शिवसेना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे, जो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, ने कहा कि मराठवाड़ा हमेशा से शिवसेना का गढ़ रहा है, और पार्टी वहां हर कार्यकर्ता को मजबूत बनाने का काम करेगी। अपने “शिव संवाद” दौरे के तहत, उन्होंने आने वाले चुनावों की तैयारियों का रिव्यू करने के लिए बेड जिले में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। केज में हुई एक मीटिंग में सांसद डॉ. शिंदे ने कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को देखते हुए बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों में जाकर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप आम कार्यकर्ताओं पर भी फोकस कर रही है और जो कड़ी मेहनत करेंगे उन्हें संगठन की जिम्मेदारियां मिलेंगी। उन्होंने कहा कि परली और केज विधानसभा क्षेत्रों में तालुका प्रमुख, उप तालुका प्रमुख, शाखा प्रमुख और उप शाखा प्रमुखों की नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। मंत्री भरत शेठ गोगावले ने वोटर लिस्ट संशोधन अभियान में बीएलए की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और हर बूथ पर सही वोटर जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन के लिए लगन से काम करने का आग्रह किया। इस बीच, सांसद डॉ. शिंदे ने बीड जिले के केज, परली, बीड, माजलगांव, आष्टी और गिउराई विधानसभा क्षेत्रों से तीन अलग-अलग बैठकों को संबोधित किया। बैठकों में बड़ी संख्या में शिवसेना सदस्य मौजूद थे।

अपने “शिव संवाद” के दौरे के दौरान, डॉ. श्रीकांत शिंदे ने पिछले तीन दिनों में मराठवाड़ा के 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत की और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया।

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राजनीति

कोलकाता : भाजपा नेता ने प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

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भाजपा नेता नाजिया इलाही खाने ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी विधायक जावेद अहमद खान के खिलाफ प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी और जावेद अहमद खान ने कुरान के नियमों का उल्लंघन किया, सांप्रदायिक धमकियां दीं और नमाज अदा करने के लिए रेड रोड का दुरुपयोग किया।

नाजिया इलाही खान की ओर से शिकायत पत्र में लिखा गया, “2012 से 2025 तक, टीएमसी पार्टी के विधायक जावेद अहमद खान ने रेड रोड पर होने वाली नमाज को एक राजनीतिक सभा में बदल दिया। उस खास मौके पर, ममता बनर्जी ने रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए जमा हुए मुस्लिम पुरुषों की मौजूदगी में बार-बार हिंदू धर्म का अपमान किया, जो कुरान और इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ था।”

शिकायत पत्र में लिखा गया, “ममता बनर्जी के नफरत भरे भाषण, जावेद अहमद खान की उकसाने वाली हरकतें, और मुस्लिम खिलाफत कमेटी की इस्लाम और कुरान विरोधी गतिविधियों के कारण, पूरे पश्चिम बंगाल में सभी मुसलमानों का नाम बदनाम हुआ है; उनकी ओर से इस्लाम को भी बदनाम किया गया है। मैं इस बात से बहुत आहत हूं, क्योंकि मैं खुद एक इस्लाम का पालन करने वाली मुसलमान हूं।”

शिकायत पत्र में आगे कहा गया, “हर बार ममता बनर्जी ने ईद की नमाज के दौरान उसी रेड रोड स्थल से मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसाया है।”

बता दें कि इस बार बकरीद के मौके पर रेड रोड पर नमाज अदा नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस वर्ष रेड रोड की जगह पहली बार बकरीद की सामूहिक नमाज कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में पढ़ी गई। जबकि इससे पहले टीएमसी सरकार के वक्त रेड रोड पर नमाज अदा की जाती थी।

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राष्ट्रीय समाचार

नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई, दो और आरोपी गिरफ्तार

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

सीबीआई के अनुसार, लातूर निवासी डॉक्टर मनोज शिरुरे को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक के बेटे समेत तीन छात्रों को आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से रसायन विज्ञान का प्रश्नपत्र दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

इस मामले में गिरफ्तार दूसरे आरोपी की पहचान तेजस हर्षदकुमार शाह के रूप में हुई है। वह पुणे स्थित डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी में भौतिकी के फैकल्टी सदस्य हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, उन्हें नीट-यूजी 2026 परीक्षा का लीक हुआ भौतिकी का प्रश्नपत्र पहले से गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिला था।

सीबीआई ने बताया कि मामले में साजिश की पूरी कड़ी और अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। एजेंसी अब तक देशभर में 49 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुकी है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की विस्तृत जांच की जा रही है।

सीबीआई ने यह मामला 12 मई को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में नीट-यूजी 2026 परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की बात कही गई थी।

मामला दर्ज होने के बाद सीबीआई ने विशेष जांच दल गठित किए और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीबीआई के मुताबिक, जांच में यह पता चला है कि परीक्षा से पहले रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्नपत्र प्रसारित किए गए थे। एजेंसी अब प्रश्नपत्र लीक के असली स्रोत और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है।

सीबीआई ने कहा है कि वह इस मामले की व्यापक, निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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