राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक समान शादी की उम्र की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली बीजेपी के वकील अश्विनी उपाध्याय की पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र एक समान करने की याचिका खारिज कर दी. वर्तमान में यह कानून महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र 21 साल करना चाहता है, याचिका में प्रार्थना की गई थी विवाह की न्यूनतम आयु को पूरी तरह से विहित करने वाला प्रावधान। उपाध्याय के कुछ बयानों से अदालत भी चिढ़ गई जब उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय तब मामले का फैसला करेगा।
“हमें आपकी अनावश्यक टिप्पणियां नहीं चाहिए”
“हम हम पर आपकी अनावश्यक टिप्पणियां नहीं चाहते हैं। हम यहां आपको या राजनीति के किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए नहीं हैं। क्या आप मुझे अनावश्यक टिप्पणियां नहीं देते हैं। यह एक राजनीतिक मंच नहीं है। हम आपको स्पष्टीकरण नहीं देते हैं , “सीजेआई ने टिप्पणी की। अपनी याचिका में, उपाध्याय ने कहा कि विशिष्ट धर्म आधारित कानून हैं जो विवाह के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित करते हैं और यह अनुच्छेद 14 और 21 का भेदभावपूर्ण है।
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए
उपाध्याय ने प्रार्थना की कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। न्यायालय ने, हालांकि, आज कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे इस मुद्दे को संसद के अंतिम विवेक पर छोड़ देना चाहिए। पीठ ने टिप्पणी की, “हम संविधान के अनन्य संरक्षक नहीं हैं और संसद भी ऐसा कर सकती है। संसद भी कानून बना सकती है और निर्णय ले सकती है।” इसलिए अदालत ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
राजनीति
मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की उठी मांग

भोपाल 23 मई। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने मांग की है कि स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। ताकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगली पीढ़ी जान सके।
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के भाजपा और कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना की बड़ी सफलता मानते हैं। उनका मानना है कि सेना के शौर्य और पराक्रम को अगली पीढ़ी को भी जानना जरूरी है। यह तभी संभव है जब स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाए।
उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। ऐसे ही भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए जाने से आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि किस प्रकार से देश की सेना के वीर सैनिकों ने हिंदुस्तान की रक्षा की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।
उन्होंने आगे कहा कि पूरा देश सिंदूर विजय का उत्सव मना रहा है, जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, देश की जनता अपनी सेना का आभार व्यक्त कर रही है और देश के कई हिस्सों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी इसे स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए।
वहीं भोपाल के हुजूर क्षेत्र से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि हमारी सेना ने उतनी देर में आतंकवादियों के नौ ठिकानों को नष्ट कर दिया जितनी देर में हम होटल में नाश्ता करते हैं। स्वदेशी हथियारों से दुश्मन के ठिकानों को कब्र में बदल दिया। अगली पीढ़ी इसे जान सके, इसके लिए जरूरी है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल किया जाए।
भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश एक साथ खड़ा था और इस दौरान भारत की ओर से लड़ी गई आजादी की लड़ाई की याद आ गई। भारत की दो महिला सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह से देश का प्रतिनिधित्व किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ में यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश के दो मंत्रियों ने किस तरह से महिला सैन्य अधिकारी का अपमान किया था, जिस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
महाराष्ट्र
ईद-उल-अजहा और लाउडस्पीकर मुद्दे पर अबू आसिम आज़मी की सफल पैरवी, मुख्यमंत्री से मुलाकात, सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

मुंबई: मुंबई की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने और मस्जिदों को नोटिस मिलने के बाद मुसलमानों में चिंता और अशांति का माहौल है। इस मुद्दे को सफलतापूर्वक उठाने के बाद विधायक अबू आसिम आज़मी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और मस्जिद के अधिकारियों और ट्रस्टियों की बैठक आयोजित करके इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान करने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के मुद्दे का समाधान खोजने तथा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने तथा धार्मिक घृणा भड़काने का प्रयास करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए मुंबई पुलिस, मुस्लिम प्रतिनिधियों तथा मस्जिद ट्रस्टियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में मस्जिद ट्रस्टियों एवं पार्टी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मिला और उन्हें अनुरोध ज्ञापन सौंपकर मामले पर चर्चा की।
इस पर बोलते हुए अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार किया जाता है। लेकिन कुछ नफरत फैलाने वाले उपद्रवी लोग जानबूझकर पुलिस और प्रशासन पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। इस संबंध में आज हमने वरिष्ठ मुस्लिम प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से मुलाकात की और उनसे इस मुद्दे पर उचित दिशा-निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया।
आजमी ने आगे कहा कि हमने प्रस्ताव रखा है कि हर शहर में पुलिस, मुस्लिम प्रतिनिधियों और मस्जिदों के ट्रस्टियों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की जाए, ताकि इस संवेदनशील मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके और जो लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस आयुक्त देविन भारती से बात की और निर्देश दिया कि किसी भी कार्रवाई के दौरान कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए और कानून का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे अनुरोध पर शीघ्र ही विद्वानों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी।
बैठक के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने ईद-उल-अजहा और कुर्बानी के मुद्दे पर भी चर्चा की, तथा पुलिस, मुंबई नगर निगम और प्रशासन से पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया ताकि मुसलमान ईद-उल-अजहा पर अपने धार्मिक कर्तव्यों का सम्मान और आदर के साथ पालन कर सकें, ताकि यह त्योहार शांति, सद्भाव और व्यवस्था के साथ मनाया जा सके। उस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यूसुफ अब्रानी, रजिया चश्मावाला, मुहम्मद. अली शेख, सैयद शौकत, फिरोज ऑरा, मेमन समुदाय के उपाध्यक्ष और मस्जिदों के ट्रस्टी उपस्थित थे।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता बताने मास्को पहुंची कनिमोझी, क्योटो में संजय झा ने खोली पाकिस्तान की पोल

नई दिल्ली, 23 मई। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता और पाकिस्तान में जड़ जमा चुके आतंकवाद की सच्चाई से दुनिया के दूसरे देशों को अवगत कराने के लिए निकला कनिमोझी का प्रतिनिधिमंडल मास्को पहुंच चुका है। वहीं, क्योटो पहुंचे संजय झा ने भारत की सोच से जापानी राजनयिकों को अवगत कराया।
कनिमोझी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 23 मई की सुबह मास्को पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रिजेश, प्रेमचंद गुप्ता, आप के राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव मित्तल, नेशनल कांफ्रेंस के मिया अल्ताफ अहमद, नेपाल, यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लक्जमबर्ग में भारत के राजदूत रहे मंजीव पूरी और पूर्व विदेश सेवा अधिकारी और रूस में भारत के राजदूत रहे विनय कुमार शामिल हैं। रूस स्थित भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से प्रतिनिधिमंडल के मास्को पहुंचने की तस्वीरें शेयर की हैं।
22 मई को जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय दौरे पर जापान के क्योटो पहुंचा। दौरे के दूसरे दिन भारत का पक्ष रखते हुए संजय झा ने कहा, “हम दुनिया को यह बताने के लिए आए हैं कि आज भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, कल आपका नंबर हो सकता है इसलिए तटस्थ मत रहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सभी के लिए है। पाकिस्तान आतंकवादियों को फंड देता है, उन्हें प्रशिक्षित करता है और फिर भारत में भेजता है इसलिए आतंक के खिलाफ लड़ाई सबको लड़नी होगी।”
संजय झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद डॉ. हेमांग जोशी, सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, भाजपा सांसद बृज लाल और भाजपा सांसद प्रदान बरुआ और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी थी। 7 मई को भारतीय सेना ने इस हमले का बदला लेते हुए जवाबी कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान की जनता और सैन्य क्षमता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती क्षेत्र में ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन विफल कर दिए। भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बड़ा नुकसान पहुंचाया।
पाकिस्तान इस नुकसान और अपने यहां आतंकवाद के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है और भारत से संबंधित गलत और भ्रामक खबरें दुनियाभर में फैला रहा है। भारत का हमला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत हुआ था। इसकी सफलता से दुनिया को अवगत कराने के लिए और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है और ग्रुप में अलग-अलग देशों में भेज रही है। कनिमोझी और संजय झा का प्रतिनिधिमंडल इसी के तहत मास्को और क्योटो में हैं।
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