राजनीति
“सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जमीयत उलेमा ने केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। फिल्म के प्रदर्शन से देश की शांति को खतरा हो सकता है, गुलज़ार आज़मी”

मुंबई 4/मई: जमीयत उलेमा हिंद ने धार्मिक सद्भाव को नष्ट करने के लिए बनाई गई फिल्म “केरल स्टोरी” की रिलीज पर तत्काल रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की और यह यह सलाह दी जाती है कि याचिकाकर्ता केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से आज केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जो सिविल रिट याचिका संख्या 15303/2023 द्वारा दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता पीके अब्राहम ने प्रवेश किया है। आज केरल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, उम्मीद है कि याचिका पर सुनवाई कल रात साढ़े 10 बजे होगी. यह जानकारी जमीयत उलेमा कानूनी सहायता समिति के प्रमुख गुलजार आजमी ने आज मुंबई में दी। गुलजार आजमी के मुताबिक, जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि केंद्र सरकार को 5 मई को रिलीज हुई विवादित फिल्म केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश जारी किया जाए और केंद्रीय बोर्ड फिल्म प्रमाणन. कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि फिल्म के निर्माता को फिल्म के साथ-साथ यूट्यूब को लेकर भी डिस्क्लेमर जारी करने का आदेश दिया जाए. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे फिल्म के ट्रेलर को भी हटा दिया जाए.
गुलजार आजमी ने आगे कहा कि हमने फिल्म पर बैन लगाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हम किसी भी तरह से फिल्म पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर कम से कम एक डिस्क्लेमर तो होना चाहिए. जारी किया कि फिल्म का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है और यह फिल्म काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। गुलजार आजमी ने कहा कि फिल्म केरल स्टोरी के जरिए मुसलमानों को बदनाम करने और उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फिल्म के रिलीज होने से देश की शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। फिल्म में झूठा दावा किया गया है कि केरल की हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों के बहकावे में आकर इस्लाम कबूल किया और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गईं, जबकि भारत सरकार ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की है। फिल्म को दिखाई हरी झंडी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी के निर्देश पर दायर याचिका में जमीयत उलेमा लीगल एड कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी वादी बने हैं. गौरतलब हो कि केरल स्टोरी नाम की फिल्म में दिखाया गया है कि करीब 32000 महिलाओं ने पहले इस्लाम कबूल किया और फिर आईएसआईएस में शामिल हो गईं। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद उनकी कथित प्रताड़ना की कहानी को केरल के मुख्यमंत्री पिन्ना राय विजयन ने संघ परिवार का झूठा प्रचार बताया है और लोगों से इसका बहिष्कार करने की अपील की है.मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में केरल की कहानी जैसी फिल्म बनाई गई है. बदनाम करने के लिए किया।
मुंबई प्रेस एक्सक्लूसिव न्यूज
अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, कई OTT प्लेटफॉर्म्स भारत में किए गए बंद

नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025: केंद्र सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ALTBalaji, ULLU सहित कई अन्य डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं को भारत में ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। यह कदम नागरिकों और सामाजिक संगठनों की शिकायतों के बाद उठाया गया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आंतरिक जांच के बाद पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स बार-बार अश्लील, अशोभनीय और समाज की सांस्कृतिक मर्यादाओं के विरुद्ध कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जो विशेष रूप से पारिवारिक माहौल और बच्चों के लिए अनुपयुक्त है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह रचनात्मक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, बल्कि डिजिटल कंटेंट को कानूनी और नैतिक दायरे में रखने का प्रयास है। हर प्लेटफॉर्म को तयशुदा दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।”
सरकार ने पहले ही इन प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी थी और कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा था। लेकिन कई वेब सीरीज और शोज़ में नग्नता, स्पष्ट यौन दृश्य और अश्लील संवादों को जारी रखा गया, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई।
OTT प्लेटफॉर्म्स हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, खासकर युवा दर्शकों के बीच, लेकिन पारंपरिक टीवी और फिल्मों की तरह इन पर नियमन पहले से कमजोर रहा है। सरकार ने पहले एक स्व-नियमन फ्रेमवर्क लागू किया था, मगर आलोचकों का मानना है कि उसका पालन सख्ती से नहीं हुआ।
इस फैसले के बाद डिजिटल मनोरंजन जगत में बहस छिड़ गई है — एक ओर रचनात्मक अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग उठ रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में नैतिकता बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है।
फिलहाल, जिन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया है वे भारत में एक्सेस नहीं किए जा सकते। मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि यदि अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट के नियमन को गंभीरता से नहीं लिया, तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
यह निर्णय भारत में डिजिटल कंटेंट के नियमन की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हमले जारी, दोनों पक्षों को भारी नुकसान

बैंकॉक, 25 जुलाई। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सीमा के कई इलाकों में लगातार झड़पें जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडियाई सेना ने भारी हथियारों, फील्ड आर्टिलरी और बीएम-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लगातार बमबारी की।
थाई सेना ने सामरिक स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई की और स्थानीय नागरिकों को झड़प वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी की। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ऑफ थाईलैंड ने सुरिन प्रांत के एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से बताया कि शुक्रवार सुबह फिर से सीमा के पास तोपों की आवाजें सुनी गईं।
थाई स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रवक्ता के अनुसार, गुरुवार रात 9 बजे तक थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर हुई सैन्य झड़पों में 14 थाई नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 अन्य घायल हुए हैं।
वहीं, कंबोडिया के ओडर मीनचे प्रांत के डिप्टी गवर्नर मेट मियास फेकदी ने शिन्हुआ को बताया कि गुरुवार को थाई गोलाबारी में एक कंबोडियाई नागरिक की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हुए हैं।
उन्होंने कहा, “सीमा के पास रहने वाले 2,900 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। शुक्रवार सुबह तक भी लड़ाई जारी है।”
कंबोडियाई रक्षा मंत्रालय की अंडरसेक्रेटरी और प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल माली सोचेटा ने शुक्रवार सुबह एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि थाई सेना ने ओडर मीनचे और प्रीआह विहेयर प्रांतों में कई स्थानों पर भारी हथियारों, एफ-16 लड़ाकू विमानों और क्लस्टर बमों का उपयोग किया।
इस संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से “अधिकतम संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने” की अपील की है।
कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन सत्र बुलाया, जो शुक्रवार को न्यूयॉर्क में बंद दरवाजों के पीछे आयोजित हुआ।
थाईलैंड ने कंबोडिया से लगती सभी भूमि सीमाओं को सील कर दिया है और अपने नागरिकों को कंबोडिया छोड़ने की सलाह दी है। थाईलैंड की सभी सात एयरलाइनों ने थाई नागरिकों की वापसी में मदद करने की पेशकश की है।
इस संघर्ष का असर थाईलैंड की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री पेटोंगटर्न शिनावात्रा को 1 जुलाई को नैतिकता जांच के चलते निलंबित कर दिया गया था। अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचायाचाई हालात की कमान संभाल रहे हैं। फुमथाम ने कंबोडिया को आक्रामकता से बाज आने की चेतावनी दी है।
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की, चोरी का सामान बरामद किया

मुंबई: मुंबई पुलिस ने चोरी का सामान, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाकर नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन जैसे चोरी हुए सामान लौटाए हैं जो नागरिक भूल गए थे। इसमें पुलिस ने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। मुंबई पुलिस के ज़ोन 8 ने शिकायतकर्ताओं और नागरिकों को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की चीज़ें लौटाई हैं। इनमें चोरी हुए मोबाइल फ़ोन भी शामिल हैं। खेरवाड़ी, बीकेसी, विले पार्ले, सहार, एयरपोर्ट समेत सात पुलिस थानों के अलावा, चोरी का सामान, सोने के आभूषण, मोबाइल फ़ोन, वाहन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लौटाए गए हैं। इन चीज़ों की कुल कीमत 1.45 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये सभी चीज़ें उनके मालिकों को लौटा दी गईं, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई।
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