राजनीति
सुप्रीम कोर्ट ने पीएम सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए पूर्व-एससी जज की अध्यक्षता में पैनल गठित करने पर सहमति व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने पर सहमत हो गया है। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि अदालत पीएम के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी। कोर्ट ने साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार से अपनी-अपनी जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा है।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले में विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से प्रस्ताव दिया कि समिति के अन्य सदस्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) चंडीगढ़, महानिरीक्षक (आईजी) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), रजिस्ट्रार जनरल (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय), और अतिरिक्त डीजीपी (सुरक्षा) पंजाब होंगे।
पीठ ने कहा: “हम पीएम के सुरक्षा उल्लंघन को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।”
पीठ ने कहा कि वह समिति से कम समय में अपनी रिपोर्ट उसे सौंपने को कहेगी।
पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने इसके मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया। पटवालिया ने कहा, “अगर मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी दे दो.. लेकिन मेरी अनसुनी निंदा मत करो।”
केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का बचाव किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र के रुख पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल किया कि अगर केंद्र खुद आगे बढ़ना चाहता है तो अदालत से इस मामले की जांच करने के लिए कहने का क्या मतलब है।
दिल्ली स्थित याचिकाकर्ता लॉयर्स वॉयस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने देश के पीएम को सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया ।
याचिका में पंजाब में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
राजनीति
मालेगांव ब्लास्ट केस : कांग्रेस ने आरएसएस और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची : राम कदम

मुंबई, 31 जुलाई। भाजपा विधायक राम कदम ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए आरोप लगाया कि मालेगांव बम विस्फोट मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और हिंदू समुदाय को बदनाम करने के उद्देश्य से एक राजनीति से प्रेरित साजिश थी।
राम कदम ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि कांग्रेस ने आरएसएस के कुछ लोगों को निशाना बनाने और पूरे हिंदू समुदाय की छवि खराब करने के लिए यह मामला गढ़ा। देश 17 साल से न्याय का इंतजार कर रहा है और हमें उम्मीद है कि आज सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के समय, जब कांग्रेस सत्ता में थी, हिंदू धार्मिक पहचान को आतंकवाद से जुड़ा बताने की कोशिश की गई थी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ‘भगवा आतंकवाद’ शब्द गढ़ा। हमारे लिए भगवा पवित्र है। उन्होंने इसे हिंसा और आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने हमारे साधुओं, पुजारियों और बहादुर सैन्य अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। एक साध्वी, एक मेजर जिसने देश की सेवा की – उन सभी को इस साजिश में घसीटा गया। यह सिर्फ हमारी राय नहीं है। जांच में शामिल कुछ अधिकारियों ने भी खुलकर कहा है कि उन पर कांग्रेस सरकार का दबाव था। यह मामला कांग्रेस द्वारा आरएसएस के कुछ लोगों और पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम करने की साजिश थी। हम बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
भाजपा विधायक का यह बयान गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष एनआईए अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले आया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें पूरी होने के बाद 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा गया था।
भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय सहित सभी सात आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की। इनमें से 34 अपने बयानों से मुकर गए, जो अंतिम फैसले में अहम भूमिका निभा सकता है। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
महाराष्ट्र
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से लाई जा रही 8 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, 8 करोड़ का नशा जब्त

मुंबई एयर कस्टम्स (एयरपोर्ट कमिश्नरेट) ने 29 और 30 जुलाई की ड्यूटी के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए करीब 8.012 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Marijuana) जब्त की है, जिसकी अवैध बाजार कीमत लगभग ₹8 करोड़ बताई जा रही है। यह कार्रवाई कुल चार मामलों में की गई, जिसमें चार यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है।
मामला 1: तीन यात्री, दो करोड़ का नशा
प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने विएटजेट फ्लाइट नंबर VZ760 से बैंकॉक से आए तीन यात्रियों को रोका।
जांच के दौरान उनके ट्रॉली बैग्स से कुल 1.990 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग ₹2 करोड़ आंकी गई है।
नशे की यह खेप काले और पारदर्शी प्लास्टिक पैकेट्स में वैक्यूम सील करके छुपाई गई थी।
तीनों यात्रियों को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
मामला 2: एक यात्री, छह करोड़ की बरामदगी
प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अन्य कार्रवाई में, कस्टम अधिकारियों ने इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E1060 से बैंकॉक से आए एक यात्री को रोका।
जांच में यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग से 6.022 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब ₹6 करोड़ बताई गई है।
इस खेप को भी बहुत ही चालाकी से बैग में छुपाया गया था।
यात्री को NDPS एक्ट, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
पश्चिम और मध्य अफ्रीका में 80 हजार बच्चों को हैजा का खतरा, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

नई दिल्ली, 31 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम और मध्य अफ्रीका में हैजा के बढ़ते मामलों को लेकर फिक्र जाहिर की है। यूएन ने चेताया है कि बरसात के मौसम में लगभग 80,000 बच्चे हैजा की चपेट में आ सकते हैं।
सिन्हुआ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक के हवाले से बताया कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और नाइजीरिया में हैजा का प्रकोप ज्यादा है और इस वजह से पड़ोसी देशों में संक्रमण का जोखिम बढ़ गया है। इस स्थिति ने क्षेत्र में स्वास्थ्य संकट को और गहरा दिया है।
हक ने कहा कि चाड, कांगो गणराज्य, घाना, कोट डी आइवर और टोगो जैसे देश वर्तमान में हैजा की महामारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, नाइजर, लाइबेरिया, बेनिन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कैमरून अपनी भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण इस बीमारी के प्रति अति संवेदनशील हैं और इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
बारिश का मौसम इस स्थिति को और जटिल बना रहा है, क्योंकि दूषित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं हैजा के प्रसार में मदद करती हैं।
यूनिसेफ ने प्रकोप की शुरुआत से ही प्रभावित क्षेत्रों में सक्रियता से काम शुरू कर दिया है। संगठन उपचार केंद्रों और समुदायों को स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और सफाई से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही, हैजा टीकाकरण अभियानों को बढ़ाने और परिवारों को स्वच्छ प्रथाओं के प्रति जागरूक करने के प्रयास तेज किए गए हैं।
हक ने कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तत्काल और व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है।
संयुक्त राष्ट्र ने आगामी तीन महीनों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स को ध्यान में रख 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। यह राशि स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ जल आपूर्ति, स्वच्छता सुविधाओं, जोखिम संचार और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने में उपयोग की जाएगी।
यूनिसेफ ने वैश्विक समुदाय से इस संकट से निपटने के लिए त्वरित सहायता की अपील की है ताकि हजारों बच्चों की जान बचाई जा सके और क्षेत्र में हैजा प्रसार को रोका जा सके।
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