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Tuesday,05-August-2025
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महाराष्ट्र

गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

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सुप्रीम कोर्ट बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक की एक याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट को चुनौती दी गई है, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उनकी अंतरिम रिहाई को अस्वीकार कर दिया था। मलिक ने दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा, “यह नवाब मलिक का मामला है जहां ईडी कार्यवाही कर रहा है.. अधिनियम 2005 में आया था और लेनदेन 2000 से पहले का है।”

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हां, हम सूचीबद्ध करेंगे।”

15 मार्च को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मलिक के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तत्काल रिहाई की मांग की गई थी। मलिक को 23 फरवरी को आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने माना कि मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और बाद में उचित प्रक्रिया के बाद हिरासत में भेज दिया गया और उनकी रिहाई के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं था।

मलिक को राहत देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत का उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश उनके पक्ष में नहीं है, यह इसे अवैध या गलत नहीं बनाता है।

मलिक ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम रिहाई देने से इनकार करना अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में तय स्थिति का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि उनकी याचिका कानून के अनुरूप थी और उच्च न्यायालय बिना कारण बताए पीएमएलए की धारा 3 के संबंध में प्रथम ²ष्टया निष्कर्ष नहीं दे सकता।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की प्रमुख संपत्ति, मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार 300 करोड़ रुपये, मलिक द्वारा सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प ली गई थी। एजेंसी ने दावा किया है कि दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके अंगरक्षक सलीम पटेल और 1993 बम धमाकों के दोषी सरदार शाह वली खान की मिलीभगत से ऐसा किया गया।

शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, मलिक ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन था और वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के हकदार थे।

महाराष्ट्र

मुंबई: मदनपुरा में पोस्ट ऑफिस की इमारत ढही, कोई हताहत नहीं 

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मुंबई के मदनपुरा में एक पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इमारत पुरानी अवस्था में थी। इमारत खाली थी, जिसके कारण किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह इमारत भायखला पश्चिम स्थित मदनपुरा पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में स्थित थी और इसमें ग्राउंड फ्लोर समेत तीन मंजिलें थीं। इमारत के गिरते ही यहां अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड, बीएमसी और संबंधित कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और अब मलबा हटाने का काम भी चल रहा है। इमारत के गिरते ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवा में धुआं फैल गया। इमारत गिरने के बाद यहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो गई और ट्रैफिक जाम हो गया। जब हादसा हुआ, तब इमारत के आसपास कोई नहीं था। इमारत गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन ने हादसे के बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया, जिसमें पूरी इमारत कुछ ही पलों में ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुँचकर लोगों को यहाँ से निकाला, साथ ही सड़क यातायात को सुचारू करने का प्रयास भी किया। मदनपुरा स्थित इमारत का मलबा हटाने का काम फिलहाल युद्धस्तर पर चल रहा है और गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बीएमसी ने इमारत को सी-1 श्रेणी में रखा था और इसे असुरक्षित घोषित किया था। पुलिस ने दुर्घटनास्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है।

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महाराष्ट्र

ऑटो चालक ने काशेली खाड़ी में छलांग लगाई, अंधेरे के कारण 10 घंटे बाद तलाशी अभियान रोका गया

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ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल (टीडीआरएफ) ने रविवार सुबह भिवंडी के काशेली नाले में एक 53 वर्षीय व्यक्ति के कथित तौर पर कूदने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया। यह घटना नारपोली पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई।

लगभग आठ से दस घंटे तक चले तलाशी अभियान के बावजूद, उस व्यक्ति का पता नहीं चल सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अंधेरे के कारण अंततः अभियान रोक दिया गया।

ठाणे पुलिस के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि एक व्यक्ति पुल से खाड़ी में कूद गया है। सूचना के बाद, एक दमकल गाड़ी, एक बचाव नाव और एक सहायता बस के साथ टीडीआरएफ की एक टीम घटनास्थल पर भेजी गई।

मृतक की पहचान राजेशकुमार कैलाशनाथ दुबे के रूप में हुई है, जो ठाणे के काजुवाड़ी इलाके के चौधरी चॉल में रहने वाला एक ऑटो-रिक्शा चालक है। पुलिस ने पुष्टि की है कि वह खाड़ी में कूद गया था।

इस तलाशी अभियान में ठाणे पुलिस, नारपोली पुलिस स्टेशन, भिवंडी अग्निशमन विभाग, ठाणे अग्निशमन विभाग और टीडीआरएफ के कर्मचारी शामिल थे। टीमों ने दिन भर पानी में तलाशी के लिए नावों और बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया।

नारपोली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय कदबाने ने कहा: “प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घरेलू विवाद के कारण उसने यह कठोर कदम उठाया होगा।”

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महाराष्ट्र

अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तस्कर को एनसीबी मामले में 15 साल की सज़ा और जुर्माना।

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक मापुमा जोसेफ लिमाऊ को मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से भारत में तस्करी की गई 3.980 किलोग्राम हेरोइन रखने के आरोप में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। उसे 15 साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), मुंबई जोनल यूनिट ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और 12 अप्रैल, 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पर आरोपी को गिरफ्तार किया। हेरोइन उसके चेक-इन सामान के बदले हुए डिब्बे में छिपी हुई मिली थी। जाँच में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया स्थित संचालकों वाले एक अंतरराष्ट्रीय तस्करी सिंडिकेट से संबंध का पता चला है।

यह सजा स्पष्ट रूप से बरामदगी, हेरोइन के फोरेंसिक सत्यापन और गवाहों के बयानों पर आधारित है। यह भारत में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के सदस्यों पर मुकदमा चलाने के लिए एनसीबी के अथक प्रयासों का उदाहरण है।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए, एनसीबी नागरिकों का सहयोग चाहता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित जानकारी साझा कर सकता है।

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