नई दिल्ली, 21 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बाबरपुर विधानसभा सीट एक हाईप्रोफाइल सीट है। यह सीट 1993 में अस्तित्व में आई थी।

2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने जीत का परचम लहराया। इसी को देखते हुए इस बार भी पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है।

2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां भाजपा से चार बार के विधायक नरेश गौर को 33,062 मतों के अंतर से पराजित किया था और कांग्रेस प्रत्याशी अवींक्शा जैन तीसरे स्थान पर रही थीं। चुनाव में गोपाल राय के खाते में 84,776 मत आए थे, जबकि भाजपा के नरेश गौर को 51,714 वोट मिले थे।

1993 में हुए विधानसभा चुनाव में यह सीट अस्तित्व में आई थी। अब तक इस सीट पर सात बार चुनाव हो चुके हैं, इसमें से चार बार भाजपा, दो बार आम आदमी पार्टी और एक बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है।

1993 में हुए विधानसभा चुनाव में नरेश गौड़ यहां से पहली बार विधायक बने थे।

1998 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने कांग्रेस के अब्दुल हमीद को हार का मुंह दिखाया था।

2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनय शर्मा ने यहां पर पहली बार जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के नरेश गौड़ को पराजित किया था।

वहीं, 2013 के चुनाव में भाजपा के नरेश गौड़ ने यहां से जीत दर्ज की। तब आम आदमी पार्टी के गोपाल राय तीसरे स्थान पर रहे थे।

वहीं, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। दोनों बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ही प्रमुख मुकाबला हुआ। इसमें गोपाल राय ने जीत का परचम लहराया।

इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज करने के मकसद से तीन बार मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी।

इस सीट पर हिंदुओं की आबादी 65 फीसद और मुस्लिमों की आबादी 35 फीसद है।

वहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जहां गोपाल राय को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने हाजी इशराक खान को और भाजपा ने अनिल वशिष्ठ पर भरोसा जताया है।

बता दें कि दिल्ली में आगामी पांच फरवरी को मतदान होंगे और नतीजों की घोषणा आठ फरवरी को होगी।

नई दिल्ली, 21 जनवरी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके शपथ लेने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। दुनिया भर से उन्हें बधाई संदेश मिलने लगे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “ब्रिटेन की ओर से, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके शपथ ग्रहण पर हार्दिक बधाई देता हूं। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच विशेष संबंध आने वाले वर्षों में भी फलते-फूलते रहेंगे।”

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक्स पर एक पोस्ट में ट्रंप को बधाई देते हुए लिखा, “डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर बधाई। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा मित्र है। हमारा गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। मैं आपके साथ मिलकर आगे आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर काम करने के लिए उत्सुक हूं।”

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने लिखा, “मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर बधाई देता हूं। आज परिवर्तन का दिन है और वैश्विक चुनौतियों सहित कई समस्याओं के समाधान की आशा का दिन भी है। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा निर्णायक होते हैं, और उन्होंने जिस शक्ति के माध्यम से शांति की नीति की घोषणा की है, वह अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करने और दीर्घकालिक तथा न्यायपूर्ण शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सदी अभी आकार ले रही है। हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि यह लोकतंत्रों के लिए एक महान और सफल सदी हो, न कि उन लोगों के लिए जो हमें विफल देखना चाहते हैं। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप! हम सक्रिय और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग की आशा करते हैं। हम एक साथ मजबूत हैं, और हम दुनिया और हमारे दोनों देशों को अधिक सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक विकास प्रदान कर सकते हैं।”

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा, “बधाई हो, राष्ट्रपति ट्रंप। मैं आपको, मेलानिया ट्रंप और अमेरिकी लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आपके दूसरे शपथ ग्रहण पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में आपका पहला कार्यकाल हमारे दोनों देशों के बीच महान गठबंधन के इतिहास में अभूतपूर्व क्षणों से भरा था। आपने खतरनाक ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया, यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी, अमेरिकी दूतावास को यरूशलम में स्थानांतरित किया और गोलान हाइट्स पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता दी। मुझे विश्वास है कि हम ईरान की आतंकी धुरी को पूरी तरह से हरा देंगे और हमारे क्षेत्र के लिए शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे।”

मुंबई प्रतिनिधि : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लगभग दो महीने बाद राज्य में पालक मंत्री पदों का वितरण घोषित किया गया। भाजपा ने इस वितरण में सबसे बड़ा हिस्सा हासिल करते हुए 16 जिलों की जिम्मेदारी संभाली है। एकनाथ शिंदे गुट को 9 जिलों का प्रभार मिला, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को केवल 7 जिलों का प्रभार मिला। इस रणनीति के तहत भाजपा ने पश्चिम महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी का लगभग सफाया कर दिया है।

पश्चिम महाराष्ट्र का राजनीतिक समीकरण बदला :

पश्चिम महाराष्ट्र को राष्ट्रवादी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार भाजपा और शिंदे गुट ने इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति बना ली है। पुणे को छोड़कर सांगली, सातारा, सोलापुर और कोल्हापुर जिलों की पालक मंत्री पद की जिम्मेदारी भाजपा-शिवसेना गठबंधन को सौंपी गई है।

• सांगली में चंद्रकांत पाटील (भाजपा)
• सातारा में शंभूराज देसाई (शिवसेना)
• सोलापुर में जयकुमार गोरे (भाजपा)
• कोल्हापुर में प्रकाश आबिटकर (शिवसेना)
  इसके अलावा, कोल्हापुर में सहपालक मंत्री के रूप में भाजपा की माधुरी मिसाल को नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रवादी की घटती ताकत

अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी ने पश्चिम महाराष्ट्र में 11 विधायक चुने हैं। हालांकि, पुणे जिले के पालक मंत्री पद को छोड़कर इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी को कोई अन्य जिम्मेदारी नहीं दी गई। पहले, पश्चिम महाराष्ट्र के अधिकांश पालक मंत्री पद राष्ट्रवादी के पास होते थे। लेकिन इस बार भाजपा ने राष्ट्रवादी को किनारे करते हुए अपने सहयोगी दलों को प्राथमिकता दी।

भाजपा की रणनीतिक चाल

पालक मंत्री पदों के वितरण से भाजपा ने पश्चिम महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया है। यह रणनीति शिवसेना-भाजपा गठबंधन को मजबूत करने और राष्ट्रवादी के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई है। इस निर्णय से राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है, और पार्टी के विस्तार पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

भविष्य के राजनीतिक परिणाम

पालक मंत्री पदों के इस वितरण ने पश्चिम महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। भाजपा-शिवसेना गठबंधन की नई ताकत और राष्ट्रवादी की कमजोर होती स्थिति आगामी चुनावों पर क्या असर डालेगी, इस पर सभी की नजर है।