मुंबई: भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर दी गई अंतरिम रोक का स्वागत किया है और संतोष व्यक्त किया है।

अदालत के फैसले पर रईस शेख ने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। यानी 11 में से बहुमत मुसलमानों का होना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।

वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने की शर्त पाँच साल तक इस्लाम का पालन करना थी। इस प्रावधान को यह कहते हुए स्थगित कर दिया गया कि जब तक सरकार स्पष्ट कानून नहीं बनाती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा। रईस शेख ने कहा कि अदालत का यह स्पष्टीकरण कि वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का फैसला होने तक वक्फ बोर्ड को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, केंद्र सरकार के मुँह पर तमाचा है।

यह फैसला अस्थायी है। जब तक इस कानून के नियम नहीं बन जाते, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह अंतरिम निर्णय संतोषजनक है और न्यायालय में विश्वास बढ़ाता है।

नई दिल्ली, 15 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को मामले में सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में 23 सितंबर को आदेश पारित किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के समय हिमाचल में एक और भयावह पर्यावरणीय घटना हुई, जो चिंता का विषय है। कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया कि इस मामले का दायरा बहुत व्यापक है, इसलिए एक समिति गठित की जा सकती है जो इसके विभिन्न पहलुओं की गहन जांच करे।

हिमाचल प्रदेश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, ग्लेशियरों का पांचवां हिस्सा गायब हो चुका है, जिससे नदियों का तंत्र प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन का पहाड़ों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है।

इससे पहले, राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन का राज्य पर ‘स्पष्ट और चिंताजनक प्रभाव’ पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर अनियंत्रित विकास इसी तरह जारी रहा तो हिमाचल प्रदेश एक दिन नक्शे से गायब हो सकता है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अपने जवाब में राज्य सरकार को बताना था कि उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं और भविष्य को लेकर क्या योजना है। सोमवार को राज्य सरकार ने कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिपोर्ट दाखिल की है।

दादर पूर्व की हिंदू कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) का एक कर्मचारी भारी बारिश के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता दिख रहा है। कर्मचारी एक खुले मैनहोल के पास बैठकर पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को चेतावनी दे रहा था ताकि कोई भी पानी से भरे गड्ढे में न गिरे।

हर मानसून में, मुंबई में खुले मैनहोल के कारण दुर्घटनाएँ होती हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा भी होती हैं। जिस दिन शहर जलमग्न सड़कों और बाधित रेल सेवाओं से जूझ रहा था, उस दिन साहस का यह मौन कार्य सामने आया, जब एक मज़दूर मूसलाधार बारिश में जूझ रहे मुंबईवासियों के लिए एक वास्तविक अभिभावक बन गया।

क्लिप में एक कर्मचारी बारिश में भीगता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी वह दुर्घटनाओं को रोकने के अपने कर्तव्य पर अडिग है। ऐसे उपाय शहर की तैयारियों में कमियों को उजागर करते हैं, खासकर तब जब बीएमसी को भारत का सबसे धनी नगर निकाय माना जाता है।

उन्नत पंपों और जल निकासी मशीनों के बावजूद, कर्मचारियों को अभी भी खुले मैनहोल की रखवाली जैसे खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस घटना ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि 2025 में नगर निगम कर्मचारियों को इतना जोखिम क्यों उठाना होगा।

रविवार रात से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिंदमाता, किंग्स सर्कल, माटुंगा, फाइव गार्डन और हिंदू कॉलोनी एक बार फिर जलभराव वाले हॉटस्पॉट बन गए हैं, जिससे यात्री फंस गए हैं।

बीएमसी ने पानी निकालने के लिए उच्च क्षमता वाले पंप लगाए, लेकिन मूसलाधार बारिश जारी रहने के कारण जल निकासी धीमी रही। कई इलाकों में, पानी की दिशा मोड़ने और राहत कार्यों में तेज़ी लाने के लिए कर्मचारी मैनहोल खोलते देखे गए।

मुंबई की जीवनरेखा, लोकल ट्रेनें भी इससे अछूती नहीं रहीं। पटरियों पर भारी जलभराव के कारण सेवाएँ बाधित हुईं, जबकि दादर, माटुंगा और सायन के कुछ हिस्सों में सड़क यातायात धीमा पड़ गया। फंसे हुए यात्री राहत की उम्मीद में अपनी गाड़ियाँ घुटनों तक पानी में चलकर पार कर रहे थे।