तिजारा नगर परिषद के चेयरमैन पद के चुनाव से कुछ घंटे पहले ही एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पार्टी का समर्थन करने वाले करीब 18 पार्षदों को हरियाणा पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया, जब वे हिमाचल प्रदेश से राजस्थान लौट रहे थे।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रविवार देर रात हरियाणा के चंडीमंदिर (सूरजपुर) टोल प्लाजा के पास पार्षदों को तब रोका गया जब वे हिमाचल प्रदेश से लौट रहे थे, उन्हें एक अहम वोटिंग से पहले वहां एक साथ रखा गया था।

इन आरोपों के बाद पिंजौर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां कांग्रेस नेता और समर्थक पार्षदों और उन्हें कथित तौर पर हिरासत में लेने के कारणों के बारे में जानकारी मांगने के लिए धरने पर बैठे हैं।

तिजारा के कांग्रेस नेता इमरान खान ने आरोप लगाया कि पार्षदों को ले जा रही एक बस और उसके साथ चल रही कई गाड़ियों को हरियाणा पुलिस ने सूरजपुर टोल प्लाजा के पास रोका।

खान के मुताबिक, पुलिस की कुछ गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी जबकि कुछ गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट ढकी हुई थी। उन्होंने दावा किया कि पार्षदों को उनकी गाड़ियों के साथ पिंजौर पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

खान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित करीब 18-19 पार्षदों को ले जाया गया और कांग्रेस नेता उनकी रिहाई की मांग को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं।

उन्होंने आगे दावा किया कि यह ग्रुप हिमाचल प्रदेश से अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर चुका था लेकिन कथित हिरासत के समय वे तिजारा से कई घंटे दूर थे।

तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव, जो कथित तौर पर पार्षदों के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने भी पुलिस के दखल का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया।

संदीप यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से की गई और दावा किया कि भाजपा को इस बात की चिंता थी कि तिजारा में कांग्रेस म्युनिसिपल बोर्ड बना सकती है।

कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, बाद में संदीप यादव को रिहा कर दिया गया जबकि पार्षद विवाद के केंद्र में बने रहे। इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। तिजारा के डीएसपी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है।

डीएसपी के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि उनके पार्षद एक ट्रिप पर गए थे और लौटते समय हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा पुलिस की किस यूनिट ने ग्रुप को रोका था और उचित कानूनी कार्रवाई करने से पहले शिकायत की पुष्टि कर रही है।

तिजारा म्युनिसिपल काउंसिल में 35 वार्ड हैं और बहुमत के लिए 18 वोटों की जरूरत है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों से पता चलता है कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 31 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने तीन और कांग्रेस ने एक सीट जीती।

इतनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों के होने के कारण, उनका समर्थन हासिल करना चेयरमैन पद के चुनाव के लिए अहम हो गया है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि 17 निर्दलीय पार्षदों ने उन्हें समर्थन दिया है, जिससे उनकी कुल संख्या 18 हो गई है, जो बहुमत का आंकड़ा है।

इसके बाद, वोटिंग से पहले अपनी रणनीति के तहत पार्टी ने सभी पार्षदों को एक साथ कर दिया।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं बल्कि चुने हुए पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भाजपा ने अब लोकतंत्र की हत्या में न केवल राजस्थान पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस को भी शामिल कर लिया है। हनुमानगढ़ में एक निर्दलीय विधायक की गिरफ्तारी, राज्य भर में कई कांग्रेस पार्षदों को पुलिस और एसीबी के नोटिस और धमकियां, इतने से भी मन नहीं भरा और अब तिजारा के कांग्रेस पार्षदों को जो कल वोट देने आ रहे थे, हरियाणा के पंचकूला में रोक लिया गया है और पूर्व विधायक संदीप यादव को बिना किसी कारण के गुरुग्राम में हिरासत में ले लिया गया है।

उन्होंने दावा किया कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा पुलिस के पास पार्षदों की तस्वीरें पहले से ही थीं और वे उनके चेहरों की पहचान करके उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से अलग कर रहे थे। यह कोई सामान्य जांच नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से पहले से सोची-समझी और टारगेटेड कार्रवाई थी। यह बात सामने आई है कि ये सभी काम राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने आ रहे इन पार्षदों को अपनी मर्जी से आने दिया जाए।

कांग्रेस समर्थित पार्षदों को कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने की बात अगर सच साबित होती है, तो इसका सोमवार को होने वाले चेयरमैन के चुनाव पर सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि यह वोटिंग काउंसिल के चुने हुए सदस्यों के बीच होनी है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि पार्षद वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए समय पर तिजारा वापस न लौट पाएं।

हालांकि, पुलिस ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने चेयरमैन पद के लिए पहले से ही कड़ी नजर वाले मुकाबले में तनाव और बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या पार्षद तिजारा पहुंच पाएंगे और वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर अपने फैसले की घोषणा 2 अक्टूबर तक करेगी। साथ ही, उन्होंने साफ किया कि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विपक्षी दलों को मिलकर काम करने पर विचार करना चाहिए।

मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम चुनावों की तैयारी कर रही है और उन्हें भरोसा है कि पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचेंगे।

ओवैसी ने कहा, “हम 2 अक्टूबर तक यह बता देंगे कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे।” उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने के मकसद के बारे में भी बताया और कहा कि मुस्लिम समुदाय के पास ज्यादा राजनीतिक ताकत होनी चाहिए और समुदाय के भीतर से ही नेतृत्व उभरना चाहिए।

उन्होंने कहा, “हम पूरी तरह तैयार हैं और तैयारियां कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार, ईश्वर ने चाहा तो हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचेंगे। हमारी कोशिश है कि यहां बड़ी संख्या में रहने वाले मुसलमानों के पास राजनीतिक ताकत हो और समुदाय के भीतर से ही नेतृत्व उभरे। यहां हर समुदाय का अपना राजनीतिक नेतृत्व है लेकिन इतने बड़े समुदाय को राजनीतिक रूप से पूरी तरह किनारे कर दिया गया है।”

ओवैसी के ये बयान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आए हैं, जिनके लिए एआईएमआईएम ने अपने संगठन और लोगों तक पहुंचने की गतिविधियों को तेज कर दिया है।

पार्टी ने संकेत दिया है कि वह ‘एक जैसी सोच वाले’ राजनीतिक समूहों के साथ काम करने को तैयार है। ओवैसी ने कहा कि कोई भी एक राजनीतिक दल अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकता और सुझाव दिया कि विपक्षी दलों को मिलकर काम करने पर विचार करना चाहिए।

इससे पहले कानपुर रैली में बोलते हुए ओवैसी ने आने वाले चुनावों के लिए एआईएमआईएम की तैयारियों पर जोर दिया और कहा कि पार्टी राज्य में मजबूत राजनीतिक मौजूदगी बनाने के लिए काम करती रहेगी।

एआईएमआईएम प्रमुख की 2 अक्टूबर की समय-सीमा पार्टी की अगली घोषणा के लिए एक निश्चित समय बताती है, जो संभावित चुनावी गठबंधनों के बारे में हो सकती है।

उन्होंने पहले संकेत दिया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना चाहती है, हालांकि ऐसी किसी भी व्यवस्था की जानकारी, जिसमें शामिल पार्टियां और सीटों का बंटवारा शामिल है, अभी घोषित नहीं की गई है।

एआईएमआईएम पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रचार अभियान की गतिविधियों को तेज कर रही है और पार्टी लोगों तक पहुंचने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ओवैसी ने बार-बार मुसलमानों के राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जाने का मुद्दा उठाया है और चुनावी राजनीति में समुदाय की ज्यादा भागीदारी की मांग की है।

गठबंधन पर बातचीत का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक दल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि एआईएमआईएम की चुनावी रणनीति, जिसमें यह भी शामिल है कि पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं और किसके साथ करेगी, 2 अक्टूबर तक और साफ हो जाएगी।

तमिलनाडु के जनपद कृष्णगिरि में गणेश विसर्जन के दौरान एक कॉलेज छात्र की डूबने से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से युवक को बाहर निकाला गया था। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यह घटना कृष्णगिरि जनपद के पोचमपल्ली के पास मंजामेडु इलाके में हुई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय दिलीप के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट कॉलेज से बीई के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था। वह तिरुपत्तूर जिले के मोलंगारामपट्टी गांव का रहने वाला था।

अलग-अलग इलाकों से लोग ढोल-नगाड़ों और मंत्रोच्चार के साथ गणेश प्रतिमाएं थेनपेन्नईयार नदी में विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। सुबह से नदी के कई हिस्सों में मूर्तियां विसर्जित की जा रही थीं। इसी बीच छात्र अपने कुछ दोस्तों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए नदी में उतरा, लेकिन वह अचानक कंक्रीट की छड़ों और सीमेंट के मलबे में फंस गया।

उस जगह से ठीक से मलबे को नहीं हटाया गया था। वहां एक पुराना पुल पहले गिरा दिया गया था। नतीजतन, छात्र नदी में डूब गया। उसके साथ आए लोगों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया। काफी देर बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच करने वाले डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्र के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और मामले की जांच शुरू की।

वहीं, स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने जो पुराना पुल गिराया था, वहां मौजूद सीमेंट की छड़ों और लोहे की नुकीली छड़ों को ठीक से नहीं हटाया था। अधिकारियों की इसी लापरवाही के कारण एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई।