राजनीति
समाजवादियों का बोतल लेकर मौन सत्याग्रह
कानपुर,27 जुलाई।बापू तेरे देश में अब शराब बिकेगी पर कपड़ा नहीं बिकेगा,दुकानदारों को न्याय दो,सोशल डिस्टेंस के साथ दुकानें चलाने दो आदि नारे लिखी तख्तियों के साथ हाथों में शराब की बोतलें लेकर सपा व्यापार सभा व उत्तर प्रदेश प्रान्तीय व्यापार मण्डल के संयुक्त तत्वाधान में व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता व कानपुर नगर अध्यक्ष जीतेन्द्र जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारी घण्टाघर भारत माता प्रतिमा के नीचे मौन सत्याग्रह पर बैठे और सरकार से दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू करने या दुकानदारों को आर्थिक मदद देने की माँग रखी।
इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष व सपा व्यापार सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की 5 माह बीत गए हैं पर कानपुर के मुख्य बाजार में छोटे व मंझोले दुकानदारों को दुकान नहीं खोलने दिया जा रहा है।उनको लगातार सोशल डिस्टैसिंग का हवाला दिया जा रहा है।अभिमन्यु ने कहा की हैरत की बात है की शराब की दुकानें और बड़े बड़े कारखाने इस वक़्त खुले हैं बिना दिक्कत पर शासन प्रशासन को छोटे मंझोले दुकानदारों से ही दिक्कत है।लाकडाउन से लेकर आज तक शासन प्रशासन ने इन दुकानदारों को एक रुपये की भी मदद नहीं पहुंचाई।खर्चे सब वहीं के वहीं खड़े हैं।बिल आदि की वसूली में सरकार कहीं पीछे नहीं है।राखी के त्यौहार से कुछ बिक्री होने की उम्मीद थी पर उसपर भी शासन प्रशासन ने पानी फेर दिया।इस मौके पर कानपुर नगर अध्यक्ष जितेंद्र जायसवाल ने कहा की अब समय आ गया है कि हम व्यापारियों के लिए सड़क पर संघर्ष करे क्यो की यह सरकार और कानपुर प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा । जब इच्छा हुई दुकानों को बन्द कर दिया। हमारी आप की दुकान बंद करने का फैसला लेते हैं और दुकानदारों से पूछते भी नहीं।
सबने ऐसी किसी भी दुकान बंदी का विरोध किया जिसमें केवल शराब की दुकानें, कारखाने,फैक्ट्री चलेंगे और छोटी मंझोली दुकान नहीं चलेंगी।मांग रखी गई कि या तो सोशल डिस्टेंस के साथ दुकानों को भी खुलने की अनुमति मिले या बंद दुकानों को सरकार तत्काल मुआवज़ा दे।
मुख्यरूप से उपस्थित संजय बिस्वरी, फैज़ महमूद, दीपक सविता, मनोज चौरसिया, राजेन्द्र कनौजिया ,शेषनाथ यादव,सहज प्रीत सिंह,मो शारिक, महेश सिंह, तुषार जायसवाल,मालू गुप्ता, दानिश खान, लवि खान,गुड्डू यादव, दीपू श्रीवास्तव, दीपक महरोत्रा ,पंकज वर्मा, सहज प्रीत सिंह, अविनाश गुप्ता,अंकुर गुप्ता,आकिब खान आदि सैकड़ो व्यापारी मौजूद थे।
Byte(1)अभिमन्यु गुप्ता ( प्रांतीय व्यापार मंडल महासचिव
(2) जितेन्द्र जायसवाल (नगर अध्यक्ष प्रांतीय व्यापार मंडल
SIO ने मुंबई के कल्याण कॉलेज में नमाज़ पढ़ने पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर, SIO के स्टेट सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद ने कहा कि कल्याण के आइडियल कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी एंड रिसर्च में हुई घटना बहुत निंदनीय और अस्वीकार्य है, जहाँ बजरंग दल से जुड़े गुंडों ने कॉलेज कैंपस में घुसकर, नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को धमकाया और परेशान किया और यहाँ तक कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने बैठाने की कोशिश की। यह घटना धार्मिक आज़ादी और एकेडमिक कैंपस की पवित्रता पर सीधा हमला है।
SIO इस घटना की कड़ी निंदा करता है और प्रभावित स्टूडेंट्स के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। हम महाराष्ट्र सरकार और पुलिस से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। हम पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से अपील करते हैं कि वे धार्मिक सद्भाव बनाए रखें और ऐसे सांप्रदायिक रवैये के खिलाफ एकजुट रहें और मजबूत एकजुटता दिखाएं।
राष्ट्रीय समाचार
सीबीआई की बड़ी कार्रवाई: ईएसआईसी के दो अधिकारियों को 50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
CRIME
विजयवाड़ा, 26 नवंबर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) विजयवाड़ा के दो अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों में रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर (आरआरओ) और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर (एसएसओ) का नाम शामिल है। दोनों ने एक शख्स से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
सीबीआई के मुताबिक, मामला 2020 का है। शिकायतकर्ता ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के टेंडर में हिस्सा लेने के लिए एक प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू की थी और उसे ईएसआईसी में रजिस्टर भी कराया था। तकनीकी वजहों से एफसीआई ने उसकी फर्म को तीन साल के लिए डिबार कर दिया, जिससे वह कोई ठेका नहीं ले सका।
20 नवंबर 2025 को दोनों ईएसआईसी अधिकारी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उसका घर कुर्क करने का नोटिस थमा दिया। साथ ही कहा कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक कुर्की और नीलामी की कार्रवाई रोकनी है, तो 50 हजार रुपये देने होंगे, जिसमें 30 हजार आरआरओ के लिए और 20 हजार एसएसओ खुद के लिए मांगे।
शिकायत मिलते ही सीबीआई ने 25 नवंबर को केस दर्ज किया और अगले ही दिन जाल बिछाया। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को जैसे ही शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते देखा गया, सीबीआई की टीम ने उसे धर दबोचा। इसके बाद रेवेन्यू रिकवरी ऑफिसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों को आज विजयवाड़ा में सीबीआई के स्पेशल जज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभी जारी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है। आम लोगों को परेशान कर रिश्वत मांगने वालों पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है।
राष्ट्रीय समाचार
केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
SUPRIM COURT
नई दिल्ली, 26 नवंबर: सुप्रीम कोर्ट में केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मामलों को लेकर सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही है।
केरल में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अलग से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि केरल में अभी स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को टालने की मांग पर बिना आयोग को सुने कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। राज्य की ओर से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव के कारण अब तक 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है।
तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि तीनों राज्यों के मामलों में चुनाव आयोग की राय सुने बिना कोई रोक लगाने जैसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह मामला पहले मद्रास हाईकोर्ट में भी गया था, जहां स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उन्हें एसआईआर प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बताया कि 99 फीसदी वोटरों को फॉर्म मिल चुके हैं और 50 फीसदी से अधिक डेटा डिजिटाइज हो चुका है। राकेश द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर लोगों में अनावश्यक भय पैदा कर रहे हैं।
इधर, याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में चलाई जा रही है और बीएलओ पर अत्यधिक दबाव है। उन्होंने दावा किया कि असम में लागू फॉर्म की पद्धति की पूरे देश में कोई आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट अब सभी राज्यों और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया के बाद अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय करेगा।
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