Connect with us
Saturday,21-November-2026
ताज़ा खबर

महाराष्ट्र

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के आदेश की आलोचना की, चुनावों में ‘चोरों’ को खत्म करने का संकल्प लिया

Published

on

शनिवार को, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भारत के चुनाव आयोग को केंद्र का “गुलाम” कहा और “चोरों” को खत्म करने की कसम खाई, जिन्हें मूल “शिवसेना” नाम और “धनुष-और-” दिया गया है। तीर” प्रतीक।

चोरों ने नाम और निशानी चुरा ली है
“इन चोरों ने बालासाहेब ठाकरे की पार्टी का नाम और प्रतीक चुरा लिया है … यह आज महा शिवरात्रि और कल शिवाजी जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया था। लेकिन मेरे ‘सैनिक’ (सैनिक) मेरे साथ हैं। हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हम दफन नहीं हो जाते।” चुनावों में ये लुटेरे हैं,” तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ठाकरे दहाड़े। “यहां तक कि चुनाव आयोग के आयुक्त भी मोदी के गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं … शायद उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद कुछ अच्छे पदों से पुरस्कृत किया जा सकता है … लेकिन महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कौन वास्तविक है … मैं इन चोरी करने वालों को चुनावी मैदान में आने की चुनौती देता हूं।” ‘धनुष-बाण’ के साथ लड़ाई … हम अपनी ‘धधकती मशाल’ के साथ आपका सामना करेंगे, और आपको सबक सिखाएंगे, “ठाकरे ने शिंदे समूह को चुनौती दी।” मिसाल का हवाला देते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अतीत में इसी तरह के विवाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्नाद्रमुक में हुए थे, लेकिन कभी भी पार्टी से अलग हुए गुट को मूल पार्टी का नाम या प्रतीक नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार, “ईसीआई ने हमें उन चोरों के लिए नाम-चिन्ह, ”उन्होंने कहा।

उद्धव ठाकरे ने की बालासाहेब की नकल
सड़कों पर उतरे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करते हुए, ठाकरे बांद्रा पूर्व में कलानगर जंक्शन पर एक अचानक रैली को संबोधित करने के लिए एक वाहन के ऊपर खड़े हो गए। 30 अक्टूबर, 1968 को, उनके पिता, दिवंगत बालासाहेब ठाकरे, अपने समर्थकों के एक बड़े समूह को सार्वजनिक भाषण देने के लिए एक कार की छत पर खड़े थे, जिसकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसकी तुलना उद्धव ठाकरे की सभा से की जा रही है। शनिवार को। इससे पहले, शीर्ष शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और अन्य ने शुक्रवार को ईसीआई के चौंकाने वाले आदेश के बाद पार्टी की भविष्य की रणनीति की योजना बनाने के लिए मुलाकात की, जिसने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच, मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों से हजारों समर्थक ठाकरे के परिवार के घर, ‘मातोश्री’ के बाहर उनके समर्थन में बैनर और पोस्टर लेकर जमा हुए और उनके समर्थन में नारे लगाए, इससे पहले कि ठाकरे उनका अभिवादन करने और उनसे बात करने के लिए बाहर आए। समझा जाता है कि ठाकरे ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे गंभीर हो जाएं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान आने वाले दिनों में शिंदे गुट द्वारा की जाने वाली सभी टिप्पणियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

Published

on

पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के नाम पर फर्जी दावा करने वाले लोगों और कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए महाराष्ट्र मॉडल के तहत स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार का उद्देश्य रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक भारतीय नागरिकों तक पहुंचाना है।

राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न शहरी निकायों में संपत्ति कर वसूली एजेंट और पुलिस विभाग में ट्रैफिक कंट्रोल सहायक के तौर पर नियुक्त करने की योजना की घोषणा की थी। इस योजना में जैविक रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी (एसआरएस) करा चुके लोगों को शामिल करने की बात कही गई है।

इन पदों पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार समुदाय के लोगों की पहचान और उनके दावों की जांच के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया कराना चाहती है। इसके तहत कथित तौर पर थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर पहचान का गलत दावा करने वाले लोगों और राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य इन रोजगार अवसरों का लाभ केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को देना है।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसी तरह की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के जरिए पहचान और प्रमाणिकता की जांच करने के बाद थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यों में शामिल करना शुरू किया है।

अधिकारी ने कहा, “यहां भी महाराष्ट्र में अपनाए गए स्क्रीनिंग मॉडल को लागू किया जाएगा।”

स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पुलिस थानों के स्तर पर होगी। इसमें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर समुदाय के स्थापित संगठनों और एसोसिएशन के सदस्य पुलिस की मदद करेंगे।

राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी गठित की है। इसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु कर रही हैं।

पश्चिम बंगाल में ट्रांसजेंडर अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में शामिल डॉ. रंजीता सिन्हा ने राज्य सरकार को विशेष जानकारी और आंकड़े दिए थे। उन्होंने दावा किया था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही है, खासकर बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में, जहां वे कथित तौर पर आम लोगों से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा, “ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य में थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के समग्र कल्याण और विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय, पिछली सरकार ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर लोगों की अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया। अब नई सरकार समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल भारतीय मूल के वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिले।”

ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और कंटेंट क्रिएटर देविका बरुआ ने भी सिन्हा की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए करदाताओं के पैसे से खर्च करेगी, इसलिए यह सुनिश्चित करना स्वाभाविक है कि इस पहल में केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाए। बरुआ ने कहा, “ऐसी पहल का लाभ बाहरी लोगों को देने का कोई मतलब नहीं है।”

Continue Reading

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र: ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

Published

on

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने ‘कार्तिकी वारी’ से पहले पंढरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए निरीक्षण अभियान के तहत चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

‘सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र’ अभियान के तहत एफडीए ने 18 नवंबर तक पंढरपुर में 54 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान में होटल, मिठाई की दुकानें, फूड सेंटर, रेस्तरां और प्रसाद बेचने वाले प्रतिष्ठान शामिल थे।

इस धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के ‘फलाहार’ (व्रत का भोजन) और प्रसाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भोजन के 20 नमूनों को गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा गया है। इसमें भगर, आलू चिवड़ा, राजगिरा लड्डू, चिक्की, बेसन और प्रसाद के पेड़े शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण चार प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें स्टेशन रोड स्थित ‘द पॉपुलर रेस्तरां, स्वीट मार्ट, बेकरी एंड कोल्ड ड्रिंक्स’; शिवाजी चौक स्थित ‘बैंगलोर अयंगर बेकरी’; इसाबावी के कोर्टी रोड स्थित ‘श्री महावीर प्योर वेज’; और कृषि उपज मंडी समिति के शॉपिंग सेंटर-1 में स्थित ‘स्वागत एंटरप्राइजेज’ शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा मानकों के लिए एफडीए ने थोक और खुदरा व्यापारियों तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता बैठकें भी आयोजित की हैं। व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि वे व्रत का भोजन केवल प्रमाणित स्रोतों से ही खरीदें, एक्सपायरी डेट और उत्पाद लेबल की जांच करें, और खाद्य पदार्थ तैयार करते समय साफ पानी का उपयोग करें।

उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य पदार्थों को ठीक से ढककर रखें, बासी या दूषित सामान न बेचें, और अपने परिसर में साफ-सफाई तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाले ने चेतावनी दी है कि अगर प्रयोगशाला रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ घटिया गुणवत्ता के या मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एफडीए ने कहा कि ‘कार्तिकी वारी’ के दौरान पंढरपुर में उसके निरीक्षण दल खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करते रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले।

Continue Reading

महाराष्ट्र

नासिक की अदालत ने इम्तियाज जलील को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

Published

on

नासिक की न्यायालय ने गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के महाराष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी।

नासिक के टीसीएस प्रकरण में दाखिल पूरक आरोपपत्र के सिलसिले में इम्तियाज जलील गुरुवार को न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत प्रदान की।

पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर टीसीएस प्रकरण में आरोपी निदा खान को कथित तौर पर शरण देने का आरोप है।

बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था, जब नासिक स्थित टीसीएस कार्यालय में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी दानिश शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दानिश शेख ने पहले से विवाहित होने के बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जांच आगे बढ़ने पर कई अन्य महिलाओं ने भी नासिक शाखा के वरिष्ठ कर्मचारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। महिलाओं आरोप था कि फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच उन्हें मानसिक और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी शिकायतों को मानव संसाधन विभाग ने नजरअंदाज कर दिया।

इस मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। एसआईटी ने 29 मई को अदालत में दूसरा आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आठ एफआईआर से संबंधित है। आरोपपत्र में रजा रफीक मेमन, शाहरुख हुसैन शौकत कुरैशी, अश्विनी अशोक चैनानी, तौसीफ बिलाल अत्तार, शफी भीखन शेख, दानिश एजाज शेख, निदा एजाज खान और अन्य शामिल हैं।

एसआईटी ने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में बीएनएस और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एक अलग मामले में भी 1,500 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। उस आरोपपत्र में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन मजीद पटेल को आरोपी बनाया गया।

Continue Reading
Advertisement
मनोरंजन14 minutes ago

अल्लू अर्जुन ने बेटी अरहा को बताया अपनी जिंदगी की खुशी, जन्मदिन पर लिखा प्यारा संदेश

मनोरंजन22 minutes ago

अंकिता को लेकर मां के रिएक्शन पर बोले विक्की जैन, कहा- लोगों ने उन्हें विलेन बना दिया था

राजनीति34 minutes ago

गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में 932 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

अपराध42 minutes ago

नीट पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों पर आरोप तय, 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई

राजनीति56 minutes ago

पश्चिम बंगाल में सीएए प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर उठे सवाल, 2.6 लाख से अधिक आवेदक इंतजार में

मनोरंजन1 hour ago

मुंबईकरों की फैन हुईं माधुरी दीक्षित, बोलीं- यहां के लोग मदद के लिए तुंरत आते हैं आगे

अंतरराष्ट्रीय समाचार1 hour ago

ब्लैक सी क्षेत्र में संघर्ष के समाधान के लिए भारत के प्रयासों की बुल्गारिया ने की सराहना

महाराष्ट्र2 hours ago

महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी बंगाल सरकार, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की होगी स्क्रीनिंग

व्यापार2 hours ago

कर्मचारियों का कल्याण और औद्योगिक विकास देश की प्रगति के लिए बेहद अहम : डॉ.मनसुख माांडविया

राष्ट्रीय समाचार2 hours ago

9 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चियों को लगा एचपीवी टीका, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की बड़ी उपलब्धि

महाराष्ट्र4 weeks ago

मुंबई महानगर क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के लिए महाराष्ट्र सरकार की व्यापक जल योजना तैयार

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नीट पेपर लीक मामला: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने पर सुरक्षित रखा फैसला

अपराध4 weeks ago

बंगाल: मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी, युवक गिरफ्तार

मनोरंजन2 weeks ago

करीना कपूर के दिवाली लुक में दिखी शाही विरासत की झलक, पहनी 200 साल पुरानी कलगी

राजनीति2 weeks ago

तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की केंद्र-राज्य संबंध समिति भंग की, विधि आयोग को सौंपी जिम्मेदारी

मनोरंजन3 weeks ago

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान और समीक्षा शेट्टी की सगाई, रोमांटिक तस्वीरें आई सामने

राजनीति4 weeks ago

रेहान वाड्रा के समर्थन में उतरे आदित्य ठाकरे, बोले-तिरंगे की फोटो हटाने से इनकार करना साहसिक कदम

मनोरंजन4 weeks ago

राजनीति से दूरी पर राज बब्बर का दो टूक जवाब, पंजाबी फिल्मों में वापसी का भी दिया संकेत

राजनीति2 weeks ago

तमिलनाडु: ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए टेंडर जारी, 34 लाख से ज्यादा बच्चों को लाभ

राष्ट्रीय समाचार3 weeks ago

नागपुर में म्हाडा निर्माण स्थल पर क्रेन गिरने से 2 मजदूरों की मौत और 2 घायल

रुझान