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Wednesday,30-July-2025
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महाराष्ट्र

शिवसेना की उत्तर प्रदेश यूनिट ने दी AIMIM नेता की ‘जुबान काटने’ की धमकी

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शिवसेना की उत्तर प्रदेश यूनिट ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की ‘जुबान काटने’ की धमकी दी है, जिन पर हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने एक बयान में कहा कि शौकत अली ने टिप्पणी करते हुए सारी हदें पार कर दीं और हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, उनके जैसे लोगों की वजह से ही राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी संदेह की नजर से देखा जाता है।

सिंह ने एआईएमआईएम नेता को पीएफआई एजेंट करार दिया और कहा कि अगर उन्हें अपनी भाषा से ऐतराज नहीं है, तो उनकी जुबान काट दी जाएगी।

शिवसेना सचिव विश्वजीत सिंह ने कहा, हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए स्वतंत्र है।

उन्होंने कहा, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और देश में नफरत और अराजकता फैलाने का काम कर रही है। एआईएमआईएम को हिंदुओं को इस तरह भड़काना बंद करना चाहिए। बीजेपी की चुप्पी भी पेचीदा है।

उन्होंने आगे कहा कि एआईएमआईएम और भाजपा के बीच मिलीभगत स्पष्ट है क्योंकि शौकत अली को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

शिवसेना ने आगे कहा कि अगर शौकत अली को एक हफ्ते के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी।

शुक्रवार को संभल में एक निजी कार्यक्रम में एक भाषण के दौरान कथित रूप से टिप्पणी करने के बाद शौकत अली पर शनिवार को मामला दर्ज किया गया।

वीडियो में अली को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब भी बीजेपी कमजोर होती है तो उसके नेता मुसलमानों से जुड़े विवाद खड़ा कर देते हैं।

उन्होंने वीडियो में आगे कहा, कभी-कभी, वे कहते हैं कि आपके (मुसलमान) कई बच्चे हैं और दो या तीन बार शादी करते हैं .. हां, जब हम दो बार शादी करते हैं, तो हम दोनों पत्नियों को समान सम्मान देते हैं, लेकिन आप (हिंदू) एक महिला से शादी करते हैं और तीन ऐसी रखैल रखते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता।

पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि अर्चित अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

महाराष्ट्र

मुंबई ट्रेन बम विस्फोट में 58 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया: मुहम्मद अली का गंभीर आरोप

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मुंबई: मुंबई 7/11 ट्रेन बम विस्फोटों के मामले में बरी हुए मुहम्मद अली शेख ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अन्याय और नशे के खिलाफ आंदोलन चला रहा था, इसीलिए पुलिस ने उस पर नज़र रखी और उसे बम विस्फोट मामले में फंसाकर 58 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने परिवार को परेशान किया और परिवार को बार-बार कहा गया कि उसे रिहा कर दिया जाएगा। मुहम्मद अली ने कहा कि ट्रेन बम विस्फोट के आरोप में गिरफ्तारी से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसे बिना किए पापों के लिए 19 साल जेल की यातनाएँ सहनी पड़ीं। उसने कहा कि एटीएस ने उस पर एक ही घर में 7 प्रेशर कुकर में बम रखने का आरोप लगाया था, इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित करके उसका कबूलनामा दर्ज किया गया।

उसने कहा कि 100 दिनों के बाद गवाह ने गवाही दी और जो पैनल शामिल था, वह पेशेवर था। हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है और हमें निर्दोष करार दिया है, जबकि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम निर्दोष हैं। मुहम्मद अली ने कहा कि एटीएस अदालत में हमारे संपर्क और टेलीफोन रिकॉर्ड पेश करने में भी विफल रही। एटीएस ने आरोप लगाया था कि बम विस्फोटों के अपराधी एक-दूसरे के संपर्क में थे, जबकि हम एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे और हमारी मुलाकात जेल में हुई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने हमें निर्दोष मानते हुए आदेश जारी किया है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। मुहम्मद अली ने कहा कि पुलिस ने मुझे इस बम विस्फोट में सुनियोजित तरीके से फंसाया था, यह अदालत में साबित हो चुका है।

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महाराष्ट्र

मौलाना साजिद रशीदी बीजेपी के दलाल हैं, डिंपल यादव के खिलाफ टिप्पणी से आज़मी नाराज़

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मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम ने सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की विवादित टिप्पणी की निंदा की और कहा कि मौलाना भाजपा के दलाल हैं और इसी तरह वह टेलीविजन चैनलों पर भी भाजपा का समर्थन करते हैं। वह अक्सर बहस में विवादित बयान देते हैं। मस्जिद में सभी को जाने की इजाजत है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को संसद की मस्जिद में आमंत्रित किया गया था लेकिन मौलाना साजिद ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की। मुसलमान कभी किसी महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करते। वे महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना साजिद ने जो टिप्पणी की है वह इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मौलाना को मस्जिद में डिंपल यादव की मौजूदगी पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मौलाना को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक सम्मानित महिला के लिए अपमानजनक बयान जारी किया है। आजमी ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।

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महाराष्ट्र

महायोति सरकार के विवादास्पद मंत्रियों की कैबिनेट बैठक, मंत्रियों के विवादित बयानों से राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज

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मुंबई: महायोद्धा सरकार के विवादित मंत्रियों के खिलाफ राज्य के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। कैबिनेट की बैठक में विवादों में घिरे विवादास्पद मंत्रियों की क्लास भी ली गई। मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों को चेतावनी भी दी है। हाल ही में मंत्री संजय शिरसाट का पैसों से भरा बैग के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था। वहीं, कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का विधानसभा के सदन में जंगली रमी खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। विपक्ष अभी भी विवादास्पद मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहा है। शिवसेना यूबीटी ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया है।

इन सभी मंत्रियों को बर्खास्त करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य के विवादों से दूर रहने की सलाह भी दी है और यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कैबिनेट की बैठक में कृषि मंत्रालय और अन्य विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादास्पद बयान और टिप्पणियां असहनीय हैं, क्योंकि इनसे सरकार की छवि खराब होती है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रियों से नाराज चल रहे थे, इसलिए इस कैबिनेट बैठक में विवादित मंत्रियों की औपचारिक क्लास लेने के साथ ही उन्हें विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी गई। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने विवादित मंत्रियों के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

महाराष्ट्र एमएलए हॉस्टल में शिंदे सेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक कर्मचारी को प्रताड़ित किया था। इसके साथ ही सदन में जंगली रमी खेलते हुए माणिकराव कोकाटे का एक वीडियो वायरल हुआ था और फिर संजय शिरसाट के विवादित वीडियो के बाद विपक्ष महायोति सरकार पर हमलावर था। बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल और बदलाव भी संभव है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस महायोति सरकार में उपमुख्यमंत्री शिंदे और अजित पवार भी शामिल हैं। इसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार, शिंदे और अजित पवार के मंत्रियों के बदलाव को लेकर फैसला ले सकते हैं

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