महाराष्ट्र
शिवसेना ने राज्यपाल से शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार पर गौर नहीं करने का आग्रह किया
शिवसेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्हें विधायकों को मंत्री या किसी अन्य लाभकारी पदों पर तब तक नियुक्त करने को लेकर आगाह किया गया है, जब तक कि उनकी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी ने इस संबंध में राजभवन को पत्र भेजा है।
राज्यपाल को लिखे पत्र में पूर्व मंत्री और शिवसेना महासचिव सुभाष देसाई ने शीर्ष अदालत में लंबित पार्टी की रिट याचिकाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
देसाई ने कहा, “एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के फैसले की वैधता का सवाल भी शीर्ष अदालत के समक्ष विचाराधीन है।”
शिवसेना नेता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की महिमा और पवित्रता को देखते हुए और एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में, “आपसे कृपया अनुरोध किया जाता है कि आप इसे उचित सम्मान दें और कोई प्रारंभिक कार्रवाई न करें।”
आगे विस्तार से बताते हुए, देसाई ने कहा कि (विधायकों) को मंत्री के रूप में नियुक्त करना और/या उन्हें किसी भी लाभकारी पदों की पेशकश करना, जब उनके खिलाफ दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता कार्यवाही लंबित है, अनुच्छेद 164 (1 बी) और 351-बी की मूल भावना के खिलाफ होगा।
देसाई ने चेताते हुए कहा, “जिन व्यक्तियों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है, उन्हें मंत्री पद या लाभकारी पदों प्रदान करना संवैधानिक योजना के लिहाज से पूरी तरह से विनाशकारी होगा।”
शिवसेना नेता ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए, राज्यपाल को संविधान द्वारा उनमें व्यक्त विश्वास को बनाए रखना चाहिए और शीर्ष अदालत के समक्ष कार्यवाही के लिए उचित सम्मान के साथ कार्य करना चाहिए।
राज्यपाल को शिवसेना का यह संदेश उन अटकलों के बीच आया है कि शिंदे अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जबकि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रालय का विस्तार किया जाएगा।
30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जबकि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी। दोनों पिछले 13 दिनों से सरकार चला रहे हैं, हालांकि कुछ विधायक दावा कर रहे हैं कि एक-या दो दिनों में ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है।
अपराध
मुंबई: मोबाइल सिम कार्ड और अलग-अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले गोवा से गिरफ्तार, मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन।

मुंबई: साइबर फ्रॉड करने वालों पर कार्रवाई के बाद, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब गोवा से 7 और साइबर फ्रॉड करने वालों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इससे पहले, इसी मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई जांच में हो रही प्रगति के आधार पर की गई। 11 सितंबर को, मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 5 ने मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर साइबर फ्रॉड में शामिल 03 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेक्शन 318(4), 61, 45, 3(5) बीएनएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। इसमें प्रगति के बाद, यूनिट 5 ने आगे की कार्रवाई की। आरोपी खुद अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर अलग-अलग बैंकों में अपने और दूसरों के नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और इन बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए अपने और दूसरों के नाम से अलग-अलग सिम कार्ड खरीदते थे। इन बैंक अकाउंट को खोलने के बाद, वे इन अकाउंट का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। इसके लिए वे अपने पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और संबंधित बैंक अकाउंट से जुड़े दूसरे तरीकों को सीधे अपने कब्जे और कंट्रोल में रखते थे। उनके पास से अलग-अलग बैंकों के 88 पासबुक, 143 चेक बुक, 100 एटीएम कार्ड, 24 मोबाइल, 167 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप ज़ब्त किए गए। इसके बाद, मामले की आगे की जांच में, टेक्निकल एनालिसिस और एआई के आधार पर, 13 सितंबर को गोवा राज्य के एक रिसॉर्ट में एक विला से साइबर फ्रॉड ऑपरेट कर रहे 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1) अलग-अलग कंपनियों के 59 मोबाइल फोन, 2) अलग-अलग कंपनियों के कुल 19 सिम कार्ड, 3) 09 लैपटॉप, 4) 51 एटीएम, 5) 12 पासबुक और दूसरा सामान बरामद किया गया है। पता चला है कि आरोपियों ने अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया है और उसका इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड की रकम ट्रांसफर करने के लिए किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दे दिया है। यह सफल ऑपरेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर देविन भारती, मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) अनिल कंभारे, श्री एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) कृष्णकांत उपाध्याय, डीसीपी राज तिलक रोशन ने किया।
महाराष्ट्र
मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा, बिगड़ती सेहत के बीच जरांगे पाटिल ने मुंबई मार्च रद्द करने का दिया संकेत

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के बीड जिले के पटोडा में रात 2:00 बजे एक बड़ी सभा को संबोधित किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक शारीरिक थकान के कारण उन्हें मुंबई की ओर अपनी आगे की यात्रा रद्द करनी पड़ सकती है।
अपनी भूख हड़ताल के 18वें दिन जरांगे पाटिल ने कहा कि अगर समर्थक उनके पीछे गाड़ियों का काफिला लेकर चलते रहे, तो वह अपनी यात्रा रोक देंगे और या तो स्थानीय स्तर पर धरना शुरू करेंगे या अंतरवाली सराटी लौट जाएंगे।
रात करीब 1:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बावजूद मराठा समुदाय के हजारों लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, उनकी बात सुनने के लिए पूरी रात इंतजार करते रहे।
भीड़ को संबोधित करते हुए शारीरिक रूप से काफी कमजोर दिख रहे जरांगे पाटिल ने कहा कि 12 सितंबर को आईवी फ्लूइड (नसों के जरिए दी जाने वाली दवा/तरल पदार्थ) लेना बंद करने के बाद से वह बमुश्किल अपने हाथ-पैर हिला पा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, “अपने समुदाय के बच्चों के लिए लड़ने का असर मेरे शरीर पर पड़ा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सरकार से टक्कर ली है। सरकार चाहती है कि मैं घुटने टेक दूं, लेकिन क्या मुझे अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए? मेरा समुदाय किसी भी सरकार से बड़ा है – यह मेरे पिता के समान है। मेरे समुदाय में किसी भी सरकार को गिराने और नई सरकार बनाने की ताकत है।”
जरांगे पाटिल ने आंदोलन की प्रगति के बारे में बताया कि 58 लाख पुराने रिकॉर्ड (नोंदी) मिल गए हैं, जिससे लगभग 2.5 करोड़ समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ पाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी मुख्य मकसद सरकारी गजट हासिल करना है।
उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी सीधा हमला किया और दावा किया कि उन्होंने हर कदम पर राजनीतिक चालों का मुकाबला किया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेज पेन ड्राइव में सुरक्षित रख लिए गए हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस पर “उनकी जान लेने की साजिश रचने” का आरोप भी लगाया। पश्चिमी महाराष्ट्र में फलों के बागों के मालिकों से जुड़े तर्क का जवाब देते हुए उन्होंने सवाल किया, “सरकार का कहना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में फलों के बाग है लेकिन क्या ओबीसी समुदायों के पास बाग नहीं हैं? फिर उन्हें आरक्षण क्यों मिलता है?”
जरांगे पाटिल ने कहा कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान रैली या दौरा करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने समर्थकों से कहा कि वे पटोडा से उनकी गाड़ी के पीछे न आएं बल्कि सीधे खोपोली में मिलें, वरना वे या तो अंतरवाली लौट जाएंगे या बीड जिले के पटोडा में ही अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू कर देंगे।
अपने परिवार के लिए एक संदेश में जरांगे पाटिल ने कहा, “मैंने अपने परिवार से आत्मसम्मान के साथ जीने को कहा है। मैंने अपने बेटे से कहा है कि अगर मैं समाज के लिए अपनी जान दे दूं, तो वह हिम्मत के साथ आगे आए। भले ही इस मकसद के लिए एक जान चली जाए, लेकिन हमारी जाति की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए।”
पुलिस से सीधे बात करने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी शारीरिक हालत ठीक रही, तो वे पटोडा से सीधे मुंबई जाना पसंद करेंगे, न कि लोगों के बड़े हुजूम के साथ।
महाराष्ट्र
मुंबई: सड़कों और फुटपाथों पर विज्ञापन इस तरह न लगाएं कि पैदल चलने वालों के लिए बाधा उत्पन्न हो: नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े

मुंबई गणेश उत्सव में मुंबई में गणपति के भक्तों की भारी भीड़ होती है और लोग बड़ी संख्या में इन उत्सवों में हिस्सा लेते हैं। यह ज़रूरी है कि जो लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वे आसानी से पैदल आ-जा सकें। इसलिए, इस दौरान सड़कों या फुटपाथ पर ऐसे विज्ञापन नहीं लगाए जाने चाहिए जिससे पैदल चलने वालों को आने-जाने में दिक्कत हो। नगर निगम प्रशासन ‘पैदल यात्री पहले’ अभियान के तहत कई कदम उठा रहा है, जिसे पूरे मुंबई में बड़े पैमाने पर असरदार तरीके से लागू किया जा रहा है। इस अभियान में लोगों की अच्छी भागीदारी हो रही है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। नागरिकों और दूसरे सभी लोगों से इस त्योहार के मौसम में इस कोशिश में सहयोग करने की अपील की गई है। नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने सभी से सड़कों और फुटपाथ पर बिना इजाज़त के विज्ञापन न लगाने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
नगर निगम कमिश्नर अश्विनी भिड़े के निर्देशों के तहत यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं कि मुंबई इलाके में श्री गणेश उत्सव के दौरान सबसे अच्छी सर्विस और सुविधाएं दी जाएं। इस संदर्भ में, गणेश उत्सव और नवरात्रि त्योहारों के दौरान कमर्शियल विज्ञापनों को दिखाने के बारे में खास नियम बनाए गए हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर भिड़े ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे ऐसे एडवर्टाइज़मेंट होर्डिंग्स को तुरंत हटाने के लिए एक्शन लें, जो इन नियमों के पालन में रुकावट डालते हैं।
एडवर्टाइज़मेंट से जुड़े ज़रूरी नियम
गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव मंडलों को गुटखा, तंबाकू प्रोडक्ट्स या दूसरी बैन चीज़ों के एडवर्टाइज़मेंट दिखाने से सख्ती से बचना चाहिए। यह पक्का किया जाना चाहिए कि एडवर्टाइज़मेंट दिखाने से फुटपाथ पर पैदल चलने वालों या सड़कों पर ट्रैफिक में कोई रुकावट न आए। मंडल अपने पारंपरिक एंट्रेंस के आर्च के ऊपरी हॉरिजॉन्टल हिस्से पर “भक्तों का हार्दिक स्वागत है” मैसेज दिखा सकते हैं। डोनर्स के कमर्शियल एडवर्टाइज़मेंट एंट्रेंस के दाएं और बाएं वर्टिकल पिलर पर दिखाए जा सकते हैं। सोशल और सिविक मैसेज दिखाकर पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए। श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव मंडलों को पब्लिक इंटरेस्ट/हेल्थ मैसेज और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन (ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट x 10 फीट) लगाने की इजाज़त होगी, बशर्ते उन्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट और लोकल पुलिस स्टेशन से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लेना होगा।
विसर्जन के बाद भी नियम लागू होंगे
संबंधित मंडलों को पब्लिक श्री गणेश उत्सव और नवरात्रि उत्सव के दौरान और विसर्जन के अगले दिन (मूर्ति को पानी में विसर्जित करने के बाद) खुद ही एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स हटाने के लिए कदम उठाने होंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने भी मंडलों से अपील की है कि वे पब्लिक त्योहारों की धार्मिक और सामाजिक भावना को बनाए रखते हुए सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाएं और बताए गए नियमों का सख्ती से पालन करें।
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