महाराष्ट्र
एमवीए की विरासत को खत्म करने में समय नहीं गंवा रही शिंदे-फडणवीस सरकार
महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून की शाम को शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद संकेत दे दिया था कि वह कड़े फैसले लेने में देर नहीं करने वाले हैं।
महाराष्ट्र की नई सरकार ने सत्ता संभालते ही पूर्ववर्ती उद्धव सरकार के आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने पर रोक वाले फैसले को पलट दिया। शिंदे सरकार ने ऐलान किया है कि मेट्रो कार शेड आरे कॉलोनी में ही बनेगा। जबकि इससे पहले उद्धव सरकार ने आरे कॉलोनी में मेट्रो शेड के भारी विरोध के बाद शेड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था।
यह नई सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है, जब उसने हरी-भरी आरे कॉलोनी के बजाय कांजुरमार्ग में मुंबई मेट्रो 3 कार-शेड के निर्माण के लिए तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अब प्रोजेक्ट पर काम वहीं होगा, जहां मूल रूप से फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर (2014-2019) अपने कार्यकाल के दौरान इसकी योजना बनाई थी।
शिंदे-फडणवीस के इस कदम ने पर्यावरण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और यहां तक कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे – जो आरे कॉलोनी के ‘गॉडफादर’ की तरह हैं – और उनके बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के विरोध को आकर्षित किया है। हालांकि यह विरोध प्रत्याशित भी था।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य की नई सरकार से अपील की कि वह मुंबई के हरे-भरे आरे कॉलोनी इलाके में मेट्रो कार शेड बनाने की अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाए।
फैसले से उदास ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से शिंदे-फडणवीस से ‘हाथ जोड़कर’ अपील करते हुए कहा कि मुंबई और शहर के पर्यावरण के हित में आरे कॉलोनी के जंगलों में मेट्रो कार-शेड को वापस न लाया जाए। जबकि आदित्य ने नए शासन से ठाकरे का गुस्सा मुंबईकरों पर नहीं निकालने का आग्रह किया।
फडणवीस ने हालांकि जवाब दिया कि वह कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले ठाकरे की भावनाओं का ‘सम्मान’ करेंगे और कुछ ही दिनों बाद, अतिरिक्त नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े को मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) की प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी।
अक्टूबर 2019 में, तत्कालीन एमएमआरसीएल एमडी, भिड़ेको अक्सर प्रकृति प्रेमी के तौर पर माना जाता था, मगर उन्होंने तब देश को चौंका दिया था, जब आरे कॉलोनी में रातों-रात बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कराई गई थी। बमुश्किल 40 घंटों में ही 2,141 पेड़ काटे गए थे। यानी करीब एक मिनट में एक पेड़ की बलि चढ़ गई थी।
ठाकरे जूनियर, कांग्रेस कार्यकर्ता, हरित समूह और कार्यकर्ता नए शासन के नवीनतम उलटफेर पर नाराज हैं और वे इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भिड़े को विवादास्पद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है।
एमवीए गठबंधन के बाद, शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए टर्मिनस के निर्माण की केंद्र की योजना को विफल कर दिया था, वहीं अब शिंदे-फडणवीस मंत्रालय ने विलंबित मेगा-प्रोजेक्ट पर फिर से विचार किया है।
उन्होंने मूल इच्छित बीकेसी साइट पर बुलेट ट्रेन टर्मिनस बनाने का संकल्प लिया है और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सितंबर तक 2 महीने के भीतर अपने 2 साल पुराने कोविड जंबो फील्ड अस्पताल को वहां से बंद करने और पैक करने का आदेश दिया है।
एक और झटके वाले निर्णय में सरकार ने राज्य में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की 4,000 से अधिक बड़ी और छोटी जल संरक्षण परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिसे 2025 तक राज्य को ‘सूखा मुक्त’ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
हालांकि, इसके विपरीत, सरकार ने ‘जलयुक्त शिवर परियोजना’ को ‘पुनर्जीवित’ करने का फैसला किया है। जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो यह उनकी प्रिय योजनाओं में से एक थी, लेकिन इसे एमवीए ने रोक दिया था।
कैग द्वारा जेएसटी की प्रभावशीलता के बारे में संदेह व्यक्त करने के बाद ठाकरे शासन ने परियोजना की खुली जांच का निर्णय लिया था और बाद में एक जांच पैनल ने उस योजना में विभिन्न अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
सरकार ने 2018 में फडणवीस द्वारा शुरू की गई आपातकालीन पेंशन योजना को वापस लाने का विकल्प भी चुना था, जो भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय माने जाने वाले आपातकाल (1975-1977) के दौरान जेल की सजा काट चुके लोगों को पुरस्कृत करने के लिए निर्धारित थी।
एमवीए सरकार ने ईपीएस को हटा दिया था – फडणवीस को संदेह है कि यह कांग्रेस के दबाव में किया गया था। इसके तहत लाभार्थी को कारावास की अवधि के आधार पर 5000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच पेंशन का हकदार बनाने की बात कही गई है।
शिंदे ने गांव के सरपंचों और नगर परिषद अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव को रद्द करने के फैसले को भी रद्द कर दिया – जिसे फडणवीस द्वारा 2017 में पेश किया गया था और जिसे 2020 में ठाकरे सरकार ने हटा दिया था।
ये उलटफेर या रद्दीकरण शिंदे-फडणवीस सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद हुआ है कि वे एमवीए की किसी भी नीतियों, परियोजनाओं या योजनाओं को डंप करने से परहेज करेंगे, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से अनिवार्य नहीं पाया जाता है।
हालांकि, एक छोटी सी रियायत देते हुए, तीन सप्ताह पुरानी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह औरंगाबाद का नाम ‘संभाजीनगर’ और उस्मानाबाद का नाम ‘धाराशिव’ करने के एमवीए के प्रस्ताव की ‘समीक्षा’ करेगी। एआईएमआईएम ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मूल कदम से खुद को अलग कर लिया है।
अब, शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन चिंतित है कि 31 महीने के लंबे एमवीए शासन के दौरान शुरू की गई कई अन्य मेगा परियोजनाओं पर कैंची चल सकती है।
महाराष्ट्र
गाद हटाने और नालियों की सफ़ाई का काम तेज़ी से किया जाना चाहिए; निचले इलाक़ों पर विशेष ध्यान दिया जाए और लिफ़्टिंग पंपों को तैयार रखा जाए: रितु तावड़े

मुंबई: नगर निगम प्रशासन को मानसून के मौसम में मुंबई में जलभराव की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए व्यापक और प्रभावी उपाय लागू करने चाहिए। विशेष रूप से, जोन 5 में विभिन्न नालों, पुलों और जल निकासी प्रणालियों में गाद निकालने के काम को और तेज़ी से पूरा करने के लिए, मुंबई की मेयर रितु तावड़े के निर्देशानुसार, विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त जनशक्ति और मशीनरी तैनात की जानी चाहिए। मेयर तावड़े ने यह भी निर्देश दिया कि निचले इलाकों का जायजा लेने के बाद, जहां बारिश का पानी जमा होने की संभावना है, पंपिंग पंपों को पूरी क्षमता से चलाया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को मानसून के दौरान कोई समस्या न हो। मेयर रितु तावड़े ने विभिन्न स्थानों पर नालों से गाद निकालने के काम का निरीक्षण किया। इसमें घाटकोपर (पूर्व) में जयमबे नगर में सौम्या नाला, गोविंद में घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड पर सुभाष नगर नाला, चेंबूर में ईस्टर्न फ्रीवे के पास वाशी नाका नाला, चेंबूर में जेजामाता नगर पुलिया के पास आरसी नाला, मानसिंह सोसायटी के पास नाला और विधुजा नाला शामिल थे। जिन जगहों पर गए, वे (1 जून, 2026) की सुबह थे और उन्होंने कीचड़ हटाने के काम का इंस्पेक्शन किया। ज़रूरी निर्देश भी दिए गए।
लोकल कॉर्पोरेटर महादेव शिवगन, लोकल कॉर्पोरेटर प्रज्ञा सदापोले, डिप्टी कमिश्नर (ज़ोन 5) सिंधिया नंदीकर, असिस्टेंट कमिश्नर M-वेस्ट ज़ोन शंकर भोसले, डिप्टी चीफ़ इंजीनियर (वॉटरवेज़) संजय एंगल और दूसरे संबंधित अधिकारी इस दौरे पर मौजूद थे।
वाशी नाका नाले का इंस्पेक्शन करते हुए, मेयर को यह भी पता चला कि तैरते हुए कचरे को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लांट, जिसमें ट्रैश बूम और कन्वेयर बेल्ट शामिल हैं, को कैसे अच्छे से हैंडल किया जा रहा है।
इंस्पेक्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए, मेयर रितु तावड़े ने कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में मीठी नदी समेत बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का काम तेज़ी से चल रहा है। हर साल, मानसून से पहले सालाना टारगेट का 80 परसेंट हिस्सा साफ़ कर दिया जाता है। इस साल, मानसून से पहले बड़े और छोटे नालों से गाद निकालने का एवरेज टारगेट पूरा कर लिया गया है। मानसून के दौरान और उसके बाद भी डीसिल्टिंग का काम जारी रहेगा। ज़ोन 5 में नालों की सफाई का काम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने में दिक्कतों की वजह से धीरे चल रहा था। क्योंकि शुरू में अपॉइंट किया गया कॉन्ट्रैक्टर उम्मीद के मुताबिक काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना पड़ा। इस वजह से समय बर्बाद हुआ। हालांकि, इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि नालों से सिल्ट हटाने का काम अब तेज़ हो गया है। क्योंकि इस साल तय समय के बाद बारिश आने की उम्मीद है, इसलिए नालों से सिल्ट और तैरता हुआ कचरा हटाने का काम जून के पहले हफ़्ते में भी जारी रहना चाहिए। मेयर तावड़े ने साफ़ निर्देश दिए कि अगर ज़ोन 5 में सिल्ट हटाने के काम में तेज़ी लानी है, तो खास तौर पर और मैनपावर और मशीनरी लगाई जाए। मेयर तावड़े ने आगे कहा कि जहाँ भी ज़रूरी हो, नालों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव दीवारें बनाई जाएं और लंबे समय का हल निकाला जाए। अंडरग्राउंड नालों और पुलों की रेगुलर सफाई की जाए, और जहाँ भी ज़रूरी हो, सीवेज ट्रांसपोर्ट करने के काम को आसान बनाने के लिए रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर और ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए। निचले इलाकों में जहां बारिश का पानी जमा होता है, वहां सबमर्सिबल पंप लगाए जाने चाहिए। मेयर तावड़े ने यह भी साफ़ किया कि पार्षदों और जनप्रतिनिधियों को भी नालों से गाद निकालने के काम के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मेयर तावड़े ने नागरिकों से भी विनम्रता से अपील की कि वे नालों में कचरा और शोर करने वाली चीज़ें न फेंकें और नगर निगम के कामों में सहयोग करें।
महाराष्ट्र
भाजपा सरकार मुसलमानों और विपक्ष को निशाना बना रही है, कानून से सज़ा देने के बजाय बुलडोज़र और एनकाउंटर चला रही है: अबू आसिम आज़मी

मुंबई: BJP के सत्ता में आने के बाद से ही पोजीशन को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमान उनके टारगेट हैं। अगर कोई मुसलमान या यादव जुर्म करता है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर वही जुर्म कोई गैर-मुस्लिम या ऊंची जाति का हिंदू करता है तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता। UP में हुई हत्या की घटना के बाद MLA अबू आसिम आज़मी ने एनकाउंटर पर चिंता जताई और कहा कि अगर कोई आरोपी है तो कोर्ट के पास उसे सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन एनकाउंटर बुलडोजर की कार्रवाई से कोर्ट की कार्रवाई पर असर पड़ रहा है। अगर इस तरह से सज़ा दी जाएगी तो देश में कोर्ट की क्या ज़रूरत है? आज़मी ने कहा कि NET में 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खराब हो गया है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया जबकि अपनी नाकामी पर इस्तीफ़ा देना उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है लेकिन यहाँ मुद्दा यह है कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे तो रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं जिन पर पाँच-चार मर्डर केस दर्ज हैं। आजमी ने कहा कि एक धर्म को टारगेट करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गणपति और कन्नूर यात्रा के दौरान सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, लेकिन सरकार उन पर फूल बरसाती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान जगह की कमी के कारण मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ता है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। यह एकतरफ़ा कार्रवाई क्यों? उन्होंने कहा कि न्याय का तकाज़ा है कि सभी के लिए बराबर न्याय हो, लेकिन आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में हालात बद से बदतर हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में BJP के सत्ता में आने के बाद सड़कों पर कुर्बानी से लेकर नमाज़ तक की दिक्कतें खड़ी कर दी गई हैं। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी हटाने पर आजमी ने कहा कि BJP सत्ता में बदले की राजनीति करती है। वह विपक्ष पर हमला करने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और उन्हें टारगेट किया जाता है। अभिषेक बनर्जी पर हमला गलत और शर्मनाक है।
महाराष्ट्र
मुंबई ब्लास्ट की साज़िश : बांद्रा मस्जिद शहादत बदले की साज़िश नहीं थी, दिल्ली स्पेशल सेल ने संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया, भ्रामक समाचारों का खंडन

मुंबई: देश को अस्थिर करने की साजिश के आरोप में दिल्ली स्पेशल सेल ने जिन 9 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनका बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने का कोई प्लान नहीं था। दिल्ली स्पेशल सेल ने इस बात से साफ इनकार किया है और कहा है कि आरोपियों का बांद्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। यह गुमराह करने वाली खबर है। ऐसे में दिल्ली स्पेशल सेल ने दावा किया है कि आरोपियों ने सरकारी दफ्तरों, भीड़भाड़ वाली जगहों और अहम शहरों में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने का प्लान बनाया था। आरोपियों के संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की डी कंपनी और पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी से थे। इनमें से गिरफ्तार किए गए आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र में आतंकवादियों का कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सोशल मीडिया और कई आजकल के अखबारों में बांद्रा मस्जिद शहादत का बदला लेने की खबरें छपने और चलने से धार्मिक नफरत फैलने का खतरा है, जबकि एजेंसियों ने इससे इनकार किया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने मुंबई के पास कुर्ला से साजिद महबूब शेख उर्फ अरबाज खान को गिरफ्तार किया है। यह खान मेंबर-एट-लॉ रिजवान शेख का रहने वाला है। इसके साथ ही स्पेशल सेल ने ISI और दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़े होने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके टारगेट पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहर थे। इन आरोपियों ने आतंकी वारदातों की भी प्लानिंग की थी। गिरफ्तार आरोपियों ने जांच के दौरान कबूल किया है कि मुंबई समेत अहम शहरों की जांच की गई थी और जासूसी भी की गई थी। इसके साथ ही आरोपियों के पास से दादर रेलवे स्टेशन का मैप भी मिला है। आरोपी महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और नेपाल के रहने वाले हैं। उनके पास से पाकिस्तान में बने हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस और विस्फोटक बरामद हुए हैं। आरोपियों में हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, मंजीत सिंह, नेपाली नागरिक अंग कामी लामा और पुणे का विजय सर्फ शूटर शामिल हैं। महाराष्ट्र आतंकी कनेक्शन के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों ने यहां भी ऑपरेशन तेज कर दिया है। मामले में और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने कहा है कि इस नेटवर्क में शामिल और लोगों की तलाश जारी है और ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।
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