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Thursday,11-June-2026
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हिमाचल में भारत-चीन सीमा पर सुरक्षा मजबूत हो : राज्यपाल

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राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश के चीनी सीमा से सटे लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर कुछ एहतियाती उपाय सुझाए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र के माध्यम से राज्यपाल ने कहा है कि चीन की सीमा के साथ लगे होने के कारण ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा भारत और चीन के मध्य चल रहे तनाव के मद्देनजर इन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, “तिब्बत और चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की 260 किलोमीटर लंबी सीमा है, इसलिए हमें किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य के दूर-दराज के सीमावर्ती क्षेत्र में संचार और सड़क यातायात सुदृढ़ किया जाना चाहिए।”

पत्र में उन्होंने लिखा, “वर्तमान में भारतीय सेना की केवल एक स्वतंत्र ब्रिगेड किन्नौर जिला के पूह में तैनात है और भविष्य में भारतीय सेना की एक स्वतंत्र माउंटेन डिविजन की तैनाती की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर चीन की तरफ से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त करने की भी आवश्यकता है।

दत्तात्रेय ने कहा कि लाहौल और स्पीति जिले में सैनिकों की तुरंत तैनाती के लिए स्पीति क्षेत्र में एक हवाई पट्टी की नितांत आवश्यकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह हवाई पट्टी सैनिकों के लिए अग्रिम लैडिंग ग्रांउड की सुविधा प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है और किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उनमें विश्वास पैदा करने के लिए कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गुप्तचर ऐजेंसियों, भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के लिए भी इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि कुल्लू जिला के मनाली से लाहौल जिला के कैलंग को जोड़ने वाले रोहतांग र्दे के नीचे बन रही 3,978 मीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण कार्य निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना है। इस सुरंग के कार्यशील होने से वर्ष भर मनाली-लेह मार्ग पर यातायात संचालित रहेगा जिससे सड़क परिवहन में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि इस सुरंग के सामरिक महत्व के कारण गुप्त सूचना, रक्षा और रख-रखाव आदि के अग्रिम समुचित प्रबंध करने की भी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि यदि इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो भारत-तिब्बत/चीन सीमा पर भारत की स्थिति सॅदृढ़ होगी तथा स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा होगा।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

फिलीपींस के विनाशकारी भूकंप में अब तक 47 की मौत, सैकड़ों घायल

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मनीला, 11 जून: फिलीपींस के दक्षिणी द्वीप क्षेत्र मिंडानाओ तट के पास सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, इस आपदा में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, 31 लापता हैं और 688 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल (एनडीआरआरएमसी) ने गुरुवार को बताया कि 75,000 से अधिक परिवार भूकंप पीड़ित हैं, जबकि लगभग 3.46 लाख लोगों पर इसका सीधा असर पड़ा है। 45,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और 12,600 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भूकंप के बाद 45 अन्य घटनाएं भी दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से जुड़ी थीं। कई सड़कें, पुल, एक हवाई अड्डा और दो बंदरगाह प्रभावित हुए हैं, जिससे राहत और बचाव कार्यों में भी मुश्किलें आ रही हैं। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और मत्स्य उद्योग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 48 शहरों और नगरपालिकाओं में बिजली आपूर्ति बाधित हुई।

फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्कैनोलॉजी एंड सिसमोलॉजी के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 7:37 बजे आया। इसका केंद्र मासिम तट से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में और 33 किलोमीटर की गहराई पर था।

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जनरल सैंटोस शामिल है, जहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक दो-मंजिला स्कूल भवन ढह गया, जिसमें छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई गई। अधिकारी घटना की पुष्टि और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।

ऑनलाइन सामने आए वीडियो में विश्वविद्यालयों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक इमारतों के ढहने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कई स्थानों पर इमारतों के शीशे टूट गए और साइनबोर्ड गिर गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जान बचाने के लिए स्थानीय निवासी तुरंत घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

यह भूकंप ऐसे समय आया जब गर्मियों की छुट्टियों के बाद पूरे फिलीपींस में स्कूल दोबारा खुलने शुरू हुए थे। कई स्कूलों के सीसीटीवी फुटेज में भूकंप के दौरान तेज झटके महसूस होते दिखाई दिए, जहां शिक्षक और छात्र या तो तुरंत बाहर निकले या फिर मेज के नीचे शरण लेते नजर आए।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक छह क्षेत्रों के 43 शिक्षा प्रभागों के कुल 8,642 स्कूलों को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा है।

राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं, जबकि अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों और घायलों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

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महाराष्ट्र

मुंबई : मुलुंड में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई, बिना लेबल वाला खाना ज़ब्त, स्टॉक ज़ब्त, दुकानें बंद

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मुंबई: फ़ूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने FDA कमिश्नर तकाराम मुंडे के आदेश पर और जॉइंट कमिश्नर (फ़ूड) महेश चौधरी और असिस्टेंट कमिश्नर छत्रपाल सिंह देवी की देखरेख में अनहाइजीनिक फ़ूड आइटम्स के खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए अनहाइजीनिक फ़ूड आइटम्स ज़ब्त करने का दावा किया है। सेफ्टी ऑफ़िसर ऋषिकेश राजेश दर्शनवाद और मेघना पवार की एक स्पेशल टीम ने मुंबई में गैर-कानूनी और नियम न मानने वाले फ़ूड ट्रेडर्स के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए एक ड्राइव शुरू की है। इस ड्राइव के तहत, टीम ने मुलुंड में “गुप्ता चना भिंडर” (गाला नंबर TG 137, 1/1 डंपिंग रोड, गौतम नगर, मिलिंद वेस्ट, मिलिंद सेंट्रल, ग्रेटर मुंबई) के प्लांटेशन का फिजिकल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान, फ़ैक्टरी और गोदाम में बहुत खराब और अनहाइजीनिक हालात पाए गए। इसके अलावा, फ़ैक्टरी में बनाए और बेचने के लिए रखे गए अलग-अलग फ़ूड आइटम्स के पैकेट्स पर कोई लीगल लेबल नहीं था, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, बनाने की तारीख या एक्सपायरी डेट (बिना लेबल के)। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे इन गंभीर मामलों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने फैक्ट्री से कुल 114.2 किलोग्राम खाद्य सामग्री कानूनी तौर पर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 करोड़ रुपये है। जब्त की गई वस्तुओं में पानी पुरी, सूखी पुरी, हरी मटर व अन्य सामान शामिल हैं। खाद्य सामग्री की जब्ती एवं नमूनों की जांच : उपरोक्त सभी बिना लेबल वाले एवं संदिग्ध रंग वाले स्टॉक को कानूनी तौर पर जब्त कर लिया गया है तथा खाद्य सामग्री के नमूने आगे की प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेज दिए गए हैं। विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। व्यवसाय बंद करने का नोटिस फार्म में कीटों के संक्रमण की संभावना एवं बड़े पैमाने पर कानूनों के उल्लंघन की आशंका को देखते हुए प्रशासन द्वारा पहचानी गई कमियों को पूरी तरह से दूर करने एवं परिसर को पूरी तरह से कीटाणुरहित व साफ करने तक उक्त फार्म के व्यवसाय को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसलिए एफडीए ने खाद्य सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-ईरान संघर्ष पर रूस फिक्रमंद, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील

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मास्को, 10 जून: रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव पर गहरी चिंता जताई है और दोनों पक्षों से तत्काल संयम बरतने की अपील की है। यह तनाव 8 अप्रैल के संघर्षविराम के बाद सबसे गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम तो ईरान जवाबी कार्रवाई बता रहा है।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रूस “नए दौर के अमेरिका-ईरान सशस्त्र संघर्ष को लेकर अत्यंत चिंतित” है। उन्होंने इसे “बिना उकसावे के अमेरिका-इजरायल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई” बताते हुए स्थिति को गंभीर करार दिया।

जखारोवा ने कहा कि रूस दोनों पक्षों से अपील करता है कि वे संयम बरतें और तुरंत सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकें, ताकि स्थिति और अधिक न बिगड़े।

रूस और ईरान के संबंध लंबे समय से अमेरिका की मध्य एशिया, अफगानिस्तान और इराक में नीतियों को लेकर साझा अविश्वास पर आधारित रहे हैं। विश्लेषकों के अनुसार, दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक साझेदारी समय के साथ और मजबूत हुई है।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मौकों पर ईरान के साथ संबंधों को “रणनीतिक प्राथमिकता” बता चुके हैं, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग का महत्व और बढ़ जाता है।

इस बयान के साथ ही रूस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की है कि वह क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान निकालने की दिशा में प्रयास तेज करे, ताकि पश्चिम एशिया में स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो।

वहीं, चीन ने भी चिंता जाहिर करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लीन जिआन ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “सभी पक्षों को संयम बनाए रखने की जरूरत है, संघर्ष को और बढ़ाने से बचना चाहिए। इससे क्षेत्र में हालात बनेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ेंगे ही।”

इस बीच, ईरान की ओर से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। आईआरजीसी ने इसकी जिम्मेदारी ली और इसे अमेरिकी कार्रवाई का जवाब बताया। बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर किए गए ईरानी हमलों की यूएई, कतर समेत तमाम खाड़ी देशों ने आलोचना की है।

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