मुंबई: इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने मुंबई इलाके में वोटर लिस्ट के लिए एक स्पेशल रिविज़न (एसआईआर) प्रोग्राम शुरू किया है। हालांकि, इस प्रोग्राम को अच्छे से लागू करने के लिए, पूरे काम में तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) से इस मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की अपील की है। उन्होंने यह बात आज (18 जुलाई, 2026) मुंबई पब्लिक स्कूल, लिबर्टी गार्डन, मलाड में हुई 26 मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीटों के असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के काम पर एक रिव्यू मीटिंग के दौरान कही। मीटिंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स (ईआरओ), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और दूसरे लोग शामिल हुए।

डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि मुंबई में स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न का काम कुछ दिन पहले शहर में हुई भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुआ था। आने वाले दिनों में और बारिश होने की उम्मीद है, इसलिए घर-घर जाकर लोगों से मिलने और डिजिटाइजेशन प्रोसेस में तेजी लाना जरूरी है। उन्होंने सभी को तय समय में दिए गए काम पूरे करने का निर्देश दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर (प्रोजेक्ट्स) अभिजीत बांगर ने कहा कि वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन से जुड़ा काम तय समय और तय समय में पूरा किया जाना चाहिए। इस मकसद को पूरा करने के लिए, सभी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को एक साथ काउंटिंग फॉर्म बांटने और डिजिटाइजेशन प्रोसेस में तेजी लाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस काम के लिए एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है, लेकिन अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में ड्यूटी और आने वाले समय में होने वाली बारिश जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मिस्टर बांगर ने जोर देकर कहा कि घर-घर जाकर लोगों से मिलने और डिजिटाइजेशन प्रोसेस को एक्स्ट्रा घंटे काम करके और जब भी जरूरत हो छुट्टी लेकर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि यह पक्का हो सके कि पूरी एक्सरसाइज अच्छे से और तय समय में हो।

मुंबई; पिछले तीन सालों में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) के मेन हॉल में कॉर्पोरेटर्स के बैठने की व्यवस्था के बारे में नागरिकों या सदस्यों से एक भी शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा, पिछले पांच सालों में हॉल में बैठने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) एक्ट, 2005 के तहत मिले डेटा से सामने आई है। इससे पता चलता है कि हॉल में कॉर्पोरेटर्स के बैठने की व्यवस्था में किसी भी कमी के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। RTI एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में बैठने की व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी मांगी थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (हेडक्वार्टर) के ऑफिस से मिले जवाब में ये डिटेल्स सामने आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में अभी कुल 237 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें 227 चुने हुए कॉर्पोरेटर्स और 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स के बैठने की व्यवस्था शामिल है। कॉर्पोरेशन ने यह भी साफ किया कि पिछले पांच सालों में इस बैठने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अनिल गिलगली ने अपनी एप्लीकेशन में कॉर्पोरेटर, अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, दर्शकों और दूसरों के बैठने की जगह के क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिटेल्स मांगी थीं। मौजूदा व्यवस्था किस तारीख से लागू है और पिछले पांच सालों में किए गए किसी भी बदलाव की डिटेल्स दी गईं। हालांकि, कॉर्पोरेशन ने अपने जवाब में कहा कि ये मामले संबंधित डिपार्टमेंट के दायरे में नहीं आते हैं, इसलिए इनसे जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, बैठने की व्यवस्था के बारे में नागरिकों या सदस्यों द्वारा की गई किसी भी शिकायत के बारे में डिटेल्स मांगी गई थीं। अपने जवाब में, कॉर्पोरेशन ने साफ किया कि पिछले तीन सालों में बैठने के लेआउट के बारे में एक भी शिकायत नहीं मिली है।

आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गिलगली ने कहा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल शहर की सबसे ऊंची डेमोक्रेटिक फैसले लेने की प्रक्रिया का सेंटर है। इस संदर्भ में, इसके बैठने की व्यवस्था, कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में जानकारी पब्लिक करना ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

महाराष्ट्र के डोंबिवली में विष्णुनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक शातिर ठग को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान 48 वर्षीय अनुज संतोष तिवारी उर्फ अनुज कुमार त्रिवेदी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह वैवाहिक वेबसाइटों और अखबारों में प्रकाशित विवाह संबंधी विज्ञापनों के जरिए अकेली, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। अब पुलिस इस बड़े ठगी गिरोह के संबंधों की जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी शादी से जुड़ी वेबसाइटों और अखबारों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं से संपर्क करता था। वह खास तौर पर उन महिलाओं को निशाना बनाता था, जो अकेली रहती थीं, विधवा थीं या जिनके बच्चे विदेश में रहते थे।

एक 73 वर्षीय महिला से दोस्ती करने के बाद उसने पहले उनके घर से जेवरात चुरा लिए। इसके बाद उनके नाम पर मोबाइल सिम जारी कराया और पुणे की एक आलीशान आवासीय सोसायटी में घर दिलाने का झांसा देकर उनका मकान बिकवा दिया। इस तरह उसने महिला से करीब 57 लाख रुपये ठग लिए।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए दूसरी महिलाओं के नाम पर जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। उसने कई महिलाओं को शादी का सपना दिखाकर उनसे कैश और जेवरात ठग लिए। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं के नाम पर कर्ज भी दिलवाया। एक मामले में उसके खिलाफ महिला के यौन शोषण का आरोप भी सामने आया है।

करीब एक साल तक तलाश करने के बाद विष्णुनगर पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि उसने देशभर में कितनी महिलाओं को अपना शिकार बनाया है।