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Monday,05-December-2022

अंतरराष्ट्रीय समाचार

सऊदी अरब के सुलतान ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री बनाया

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सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने शाही फरमान का हवाला देते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, सुलतान ने इस बीच मंगलवार को एक आदेश जारी कर कैबिनेट में फेरबदल का आदेश दिया।

इस आदेश के तहद सऊदी राजकुमार खालिद बिन सलमान को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया।

जिन मंत्रालयों के प्रमुखों को अपरिवर्तित रखा गया, उनमें ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री, निवेश मंत्री, आंतरिक मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

पुतिन को अब यूक्रेन युद्ध की बेहतर जानकारी : अमेरिका

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Avril-Haines

कीव, 5 दिसम्बर : अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन में अपनी हमलावर सेना के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में बेहतर जानकारी हो गई है, क्योंकि क्रेमलिन ने सुझाव दिया था कि रूसी राष्ट्रपति भविष्य में कब्जे वाले डोनबास क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, एक रक्षा मंच पर बोलते हुए, नेशनल इंटेलिजेंस के अमेरिकी निदेशक एवरिल हैन्स ने संकेत दिया कि पुतिन अब यूक्रेन पर अपने आक्रमण का सामना करने वाली स्थितियों के बारे में बुरी खबरों से अछूते नहीं थे क्योंकि वह पहले अभियान में थे।

पिछले आकलनों की ओर इशारा करते हुए कि पुतिन के सलाहकार उन्हें बुरी खबरों से बचा सकते हैं, हैन्स ने कहा कि वह सेना के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

उसने कैलिफोर्निया में रीगन नेशनल डिफेंस फोरम में दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन यह अभी भी हमारे लिए स्पष्ट नहीं है कि उनके पास इस चरण की पूरी तस्वीर है कि वे कितने चुनौतीपूर्ण हैं।

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के ऊर्जा नेटवर्क को फैलाने में मदद करने के लिए, मास्को ने कीव को रियायतों में जमा देने के प्रयास में प्रमुख यूक्रेनी नागरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करके जवाब दिया है, उस अभियान का भी केवल आंशिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यूक्रेनी इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त बिजली संयंत्रों की मरम्मत के लिए तेजी से काम किया है और पश्चिमी सहयोगियों ने आपातकालीन उत्पादन संयंत्र भेजे हैं।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

कीव में होगी आज से तीन अन्य क्षेत्रों में अनुसूचित बिजली कटौती

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कीव, 5 दिसंबर : सोमवार से कीव और निप्रॉपेट्रोस, डोनेट्स्क और ओडेसा के तीन अन्य क्षेत्रों में निर्धारित बिजली कटौती होगी क्योंकि अधिकारी पूरे यूक्रेन में बिजली कटौती को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में, यूक्रेन की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी डीटीईके ने कहा, “5 दिसंबर से, हम निर्धारित बिजली आउटेज पर लौट रहे हैं। हालांकि, ऊर्जा प्रणाली के साथ स्थिति गंभीर बनी हुई है।”

“इस कारण से, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि ऊर्जा प्रणाली को स्थिर करने के लिए हो सकने वाले शेड्यूल से संभावित विचलन का सहन करें। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि जितना संभव हो उतनी कम बिजली कटौती हो।”

लाखों यूक्रेनियन देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बार-बार रूसी हमलों के बाद बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं।

राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंक्सी के अनुसार, 1 दिसंबर तक युद्धग्रस्त देश में लगभग 6 मिलियन घरों में बिजली नहीं है।

23 नवंबर को बड़े पैमाने पर रूसी मिसाइल हमले के चलते सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अधिकांश तापीय और पनबिजली संयंत्रों में अस्थायी बिजली कटौती हुई, जबकि बिजली संचरण सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचा। व्यापक बिजली आउटेज के कारण घरों में पानी और गर्मी की आपूर्ति भी बाधित हुई।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

फिलिस्तीन अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की बैठक में लेगा हिस्सा

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रामल्लाह, 5 दिसंबर :
द हेग में सोमवार को होने वाली अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) की बैठक में फिलिस्तीन हिस्सा भाग लेगा। इसकी घोषणा वरिष्ठ अधिकारी ने की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वह बैठक में भाषण देंगे और द हेग में अन्य अधिकारियों से मिलेंगे। वो वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरुशलम में इजरायली तनाव पर चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा कि, वह इस्राइली सेना और बसने वाले समूहों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर चर्चा करने के लिए अलग से आईसीसी अभियोजक करीम खान से मिलेंगे।

अल-मलिकी ने कहा कि फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल खान से उन कारणों के बारे में पूछेगा जो उन्हें फिलिस्तीनी लोगों पर इजरायल के अपराधों की आधिकारिक जांच करने से रोकते हैं।

नवंबर में, संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति ने इजरायल के कदाचार के संबंध में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कानूनी सलाह का अनुरोध करने के लिए एक फिलिस्तीनी संकल्प का मसौदा अपनाया। मसौदे पर 15 दिसंबर को मतदान होने की उम्मीद है।

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