महाराष्ट्र
राहुल गांधी से मिलने से पहले संजय राउत ने ‘एमवीए को मिनी यूपीए’ घोषित किया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ मंगलवार को मुलाकात से पहले शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने घोषणा की है कि ‘महा विकास अघाड़ी सरकार एक मिनी-यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस की तरह है।’ यह सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल हो रही है? क्या वह उत्तर प्रदेश, गोवा और अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करेगी?
राउत ने बताया, “कांग्रेस एमवीए में शिवसेना और राकांपा के साथ सत्ता में है और राज्य सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हम एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम करते हैं। यूपीए या यहां तक कि एनडीए के समान जहां अलग-अलग विचारों वाले दल राष्ट्रीय के लिए एक साथ आते हैं। “
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में, दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कई वैचारिक मतभेद थे और कुछ ने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध भी किया लेकिन सभी ने मिलकर काम किया।
राउत ने आग्रह किया, “एमवीए में समान न्यूनतम कार्यक्रम पर काम करने वाले अलग-अलग विचारों वाले तीन दल भी हैं। यह एक प्रयोग है और एमवीए एक मिनी-यूपीए की तरह है। इस तरह के प्रयोगों को देश में कहीं और अनुकरण किया जाना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि यूपीए हो या विपक्षी दल, उन्हें आगे आ कर विकल्प मुहैया कराना चाहिए और यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राकांपा अध्यक्ष शरद पवार दोनों का दृष्टिकोण है।
राहुल गांधी के साथ अपनी आगामी मुलाकात पर, उन्होंने कहा कि शिवसेना अपने सहयोगियों के साथ बातचीत में दृढ़ता से विश्वास करती है और वे महाराष्ट्र, एमवीए के कामकाज और पूरे देश के भविष्य के विषय पर चर्चा करेंगे।
यह पूछे जाने पर कि क्या शिवसेना यूपीए में शामिल होगी और एकजुट होकर विभिन्न राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, राउत ने कहा कि इन सभी मुद्दों के लिए सीएम ठाकरे सभी कारकों पर विचार करने और एमवीए भागीदारों के साथ चर्चा करने के बाद अंतिम निर्णय लेंगे।
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र COVID-19 अपडेट: राज्य में 12 नए मामले दर्ज, सक्रिय मामलों की संख्या 600 के पार; कोई मौत दर्ज नहीं

मुंबई: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में देश में वायरस के 358 नए मामले सामने आने के बाद, सोमवार सुबह 8 बजे तक भारत में कुल सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 6,491 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है।
9 जून, 2025 तक भारत में कुल 6,491 सक्रिय कोरोनावायरस मामले सामने आए, जो पिछले दिन से 358 मामलों की वृद्धि को दर्शाता है। केरल 1,957 सक्रिय मामलों के साथ सबसे आगे है, जिसने हाल ही में 7 नए मामले जोड़े हैं। दिल्ली में 42 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मामले 728 हो गए हैं।
जनवरी 2025 से अब तक कोविड से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई है, जिससे कुल मौतों की संख्या 65 पर बनी हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 18 मौतें हुई हैं, उसके बाद केरल में 15 और दिल्ली में 7 मौतें हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 624 मरीज़ों को छुट्टी दी गई, जिससे जनवरी से अब तक कुल 6,861 मरीज़ ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार संभावित मामलों में उछाल की तैयारी के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर रही है, जिसमें ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
सक्रिय मामलों की संख्या राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है, आंध्र प्रदेश में 85 सक्रिय मामले हैं और 50 लोग ठीक हो चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में कोई सक्रिय मामला नहीं है और 3 लोग ठीक हो चुके हैं, और असम में 4 सक्रिय मामले हैं और कुल 9 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में 50 सक्रिय मामले हैं और 18 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि गुजरात में 980 सक्रिय मामले हैं और 2 मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर, भारत की COVID-19 स्थिति 6,491 सक्रिय मामले, 6,861 लोग ठीक हो चुके हैं और कुल 65 मौतें दर्ज की गई हैं।
महाराष्ट्र
कुर्ला शीतल तालाब पर सीमेंट के खंभे लगाने के खिलाफ भूख हड़ताल

मुंबई: कुर्ला शीतल तालाब के सौंदर्यीकरण के कारण झुग्गियों को छिपाने की कोशिश में स्थानीय झुग्गीवासियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज तालाब एक धार्मिक तालाब है और यहां गणपति और देवी का विसर्जन किया जाता है। इस साल तालाब से सटे झुग्गीवासियों को छिपाने के लिए तालाब के किनारे सीमेंट के खंभे लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है।
इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता घनश्याम भापकर ने भूख हड़ताल शुरू की थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब स्थानीय लोग इस भूख हड़ताल में शामिल होने लगे हैं। अब यह भूख हड़ताल क्रमिक भूख हड़ताल में बदल गई है। भूख हड़ताल पर बैठे घनश्याम भापकर का आरोप है कि झुग्गियों को छिपाने के लिए यह काम किया गया है, जबकि अगर कोई दुर्घटना होती है, तो झुग्गियों के निवासियों का बचना मुश्किल हो जाएगा और इससे निवासियों की सुरक्षा भी खतरे में है। इस परियोजना का विरोध जारी है, लेकिन बीएमसी प्रशासन अड़ा हुआ है और काम जारी है, इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर भी हैं। जब इस मामले को लेकर कुर्ला एल वार्ड के सहायक नगर आयुक्त धनजी हरलेकर से पूछा गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
भापाकर ने आरोप लगाया है कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग इन सीमेंट के खंभों को लेकर चिंतित हैं। यह काम सिर्फ झुग्गियों को छिपाने के लिए किया गया है, जो जनता को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सांगदेवाड़ी में आग लगती है तो यही वो रास्ता है जहां से लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन इसे भी रोका जा रहा है। भापाकर ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए शीतल झील का रास्ता बंद करने की साजिश बताया है. छत्रपति शिवाजी महाराज झील को बचाने का अभियान शुरू किया गया है और इस संबंध में फिलहाल भूख हड़ताल भी चल रही है
महाराष्ट्र
कसारा रेल दुर्घटना: मीडिया को आम मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं: राज ठाकरे

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मुंब्रा-दिवा रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि रेलवे से यात्रा करना सबसे कठिन काम है। शाम के समय प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ होती है कि ट्रेनों में चढ़ना मुश्किल होता है। इसके बावजूद यात्री रेलवे से यात्रा करते हैं। शहरों में कोई प्लानिंग नहीं है। यही वजह है कि रेलवे की हालत खस्ता है। आए दिन रेलवे से यात्रा करने वालों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शहरों में विकास परियोजनाओं के नाम पर सिर्फ गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, जिनमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक की समस्या जस की तस है। मुंबई और पुणे में ट्रैफिक की समस्या बेहद चिंताजनक है। रेलवे पर यात्रियों का बोझ बढ़ गया है। रेलवे में मुंबई के लोगों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। यात्रियों की हालत खराब है, लेकिन मीडिया को इन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कब साथ आएंगे, इसकी खबर चलाने की बजाय अगर उन्होंने सरकार का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाया होता तो समाधान मिल गया होता। सिर्फ मेट्रो और मोनोरेल से शहरों का विकास नहीं होगा। मेट्रो और मोनोरेल के बावजूद वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुआ है। मेट्रो और मोनोरेल से कौन यात्रा करता है, इसका कोई अध्ययन नहीं हुआ है। सड़कों पर यातायात की समस्या अभी भी बनी हुई है। ऐसे में शहरी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए।
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