मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिससे मुंबई और इंदौर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, “इस परियोजना का उद्देश्य इन दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच सबसे कम दूरी की रेल कनेक्टिविटी स्थापित करना है। इस परियोजना के 2028-29 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है।”

अधिकारी ने कहा, “309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन न केवल मुंबई और इंदौर को सीधे जोड़ेगी, बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाकों को भी जोड़ेगी जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। यह मार्ग महाराष्ट्र के दो जिलों और मध्य प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण चरण के दौरान लगभग 102 लाख मानव-दिवस रोजगार पैदा होंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पहल लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्बाध आवाजाही प्रदान करेगी, जिससे व्यापक क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना की मुख्य विशेषताएं

नई रेलवे लाइन भारतीय रेलवे नेटवर्क में 309 किलोमीटर जोड़ेगी, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छह जिलों को कवर करेगी। एक अधिकारी के अनुसार, परियोजना में 30 नए स्टेशनों का निर्माण शामिल है, जिससे लगभग 1,000 गांवों तक पहुंच में सुधार होगा और लगभग 30 लाख लोगों को लाभ होगा।

पर्यटन और कृषि को बढ़ावा

भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के बीच एक छोटा मार्ग प्रदान करके, इस परियोजना से श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जैसे लोकप्रिय स्थलों सहित उज्जैन-इंदौर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, यह मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों से कृषि उत्पादों के वितरण को बढ़ाएगा।

आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ

नई लाइन कृषि उत्पादों, उर्वरकों, कंटेनरों, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट और पेट्रोलियम जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगी। यह प्रति वर्ष लगभग 26 मिलियन टन अतिरिक्त माल यातायात को संभालने का अनुमान है। परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में, रेलवे परियोजना से भारत के जलवायु लक्ष्यों में योगदान करने, रसद लागत को कम करने, तेल आयात में 18 करोड़ लीटर की कमी करने और CO2 उत्सर्जन को 138 करोड़ किलोग्राम कम करने की उम्मीद है – जो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय जिलों में राष्ट्रीय मानकों से अधिक वायु प्रदूषण से सभी आयु समूहों में मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है – नवजात शिशुओं में 86 प्रतिशत, पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 100-120 प्रतिशत और वयस्कों में 13 प्रतिशत।

मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के शोधकर्ताओं सहित शोधकर्ताओं की एक टीम ने 700 से अधिक जिलों में महीन कण पदार्थ (पीएम 2.5) प्रदूषण के स्तर को देखा। विश्लेषण के लिए डेटा राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (पांचवें दौर) और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) से लिया गया था।

अध्ययन में पाया गया कि जिन घरों में अलग रसोई नहीं है, उनमें नवजात शिशुओं और वयस्कों में मृत्यु की संभावना अधिक है। जियोहेल्थ पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में लेखकों ने कहा कि नवजात शिशुओं और पांच साल से कम उम्र के बच्चों में, भारत के उन जिलों में जहां PM2.5 की सांद्रता NAAQS स्तर तक है, यह संभावना क्रमशः लगभग दो गुना और दो गुना से भी अधिक है।

PM2.5 और घरेलू वायु प्रदूषण का संबंध

एनएएक्यूएस (40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से अधिक पीएम 2.5 और घरेलू वायु प्रदूषण के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करते हुए, टीम ने पाया कि इससे नवजात शिशुओं में मृत्यु दर में 19 प्रतिशत, बच्चों में 17 प्रतिशत और वयस्कों में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लेखकों ने लिखा, “परिणाम दर्शाते हैं कि PM2.5 जीवन के विभिन्न चरणों में मृत्यु दर के साथ अधिक मजबूत संबंध प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से, जब (घरेलू वायु प्रदूषण) को परिवेशीय प्रदूषण के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो यह संबंध और भी बढ़ जाता है।”

उन्होंने कहा कि PM2.5 का स्तर आम तौर पर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैले भारत-गंगा के मैदान में अधिक है, जिसके कई कारण हैं, जिनमें फसल अवशेषों को जलाने से जुड़ी कृषि पद्धतियाँ और औद्योगिक केंद्रों और विनिर्माण केंद्रों से उत्सर्जन शामिल हैं।

अशुद्ध ईंधन, पशुओं का गोबर और फसल अवशेषों का जोखिम

इसके अलावा, मैदानी इलाकों के मध्य और निचले इलाकों और मध्य भारत के जिलों में घरों में स्वच्छ ईंधन और अलग रसोई का उपयोग बहुत कम है। लेखकों ने कहा कि मध्य प्रदेश, ओडिशा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों जैसे वन-समृद्ध क्षेत्रों में फसल अवशेषों और पशुओं के गोबर के साथ-साथ आसानी से सुलभ अशुद्ध ईंधन विकल्प के रूप में प्रचुर मात्रा में जलाऊ लकड़ी उपलब्ध है।

टीम के अनुसार, जबकि पिछले अध्ययनों में क्षेत्रीय डेटा को देखा गया था, इस अध्ययन में शहरों में दर्ज प्रदूषण के स्तर को जिला-स्तरीय मृत्यु अनुमानों के साथ एकीकृत किया गया है।

PM2.5 प्रदूषण पर जिला-स्तरीय डेटा ग्रीनहाउस गैस वायु प्रदूषण इंटरैक्शन और सिनर्जी (GAINS) मॉडल से लिया गया था। ऑस्ट्रिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एप्लाइड सिस्टम एनालिसिस (IIASA) द्वारा विकसित यह मॉडल एक ऑनलाइन टूल है जो कई वायु प्रदूषकों और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से रणनीतियों का आकलन करता है।

लेखकों ने कहा कि निष्कर्षों ने मानव स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर परिवेश और घरेलू वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को दिखाया।

शोधकर्ताओं ने संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया, जहाँ स्वच्छ ईंधन का उपयोग कम है और घरों में अलग-अलग रसोई आम नहीं हैं, जो घर के अंदर स्वस्थ हवा को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

लेखकों ने लिखा, “WHO वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों को भूलकर, भारत में नीति निर्माताओं को कम से कम NAAQS तक पहुँचने के लिए मानवजनित PM2.5 उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे बीमारी का बोझ और अधिक सटीक रूप से, समय से पहले होने वाली मौतों में काफी कमी आ सकती है।”

मीरा-भायंदर: नागरिकों और प्रकृति के बीच पर्यावरण अनुकूल संबंध स्थापित करने के इरादे से मीरा-भायंदर नगर निगम (एमबीएमसी) ने एक वृक्ष गोद लेने की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जुड़वां शहर के हरित आवरण को बढ़ाना भी है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भयंदर (पूर्व) के इंद्रलोक क्षेत्र में हिंदू-हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे मैदान में नगर आयुक्त संजय काटकर ने इस योजना का शुभारंभ किया। आयुक्त ने इस योजना के तहत बकुल (मिमुसोप्स एलेंगी) के तीन पौधे लगाए, जबकि वर्ग I और वर्ग II के अधिकारियों ने स्वेच्छा से अपनी जेब से शुल्क देकर इसी प्रजाति के 36 पौधे गोद लिए।

योजना के बारे में

योजना के तहत, कोई भी नागरिक, कंपनी या संगठन 7,000 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करके एक पेड़ को गोद ले सकता है, जिसमें पौधे, खुदाई, खाद, दो साल का रखरखाव और ट्री गार्ड शुल्क शामिल है।

“हमने जुड़वां शहर में वृक्षारोपण अभियान के लिए 23,245 स्थानों की पहचान की है और उन्हें जियो-टैग किया है। एकरूपता बनाए रखने के लिए, निर्दिष्ट स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए कुछ विशेष प्रजातियों के पौधे चुने गए हैं,” काटकर ने कहा, जिन्होंने नागरिकों से आगे आकर एडॉप्ट-ए-ट्री योजना में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है।

कोई भी व्यक्ति बचपन में या अपने किसी दिवंगत पारिवारिक सदस्य की याद में पेड़ गोद ले सकता है। पेड़ के गार्ड पर गोद लेने वाले द्वारा सुझाए गए नाम का टैग लगाया जाएगा।

डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर- कल्पिता पिंपल ने कहा, “दो साल के रखरखाव अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि, चूंकि यह एक सामुदायिक आंदोलन है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि गोद लेने वाले लोग पेड़ों की अच्छी तरह से देखभाल सुनिश्चित करने के लिए दौरा करके प्रकृति के साथ एक बंधन स्थापित करेंगे।”

दानकर्ता पेड़ की देखभाल के लिए सुझाव दे सकते हैं, वहीं नागरिक प्रशासन शिकायतों पर गौर करने के लिए एक विशेष निवारण तंत्र भी स्थापित करेगा।