भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलने वाला है। दरअसल, इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 125 कोर्स (अप्रैल 2027) के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन (नॉन-टेक) के लिए अविवाहित महिलाओं (जिनमें भारतीय सेना के जवानों के युद्ध में हताहत हुए आश्रित भी शामिल हैं) से कई पदों के लिए आवेदन एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके आमंत्रित किए हैं।

एनसीसी महिलाओं के लिए भारतीय सेना की ओर से जारी रिक्तियों में सामान्य श्रेणी के 5 और केवल भारतीय सेना के जवानों के युद्ध में हताहत हुए कर्मियों के आश्रितों के लिए 1 पद शामिल हैं। इन रिक्तियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई के दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त तय की गई है। ऐसे में जो पात्र और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा कर लें।

आवेदन करने वाली अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री और एनसीसी के ‘सी’ सर्टिफिकेट एग्जाम में कम से कम ‘बी’ ग्रेड होना चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन आवेदनों की जांच के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल फिटनेस टेस्ट और अंतिम मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी मिलेंगे।

कैंडिडेट्स की प्री-कमीशन ट्रेनिंग अकादमी – ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई में होगी। ट्रेनिंग की अवधि अप्रैल 2027 से 49 हफ्ते की होगी। वहीं, ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स का पद लेफ्टिनेंट का होगा और सीटीटी 17 से 18 लाख रुपए के बीच प्रति वर्ष होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

पुलिस ने दावा किया है कि उसने एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जिसने मुंबई के कांदिवली इलाके में एक नॉन-रेसिडेंट इंडियन एनआरआई के बैंक से सोना चुराया था। जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त, 2026 को, प्रदीप मोतीराम भाटिया, उम्र 74 साल, रिटायर्ड, पता: फ्लैट नंबर 512, ओहा मेथा रोड, दुबई। 602 ज्योति पार्क, अंबावाड़ी, कांदिवली (वेस्ट), मुंबई, इंडिया ने कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जानकारी यह है कि शिकायत करने वाला पिछले 52 सालों से अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहा है। 22 मार्च, 2024 को दोपहर 3:00 बजे, शिकायत करने वाले ने भरोसे के साथ 610 ग्राम वजन और ₹81,80,000/- कीमत के अलग-अलग सोने के गहने इंडसइंड बैंक, एमजी रोड, कांदिवली (वेस्ट), मुंबई के एक लॉकर में सुरक्षित रखने के लिए रखे और वापस दुबई लौट आया। करीब 2 साल बाद, भाटिया अपने गहने लेने बैंक आए। उस समय, उन्होंने देखा कि उनके लॉकर से सारे गहने निकाल लिए गए थे। इस बारे में कांदिवली पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) के सेक्शन 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया।

क्योंकि क्राइम को हुए करीब 2 साल हो गए थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज और दूसरी टेक्निकल जांच में दिक्कतें आ रही थीं। उस समय के बैंक स्टाफ और लॉकर अलॉट करने के प्रोसेस के बारे में जानकारी ली गई। लॉकर देने वाले इंडसइंड बैंक के उस समय के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, कुलदीप रामचंद साहनी, उम्र 35, रूम नंबर 1389, संतोष नगर, श्री कृष्णा नगर, गोरेगांव ईस्ट, गुरुकुल स्कूल के पास, मुंबई के बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलीं। इससे पता चला कि उनके बैंक अकाउंट में करीब 2 साल में 9 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे। इनमें सोने की छड़ें रखने वाली कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन शामिल थे।

अपने सभी ट्रांजैक्शन की जांच करने के बाद, उन्होंने मॉर्गेज कंपनियों से मॉर्गेज रखे गए सोने के गहनों की तस्वीरें लीं और शिकायत करने वाले से इसकी पुष्टि करवाई। जब यह साबित हो गया कि ये गहने उसी के हैं, तो आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और शिकायतकर्ता के साथ हुई धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया। 4 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता का 610 ग्राम सोना, जिसका वज़न 610 ग्राम था और कीमत ₹81,80,000/- थी, ज़ब्त कर लिया गया। यह जानकारी आज डीसीपी संदीप गोगे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

आधार ऐप के डाउनलोड की संख्या 5 करोड़ के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार कर गई है। यह लोगों के बीच सुविधाजनक और डिजिटल माध्यम से आधार सेवाओं को अपनाने के बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है। यह जानकारी आईटी मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई।

मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह उपलब्धि आधार ऐप की भूमिका में महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाती है। ऐप नागरिकों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के बीच एक डिजिटल माध्यम के रूप में काम करता है। इसके जरिए आधार नंबर धारक अपने स्मार्टफोन से कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें मोबाइल नंबर अपडेट, पता अपडेट, ईमेल अपडेट, बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक और ई-आधार डाउनलोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

लॉन्च के बाद से आधार ऐप का लगातार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। 60 लाख से अधिक लोगों ने आधार ऐप के जरिए अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया, जबकि 15 लाख से अधिक पता अपडेट और 23 लाख से अधिक ईमेल अपडेट ऐप के माध्यम से किए गए हैं।

बयान में कहा गया कि इन सेवाओं को बढ़ता अपनाया जाना दर्शाता है कि लोग आधार केंद्र पर जाने के बजाय डिजिटल माध्यम से आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठाना अधिक पसंद कर रहे हैं।

आधार ऐप को “शो, शेयर और वेरिफाई” के सिद्धांत पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य आधार नंबर धारकों को अपनी आधार जानकारी के इस्तेमाल पर अधिक नियंत्रण देना और सुविधाजनक पहचान सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

आधार ऐप के विस्तार के साथ-साथ यूआईडीएआई सुरक्षित और सुविधाजनक ऑफलाइन सत्यापन के इकोसिस्टम का भी विस्तार कर रहा है।

बयान के अनुसार, जनवरी में इसकी शुरुआत के बाद से यूआईडीएआई ने अब तक 200 से अधिक संस्थाओं को ऑफलाइन सत्यापन चाहने वाली संस्थाएं (ओवीएसई) के रूप में अपने साथ जोड़ा है।

यह उपलब्धि आधार के ऑफलाइन माध्यम से सुरक्षित, सहमति-आधारित और कागजरहित सत्यापन को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे सेवा प्रदाताओं और आम लोगों दोनों को लाभ मिलेगा।

बयान में कहा गया कि इन ओवीएसई साझेदारों का जुड़ना आधार-आधारित, गोपनीयता-केंद्रित डिजिटल सत्यापन व्यवस्था में बढ़ते भरोसे को दर्शाता है, जिसमें उपयोगकर्ता के नियंत्रण और आसान पहुंच को प्राथमिकता दी जाती है।

क्यूआर कोड आधारित सत्यापन और सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों जैसे आधार ऑफलाइन सत्यापन तरीकों का इस्तेमाल करके ये संस्थाएं अब यूआईडीएआई के केंद्रीय डेटाबेस से रियल-टाइम कनेक्टिविटी के बिना पहचान संबंधी जानकारी सत्यापित कर सकेंगी।

इस व्यवस्था में लोगों की जरूरतों को केंद्र में रखा गया है। आधार नंबर धारक केवल उतनी ही जानकारी साझा कर सकेंगे, जितनी आवश्यक होगी। इससे उनकी गोपनीयता को और मजबूत किया जा सकेगा। यह सरल सत्यापन प्रक्रिया पारदर्शी और सहमति-आधारित तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ाने में मदद करेगी।

बयान में कहा गया कि ये पहल सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ विजन और सुरक्षित, सुलभ तथा तकनीक-आधारित सार्वजनिक सेवाओं के जरिए लोगों के जीवन को आसान बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप हैं।