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Tuesday,26-May-2026
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ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए 1 जुलाई से वीजा नियम, काम के घंटे की सीमा बदलेगी

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ऑस्‍ट्रेलिया के त्रितियक स्‍तर के शिक्षण संस्‍थानों में पढ़ने वाले भारतीय छात्र इस साल 1 जुलाई से बिना प्रायोजक के आठ साल के लिए वर्क वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा, वर्क वीजा पर दो साल का विस्‍तार भी मिल सकेगा और हर पखवाड़े में काम के घंटे की सीमा 40 से बढ़ाकर 48 कर दी जाएगी।

इस महीने की शुरुआत में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने छात्रों, अकादमिक शोधकर्ताओं और व्यापारिक लोगों के लिए अवसर खोलने के लिए एक आव्रजन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत, मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली-प्रोफेशनल्स स्कीम (एमएटीईएस) भारत के युवा पेशेवरों के लिए 3,000 वार्षिक स्पॉट उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें वीज़ा के लिए प्रायोजकों की आवश्यकता के बिना देश में दो साल बिताने की अनुमति मिलेगी।

एक अस्थायी वीज़ा कार्यक्रम के रूप में एमएटीईएस में अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक शामिल हैं।

एमएटीईएस वीज़ा के लिए व्यवसाय के पात्र क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, खनन, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं।

एमएटीईएस वीज़ा कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों की आयु 31 वर्ष से कम होनी चाहिए, उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त और सत्यापित विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी की हो और अपने करियर के शुरुआती चरण में हों।

एमएटीईएस वीज़ा के लिए शुल्क और वीज़ा प्रसंस्करण समय की घोषणा अभी तक नहीं की गई है।

ऑस्ट्रेलिया ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह देश में अत्यधिक कुशल श्रमिकों को लाने में तेजी लाने के लिए अपनी आव्रजन प्रणाली में सुधार करेगा।

सरकार ने कहा कि कुशल प्रवासियों को लुभाने के लिए उच्च-कुशल पेशेवरों के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जाएगा और अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

साथ ही 1 जुलाई से अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों के लिए स्वीकार्य कार्य-घंटे की सीमा को दो साल के कार्य वीजा विस्तार के साथ प्रति पखवाड़े 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया जाएगा।

संशोधित सीमा अंतर्राष्‍ट्रीय छात्रों को अपने वीज़ा के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अध्ययन को बनाए रखते हुए, अपनी पढ़ाई के माध्यम से स्वयं का समर्थन करने में मदद करेगी।

महामारी के दौरान छात्र वीज़ा कार्य प्रतिबंधों में ढील दी गई थी, और कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक छात्र वीज़ा धारकों को प्रति पखवाड़े 40 घंटे की अपनी सामान्य सीमा से अधिक काम करने की अनुमति देने के लिए जनवरी 2022 में सीमा पूरी तरह से हटा दी गई थी।

सरकार ने यह भी घोषणा की कि सत्यापित कौशल की कमी वाले क्षेत्रों में चुनिंदा डिग्री वाले अंतर्राष्‍ट्रीय स्नातकों के लिए अध्ययन के बाद के कार्य अधिकारों का दो साल का विस्तार उपलब्ध है।

यह विस्तार पात्र अंतर्राष्‍ट्रीय उच्च शिक्षा स्नातकों को उनके अस्थायी स्नातक वीज़ा (उपवर्ग 485) पर दो साल का अतिरिक्त समय देगा। यह विस्तार क्षेत्रीय इलाकों में पढ़ने, रहने और काम करने वाले पात्र छात्रों के लिए मौजूदा अतिरिक्त एक से दो साल के कार्य अधिकारों के अलावा है।

चुनिंदा बैचलर डिग्री के लिए अध्ययन के बाद के काम के अधिकार को दो से चार साल, चुनिंदा मास्टर डिग्री के लिए तीन से पांच साल और सभी डॉक्टरेट योग्यताओं के लिए चार से छह साल तक बढ़ाया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में 1,00,009 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

भारत-कनाडा व्यापार समझौते में तेजी, साल के अंत तक ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ होने की उम्मीद

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भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। दोनों देशों के नेताओं ने इस साल के अंत तक लंबे समय से रुकी हुई ‘फ्री ट्रेड एग्रीमेंट’ बातचीत को पूरा करने की उम्मीद जताई है। साथ ही व्यापार, निवेश और बिजनेस सहयोग को तेजी से बढ़ाने की बात कही है।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत ‘कनाडाई कामगारों और व्यवसायों के लिए गेम चेंजर’ साबित होगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद कार्नी ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर ल‍िखा, “हम भारत के साथ एक फ्री ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। यह कनाडा के कामगारों और बिजनेस के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे एक बहुत बड़ा नया बाजार खुलेगा।”

कार्नी ने बताया कि दोनों पक्षों ने बातचीत की प्रगति की समीक्षा की और ऊर्जा, एग्री-फूड, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए मौके तलाशे।

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा में अब तक के सबसे बड़े भारतीय बिजनेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कनाडा के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं और कार्नी की हाल की भारत यात्रा को भी याद किया।

गोयल ने कहा क‍ि उनकी हाल की भारत यात्रा ने भारत-कनाडा साझेदारी को नई गति और नया भरोसा दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को और गहरा करने पर ‘आगे की सोच वाली बातचीत’ हुई और जल्द से जल्द भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पूरा करने की उम्मीद जताई गई।

ओटावा में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि दोनों देश इस समझौते को जल्दी पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा, “हमने कनाडा के लोगों से वादा किया था कि हम तेजी से काम करेंगे।” उन्होंने बताया कि अब तक बातचीत के दो दौर पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा अपने व्यापारिक साझेदारों को विविध बनाना चाहता है और लगभग 300 अरब डॉलर के अतिरिक्त गैर-अमेरिकी निर्यात के अवसर खोलना चाहता है।

पीयूष गोयल ने इस रिश्ते को ‘बहुत तेजी से रीसेट हो रहा संबंध’ बताया।

उन्होंने कहा, “यह रिश्ते में पूरी तरह बदलाव की दिशा में एक नई शुरुआत है, जिसमें नए लक्ष्य और नई योजनाएं ‘मिशन मोड’ में तय की जा रही हैं।”

मंत्री ने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि इस साल के अंत तक या उससे पहले व्यापक दृष्टिकोण के साथ मुक्त व्यापार समझौता पूरा किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को काफी बढ़ाने का लक्ष्य रख रहे हैं।

गोयल ने कहा, “हम पूरी तरह सक्षम महसूस कर रहे हैं कि हम तेजी से आगे बढ़कर ऐसे नतीजे दे सकें जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के लिए भी फायदेमंद हों।”

अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, कृषि मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड और मनिंदर सिद्धू से भी मुलाकात की। इन बैठकों में व्यापार, खाद्य सुरक्षा, एग्री-टेक, स्थिरता, तकनीक और निवेश सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

अनीता आनंद ने कहा कि उन्होंने “हमारे व्यापार संबंधों को मजबूत और विस्तार देने” पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों, कामगारों और निवेशकों के लिए नए अवसर बन सकें।

मनिंदर सिद्धू ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और नई दिल्ली के साथ संबंध मजबूत करना कनाडा के आर्थिक लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला; सेंसेक्स 76,000 के ऊपर

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अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने से भारतीय शेयर बाजार सोमवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला। इस दौरान सेंसेक्स 720 अंक या 0.96 प्रतिशत की मजबूती के साथ 76,135 और निफ्टी 247 या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,967 पर था।

शुरुआती कारोबार में बाजार की तेजी को ऑटो शेयर लीड कर रहे थे। निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी इन्फ्रा, निफ्टी सर्विसेज और निफ्टी पीएसई के साथ ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में थे। केवल निफ्टी आईटी ही लाल निशान में था।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप भी हरे निशान में थे। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 183 अंक या 1.02 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,149 और निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 433 अंक या 0.71 प्रतिशत की बढ़त के साथ 61,847 पर था।

सेंसेक्स पैक में एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, इटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, मारुति सुजुकी, एसबीआई, एचयूएल, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स गेनर्स थे। टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा और एनटीपीसी लूजर्स थे।

ज्यादातर एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। टोक्यो, शंघाई, हांगकांग और बैंकॉक हरे निशान में थे। वहीं, जकार्ता लाल निशान में था। अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए थे। मुख्य सूचकांक डाओ जोन्स 0.58 प्रतिशत और नैस्डैक 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बातचीत अभी जारी है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट खुलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ अमेरिकी की बातचीत अंतिम दौर में है।

इससे कच्चे तेल की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है।

खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड 5.45 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 97.90 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 5.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 91.12 डॉलर प्रति बैरल पर था।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

ईरान से समझौता मंजूरी में लग सकते हैं कुछ दिन: र‍िपोर्ट

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अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस का मानना है कि ईरान की लीडरशिप से इस समझौते को मंजूरी मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं।

एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि अभी बातचीत पूरी तरह फाइनल नहीं हुई है और यह डील टूट भी सकती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह बात कही गई।

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह संभावित समझौता लंबे समय तक शांति बनाए रखने वाला कोई पक्का समझौता बनेगा या नहीं, और क्या इसमें अमेरिका की परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मांगों का भी हल निकलेगा।

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ‘जल्दबाजी में कोई समझौता न करें’, क्योंकि ‘समय हमारे पक्ष में है।’

ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “दोनों पक्षों को समय लेना चाहिए और सही तरीके से फैसला करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की पाबंदी तब तक पूरी तरह लागू रहेगी, जब तक कोई समझौता तय होकर उस पर आधिकारिक मंजूरी और हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

रविवार को ही ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत का बचाव करते हुए ओबामा सरकार के समय हुए परमाणु समझौते की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा बातचीत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगी।

‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि 2015 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय हुआ ईरान परमाणु समझौता ‘हमारे देश के इतिहास के सबसे खराब समझौतों में से एक था।’ यह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की सीधी राह देता था।

राष्‍ट्रपत‍ि ने आगे कहा क‍ि लेकिन ट्रंप प्रशासन जो समझौता अभी ईरान के साथ कर रहा है, वह बिल्कुल इसका उल्टा है।

यह बयान ऐसे समय आया जब ट्रंप ने कहा कि ईरान और कई मध्य-पूर्वी देशों के बीच एक बड़ा क्षेत्रीय समझौता लगभग तैयार हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की है।

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