महाराष्ट्र
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप
महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने इस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की,जिसे लेकर सदन में हंगामा होता रहा..इससे सदन दो पर स्थगित भी हुआ और कार्रवाई बाधित हुए…विधान परिषद में ये मुद्दा उठाते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए..इसलिए सारे मुद्दो को एक तरफ कर सबसे पहले इसी पर चर्चा होनी चाहिए…सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज करने पर फडणवीस ने महाविकास आघाडी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने आंकड़े सही तरीके से पेश नहीं किए…
उधर विपक्ष के इस सवाल का जवाब देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि पिछली बार 5 साल बीजेपी की सरकार थी..लेकिन पूर्व की फडणवीस सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया और अब हम पर आरोप लगा रहे हैं…भुजबल ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट में कुछ तकनीकी खामियां थी..जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा…
इसी बीच राज्य की आघाड़ी सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये तय किया कि जब तक ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला नहीं हो जाता तब तक स्थानीय निकाय के चुनावों को नहीं कराया जाएगा..
महाराष्ट्र
बाले शाह पीर दरगाह अवैध निर्माण जनहित याचिका: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रस्ट, एमबीएमसी को पैरा-वार हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
मीरा-भायंदर: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रस्टियों और मीरा भयंदर नगर निगम (एमबीएमसी) को भयंदर के पास उत्तन के तटीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध रूप से निर्मित दरगाह के खिलाफ खुश खंडेलवाल द्वारा दायर एक नागरिक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को दिए गए निर्देश
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने दरगाह ट्रस्टियों और एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वे क्रमशः चार और दो सप्ताह के भीतर जनहित याचिका में किए गए पैराग्राफ-वार कथनों के जवाब में हलफनामा दाखिल करें। कानूनी शब्दों में, कथन तथ्य या आरोप का एक कथन है जो किसी आरोप, सूचना या किसी सिविल दावे की दलीलों में किया जाता है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमबीएमसी को फटकार लगाई
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी के लिए एमबीएमसी की भी खिंचाई की। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में विषय परिसर में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।
पिछली सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति के कारण, उच्च न्यायालय ने दरगाह के ट्रस्टियों (प्रतिवादी संख्या 6) को नए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, साथ ही यह भी संकेत दिया था कि यदि अगली सुनवाई में उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो मामला उनके खिलाफ एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ सकता है।
याचिकाकर्ता खुश खंडेलवाल, जो हिंदू टास्क फोर्स के संस्थापक हैं, ने 2 मार्च 2024 को जनहित याचिका (पीआईएलएसटी/6843/2024) दायर की थी, जिसमें भयंदर के पास उत्तान में संवेदनशील चौक जेट्टी के पास सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित संरक्षित मैंग्रोव बेल्ट पर बाले शाह पीर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 70,000 वर्ग फुट से अधिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।
अवैध अतिक्रमण के आरोपों के अलावा, दरगाह पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले लोगों के आने की रिपोर्ट के बाद चिंता जताई गई है। हालांकि, ट्रस्ट संदिग्ध आगंतुकों के दावों को खारिज करता है, जबकि यह कहना जारी रखता है कि दरगाह दो शताब्दियों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है, जब से सैय्यद बाले शाह पीर यहां आए और रुके थे।
महाराष्ट्र
मुंबई: धारावी के स्थानीय लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की बीएमसी की कोशिश को रोका, ट्रस्टियों ने 4 दिन का समय मांगा
मुंबई: मुंबई के सबसे बड़े स्लम इलाके धारावी में शनिवार सुबह तनाव फैल गया, जब बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की योजना को विफल करने के लिए एकत्र हुए। 90 फीट रोड पर स्थित महबूब-ए-सुभानी मस्जिद को बीएमसी ने आंशिक रूप से अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किया था, जिसके कारण नगर निगम अधिकारियों ने इसे हटाने के लिए बेदखली नोटिस जारी किया।
मस्जिद के विवादित हिस्से को गिराने के इरादे से सुबह करीब 9 बजे पहुंची बीएमसी की टीम को स्थानीय समुदाय के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सैकड़ों निवासी सड़क पर इकट्ठा हो गए और नगर निगम के अधिकारियों के सामने शारीरिक रूप से बाधा डाली तथा उन्हें मस्जिद की ओर जाने वाली संकरी गली में जाने से रोक दिया।
मस्जिद के ट्रस्टियों ने हस्तक्षेप किया
बढ़ते तनाव के बीच, स्थानीय कानून प्रवर्तन ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए जल्दी से पर्याप्त संख्या में कर्मियों को तैनात किया। एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि स्थिति नियंत्रण में है, उन्होंने कहा, “क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त (सुरक्षा) तैनात किया गया है।” भारी भीड़ के बावजूद, हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हालांकि विरोध प्रदर्शन के कारण अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया।
गतिरोध के बाद, निवासियों ने धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया, और मांग की कि नागरिक अधिकारी मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया को रोकें। कई निवासियों को विरोध में सड़क पर बैठे देखा गया, और उन्होंने मस्जिद के खिलाफ अनुचित कदम को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की।
तनाव बढ़ने पर मस्जिद के ट्रस्टियों ने मामले को खुद सुलझाने के लिए बीएमसी से और समय की अपील करके हस्तक्षेप किया। सर्कल 2 के डिप्टी कमिश्नर और जी-नॉर्थ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर को सौंपे गए लिखित अनुरोध में ट्रस्टियों ने मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को स्वेच्छा से हटाने के लिए चार से पांच दिन का समय मांगा। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे नागरिक कार्रवाई की आवश्यकता के बिना अवैध निर्माण को हटा देंगे।
बीएमसी ने बयान जारी किया
एक आधिकारिक बयान में, बीएमसी ने ट्रस्टियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा: “ट्रस्टियों ने 90 फीट रोड पर मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को खुद हटाने के लिए चार से पांच दिन का समय मांगा है।” नगर निकाय ने यह भी पुष्टि की कि उसने ट्रस्टियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और उन्हें कार्य पूरा करने के लिए अनुरोधित विस्तार प्रदान किया है।
विवाद बीएमसी द्वारा मस्जिद के प्रबंधन को जारी किए गए नोटिस के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसमें कथित तौर पर सार्वजनिक भूमि पर बनाए गए अतिक्रमण वाले ढांचे को हटाने का आदेश दिया गया था। धारावी के 90 फीट रोड के व्यस्त इलाके में स्थित महबूब-ए-सुभानी मस्जिद ने कथित तौर पर अपने निर्माण का कुछ हिस्सा अपनी कानूनी सीमा से आगे बढ़ा लिया था, जिसके कारण बीएमसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया।
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि नोटिस कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किया गया था और उल्लंघन के जवाब में उचित कार्रवाई की जा रही है। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, “ट्रस्टियों को तय समय के भीतर अवैध हिस्से को हटाने का निर्देश दिया गया है, और बीएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि अतिक्रमण किए गए निर्माण को सहमति के अनुसार हटाया जाए।”
हालांकि ट्रस्टियों द्वारा स्वेच्छा से ढांचे को ध्वस्त करने के समझौते ने अस्थायी रूप से स्थिति को शांत कर दिया है, लेकिन निवासियों में बेचैनी बनी हुई है। कई लोगों का तर्क है कि मस्जिद इलाके में एक प्रमुख धार्मिक और सामुदायिक स्थल है, और इसके खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई झुग्गी के नाजुक सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ सकती है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं।
विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह मस्जिद लंबे समय से यहां है और यह हमारे समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकारियों को इसे ध्वस्त करने के बजाय एक अधिक संतुलित समाधान खोजने की जरूरत है।”
हालांकि, नागरिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों ने बताया है कि अवैध अतिक्रमण के कारण पहले से ही भीड़भाड़ वाले धारावी क्षेत्र में भीड़भाड़, यातायात में रुकावटें और बुनियादी ढांचे के विकास में कमी आती है।
बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि ट्रस्टियों के अतिरिक्त समय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अतिक्रमण वाले हिस्से को हटाने का काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि ट्रस्टी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी मूल नोटिस के अनुसार संरचना को ध्वस्त करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगी।
समय सीमा नजदीक आने के साथ ही स्थानीय अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। इस बीच, नगर निगम के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के अनुसार सुलझा लिया जाएगा।
न्याय
मुंबई: धारावी में तनाव, भीड़ ने मस्जिद तोड़ने जा रही BMC टीम को रोका, पुलिस मौके पर
मुंबई: मुंबई के धारावी इलाके में शनिवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब नगर निगम का अमला एक मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने पहुंचा। भीड़ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के तोड़फोड़ वाहन को घेर लिया और उन्हें कोई कार्रवाई करने से रोक दिया।
धारावी में महबूब-ए-सुबानी मस्जिद को गिराए जाने का मुस्लिम समुदाय ने कड़ा विरोध किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कार्रवाई के लिए आई बीएमसी की गाड़ी पर भीड़ ने हमला किया और कुल मिलाकर बीएमसी की दो गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।
स्थानीय लोग सड़क पर जमा हो गए और सड़क जाम कर दिया। निवासियों ने आरोप लगाया कि मस्जिद का वह हिस्सा जिसे बीएमसी गिराना चाहती है, नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों से वहां निर्माण कार्य चल रहा है। एक निवासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने चिंता जताई कि महीनों तक आंखें मूंदने के बाद नगर निगम अब इसे क्यों गिराना चाहता है।
स्थिति अब नियंत्रण में है, स्थानीय हिंदू और मुस्लिम सहित विभिन्न समुदायों के सदस्य घटनास्थल पर शांति की अपील कर रहे हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने सफलतापूर्वक पूर्ण व्यवस्था बहाल कर दी है।
हालांकि धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है।
सुबह मस्जिद ढहाए जाने के दौरान धारावी में तनावपूर्ण स्थिति के बाद बीएमसी ने बाद में मीडिया को बताया कि उसने प्रक्रिया के अनुसार मस्जिद को कार्रवाई के बारे में पहले ही सूचना दे दी थी। हालांकि, अब निगम ने मस्जिद के ट्रस्टियों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और समय सीमा बढ़ा दी है।
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