महाराष्ट्र
मुंबई में बीएमसी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी के जरिए हुई घोषणा, कई दिग्गज नेताओं को लगा झटका

देश की सबसे अमीर मुंबई महानगरपालिका के चुनाव का बिगुल बज गया है..और इसकी पहली कड़ी में मंगलवार को 236 वार्डों के आरक्षण की घोषणा लॉटरी के जरिए की गई…लेकिन इन आरक्षण में ओबीसी का आरक्षण शामिल नहीं है…इन 236 वार्डों में महिला,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की सीटों का उल्लेख है..इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल मौजूद रहे…इस लॉटरी प्रक्रिया की खास बात ये रही कि करीब 50 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं…
लॉटरी निकालने की प्रक्रिया के बाद अब 6 जून तक सुझाव और आपत्तियां मंगाई जाएंगी… आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद 13 जून को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी…. 236 सीटो में से 110 सीटों को सर्वसाधारण के लिए आरक्षित किया गया है. तो वही 109 सीटों को महिलाओ के लिए आरक्षित किया गया है…
इसमें SC कैटेगरी के लिए 7 सीटों को आरक्षित रखा गया है…. 8 सीटो को SC महिला कैटेगरी के लिए आरक्षित रखा गया है. 1 सीट ST और 1 सीट ST महिला के लिए आरक्षित रखी गई है. इस पूरे लॉटरी प्रक्रिया में ओबीसी कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अभी भी अदालत में प्रलंबित है.
लॉटरी के जरिए वार्डों के आरक्षण की घोषणा के बाद कई दिग्गज नेताओं के वार्ड बदल गए हैं…इनमें बीएमसी के पूर्व स्थाई समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव, मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महाड़ेश्वर, बीजेपी के पूर्व नगरसेवक प्रभाकर शिंदे, कांग्रेस के पूर्व नगरसेवक रवि राजा, शिवसेना के पूर्व नगरसेवक अमेय घोले के वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है. इसका मतलब ये है कि अब इन सभी दिग्गजों को नए वार्ड से चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी होगी..ऐसे में ये प्रक्रिया कई दिग्गज नेताओं के लिए किसी झटके से कम नहीं है….
बीएमसी के 236 वार्डों के आरक्षण का विवरण इस तरह से है——
🗳️ General Open Ward List (Total 110 wards)
1 3 4 8 6 7 31 32 35 26 27 30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 36 37 38 40 41 42 43 47 48 51 56 58 62 63 65 66 70 71 72 73 76 77 78 82 83 84 87 89 91 93 94 97 101 105 108 110 112 113 114 115 116 117 123 126 127 128 129 132 133 135 136 138 140 141 143 149 152 158 161 164 166 167 173 174 176 179 180 183 193 195 197 198 199 200 203 206 209 210 211 214 216 219 222 223 224 228 235
🗳️ General Open Ladies Ward (Total 109 Wards)
2 5 9 10 11 21 22 23 25 28 29 33 34 39 44 45 46 49 50 52 53 54 57 59 61 64 67 69 74 75 79 80 81 86 88 90 92 95 96 98 99 100 102 103 104 106 109 111 118 120 121 122 125 130 131 134 137 142 144 145 146 147 148 150 151 154 155 156 159 160 168 169 170 171 172 175 177 178 181 182 184 185 186 187 188 189 191 192 196 201 202 205 207 212 213 217 218 220 225 226 227 229 230 231 232 233 234 236
🗳️ Scheduled caste (SC) ward
60 153 157 162 208 215 221
🗳️ Scheduled caste (SC) Ladies ward
85 107 119 13 9 165 190 194 204
🗳️ Scheduled Tribes (ST) Ward 55
🗳️ Scheduled Tribes (ST) Ladies Ward
124
महाराष्ट्र
मानखुर्द कुर्ला स्क्रैप और 7 अवैध गोदामों पर कार्रवाई होगी, विधानसभा में अबू आसिम आज़मी की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी

मुंबई: मुंबई मानखुर्द शिवाजी नगर ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा मुक्त कराने की मांग की है। आज राजस्व मंत्रालय पर चर्चा के दौरान विधायक अबू आसिम आज़मी ने विधानसभा में यह मांग की। उन्होंने कहा कि मानखुर्द शिवाजी नगर में सरकारी ज़मीन कलेक्टर के प्लॉट पर कुर्ला स्क्रैप ने कब्ज़ा कर लिया है। इस ज़मीन की लीज़ अवधि समाप्त होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं, मानखुर्द जीएम लिंक रोड पर सात गोदाम बनाए गए हैं। जब भी मैं इसकी शिकायत करता हूँ, इस पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये गोदाम एक ही जगह पर दो बार बनाए गए हैं। इसमें गोदाम मालिक और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश है। क्या इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और इन गोदामों को गिराने का पैसा उनसे वसूला जाएगा?
आज़मी ने सदन में इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। बिल्डरों और अन्य गोदामों ने सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। इन अतिक्रमणों को मुक्त कराया जाएगा और सरकारी अधिकारियों और गोदाम मालिकों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की जाएगी। यह सवाल भी आज़मी ने उठाया। इस पर राजस्व मंत्री बंकोले ने अबू आसिम आज़मी को आश्वासन दिया कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और सरकारी ज़मीन को अवैध अतिक्रमणों से मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुंडों द्वारा बनाए गए इन अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मानखुर्द में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल का मैदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2011 से पहले सरकारी और कलेक्टर की ज़मीन पर बने घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अवैध अतिक्रमणों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
महाराष्ट्र
मंत्री योगेश कदम ने कहा, ‘रत्नागिरी और सतारा को जोड़ने वाली हटलोट घाट सड़क के चौड़ीकरण के लिए निर्णायक कदम उठाए गए हैं।’

मुंबई: पर्यटन से समृद्ध रत्नागिरी और सातारा जिलों के बीच सड़क संपर्क सुधारने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, खेड़ तालुका में हाटलोत घाट सड़क के चौड़ीकरण के संबंध में आज लोक निर्माण मंत्री शिवरेंद्र राजे भोसले के विधान भवन में एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्री भोसले ने की और इसमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान, मंत्री योगेश कदम ने परियोजना में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को शेष कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक वन भूमि का तुरंत अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों जिलों के बीच परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया।
लोक निर्माण मंत्री शिवरेन्द्र राजे भोसले ने परियोजना की पूर्णता प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति के भी निर्देश दिए तथा आश्वासन दिया कि परियोजना को प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।
एक बार पूरा हो जाने पर, हाटलोट घाट सड़क रत्नागिरी और सतारा के बीच यात्रा में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देगी।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें विभागीय सचिव, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और वन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।
मंत्री योगेश कदम के सक्रिय हस्तक्षेप से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित मुद्दा आखिरकार सुलझ जाएगा।
महाराष्ट्र
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, CBI ने बंद किया पुलिस स्टेशन केस, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को ठाणे के कोपरी पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली और धमकी के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लीन चिट दे दी है। सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के साथ ही कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई के मुताबिक, 2016-17 में हुए इस मामले में दोष साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और न ही यह कोई विवादास्पद मामला है।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता अग्रवाल अपने वित्तीय लेन-देन में बेईमान रहे हैं और झूठे दीवानी और आपराधिक मामलों के जरिए लोगों को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा, जाँच से पता चला है कि अग्रवाल और बिल्डर संजय पनमिया के बीच समझौता बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के हुआ था।
परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई के मरीन ड्राइव, गोरेगांव, अकोला और ठाणे नगर पुलिस थानों में कुल पाँच मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सीबीआई ने कोपरी थाने में छह माह पुरानी वसूली मामले की जांच बंद कर दी है, लेकिन अन्य चार मामलों की जांच अभी जारी है।
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