राष्ट्रीय समाचार
थोक महंगाई दर में राहत, जनवरी में घटकर 2.31 प्रतिशत पर आई
नई दिल्ली, 14 फरवरी। खाद्य वस्तुओं में सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण इस साल जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति कम होकर 2.31 प्रतिशत पर पहुंच गई।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित देश की वार्षिक मुद्रास्फीति दर में इस साल जनवरी में कमी आई, जबकि पिछले महीने दिसंबर में यह 2.37 प्रतिशत थी।
जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक में दिसंबर की तुलना में मासिक आधार पर 0.45 प्रतिशत की कमी रही।
जनवरी में प्राइमरी आर्टिकल ग्रुप का सूचकांक 2.01 प्रतिशत घटा, क्योंकि दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमत में मासिक आधार पर 3.62 प्रतिशत की गिरावट आई।
हालांकि, क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नॉन फूड आर्टिकल और खनिजों की कीमत दिसंबर 2024 की तुलना में जनवरी 2025 में बढ़ी।
क्रूड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमत मासिक आधार पर 6.34 प्रतिशत नॉन फूड आर्टिकल की कीमत 0.66 प्रतिशत और खनिजों की कीमत 0.22 प्रतिशत बढ़ी।
ईंधन और बिजली ग्रुप के लिए मुद्रास्फीति महीने के दौरान 0.47 प्रतिशत बढ़ी, हालांकि कोयले की कीमत पिछले महीने के समान ही रही।
सूचकांक में 64.23 प्रतिशत का भार रखने वाले मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में इस वर्ष जनवरी के दौरान 0.14 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।
आंकड़ों से पता चलता है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के 22 ग्रुप में से 15 ग्रुप में कीमतों में वृद्धि देखी गई, पांच ग्रुप की कीमतों में कमी देखी गई और दो ग्रुप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया।
कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप जैसे मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी और उपकरण, रसायन और रासायनिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद को लेकर मासिक आधार पर कीमत वृद्धि दर्ज की गई।
जिन ग्रुप की कीमतों में जनवरी में मासिक आधार पर कमी देखी गई उनमें बेसिक मटीरियल का निर्माण, मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए मेटल उत्पाद, पहनने के कपड़े, पेय पदार्थ और दूसरे ट्रांसपोर्ट इक्विप्मेंट शामिल हैं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित खाद्य वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 8.89 प्रतिशत से घटकर जनवरी 2025 में 7.47 प्रतिशत हो गई।
राष्ट्रीय समाचार
पुणे: एमपीएससी भर्ती विज्ञापन में देरी से छात्र चिंतित, आयु सीमा में एक साल की छूट मांगी

पुणे, 2 जनवरी: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने भर्ती विज्ञापन में हुई देरी को लेकर एक साल की आयु-सीमा में छूट की मांग तेज कर दी है। पुणे में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे और सरकार से राहत देने की अपील की। खास तौर पर पीएसआई (पुलिस सब-इंस्पेक्टर) पद के उम्मीदवार चाहते हैं कि आयुसीमा की कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी तक बढ़ाई जाए।
छात्रों का कहना है कि सरकार हर साल समय पर भर्ती विज्ञापन जारी करती है, लेकिन इस बार विज्ञापन करीब छह महीने की देरी से जारी हुआ है। इससे हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने मीडिया से कहा, “एमपीएससी छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है। जो विज्ञापन हर साल तय समय पर आता था, वह इस बार छह महीने देर से जारी हुआ। इस देरी की वजह से कई छात्र आयु-सीमा पार कर चुके हैं, जो पूरी तरह अन्याय है।”
छात्रों ने यह भी साफ किया कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर-राजनीतिक है। एक अन्य छात्र ने कहा, “इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ नहीं है। यह सिर्फ उन छात्रों का मुद्दा है जिनका भविष्य इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हमारी एकमात्र मांग एक साल की आयु सीमा में छूट है।”
इस मुद्दे को लेकर छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिला। मुलाकात के बाद एक छात्र ने बताया, “हमारे प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में दोनों पक्षों के दबाव में हैं। हालांकि छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनकी परेशानी को समझेगी और सकारात्मक फैसला लेगी।”
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग भारतीय संविधान के तहत गठित एक संवैधानिक संस्था है। इसका काम महाराष्ट्र में विभिन्न लोकसेवा पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और आरक्षण नियमों के आधार पर करना है। एमपीएससी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
फिलहाल छात्रों की निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकला, तो हजारों मेहनती छात्रों के सपने टूट सकते हैं।
पर्यावरण
एनसीआर में प्रदूषण से आंशिक राहत के संकेत, लेकिन ठंड और कोहरे की चुनौती बरकरार

नोएडा, 2 जनवरी: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत में मौसम और प्रदूषण के अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक ओर तेज हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
मौसम विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़े बताते हैं कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेबसाइट के अनुसार 2 जनवरी को सुबह के समय अत्यंत घना कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
3 जनवरी को भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे और सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तापमान 17 डिग्री अधिकतम और 7 डिग्री न्यूनतम रह सकता है। वहीं 4 जनवरी को कोहरे की तीव्रता कुछ कम होकर मध्यम कोहरा रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण एक्यूआई में गिरावट आई है और कुछ क्षेत्र ऑरेंज जोन में पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी कई इलाके रेड जोन में बने हुए हैं। दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालें तो नेहरू नगर (341), ओखला फेज-2 (328), पटपड़गंज (314), पंजाबी बाग (308), पुसा (322), आर.के. पुरम (319) और रोहिणी (315) जैसे इलाके रेड जोन में दर्ज किए गए हैं।
वहीं, एनएसआईटी द्वारका (423) और सिरीफोर्ट (342) में हालात और भी गंभीर बने हुए हैं। गाजियाबाद में स्थिति कुछ हद तक बेहतर दिखी है। इंदिरापुरम (227) ऑरेंज जोन में है, जबकि लोनी (295) और संजय नगर (295) भी ऑरेंज जोन के करीब हैं। हालांकि वसुंधरा (384) अब भी रेड जोन में है। नोएडा की बात करें तो सेक्टर-62 (278) और सेक्टर-1 (300) ऑरेंज जोन में हैं, जबकि सेक्टर-125 (303) और सेक्टर-116 (314) रेड जोन में दर्ज किए गए हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार तेज हवा और हल्की मौसमी गतिविधियों के चलते प्रदूषण में अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में गिरावट और घने कोहरे के कारण आने वाले दिनों में लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
राजनीति
बीएमसी चुनाव 2026: एनसीपी (एसपी) का नामांकन खारिज होने और शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस के चुनाव से बाहर रहने के कारण मुलुंड वार्ड 107 से भाजपा के नील सोमैया को मिली निर्बाध जीत।

मुंबई: मुलुंड के वार्ड संख्या 107 में चुनावी समीकरण बदल गया है क्योंकि एनसीपी (शरद पवार गुट) के उम्मीदवार का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया, जबकि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने उम्मीदवार नहीं उतारे। परिणामस्वरूप, बीएमसी चुनाव 2026 में इस वार्ड में महायुति गठबंधन के उम्मीदवार को कोई मजबूत विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
महायुति ने वार्ड नंबर 107 से भाजपा के पूर्व पार्षद नील सोमैया को मैदान में उतारा है, जो एक पूर्व सांसद के बेटे हैं। गौरतलब है कि शिवसेना (यूबीटी) और एमएनएस ने इस वार्ड में किसी भी उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया है।
गठबंधन समझौते के तहत, कांग्रेस ने यह सीट वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के लिए छोड़ दी, जिसने वैशाली सकपाल को उम्मीदवार बनाया, जबकि एनसीपी (एसपी) ने भरत दनानी को नामित किया। हालांकि, नामांकन की जांच के दौरान दनानी का नामांकन खारिज कर दिया गया।
सोमैया को अब सकपाल से चुनौती मिल रही है, साथ ही आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी है, जिसके बाद अंतिम चुनावी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी।
गौरतलब है कि सोमैया ने 2017 के नगर निगम चुनावों में इस वार्ड से जीत हासिल की थी।
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