राजनीति
जीडीपी में तेजी से हो रही वृद्धि रुपये की गिरावट और बेरोजगारी को नहीं छिपा सकती : शिवसेना (यूबीटी)
शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने बुधवार को मोदी सरकार की आलोचना करते हुए जीडीपी आंकड़ों का जश्न मनाने और जमीनी स्तर पर आर्थिक संकट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कथित तौर पर 7.8 प्रतिशत की तिमाही जीडीपी वृद्धि दर के बाद सोशल मीडिया पर की गई बधाई पोस्ट को निशाना बनाते हुए, ठाकरे खेमे ने पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में सरकार के रुख को आम नागरिकों के संघर्षों से अलग और दिखावटी करार दिया। संपादकीय में पूछा गया, “यदि देश अभूतपूर्व प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो मूल प्रश्न यह उठता है कि 85 करोड़ नागरिकों को जीवित रहने के लिए मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है?”
ठाकरे खेमे ने कहा कि जीडीपी के उतार-चढ़ाव वाले या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए आंकड़े आम जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रखते। एक ही साल में 7,000 से अधिक किसानों की आत्महत्याओं की दुखद घटना देश की आर्थिक स्थिति की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती है।
संपादकीय में कहा गया है कि आर्थिक संकट राज्य प्रशासन में गहराई तक व्याप्त है। महाराष्ट्र में ठेकेदारों के बकाया सरकारी बिल 90,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं, जिसके चलते 17 ठेकेदारों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली है। राज्य के खजाने खाली होते जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री देखभाल कोष में 10,000 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त पड़ी है। इससे यह गंभीर प्रश्न उठता है कि ये धनराशि गरीब और संघर्षरत नागरिकों के लिए क्यों नहीं उपयोग की जा रही है, जबकि उद्योग जगत के अभिजात वर्ग की संपत्ति लगातार बढ़ रही है।
संपादकीय में कहा कि भीषण मुद्रास्फीति घरेलू परिवारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। आगामी त्योहारी मौसम से ठीक पहले 1 सितंबर से व्यापक मूल्य वृद्धि लागू हो गई, जिससे नागरिक बढ़ती महंगाई के लिए तैयार नहीं थे। ठाकरे खेमे ने प्रमुख संकेतकों में स्पष्ट आर्थिक विरोधाभासों को रेखांकित किया।
संपादकीय में कहा गया, “मुंबई में 1 सितंबर को दूध की कीमतों में 9-10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। गुड़ की कीमतों में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि प्याज की कीमतें 50 रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई हैं। घरेलू पीएनजी गैस (1 रुपये प्रति यूनिट) के साथ-साथ सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से देशभर में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के किराए बढ़ रहे हैं। चीनी और दूध की महंगाई के कारण, एक साधारण चाय भी अब 13 रुपये की हो गई है, जिससे कम आय वाले दिहाड़ी मजदूरों पर सीधा असर पड़ रहा है।”
संपादकीय में बताया गया है कि कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.6 प्रतिशत हो गई है। मानसून की बारिश में एक महीने से चल रहे सूखे ने खरीफ फसल के मौसम पर गंभीर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे ग्रामीण आजीविका सीधे तौर पर खतरे में है।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूछा, “यदि देश अभूतपूर्व प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो कुछ मूलभूत प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, 85 करोड़ नागरिकों को अपना जीवन यापन करने के लिए 10 किलो मुफ्त अनाज पर क्यों निर्भर रहना पड़ता है।”
संपादकीय में कहा गया कि लगातार गिरता रुपया और बढ़ती बेरोजगारी गहरी व्यवस्थागत कमजोरियों को उजागर करते हैं। जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों का बखान करना उन लाखों लोगों को कोई खास राहत नहीं देता जो रोजाना महंगाई की मार झेल रहे हैं। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक आंकड़ों से जुड़े दावे गिरते भारतीय रुपये और बढ़ती बेरोजगारी दर को छिपाने में नाकाम हैं।
संपादकीय में कहा गया कि जहां एक ओर अभिजात वर्ग के औद्योगिक धन में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं लाखों परिवार मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता के बढ़ते बोझ का सामना करने के लिए मजबूर हैं।
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले राज्य के सात शहरी निकायों के चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट या माकपा (सीपीआई-एम) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा अथवा किसी भी दल के साथ सीट साझेदारी की संभावना से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डब्ल्यूबीपीसीसी) के सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट की ओर से सीट बंटवारे की संभावना को लेकर अनौपचारिक संकेत दिए गए थे लेकिन राज्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
राज्य कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि आगामी शहरी निकाय चुनाव ऐसे किसी प्रयोग के लिए उपयुक्त मंच नहीं हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के अनुसार, आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए किसी भी प्रकार का सीट साझा समझौता अर्थहीन होगा क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल और राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रभाव के कारण स्थानीय निकाय चुनाव अक्सर एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।
उन्होंने कहा, “इस बार भी स्थिति अलग नहीं होगी और पूरी संभावना है कि इन सात नगर निकायों के अधिकांश वार्डों में भाजपा उम्मीदवार अपने प्रभाव का लाभ उठाकर जीत हासिल करेंगे। ऐसे में भाजपा यह दावा कर सकेगी कि संयुक्त विपक्ष के खिलाफ उसे जनता का स्वतःस्फूर्त समर्थन मिला है। इसलिए शहरी निकाय चुनाव सीट साझेदारी के प्रयोग के लिए उचित अवसर नहीं हैं।”
वहीं, माकपा नेतृत्व ने भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) का हिस्सा होने के बावजूद स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चा किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ सीट बंटवारा किए बिना स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा।
माकपा की केंद्रीय समिति के एक सदस्य ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, “तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट के साथ सीट साझेदारी का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही, इस समय कांग्रेस के साथ भी किसी प्रकार की समझदारी वांछनीय नहीं है क्योंकि हमारा मानना है कि आगामी शहरी निकाय चुनाव हमारी संगठनात्मक ताकत का आकलन करने का सबसे अच्छा अवसर हैं।”
इस बीच, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह आगामी शहरी निकाय चुनाव किसी भी दल के साथ समझौता किए बिना लड़ेगा।
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हुए 20 लोकसभा सदस्यों का समूह, जो स्वयं को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का हिस्सा बताता है, नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा के साथ सीट साझेदारी का इच्छुक है।
कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित सात शहरी निकायों के चुनावों का संभावित कार्यक्रम नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है जबकि परिणाम दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित किए जाने की संभावना है।
मिशिगन में रहने वाला भारतीय-अमेरिकी समुदाय, जो राज्य का सबसे बड़ा एशियाई समुदाय है, मिडटर्म चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में राजनीतिक दलों के लिए अहम बन गया है। यह राज्य कांग्रेस में सत्ता संतुलन तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ऐसे में एशियाई-अमेरिकी राजनीतिक संगठन भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को मिशिगन के पोर्ट ह्यूरॉन में अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं।
व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार, ट्रंप रविवार को पोर्ट ह्यूरॉन के मैकमोरन प्लेस में रैली करेंगे। यह लगातार तीन दिनों में उनकी तीसरी चुनावी रैली होगी। इससे पहले वह शुक्रवार को फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स और शनिवार को जॉर्जिया के पेरी में कार्यक्रम कर चुके हैं।
ओकलैंड यूनिवर्सिटी के छात्र समाचार पत्र ‘द ओकलैंड पोस्ट’ के अनुसार, एशियाई-अमेरिकी उम्मीदवारों और मतदाताओं का समर्थन करने वाली सुपर पीएसी ‘एएपीआई विक्ट्री फंड’ ने 17 अक्टूबर को डेट्रॉइट के गॉडफ्रे होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया। द ओकलैंड पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन और राज्य की विदेश मंत्री जोसलिन बेन्सन, जो गवर्नर पद की डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, शामिल हुईं।
समूह की अध्यक्ष लिन्ह गुयेन ने अखबार से कहा, “हमने सुपर पीएसी इसलिए बनाई क्योंकि एशियाई मतदाताओं और एशियाई उम्मीदवारों के समर्थन के लिए पर्याप्त राजनीतिक फंडिंग नहीं थी।” उन्होंने कहा कि मिशिगन और जॉर्जिया जैसे राज्य, जहां एशियाई-अमेरिकी आबादी अच्छी संख्या में है और जहां चुनावी मुकाबला कड़ा रहता है, संगठन के लिए अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं।
गुयेन ने कहा, “हम अब्दुल एल-सय्यद जैसे उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं और इस पर गर्व भी कर सकते हैं।” उन्होंने यह बात डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार अब्दुल एल-सय्यद के संदर्भ में कही। समूह ने मिशिगन में जिन नेताओं का समर्थन किया है, उनमें अब्दुल एल-सय्यद, जोसलिन बेन्सन, लेफ्टिनेंट गवर्नर गार्लिन गिलक्रिस्ट द्वितीय और भारतीय मूल के विधायक रंजीव पुरी शामिल हैं।
‘एएपीआईडेटा’ की एक जानकारी के अनुसार, मिशिगन में करीब 1,38,644 भारतीय-अमेरिकी रहते हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा एशियाई समुदाय है। वहीं राज्य में लगभग 1,23,545 एशियाई-अमेरिकी मतदाता मतदान के पात्र हैं।
मिशिगन में भारतीय-अमेरिकी आबादी मुख्य रूप से ओकलैंड काउंटी के उपनगरीय इलाकों जैसे ट्रॉय, नोवी, कैंटन और फार्मिंगटन हिल्स में रहती है। ये इलाके प्रतिस्पर्धी कांग्रेस क्षेत्रों के भीतर या आसपास आते हैं। मिशिगन से भारतीय मूल के एकमात्र अमेरिकी सांसद श्रीथानेदार हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और डेट्रॉइट आधारित 13वें कांग्रेसनल जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पोर्ट ह्यूरॉन, जो सेंट क्लेयर काउंटी में स्थित है, राज्य के उस क्षेत्र में आता है जहां आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। हाल के चुनावों में भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं का झुकाव आम तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर रहा है। हालांकि, रिपब्लिकन पार्टी ने भी कुछ प्रवासी समुदायों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है।
इस चुनावी चक्र में दोनों प्रमुख दल ऐसे माहौल में मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एच-1बी वीजा नियमों में सख्ती और सोशल मीडिया पर बढ़ती भारत-विरोधी टिप्पणियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मिशिगन के मतदाता तीन नवंबर को गवर्नर, अमेरिकी सीनेटर और राज्य के सभी 13 प्रतिनिधि सभा (हाउस) सदस्यों का चुनाव करेंगे।
कांग्रेस नेता उदित राज ने दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में दीवारों पर ‘फ्री कश्मीर, फ्री शरजील इमाम’ जैसे विवादित नारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए वाइस चासंलर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही, उदित राज ने शरजील इमाम के विषय पर कहा कि जमानत मिलनी चाहिए।
यूनिवर्सिटी की दीवारों पर लिखे नारों को लेकर उदित राज ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “जांच होनी चाहिए। सरकार को जांच करना चाहिए कि किसने लिखा है। आईबी से जांच कराई जानी चाहिए। एनआईए भी जांच कर सकती है।” कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “वाइस चांसलर भी आरएसएस-भाजपा समर्थक हैं। वाइस चांसलर की जिम्मेदारी तय हो।”
शरजील इमाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “शरजील इमाम को जमानत मिलनी चाहिए। जमानत देने से इनकार करना गलत बात है।” उदित राज ने आरोप लगाया कि एक विशेष समुदाय से आने के कारण ऐसा हो रहा है। दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका भी न्याय नहीं दे रही है।
उदित राज ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार का दबाव है। कॉलेजियम प्रणाली को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तय करते हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) जब तक लागू नहीं होगी, तब तक न्यायपालिका से कोई न्याय लिया जाना मुश्किल है।
उदित राज ने केरल के राज्यपाल के लोकभवन में ‘सिर्फ शाकाहारी रसोई’ वाले कथित आदेश पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अब वह खुद खाएं न खाएं, वह अलग बात है। लेकिन राजभवन में रोक लगा देना कि लोग ही न खाएं, वह गलत बात है। यह जानबूझकर के एक एजेंडा खड़ा करते हैं। आप न खाइए। 80 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय नॉनवेज खाते हैं, तो आप 80 प्रतिशत से ज्यादा जनता की भावना को दरकिनार करके अपना खुद का थोपना चाहते हैं? आप खाइए वेज, कौन रोक रहा है? अब राजभवन में नहीं बनेगा, यह तो बात दुरुस्त नहीं है।”
आईटीबीपी डीपी के चीन के संबंध में आए बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा, “हमारी जमीन कब्जा होती जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी सेना का शौर्य है और वह साहसी है, लेकिन वहां सरकार सिर्फ शो करा रही है। ताकत दिखाने का भी कोई मतलब होता है या सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य निकाले जाते हैं। इसलिए जो हो रहा है, उसके बाद में सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए।”
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