मुंबई: विशेष आयुक्त देवेन भारती को मुंबई पुलिस प्रमुख नियुक्त करने के बाद, गृह मंत्रालय ने विशेष आयुक्त का पद समाप्त कर इस पद पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (खुफिया) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुंबई शहर की सुरक्षा तथा वीपीआई की यात्राओं, विशेषकर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति तथा मंत्रियों की मुम्बई की लगातार यात्राओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तथा खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त, खुफिया की जिम्मेदारी मुंबई शहर में खुफिया जानकारी एकत्र करना और आयुक्त और शहर की देखरेख में सेवाएं प्रदान करना है।

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विशेष आयुक्त का पद एडीजी यानी एडिशनल डीजी स्तर का था और अब इसे डाउनग्रेड यानी इसके मानक में कमी करके संयुक्त पुलिस आयुक्त मुंबई महानिदेशक आईजी के स्तर का कर दिया गया है और इस संशोधन के बाद अब विशेष आयुक्त के पद की जगह संयुक्त पुलिस आयुक्तों को इसके लिए योग्य घोषित किया गया है। ऐसे में इस संशोधन के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि देवेन भारती मुंबई शहर में पहले और अंतिम विशेष आयुक्त थे और मुंबई शहर में यह पद देवेन भारती के लिए ही बनाया गया था। देवेन भारती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी खास विश्वासपात्र हैं, इसलिए उन्हें मुंबई में विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब इस पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है, इसलिए सरकार ने इस पद को डाउनग्रेड कर दिया है और इस पद का नाम बदलकर संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस कर दिया है।

मुंबई शहर में खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इस पद के सृजन का निर्णय राज्य गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि चूंकि देवेन भारती को विशेष आयुक्त से आयुक्त नियुक्त किया गया है, इसलिए राज्य सरकार के लिए इस पद की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके स्थान पर राज्य सरकार और गृह मंत्रालय ने इस पद का शीर्षक संशोधित कर संयुक्त पुलिस आयुक्त इंटेलिजेंस कर दिया है, ताकि ऐसा न लगे कि देवेन भारती को पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के बाद विशेष आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया है। मुंबई कमिश्नरेट में पहले पांच संयुक्त पुलिस आयुक्त थे, लेकिन अब इस पद के निर्माण के बाद छह संयुक्त पुलिस आयुक्त होंगे।

मुंबई: मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 करोड़ रुपये मूल्य की एमडी और ड्रग्स जब्त करने का दावा किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि दो लोग ड्रग तस्करी के मकसद से आधी रात को जोगेश्वरी बस स्टॉप पर आने वाले हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के प्रभारी घनश्याम नायर ने जाल बिछाया और यहां से दो लोगों को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 किलोग्राम एमडी बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 4 करोड़ रुपये है। बाद में दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दो लोगों की उम्र 44 वर्ष बताई जा रही है जबकि एक की उम्र 29 वर्ष बताई जा रही है। दोनों ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी के बाद अब क्राइम ब्रांच ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और पता लगाया जा रहा है कि ये ड्रग पेडलर्स इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स कहां से लाए थे और इनके साथ ड्रग के कारोबार में और कितने लोग शामिल हैं।

नई दिल्ली, 16 मई। भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 2030 तक सालाना करीब 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक साल में लागू हो जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई।

केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारतीय कंपनियों को ब्रिटेन के बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में योगदान देने का रणनीतिक अवसर प्रदान करता है।

केयरएज रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर डी नवीन कुमार ने कहा, “यह ऐतिहासिक एफटीए निवेश, संयुक्त उद्यम और सेवा क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। यह समझौता भारत-ब्रिटेन आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, व्यवसाय के लिए नए अवसर खोलता है, विनिर्माण को मजबूत करता है और उपभोक्ता बाजारों को समृद्ध करता है।”

वर्तमान में, ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार मूल्य भारत के कुल व्यापार मूल्य का लगभग 2 प्रतिशत है, हालांकि यह पिछले दशक में 11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़ रहा है।

ब्रिटेन और भारत ने लगभग तीन वर्षों की बातचीत के बाद 6 मई को एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया।

समझौते के तहत, भारत 10 वर्षों की अवधि में 90 प्रतिशत ब्रिटिश वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा, जिसमें से 85 प्रतिशत पूरी तरह से शुल्क मुक्त हो जाएंगे।

बदले में, ब्रिटेन ने कुछ उत्पादों पर अपने टैरिफ को कम करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के यूके को निर्यात किए जाने वाले 99 प्रतिशत निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

रिपोर्ट में बताया गया है, “भारतीय निर्यातकों के लिए एफटीए के कुछ लाभों में बाजार तक बेहतर पहुंच, स्थिर सप्लाई चेन, बढ़ी प्रतिस्पर्धा, अधिक मात्रा और विकास के नए रास्ते शामिल होंगे।”

एफटीए से टैरिफ में कमी, व्यापार बाधाओं में ढील, बाजार में बेहतर पहुंच और भारतीय उत्पादों को अधिक मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाकर भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे ब्रिटेन में उनकी मांग बढ़ेगी।

इसके अतिरिक्त, इससे उन निर्यातकों को कुछ राहत मिली है, जो सुस्त बिक्री और अमेरिका से संभावित पारस्परिक टैरिफ के बारे में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

ऑटोमोबाइल, व्हिस्की, औद्योगिक मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में, टैरिफ में भारी कटौती और सरलीकृत विनियमों के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत-ब्रिटेन एफटीए ब्रिटेन के समृद्ध उपभोक्ता आधार और अच्छी तरह से विकसित लक्जरी बाजार का लाभ उठाकर भारतीय रत्न और आभूषण निर्माताओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए तैयार है।

विभिन्न विद्युत और इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिए टैरिफ 8 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत-ब्रिटेन एफटीए के तहत इनके हटने से भारतीय निर्माता अन्य ग्लोबल सप्लायर्स पर स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए तैयार हैं।