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Sunday,02-August-2026
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राजस्थान सरकार ने वेबिनार से 30 यूरोपियन निवेशकों से की वार्तालाप

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Rajasthan

देश अनलॉक फेज वन के बाद कोविड-19 परिदृश्य को देखते हुए दुनिया भर के व्यवसाय नई रफ्तार पकड़ते हुए नए नियमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत एक पसंदीदा और आकर्षक केंद्र के रूप में उभरा है जहां राजस्थान राज्य के तौर पर नए निवेशकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ मुश्किलें कम करने के लिए नई नीतियां तैयार कर रहा है। राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और वरिष्ठ नौकरशाहों ने मंगलवार को कई यूरोपीय देशों के एम्बेसडर, डिप्लोमेट और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार के जरिए बातचीत की और उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया है। राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम और यूरोपियन बिजनेस ग्रुप के संयोजन से आयोजित वेबिनार में वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को राजस्थान में मौजूद व्यावसायिक अवसरों से अवगत कराया।

साथ में, वेबिनार में यूरोपियन बिजनेस ग्रुप(ईबीजी) और टेक्नोलॉजी सेंटर (ईबीटीसी) और यूरोपियन इकोनॉमिक ग्रुप (ईईजी) के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी देखी गई।

लंबी वार्तालाप के दौरान, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क के रॉयल एंबेसी, इटली की एंबेसी, स्विट्जरलैंड की एंबेसी, बुल्गारिया एंबेसी, बेल्जियम एंबेसी सहित कई यूरोपीय देशों के राजनयिकों के साथ-साथ यूरोप में काम करने वाले कई मल्टी-नेशनल कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

राजस्थान सरकार और विदेशी निवेशकों की बीच, खासतौर से ईबीजी के साथ, कई करार होने की संभावनाएं देखी जा रही है। इसके साथ, अगली बातचीत 12 जून, 2020 को राजस्थान के शीर्ष राजनयिक और फ्रांसीसी कंपनी के प्रतिनिधियों से आयोजित की जाएगी।

प्रदेश की नई निवेश पॉलिसी के जरिए राजस्थान नए निवेश के लिए यूरोपियन देशों में आर्कषण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि नई निवेश पॉलिसी में नई नीतियों का नया फ्रेमवर्क, प्रोत्साहन और कई प्रकार की नई रियायतों का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान के मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता वेबिनार के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए राजस्थान की दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की उपलब्धता, बेहतर संसाधनों के लाभ के साथ-साथ तैयार बुनियादी ढांचे के फायदों पर प्रकाश डाला। इसके साथ प्रतिनिधियों को राजस्थान में उपलब्ध नए अवसरों और यूएसपी के साथ-साथ राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतों के साथ पारदर्शी और आकर्षक नीतिगत ढांचे के बारे भी बताया।

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विदेशी डिप्लोमेट्स को जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ किसी भी एमएसएमई उद्यम को बिजनेस शुरू करने की अनुमति लेने की जरुरत नहीं है, और फास्ट-ट्रैक अनुमोदन के लिए वन-स्टॉप सपोर्ट है।

ईबीजी फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रमन सिद्धू ने दूतावासों और संभावित निवेशकों के साथ नियमित बातचीत के लिए एक मंच तैयार करने का सुझाव दिया।

रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष ए.टी. पेडनेकर ने बताया कि, इस तरह की बातचीत नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया की हमारे प्रयासों को वेबिनार में प्राप्त सकारात्मक सुझावों से भविष्य की दिशा देने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय समाचार

भारत का कोयला उत्पादन जुलाई में 7.5 प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन रहा

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भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51 प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन (प्रोविजनल) हो गया। इस वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अधिक उत्पादन और पूरे क्षेत्र में लगातार दर्ज की गई बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा। यह जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने रविवार को दी।

मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, जुलाई 2025 में देश का कोयला उत्पादन 64.88 मिलियन टन था।

जुलाई के दौरान कोयले का डिस्पैच भी बेहतर रहा और यह सालाना आधार पर 17.34 प्रतिशत बढ़कर 86.33 मिलियन टन (प्रोविजनल) पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 73.57 मिलियन टन था।

मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि वह देश में कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरे क्षेत्र में परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में देश का संचयी कोयला उत्पादन 302.24 मिलियन टन (प्रोविजनल) रहा, जबकि संचयी कोयला डिस्पैच 354.70 मिलियन टन (प्रोविजनल) दर्ज किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

देश के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का रहा। कंपनी ने जुलाई में 50.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.42 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कंपनी ने जुलाई के दौरान 63.67 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया, जो जुलाई 2025 की तुलना में 17.43 प्रतिशत ज्यादा रहा।

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि में सीआईएल का संचयी कोयला डिस्पैच भी पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.81 प्रतिशत बढ़ा।

कोयला मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्र में विकास की गति बनाए रखने, कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि देश की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में कोयला क्षेत्र की अहम भूमिका को और सुदृढ़ करती है।

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राष्ट्रीय समाचार

भारत का कोयला उत्पादन जुलाई में 7.5 प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन रहा

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भारत का कोयला उत्पादन जुलाई 2026 में सालाना आधार पर 7.51 प्रतिशत बढ़कर 69.75 मिलियन टन (प्रोविजनल) हो गया। इस वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अधिक उत्पादन और पूरे क्षेत्र में लगातार दर्ज की गई बढ़ोतरी का अहम योगदान रहा। यह जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने रविवार को दी।

मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, जुलाई 2025 में देश का कोयला उत्पादन 64.88 मिलियन टन था।

जुलाई के दौरान कोयले का डिस्पैच भी बेहतर रहा और यह सालाना आधार पर 17.34 प्रतिशत बढ़कर 86.33 मिलियन टन (प्रोविजनल) पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 73.57 मिलियन टन था।

मंत्रालय ने कहा कि उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि वह देश में कोयले की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने और पूरे क्षेत्र में परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में देश का संचयी कोयला उत्पादन 302.24 मिलियन टन (प्रोविजनल) रहा, जबकि संचयी कोयला डिस्पैच 354.70 मिलियन टन (प्रोविजनल) दर्ज किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

देश के कुल उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का रहा। कंपनी ने जुलाई में 50.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.42 प्रतिशत अधिक है। वहीं, कंपनी ने जुलाई के दौरान 63.67 मिलियन टन कोयले का डिस्पैच किया, जो जुलाई 2025 की तुलना में 17.43 प्रतिशत ज्यादा रहा।

वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जुलाई अवधि में सीआईएल का संचयी कोयला डिस्पैच भी पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.81 प्रतिशत बढ़ा।

कोयला मंत्रालय ने कहा कि वह क्षेत्र में विकास की गति बनाए रखने, कोयले की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्पादन और डिस्पैच में लगातार हो रही वृद्धि देश की आर्थिक प्रगति और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में कोयला क्षेत्र की अहम भूमिका को और सुदृढ़ करती है।

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अंतरराष्ट्रीय समाचार

जापान में आए भूकंप के बाद लगभग 80 हजार घरों में पानी की किल्लत, मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हुई

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जापान के कुमामोटो प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। प्रांत सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार सुबह हुई आपदा प्रबंधन मुख्यालय की मीटिंग में, कुमामोटो प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि 38 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत की जांच अभी भी चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनकी मौत 7.1 तीव्रता के भूकंप की वजह से हुई थी या नहीं।

यात्सुशिरो शहर में निप्पॉन पेपर फैक्ट्री में, जहां भूकंप की वजह से धुएं का गुबार गिर गया था, रेस्क्यू टीम ने 10 लोगों को वहां से निकाला। उनमें से आठ की मौत की पुष्टि हो गई, जबकि दो घायल हो गए। एक और व्यक्ति जो लापता था, गुरुवार को दोपहर के बाद मलबे में मिला। हालांकि उस व्यक्ति की हालत अभी तक पता नहीं चली है।

काशिमा टाउन के एऑन मॉल कुमामोटो में, जहां भूकंप के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था, 12 लोगों को बचाया गया। उनमें से सात की मौत की पुष्टि हो गई है और पांच घायल हैं। पुलिस और फायरफाइटर्स यह पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं कि बिल्डिंग के अंदर कोई और फंसा हुआ है या नहीं।

अधिकारियों ने बताया कि अभी पूरे इलाके में 406 इवैक्यूएशन शेल्टर में 9,400 से ज्यादा लोग रह रहे हैं।

भूकंप की वजह से करीब 79,700 घरों में पानी नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि अभी किसी भी प्रभावित नगर पालिका में पानी की सर्विस ठीक करने का कोई टाइमटेबल नहीं है।

इस बीच, गुरुवार दोपहर तक करीब 19,000 घरों में बिजली नहीं थी। क्यूशू इलेक्ट्रिक पावर के मुताबिक, अगर रिपेयर का काम प्लान के अनुसार हुआ तो शुक्रवार शाम तक बिजली ठीक होने की उम्मीद है।

बुधवार को जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कुमामोटो भूकंप को लेकर दूसरी आपदा नियंत्रण मुख्यालय बैठक की। कुमामोटो प्रांत के गवर्नर किमुरा और कैबिनेट ऑफिस के उप मंत्री त्सुशिमा भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

तकाइची ने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जापान सरकार भूकंप से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तेजी से काम कर रही है, वहीं संबंधित मंत्रालय और एजेंसियां शुरुआती राहत कार्यों में जुटी हुई हैं।

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